देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या घटना तशा नित्याच्याच पण संवेदनशील मन असणाऱ्या प्रत्येकाला अस्वस्थ करून सोडणाऱ्या. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सुद्धा भेदभावपूर्ण नीतीची जाणीव करून देणाऱ्या. व्यवस्था कशी दोषपूर्ण आहे हे वास्तव अधोरेखित करणाऱ्या. नागर समाज जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना आपले मानतो का? राज्यकर्ते समाजातील सर्व घटकांकडे समान न्यायाने बघतात का? असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या. विकासाचा असमतोल किती भेदक आहे हे दर्शवणाऱ्या. राज्यकर्त्यांची लबाडी व खोटेपणा उघड करणाऱ्या. यातली पहिली घटना आहे ती गडचिरोलीतील. राज्याच्या टोकावर असलेल्या भामरागडजवळील कृष्णार या गावातल्या एका क्षयरोग्याचा मृतदेह दुचाकीवर बांधून न्यावा लागला. कारण काय तर, मागणी करूनही शव अथवा रुग्णवाहिका वेळेवर मिळाली नाही. या बातमीचे पडसाद थेट विधिमंडळात उमटले. चौकशीची घोषणा झाली. आता पुढे काय याचे उत्तर कुणालाच ठाऊक नाही. नेहमीप्रमाणे अशी उत्तरे मिळत नसतात व आदिवासींचे मरण होत राहते. हा क्षयरोगी अखेरच्या घटका मोजत असताना हेमलकसाच्या लोकबिरादरीच्या रुग्णालयात दाखल झाला व लगेच दुसऱ्या दिवशी गेला. अशा रोग्यांची योग्य माहिती ठेवणे, त्याच्यावर त्याच्या गावात जाऊन उपचार करणे, त्याला सकस आहार मिळावा म्हणून पैशाची तरतूद करणे हे आरोग्य खात्याचे काम. आदिवासी भागात ते कधीच पार पाडले जात नाही. याही प्रकरणात खात्याचे दुर्लक्ष झाले. आता गदारोळ उठल्यावर या खात्याने काय केले तर लोकबिरादरीच्या रुग्णालयाला नोटीस दिली. कशासाठी तर तुम्ही रुग्ण दाखल का केला म्हणून. खात्याचा हलगर्जीपणा दडवण्यासाठी असे उफराटे धंदे करणाऱ्या या खात्यातील अधिकाऱ्यांना थेट घरीच बसवायला हवे. पण तसे होत नाही. याचे एकमेव कारण आदिवासींच्या मागासलेपणात व नेतृत्वहीन असण्यात दडलेले.
दुसरी घटना मेळघाटातील आवागरची. तिथे एका गंभीर रुग्णाला उपचारासाठी अमरावतीला हलवायचे होते पण रुग्णवाहिकाच मिळाली नाही. त्यात उशीर झाला व रुग्ण दगावला. तोही आदिवासीच. याही प्रकरणाची बरीच चर्चा झाली. आता दोष कुणाचा यावरून सरकारी कागदपत्रे रंगवण्याचे काम सुरू आहे. अशा घटना दरवर्षी अगदी नेमाने घडत असतात. आदिवासी भागात रस्ते नाहीत, सरकारी यंत्रणा सक्षम नाही, शासकीय कर्मचारी राहायला तयार नाहीत. यामुळे या मागास समाजाचे मरण अतिशय स्वस्त झाले आहे. याच मेळघाटात गेल्यावर्षी दूषित पाण्याने तीन आदिवासींचा मृत्यू झाला. गंभीर रुग्णांना खाटेवर बांधून नेणे, मृतदेह खांद्यावर घेऊन जाणे, उपचाराअभावी रुग्ण दगावणे, हे