देवेंद्र गावंडे
गटबाजी हा काँग्रेसला लागलेला शाप आहे. पक्षासाठी परिस्थिती अनुकूल असो वा प्रतिकूल, तो कायम असतो. त्याचे उ:शापात रूपांतर करावे असे या पक्षातील कुणालाही वाटत नाही. जास्तच हातघाईची वेळ ओढवली तर कधी समजूत काढत तर कधी कारवाई करत या गटबाजीला आवर घालण्याचा प्रयत्न होतो. अन्यथा, ती दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सुखनैव नांदत असते. त्याला खतपाणी घालण्यात नेतेच आघाडीवर असतात. गटबाजीतून काही राडा झालाच तर पक्ष जिवंत असल्याचे लक्षण अशी बतावणी करत त्याचे समर्थन करतात. किमान मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने तरी याला आळा घालावा, सर्वांना सोबत घेऊन चालावे अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा असते. तीही अनेकदा पूर्ण होताना दिसत नाही. गेल्या आठवड्यात पक्षाच्या बैठकीत उपराजधानीत जी धक्काबुक्की झाली, त्यातून हेच दिसले. पक्षाच्या उदयपूर चिंतन शिबिरात पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्यांना घालवा असा ठराव झाला. त्याची अंमलबजावणी करायची असे शिर्डीत ठरले व सर्वांचे राजीनामे घेण्यात आले. मात्र नवे पदाधिकारी नेमलेच नाहीत, त्यामुळे जुनेच पदावर कार्यरत आहेत. याच ठरावावर चर्चा करण्यासाठी नागपूरची बैठक होती. प्रत्यक्षात त्यात त्यावर चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे चिडलेल्या नरेंद्र जिचकारांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात करताच शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना धक्काबुक्की केली. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, विलास मुत्तेमवार, नितीन राऊत, चतुर्वेदींसमोरच हा प्रकार घडला. यातून पक्षाची पुरती शोभा झाली. इतकी की खुद्द देवेंद्र फडणवीसांनाही त्यावर टिप्पणी करण्याचा मोह आवरता आला नाही.
हेही वाचा >>> लोकजागर: विकासाची वक्रदृष्टी!
ठाकरे व जिचकार यांच्यातून विस्तवही जात नाही. या दोघांमधील वाद आता वैयक्तिक पातळीवर आलेला. अशावेळी पटोले व अन्य ज्येष्ठांनी मध्यस्थी करून पक्षाची बदनामी टाळणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. आता जिचकारांनाच कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली. आधी धक्के व आता नोटीशीचा मार असाच हा प्रकार. हे तेच जिचकार आहेत ज्यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नानांच्या प्रचाराची सारी सूत्रे सांभाळली होती. प्रचार करू नका, पाहिजे ते घ्या अशी भाजपकडून आलेली ऑफर धुडकावली होती. त्यावेळी ठाकरे नेमका कुणाचा प्रचार करत होते? त्यांनी तेव्हा पटोलेंना खरेच मदत केली का? केली नाही म्हणून चिडलेल्या पटोलेंनी ठाकरेंची लेखी तक्रार पक्षश्रेष्ठींकडे केली होती हे खरे आहे का? पटोलेंकडून हे पत्र आणण्यासाठी गडचिरोलीला कोण गेले होते? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे पटोलेंसकट सर्वच नेत्यांना ठाऊक. आगामी निवडणुकीचा काळ लक्षात घेता पटोलेंनी आधीचा घटनाक्रम लक्षात घेत दोघांनाही सांभाळून घेण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती. पण त्यांच्याकडूनच पक्षपाताचा प्रकार घडला. अशा स्थितीत किमान या शहरात तरी पक्षाचे निवडणुकीतील भवितव्य उज्ज्वल असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करेल काय? नागपूरची ओळख आजही भाजपचा बालेकिल्ला अशी. येथे काँग्रेसला जिवंत ठेवण्यात आमदार ठाकरेंचा वाटा मोठा हेही एकदाचे मान्य. मात्र हेच ठाकरे सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपवर तुटून पडताना कधीच दिसत नाहीत. याची कारणे काय? सत्तापक्षातील एकाशी असलेली त्यांची घनिष्ठ मैत्री याला कारणीभूत आहे काय? याच मैत्रीचा आधार घेत त्यांनी पटोलेंनाही त्यात सामील करून घेतले काय?
हेही वाचा >>> लोकजागर : पोशिंद्याची परवड!
