देवेंद्र गावंडे ‘अदानी गो बॅक’चा नारा विदर्भात गुंजला त्याला आता चौदा वर्षे होत आली. पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या ताडोबालगत कोळसा खाण सुरू करणाऱ्या या कंपनीचा प्रयत्न चंद्रपूरच्या जागरूक नागरिकांनी हाणून पाडला. अर्थात या आंदोलनात विदर्भातील तमाम पर्यावरणप्रेमी सामील होतेच. तेव्हा यूपीएचे सरकार होते. त्यांना जनक्षोभाची थोडी तरी चाड होती. मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. अदानी समूहाने शेजारच्या राज्यात कोळसा खाणींचा व्याप वाढवला पण विदर्भात पाऊल टाकण्याचे धाडस काही केले नाही. याच काळात या समूहाने गोंदियात वीज प्रकल्प उभारला. त्यासाठी चारशे हेक्टरमधील जंगल ताब्यात घेतले पण त्याला म्हणावा तसा विरोध झाला नाही. आता अदानींची खाण पुन्हा येऊ घातली आहे. या प्रकल्पाला केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपचे भक्कम पाठबळ आहे. ही खाण होणार आहे नागपूरला अगदी लागून असलेल्या गोंडखैरीत. हा परिसर राज्य सरकारने मेट्रोरिजन म्हणून घोषित करत महानगर प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिलेला. कशासाठी तर विकसित शहर वसवण्यासाठी. या शहरात कोळसा खाण सुद्धा असेल याचा स्वप्नातही कुणी विचार केला नसेल. खाण परिसरात असलेली शहरे किती बकाल असतात हे बघायचे असेल तर चंद्रपूर, घुग्गुस, राजुरा, गडचांदूर, वणी, उमरेड या शहरांना भेट द्यावी. ती पार काळवंडलेली दिसतात. जीवघेण्या आजारांचे ओझे वाहात असतात. दमा, हृदयविकार, श्वसनाचे रोग व अकाली गर्भपात हे येथे नित्याचेच. आता त्यात स्वच्छ व सुंदर हवेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या नागपूरची भर पडणार. मात्र विकासाची जबरदस्त भूक लागल्याने बकाबका खाण्यास सुरुवात केलेल्या राज्यकर्त्यांना याच्याशी काही घेणेदेणे नाही. त्यामुळे कुणी कितीही ओरडले तरी सरकारी मर्जीमुळे या समूहाची खाण होणारच. तरीही प्रश्न उपस्थित करण्याचा मोह काही आवरत नाही. हेही वाचा >>> लोकजागर: ‘खड्डे’पुराण! वर उल्लेखलेल्या शहरांपासून खाणी थोड्या तरी दूर आहेत पण गोंडखैरी नागपूरला अगदी खेटून. त्यामुळे चेहरे काळे करून घेण्यासाठी आता नागपूरकरांना इतर कुठेही जाण्याची गरज नाही. या परिसरात असलेल्या कोणत्याही हॉटेलमध्ये गेले तरी ते पुरेसे. हा समूह म्हणतो आमची खाण भूमिगत. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे साफ खोटे. या खाणीतून बाहेर पडणारा कोळसा, त्याचे ढिगारे, त्याची वाहतूक हे सारेच प्रदूषणात भर टाकणारे. खाण भूमिगत असल्याने केवळ १८ हेक्टर जमीन खोदावी लागणार हा अदानीचा दावा सुद्धा फसवा. मुळात या खाणीचे तोंड या आकारात सामावणारे असले तरी जडवाहतुकीने हा परिसर पूर्णपणे धूळग्रस्त होणार यात शंका नाही. खुल्यापेक्षा भूमिगत खाणी जास्त धोकादायक असतात हा देशातला सार्वत्रिक अनुभव. यात अपघाताचा धोका सर्वाधिक. तो झालाच तर प्राणहानी ठरलेली. भूगर्भातून या पद्धतीने कोळसा काढताना मिथेन वायू मोठ्या प्रमाणावर निघतो. तो मानवी शरीरासाठी कमालीचा घातक. केवळ कामगारच नाही तर या खाणीच्या परिसरात असलेल्या २८ गावांना त्याचा धोका ठरलेला. शिवाय अशा खाणींमुळे भूस्खलनाचे प्रकार वाढतात. चंद्रपूर, घुग्गुस परिसरात यामुळे घरेच्या घरे जमिनीच्या उदरात गडप झालेली. भूमिगतमुळे जमिनीवर असलेल्या इमारतींना तडे जाणे अगदी ठरलेले. भूकंपाचा धोका सुद्धा जास्त. म्हणूनच वेकोलिने भूमिगत प्रकरण बाजूला केलेले. तरीही हा समूह या पद्धतीच्या खाणीचा आग्रह धरून संकटाला आमंत्रण देतोय. याच