देवेंद्र गावंडे
पर्यावरणाचे संतुलन हवे की नोकरी हा प्रश्नच तसा अप्रस्तुत. कुठल्याही सुजाण नागरिकाला विचारला तर दोन्ही हवे असे उत्तर मिळणारा. २०१४ नंतरच्या या देशात खरे तर दोन्हीची गरज हे वास्तव अधोरेखित करणारा. मात्र राज्यकर्ते चतुर असतात. वीज उत्पादन वाढीच्या माध्यमातून स्वत:चे ‘ईप्सित’ साध्य करून घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी कोराडीत या दोन्ही मुद्यांची सांगड घालत हा प्रश्न स्थानिकांसमोर उपस्थित केला व जनसुनावणीचे नाटक यशस्वी करून दाखवले. आधीच प्रदूषणामुळे त्रस्त असलेल्या या कोराडीत तेराशे मेगावॅटचे दोन संच येऊ घातलेत. त्याला गावकऱ्यांनी विरोध करू नये म्हणून अतिशय चलाखीने या प्रश्नाची पेरणी गावागावात करण्यात आली. त्यामुळे एरवी प्रदूषणाच्या नावाने रोज बोटे मोडणारे स्थानिक नोकरीचे आमिष मिळताच या प्रकल्पाच्या बाजूने बोलू लागले. वीज प्रकल्पात नोकरी मिळाली तर प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आजारावर किमान उपचारासाठी खर्च तरी करता येईल असा साधा व सरळ हिशेब गावकऱ्यांनी मांडला. त्यात त्यांचे काहीच चूक नाही. सर्वसामान्य माणूस याच पद्धतीने विचार करतो. यातला खरा प्रश्न आहे तो राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेविषयीचा. त्यांच्यावर पर्यावरण संतुलन राखण्याची जबाबदारी आहे, शिवाय ग्राहकांना वीज पुरवण्याची सुद्धा! या दोन्ही गोष्टी साध्य करायच्या असतील तर त्यातला सर्वात मोठा अडसर आहे तो औष्णिक वीजनिर्मिती. त्यावर तोडगा काढायचा असेल तर वीजनिर्मितीचे नवनवे पर्याय शोधणे गरजेचे. असे शेकडो पर्याय उपलब्ध सुद्धा आहेत. त्यातले अनेक महागडे आहेत. काही पर्यायांवर विचार होणे शक्य नाही हे मान्य. तरीही सौर ऊर्जा, पाण्यापासून वीजनिर्मिती हे पर्याय अंमलात आणणे सहज शक्य असताना केवळ औष्णिकचा आग्रह धरणे चुकीचे. नेमका तोच राज्यकर्त्यांनी निवडला, तेही गावकऱ्यांना लालूच दाखवून. त्यामुळे सुनावणीत पर्यावरणवादी एकटे पडले. राज्यकर्त्यांना तेच हवे होते. तसेही अशा वादग्रस्त प्रकल्पांबाबतच्या सुनावण्या या केवळ कायदेशीर औपचारिकतेपुरत्या उरल्या आहेत. कुणी कितीही विरोध केला तरी त्याचे प्रतिबिंब सुनावणीच्या अहवालात उमटत नाही. सरकार म्हणेल तोच विकास अशी सध्याची स्थिती.
तरीही कोराडीचा हा विस्तार राज्यकर्त्यांच्या धोरणावर अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. अगदी काही महिन्यांपूर्वी इजिप्तच्या शर्म अल-शेखमध्ये २७ वी पर्यावरण परिषद पार पडली. त्यात २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ३० टक्क्यांनी कमी करू असे लेखी आश्वासन भारताच्या वतीने देण्यात आले. याची पूर्तता करायची असेल तर कोळसा, तेल व वायूचा वापर कमी व्हायला हवा. याचा अर्थ कोळशावर आधारित वीजप्रकल्प नको. आता राज्यकर्ते याच्या अगदी उलट वागायला निघाले आहेत. कोराडी हे त्याचे उत्तम उदाहरण! कोळशापासून वीज निर्माण केली तर एका मेगावॅटमधून ०.८५ किलोग्रॅम कार्बन उत्सर्जन होते असे तज्ज्ञ सांगतात. तेव्हा तेराशे मेगावॅटमधून किती कार्बन बाहेर पडेल याचा हिशेब ज्याचा त्याने लावावा. राज्याच्या एकूण विजेच्या उत्पादनापैकी ७३ टक्के वीज कोळसाआधारित प्रकल्पांमधून तयार होते. सरकारने जागतिक पातळीवर दिलेले आश्वासन पाळायचे असेल तर औष्णिकची निर्मिती टप्प्याटप्प्याने कमी करत नेणे गरजेचे. ते न करता राज्यकर्ते त्यात भर टाकत असतील तर मोदी सरकारने दिलेल्या या आश्वासनाचे काय? केंद्राच्या भूमिकेवर बोळा फिरवणाऱ्या राज्य सरकारचे यावर म्हणणे काय? औष्णिक विजेमुळे प्रदूषणात सर्वाधिक भर पडते असे आयपीसीसीचा अहवाल सांगतो. तरीही आपण त्याच मार्गाने जात असू तर वातावरण बदलाच्या धोक्यात वाढ होईल त्याचे काय? हा नवा प्रकल्प प्रदूषण नियंत्रण करणारा असेल. त्यात एफजीडी ही अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली संच उभारणीच्या वेळीच बसवली जाईल हा राज्यकर्त्यांचा दावा. आजवरचा महानिर्मितीचा इतिहास बघितला तर असे दावे कधीच पूर्णत्वास गेले नाहीत.