भाजपकडून केले जाणारे विकासाचे अतिरंजित दावे, येथील गुन्हेगारी, महापूर, मेडिकलमधील मृत्यू अशा अनेक प्रकरणात मुंबईचे नेते येथे येऊन भाजपवर शरसंधान साधतात पण महापुराचा अपवाद सोडला तर ठाकरेंनी कधी टीकास्त्र सोडल्याचे दिसले नाही. असे का? उलट त्यांचे गुरू विलास मुत्तेमवार भाजपवर जहरी टीका करतात. मग त्यांच्या या शिष्याला झाले तरी काय? लोकसभेत पटोलेंना येथे पाच लाखावर मते मिळाली. या अर्थाने हे शहर त्यांचे गृहक्षेत्रच. तेही अलीकडे शांत असतात. राज्यातील झाडून साऱ्या नेत्यांचे पाय लागून गेल्यावर व प्रकरण थंडावल्यावर ते मेडिकलमध्ये गेले? ओबीसींच्या आंदोलनातही त्यांचा सहभाग नगण्य म्हणावा असाच. सुरुवातीच्या काळात भाजपला अंगावर घेणारे नेते अशी त्यांची प्रतिमा होती. आता त्यात भरपूर बदल जाणवतो. यामागचे कारण काय? आजच्या घडीला विदर्भातील ओबीसी मतदार आपल्या हातून जातो की काय या भीतीने भाजपमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. आरक्षणाचा पेच हे त्यामागचे कारण. ही भीती घालवण्यासाठी व ओबीसींना बाजूने वळवण्यासाठी भाजपकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झालेले. ही कोणत्याही विरोधी पक्षासाठी अनुकूल ठरावी अशीच स्थिती. त्याचा फायदा काँग्रेसच घेऊ शकते, कारण विदर्भात या पक्षाला जनाधार आहे. मात्र पटोले व त्यांच्या निवडक समर्थकांकडून फायदा उठवण्याचे कसलेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. एकटे विजय वडेट्टीवार तेवढे सत्तेला प्रश्न विचारत असतात. हा सारा मैदान सोडून जाण्याचाच प्रकार असे पटोलेंना वाटत नसेल का? जिचकारांची भाजप नेत्यांसोबत व्यावसायिक भागीदारी तर ठाकरेंची मैत्री आहे असे कारण देत या गटबाजीकडे दुर्लक्ष करणे व कुणा एकावर कारवाई करून दुसऱ्याला पाठीशी घालणे महागात पडू शकते याची जाणीव पटोलेंना नसेल काय? किमान निवडणुकीच्या आधी तरी पक्षातील गटबाजी मिटवणे, साऱ्यांना सोबत ठेवणे हेच काम प्रदेशाध्यक्षांचे असते. ते करायचे सोडून ठिकठिकाणच्या भांडणांची मजा बघणे सध्या काँग्रेसमध्ये सुरू आहे.
हेही वाचा >>> लोकजागर: निष्कर्षहीन विरोध!
तिकडे अकोल्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत वंचितकडून लढून काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करणाऱ्या मदन भरगडांना पक्षात घेण्यात आले. ही कृती योग्यच होती. मात्र त्यांनी आल्याबरोबर जुन्या निष्ठावंतांचा जाहीर पाणउतारा करायला सुरुवात केली. हा वाद सध्या इतका विकोपाला गेला की डॉ. अभय पाटलांसारखे अनेक जुने नेते कमालीचे नाराज झाले आहेत. या भरगडांना प्रदेश पातळीवरून कोण ताकद देत आहे? या वादात नानांची नेमकी भूमिका काय? मजा बघणे हीच भूमिका असे समजायचे का? केवळ अकोलाच नाही तर इतर अनेक जिल्ह्यात गटबाजीला ऊत आला आहे. जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांना डावलून त्यांच्या विरोधकांना उत्तेजन देण्याचे काम प्रदेशपातळीवरून होत आहे. हे सर्व मिटवण्याची जबाबदारी नानांची नाही तर आणखी कुणाची? प्रदेशाच्या या पक्षपाती वागणुकीमुळे विदर्भातील एकही मोठा नेता नानांसोबत उभा राहायला तयार नाही. केवळ एकट्याच्या बळावर नाना ही लढाई जिंकणार का? नाना आक्रमक आहेत म्हणून प्रचंड विरोधानंतरही राहुल गांधींनी त्यांना या पदावर कायम ठेवले. अशा स्थितीत त्यांना निवडणुकीत विजय मिळवून राहुल गांधींचा विश्वास संपादन करायचा आहे की पराभव स्वीकारून विश्वासघात? विरोधक म्हणून इतकी अनुकूल परिस्थिती असूनही काँग्रेसमध्ये पक्षपात सुरूच राहिला तर याला पायावर धोंडा मारून घेणे नाही तर आणखी काय म्हणायचे?
Devendra.gawande@expressindia.com