गोंडखैरी परिसरात दोन मोठी जलाशये आहेत. त्यांना या खाणीपासून धोका संभवतो. या खाणीच्या मंजुरीसाठी जी जनसुनावणी घेण्यात आली, त्यात केंद्रातर्फे सादर करण्यात आलेल्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालात या जलाशयाचा उल्लेखच नाही. यासाठी भूगर्भातील जलस्त्रोताचा अभ्यास आवश्यक. तो कुणी केला? केला तर तो अहवालात का नमूद नाही याची उत्तरे कुणीच देत नाही. अशा सुनावण्या या फार्स असतात हे आता सिद्ध झालेले. ही सुनावणी सुद्धा तशीच होती. अहवालाचा मसुदा नागरिकांना स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्यावा असा निकाल गुजरात उच्च न्यायालयाने कधीचाच दिलेला. पण त्याकडे साऱ्यांनी कानाडोळा केलेला. भूमिगतमधून कोळसा काढल्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी वाळूने भरतात. याला ‘सँड स्टोव्हिंग’ म्हणतात. हे काम कधीच गांभीर्याने केले जात नाही. त्यामुळे जमीन खचण्याचे प्रकार दीर्घकाळ घडत राहतात. याचा फटका बसलेली अनेक गावे चंद्रपूर जिह्यात आहेत. आता हे सारे नागपूरकरांना सहन करावे लागणार. आधी भूमिगतमध्ये स्फोट घडवून कोळशाचे स्तर मोकळे केले जायचे. आता स्फोटाची गरज नाही, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून कोळसा काढणार असा या समूहाचा दावा. तो मान्य केला तरी भूगर्भातील स्तर हलले की जमिनीला हादरे बसतातच. यावर उपाय काय याविषयी साऱ्यांचेच मौन. या खाणीपासून संरक्षण खात्याची आयुध निर्माणी केवळ आठ किलोमीटर अंतरावर. हे अंतर नियमानुसार योग्य असले तरी भविष्यात अनेक प्रश्न निर्माण करणारे. खाणीपासून काही किलोमीटर अंतरावर राष्ट्रीय महामार्ग. त्यावरून होणारी वाहतूक विस्कळीत होण्याचे प्रमाण वाढणार कारण कोळशाची वाढलेली वाहतूक. या साऱ्यांमधील सर्वात मोठा धोका आहे तो या परिसरात मुक्तपणे संचार करणाऱ्या वाघांना. बोर प्रकल्पाला लागून असलेल्या या जंगलात वाघांचे दर्शन अनेकदा ठरलेले. या खाणीमुळे त्यांचा अधिवास उधळला जाणार हे नक्की. त्यांनी कुठे जायचे? त्यांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेली जागा अदानी उपलब्ध करून देणार आहे का? वाघांचा वावर असलेल्या क्षेत्रात खाण नको हे सूत्र आधीच्या सरकारने कसोशीने पाळले. आता तर या सूत्राला तिलांजली देण्याचे काम नित्यनेमाने सुरू आहे. याच मुद्यावर अदानींना चंद्रपूरची खाण नाकारण्यात आली. आता तसे धाडस केंद्र सरकार दाखवेल काय? अजिबात नाही. कारण स्पष्ट आहे. एकीकडे पर्यावरणरक्षणाचा उदोउदो करायचा व दुसरीकडे जंगलेच्या जंगले उद्योगपतींना दान करायची हा दुटप्पीपणा नाही तर काय? वाघांचा संचार, जलाशये याचा उल्लेख जनसुनावणीसाठीच्या अहवालात का नाही? हा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तयार केला, आम्ही नाही असे अदानी समूहाचे म्हणणे. ते खरे असेल तर पर्यावरण मंत्रालयाला जंगल व त्यातले वन्यप्राणी संरक्षित करण्यात रस आहे की खाणनिमर्मितीत? याचे उत्तर होय असेल तर या खात्याचे नाव तरी बदलून खाण व पर्यावरण मंत्रालय करायला हवे. नागपुरात केंद्र सरकारचीच केंद्रीय खाण नियोजन व संरचना संस्था (सीएमपीडीआय) आहे. ही संस्था खाणीमुळे होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ओळखली जाते. अदानीसाठीचा अहवाल तयार करताना या संस्थेची मदत का घेण्यात आली नाही? खासगी संस्थांना प्राधान्य का देण्यात आले? सर्वात शेवटचा मुद्दा कोळशावर अवलंबून राहण्याचा? ‘झिरो कार्बन’च्या घोषणा करणारे सरकार किती काळ कोळसा उगाळत राहणार? devendra.gawande@expressindia.com
