लोकजागर : ‘नाचून’ काय होणार?

या घटना तशा नित्याच्याच पण संवेदनशील मन असणाऱ्या प्रत्येकाला अस्वस्थ करून सोडणाऱ्या. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सुद्धा भेदभावपूर्ण नीतीची जाणीव करून देणाऱ्या. व्यवस्था कशी दोषपूर्ण आहे हे वास्तव अधोरेखित करणाऱ्या. नागर समाज जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना आपले मानतो का? राज्यकर्ते समाजातील सर्व घटकांकडे समान न्यायाने बघतात का? असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या. विकासाचा असमतोल किती भेदक आहे हे दर्शवणाऱ्या. राज्यकर्त्यांची लबाडी व खोटेपणा उघड करणाऱ्या. यातली पहिली घटना आहे ती गडचिरोलीतील. राज्याच्या टोकावर असलेल्या भामरागडजवळील कृष्णार या गावातल्या एका क्षयरोग्याचा मृतदेह दुचाकीवर बांधून न्यावा लागला. कारण काय तर, मागणी करूनही शव अथवा रुग्णवाहिका वेळेवर मिळाली नाही. या बातमीचे पडसाद थेट विधिमंडळात उमटले. चौकशीची घोषणा झाली. आता पुढे काय याचे उत्तर कुणालाच ठाऊक नाही. नेहमीप्रमाणे अशी उत्तरे मिळत नसतात व आदिवासींचे मरण होत राहते. हा क्षयरोगी अखेरच्या घटका मोजत असताना हेमलकसाच्या लोकबिरादरीच्या रुग्णालयात दाखल झाला व लगेच दुसऱ्या दिवशी गेला. अशा रोग्यांची योग्य माहिती ठेवणे, त्याच्यावर त्याच्या गावात जाऊन उपचार करणे, त्याला सकस आहार मिळावा म्हणून पैशाची तरतूद करणे हे आरोग्य खात्याचे काम. आदिवासी भागात ते कधीच पार पाडले जात नाही. याही प्रकरणात खात्याचे दुर्लक्ष झाले. आता गदारोळ उठल्यावर या खात्याने काय केले तर लोकबिरादरीच्या रुग्णालयाला नोटीस दिली. कशासाठी तर तुम्ही रुग्ण दाखल का केला म्हणून. खात्याचा हलगर्जीपणा दडवण्यासाठी असे उफराटे धंदे करणाऱ्या या खात्यातील अधिकाऱ्यांना थेट घरीच बसवायला हवे. पण तसे होत नाही. याचे एकमेव कारण आदिवासींच्या मागासलेपणात व नेतृत्वहीन असण्यात दडलेले.