प्रकार इतके नित्याचे की अधिकार व हक्काची जाणीव नसलेल्या आदिवासींना त्याचे काहीच वाटेनासे झालेले. मात्र राज्यकर्ते व सरकारी यंत्रणांना तरी लाज वाटायला हवी. तेही कधी जाणवत नाही. उलट या भागात काम करणारे अनेक अधिकारी ‘चमकोगिरी’ करण्यातच व्यस्त असतात. भामरागडच्या आदिवासी विकास प्रकल्पात काम करणाऱ्या एका सनदी अधिकाऱ्याने दुर्गम भागातील रुग्णांना रुग्णालयात आणता यावे म्हणून मोठा गाजावाजा करून २५ लाखांची दुचाकी रुग्णवाहिका तयार करून घेतली. ती वर्षभरापासून धूळखात पडली आहे. अशी गाजावाज्याची शेकडो उदाहरणे देता येतील. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके लोटली तरी आदिवासींना साध्या आरोग्याच्या सुविधा, पिण्याचे शुद्ध पाणी जर सरकार देऊ शकत नसेल तर हा संपूर्ण व्यवस्थेचा पराभव आहे. तो मान्य करण्याचा खुलेपणा राज्यकर्त्यांमध्ये नाही. उलट या जमातीसाठी आम्ही अमूक करतोय, तमूक करणार आहोत अशी नेहमीची रटाळ टेप वाजवण्यातच राज्यकर्ते स्वत:ला धन्य मानतात.
नुकताच गडचिरोलीत ‘शासन आपल्या दारी’ नावाचा भव्य कार्यक्रम झाला. यात एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री व अनेक मंत्री सहभागी झाले. आम्हीच कसे आदिवासींचे तारणहार हे दाखवण्यासाठी या साऱ्यांनी डोक्यावर झाडाच्या फांद्या असलेले फेटे बांधून घेतले. इतकेच नाही तर या साऱ्यांनी आदिवासींसोबत त्यांच्या पारंपरिक नृत्यावर नाचूनही घेतले. अशा नाचण्याने आदिवासींचे प्रश्न सुटतात असा कदाचित या सर्वांचा समज झाला असावा. दुर्दैव हे की हाच समज गेल्या ७५ वर्षांपासून देशात प्रचलित झाला आहे. राज्यकर्ते कुठलेही असोत वा कोणत्याही पक्षाचे असोत. आदिवासींच्या हातात हात घालून नृत्यावर ताल धरला की सुटले या मागासांचे प्रश्न याच समजात सारे वावरत असतात. सरकारी यंत्रणेकडून कायम तुसडेपणा सहन करण्याची सवय असलेल्या या जमातीला सुद्धा इतके मोठे लोक आपल्यासोबत नाचतात हे बघून हुरळून जायला होते. यामुळे जीवनातले खडतर वास्तव बदलत नाही. रोज पाचवीला पुजलेल्या समस्या सुटत नाही याची जाणीवही या जमातीला नसते. याचाच गैरफायदा राज्यकर्ते सतत घेत आले आहेत. आधी आमचे प्रश्न सोडवा, मगच नाचू अशी म्हणण्याची धमक या जमातीत अजून सार्वत्रिक झालेली नाही. याचे मुख्य कारण शिक्षणाच्या अभावात दडलेले आहे. या जमाती शिक्षित व्हाव्यात, त्यांच्यातही प्रश्न विचारण्याची ताकद निर्माण व्हायला हवी असे राज्यकर्त्यांना कधीच वाटत नाही. समाज जेवढा मागास, जेवढा अशिक्षित तेवढे बरेच याच मानसिकतेत राज्यकर्ते वावरत असतात. त्यामुळेच आदिवासी पारतंत्र्यात जसे होते तसेच आताही आहेत. त्याचा मोठा फटका या जमातींना सहन करावा लागतो.