आज कार्यरत असलेल्या संचात सुद्धा ही यंत्रणा आहे. भलेही ती आधुनिक नसेल पण त्याचा वापरच केला जात नाही हे सध्याचे वास्तव. वापर करायला सुरुवात केली की वीजनिर्मितीचा खर्च वाढतो. त्याचा भुर्दंड ग्राहकांना सहन करावा लागतो. ते होऊ नये यासाठी ही यंत्रणाच बंद करून ठेवली जाते. खाजगी उद्योगांनी असे केले तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळे किमान त्यांना इशारे देते. महानिर्मिती ही सरकारचीच कंपनी असल्याने त्यांना अशी नोटीसही मिळत नाही. कोराडीत संच उभारणीसोबतच ही यंत्रणा बसवली तर उभारणी खर्चात दुप्पट वाढ होईल. तोही खर्च ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाईल यात शंका नाही. मात्र ही यंत्रणा चालवून महाग वीजनिर्मिती करणे या कंपनीला शक्य आहे का? ग्राहकांची संख्या वाढत असल्याने सर्वांना वीज उपलब्ध करून देणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्यच. म्हणून त्यासाठी औष्णिक प्रकल्प उभारण्याशिवाय पर्याय नाही हा दावा मात्र हास्यास्पद. याच वीज कंपन्यांचे सर्वेसर्वा विश्वास पाठक यांनी काहीच दिवसापूर्वी सौरऊर्जानिर्मिती वाढवणार असे वक्तव्य राज्यभरात चार ठिकाणी फिरून केले. त्यावर भर देण्याऐवजी औष्णिकचा आग्रह का? तोही कोराडीतच हवा असा हट्ट का? राज्यातील इतर ठिकाणचे तीन ते चार प्रकल्प मृत्यूशय्येवर आहेत. त्याची कसर भरून काढण्यासाठी एकट्या कोराडीवरच भार का टाकला गेला? कंत्राटदारांचे भले करण्याचा मनसुबा तर यामागे नसेल ना! कोराडी व खापरखेडाची केंद्रे महानिर्मितीची म्हणून कमी व सध्या संघटनात्मक पदावर असलेल्या एका ‘कोराडीकर’ सत्तारूढ नेत्याची जागीर म्हणून ओळखली जातात. हा नेता कोण हे सर्वांना ठाऊक.
जनसुनावणीत गोळा करण्यात आलेल्या स्थानिकांनी याच नेत्याचा जयजयकार अनेकदा केला. त्यांच्या भल्यासाठी कोराडीची निवड झाली का? अशा मोठ्या प्रकल्पांमधून राजकीय नेते व सत्ताधाऱ्यांना कोणते लाभ मिळतात हे आता सर्वश्रूत झालेले. त्यासाठी या परिसरातील लोकांना प्रदूषणाच्या खाईत ढकलणे कितपत योग्य? आजकाल तर कंत्राटदार आधी ठरतात व नंतर प्रकल्पांचा आराखडा तयार होतो अशी सार्वत्रिक स्थिती. या कंत्राटीप्रेमातून कोराडीची निवड झाली का? २०१४ पासून ऊर्जाखाते सातत्याने वैदर्भीय नेत्याच्या वाट्याला आले. आघाडी सरकारच्या काळात बाहेरचे नेते हे खाते सांभाळायचे. तेव्हा विदर्भातील वीज प्रकल्पांना विरोध हा विरोधकांचा एककलमी कार्यक्रम असायचा. आम्हीच का प्रदूषण सहन करायचे असे तेव्हा विरोधात असलेले आताचे राज्यकर्ते ओरडायचे. त्यात तथ्य असेल तर आता भूमिका बदलली कशी? आता हे प्रकल्प विदर्भाच्या बाहेर का नेले जात नाहीत? राज्याच्या अन्य भागात सुद्धा पाणी व कोळशाची उपलब्धता आहे. मग इतर ठिकाणांचा विचार का होत नाही? कोळसा विदर्भात आहे म्हणून इकडे प्रकल्प हा युक्तिवाद सुद्धा केंद्राच्या नव्या कोळसा वाटप धोरणाने बाद ठरवलेला. तरीही कोराडीचाच आग्रह का? कोराडी व खापरखेडा परिसरात सामान्य माणूस श्वास घेऊ शकत नाही अशी स्थिती. त्याचा विचार राज्यकर्ते करत नसतील तर त्यांना जनहितवादी तरी कसे म्हणायचे?