वर दिलेली उदाहरणे तेच दर्शवतात. आपल्यावर अन्याय होतो याची जाणीवच या जमातींमध्ये अजून सर्व स्तरावर निर्माण झालेली नाही. हे चित्र बदलावे अशी भावना व्यवस्थेत अजून निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे अशा हृदय हेलावून टाकणाऱ्या घटना घडल्या की एकीकडे थातूरमातूर चौकशी करायची व दुसरीकडे या जमाती अंधश्रद्ध आहेत. त्या आरोग्यसेवेपेक्षा मांत्रिक व पुजाऱ्याला जवळ करतात. त्याला आम्ही काय करणार असा प्रश्न समोर करून नामानिराळे व्हायचे असा घातक पायंडा सरकारी यंत्रणेने पाडून घेतला आहे. शासकीय सेवा उपलब्ध नाही म्हणून आदिवासी भोंदू पुजाऱ्याला जवळ करतात. अनेकदा त्यांचा नाईलाज असतो. हे वास्तव राज्यकर्ते कबूल करायला तयार नाहीत. आदिवासी जर एवढे अंधश्रद्ध आहेत तर हेमलकसाचे लोकबिरादरीचे रुग्णालय कायम तुडुंब गर्दीने गजबजलेले कसे असते? जिथे सोय आहे तिथे आदिवासी धाव घेतात ही वस्तुस्थिती सरकारच्या लक्षात कशी येत नाही? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारी यंत्रणेकडे नाहीत. आदिवासी अथवा त्यांच्या वतीने असे प्रश्न विचारण्याची धमकही कुणी दाखवत नाही. या जमातीतून समोर येणारे नेतृत्व सुद्धा व्यवस्थाशरण झालेले. त्यामुळे मरणाचा, उपेक्षेचा हा खेळ कायम सुरूच राहतो. दुसरीकडे हेच राज्यकर्ते समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या खोट्या वल्गना अगदी निलाजरेपणाने करत राहतात. आता प्रश्न आहे तो हे दुर्दैवाचे दुष्टचक्र बदलणार कधी? दरवर्षी येणारा जागतिक आदिवासी दिन साजरा करून हे चक्र बदलणारे नाही याची जाणीव होणार कधी? devendra.gawande@expressindia.com
या घटना तशा नित्याच्याच पण संवेदनशील मन असणाऱ्या प्रत्येकाला अस्वस्थ करून सोडणाऱ्या. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सुद्धा भेदभावपूर्ण नीतीची जाणीव करून देणाऱ्या. व्यवस्था कशी दोषपूर्ण आहे हे वास्तव अधोरेखित करणाऱ्या. नागर समाज जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना आपले मानतो का? राज्यकर्ते समाजातील सर्व घटकांकडे समान न्यायाने बघतात का? असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या. विकासाचा असमतोल किती भेदक आहे हे दर्शवणाऱ्या. राज्यकर्त्यांची लबाडी व खोटेपणा उघड करणाऱ्या. यातली पहिली घटना आहे ती गडचिरोलीतील. राज्याच्या टोकावर असलेल्या भामरागडजवळील कृष्णार या गावातल्या एका क्षयरोग्याचा मृतदेह दुचाकीवर बांधून न्यावा लागला. कारण काय तर, मागणी करूनही शव अथवा रुग्णवाहिका वेळेवर मिळाली नाही. या बातमीचे पडसाद थेट विधिमंडळात उमटले. चौकशीची घोषणा झाली. आता पुढे काय याचे उत्तर कुणालाच ठाऊक नाही. नेहमीप्रमाणे अशी उत्तरे मिळत नसतात व आदिवासींचे मरण होत राहते. हा क्षयरोगी अखेरच्या घटका मोजत असताना हेमलकसाच्या लोकबिरादरीच्या रुग्णालयात दाखल झाला व लगेच दुसऱ्या दिवशी गेला. अशा रोग्यांची योग्य माहिती ठेवणे, त्याच्यावर त्याच्या गावात जाऊन उपचार करणे, त्याला सकस आहार मिळावा म्हणून पैशाची तरतूद करणे हे आरोग्य खात्याचे काम. आदिवासी भागात ते कधीच पार पाडले जात नाही. याही प्रकरणात खात्याचे दुर्लक्ष झाले. आता गदारोळ उठल्यावर या खात्याने काय केले तर लोकबिरादरीच्या रुग्णालयाला नोटीस दिली. कशासाठी तर तुम्ही रुग्ण दाखल का केला म्हणून. खात्याचा हलगर्जीपणा दडवण्यासाठी असे उफराटे धंदे करणाऱ्या या खात्यातील अधिकाऱ्यांना थेट घरीच बसवायला हवे. पण तसे होत नाही. याचे एकमेव कारण आदिवासींच्या मागासलेपणात व नेतृत्वहीन असण्यात दडलेले.
दुसरी घटना मेळघाटातील आवागरची. तिथे एका गंभीर रुग्णाला उपचारासाठी अमरावतीला हलवायचे होते पण रुग्णवाहिकाच मिळाली नाही. त्यात उशीर झाला व रुग्ण दगावला. तोही आदिवासीच. याही प्रकरणाची बरीच चर्चा झाली. आता दोष कुणाचा यावरून सरकारी कागदपत्रे रंगवण्याचे काम सुरू आहे. अशा घटना दरवर्षी अगदी नेमाने घडत असतात. आदिवासी भागात रस्ते नाहीत, सरकारी यंत्रणा सक्षम नाही, शासकीय कर्मचारी राहायला तयार नाहीत. यामुळे या मागास समाजाचे मरण अतिशय स्वस्त झाले आहे. याच मेळघाटात गेल्यावर्षी दूषित पाण्याने तीन आदिवासींचा मृत्यू झाला. गंभीर रुग्णांना खाटेवर बांधून नेणे, मृतदेह खांद्यावर घेऊन जाणे, उपचाराअभावी रुग्ण दगावणे, हे प्रकार इतके नित्याचे की अधिकार व हक्काची जाणीव नसलेल्या आदिवासींना त्याचे काहीच वाटेनासे झालेले. मात्र राज्यकर्ते व सरकारी यंत्रणांना तरी लाज वाटायला हवी. तेही कधी जाणवत नाही. उलट या भागात काम करणारे अनेक अधिकारी ‘चमकोगिरी’ करण्यातच व्यस्त असतात. भामरागडच्या आदिवासी विकास प्रकल्पात काम करणाऱ्या एका सनदी अधिकाऱ्याने दुर्गम भागातील रुग्णांना रुग्णालयात आणता यावे म्हणून मोठा गाजावाजा करून २५ लाखांची दुचाकी रुग्णवाहिका तयार करून घेतली. ती वर्षभरापासून धूळखात पडली आहे. अशी गाजावाज्याची शेकडो उदाहरणे देता येतील. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके लोटली तरी आदिवासींना साध्या आरोग्याच्या सुविधा, पिण्याचे शुद्ध पाणी जर सरकार देऊ शकत नसेल तर हा संपूर्ण व्यवस्थेचा पराभव आहे. तो मान्य करण्याचा खुलेपणा राज्यकर्त्यांमध्ये नाही. उलट या जमातीसाठी आम्ही अमूक करतोय, तमूक करणार आहोत अशी नेहमीची रटाळ टेप वाजवण्यातच राज्यकर्ते स्वत:ला धन्य मानतात.
नुकताच गडचिरोलीत ‘शासन आपल्या दारी’ नावाचा भव्य कार्यक्रम झाला. यात एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री व अनेक मंत्री सहभागी झाले. आम्हीच कसे आदिवासींचे तारणहार हे दाखवण्यासाठी या साऱ्यांनी डोक्यावर झाडाच्या फांद्या असलेले फेटे बांधून घेतले. इतकेच नाही तर या साऱ्यांनी आदिवासींसोबत त्यांच्या पारंपरिक नृत्यावर नाचूनही घेतले. अशा नाचण्याने आदिवासींचे प्रश्न सुटतात असा कदाचित या सर्वांचा समज झाला असावा. दुर्दैव हे की हाच समज गेल्या ७५ वर्षांपासून देशात प्रचलित झाला आहे. राज्यकर्ते कुठलेही असोत वा कोणत्याही पक्षाचे असोत. आदिवासींच्या हातात हात घालून नृत्यावर ताल धरला की सुटले या मागासांचे प्रश्न याच समजात सारे वावरत असतात. सरकारी यंत्रणेकडून कायम तुसडेपणा सहन करण्याची सवय असलेल्या या जमातीला सुद्धा इतके मोठे लोक आपल्यासोबत नाचतात हे बघून हुरळून जायला होते. यामुळे जीवनातले खडतर वास्तव बदलत नाही. रोज पाचवीला पुजलेल्या समस्या सुटत नाही याची जाणीवही या जमातीला नसते. याचाच गैरफायदा राज्यकर्ते सतत घेत आले आहेत. आधी आमचे प्रश्न सोडवा, मगच नाचू अशी म्हणण्याची धमक या जमातीत अजून सार्वत्रिक झालेली नाही. याचे मुख्य कारण शिक्षणाच्या अभावात दडलेले आहे. या जमाती शिक्षित व्हाव्यात, त्यांच्यातही प्रश्न विचारण्याची ताकद निर्माण व्हायला हवी असे राज्यकर्त्यांना कधीच वाटत नाही. समाज जेवढा मागास, जेवढा अशिक्षित तेवढे बरेच याच मानसिकतेत राज्यकर्ते वावरत असतात. त्यामुळेच आदिवासी पारतंत्र्यात जसे होते तसेच आताही आहेत. त्याचा मोठा फटका या जमातींना सहन करावा लागतो.
वर दिलेली उदाहरणे तेच दर्शवतात. आपल्यावर अन्याय होतो याची जाणीवच या जमातींमध्ये अजून सर्व स्तरावर निर्माण झालेली नाही. हे चित्र बदलावे अशी भावना व्यवस्थेत अजून निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे अशा हृदय हेलावून टाकणाऱ्या घटना घडल्या की एकीकडे थातूरमातूर चौकशी करायची व दुसरीकडे या जमाती अंधश्रद्ध आहेत. त्या आरोग्यसेवेपेक्षा मांत्रिक व पुजाऱ्याला जवळ करतात. त्याला आम्ही काय करणार असा प्रश्न समोर करून नामानिराळे व्हायचे असा घातक पायंडा सरकारी यंत्रणेने पाडून घेतला आहे. शासकीय सेवा उपलब्ध नाही म्हणून आदिवासी भोंदू पुजाऱ्याला जवळ करतात. अनेकदा त्यांचा नाईलाज असतो. हे वास्तव राज्यकर्ते कबूल करायला तयार नाहीत. आदिवासी जर एवढे अंधश्रद्ध आहेत तर हेमलकसाचे लोकबिरादरीचे रुग्णालय कायम तुडुंब गर्दीने गजबजलेले कसे असते? जिथे सोय आहे तिथे आदिवासी धाव घेतात ही वस्तुस्थिती सरकारच्या लक्षात कशी येत नाही? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारी यंत्रणेकडे नाहीत. आदिवासी अथवा त्यांच्या वतीने असे प्रश्न विचारण्याची धमकही कुणी दाखवत नाही. या जमातीतून समोर येणारे नेतृत्व सुद्धा व्यवस्थाशरण झालेले. त्यामुळे मरणाचा, उपेक्षेचा हा खेळ कायम सुरूच राहतो. दुसरीकडे हेच राज्यकर्ते समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या खोट्या वल्गना अगदी निलाजरेपणाने करत राहतात. आता प्रश्न आहे तो हे दुर्दैवाचे दुष्टचक्र बदलणार कधी? दरवर्षी येणारा जागतिक आदिवासी दिन साजरा करून हे चक्र बदलणारे नाही याची जाणीव होणार कधी? devendra.gawande@expressindia.com
