देवेंद्र गावंडे
‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या व लाखो पीडित लोकांच्या हृदयात अजूनही घर करून असलेल्या या मूलमंत्राची आठवण अनेकांना प्रकर्षाने होण्याचे कारण ठरले ते दीक्षाभूमीवर नुकतेच झालेले आंदोलन. या महामानवाच्या मंत्राचा शब्दश: जागर करून अनुसूचित जातीतील लाखो लोक शिक्षणाच्या प्रवाहात आले. या माध्यमातून समाजाला जातीय विषमतेच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्याची त्यांची धडपड अनेकांनी अनुभवली. शिक्षणानंतर ते संघर्ष करायला सुद्धा शिकले. अत्याचार सहन करणार नाही हा त्यांच्यातला बाणा अनेकदा दिसला. मात्र ते खरोखर संघटित झाले का? झाले तर या एकत्र येण्याचा समाजाला फायदा मिळाला का? हे संघटित होणे स्वार्थ व मतलब साधणारे होते की समाजाच्या उत्थानासाठी झटणारे होते? यासारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात या आंदोलनाचे मूळ दडलेले. दीक्षाभूमीवर उभारण्यात येणारे वाहनतळ हे केवळ निमित्त. आंदोलकांचा खरा राग आहे तो संघटित होऊन स्वहित साधणाऱ्या कथित पुढाऱ्यांवर. त्यामुळेच यामागच्या मूळ कारणांची चर्चा आवश्यक ठरते. राज्यात सध्या महायुतीचे सरकार आहे. ते दलित पीडित अथवा मागासांना जवळचे वाटत नाही. त्यामुळे या सरकारच्या निधीतून सुरू झालेल्या या कथित विकासकामांना समाजाचा विरोध होता व त्याची परिणती थोड्याफार हिंसक आंदोलनात झाली हा तर्क सुद्धा चूक. या समाजाचा रोख आहे तो दीक्षाभूमीचे संचालन करणाऱ्या लोकांवर. त्यांच्यातल्या सत्तालोलुपांवर. गेल्या अनेक दिवसांपासून साचलेल्या या रोषाचे रूपांतर झाले ते या आंदोलनात. हे का घडले याची कारणे अनेक.
हेही वाचा >>> लोकजागर : चौधरी खरच चुकले?
१९५६ ला या भूमीवर बाबासाहेबांनी लाखो अनुयायांना दीक्षा दिली. तेव्हापासून हे स्थळ लोकांसाठी पवित्र बनले. केवळ प्रवर्तन दिन नाही तर इतर दिवशी सुद्धा अनुयायी येथे येतात व या भूमीला वंदन करतात. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर हे मैदान पूर्णपणे आहे तसे म्हणजे मोकळे राहायला हवे. ही साधी बाब वाहनतळासाठी परवानगी देणाऱ्या स्मारक समितीला समजली नसेल काय? नसेल तर ही समिती व त्यातले सदस्य लोकभावनेपासून लाखो किलोमीटर दूर गेलेत असाच त्याचा अर्थ. कुठल्याही श्रद्धास्थानांचा विकास म्हणजे मोठमोठी बांधकामे करणे, इमारती उभारणे हाच सरकारांचा खाक्या राहिलेला. त्याला विद्यमान सरकार सुद्धा अपवाद नाही. यातून भले होते ते कंत्राटदारांचे व त्यावर देखरेख ठेवणाऱ्यांचे. राजकीयदृष्ट्या अतिशय सजग असलेल्या या समाजातील प्रत्येक घटकाला ही बाब अवगत. या उद्रेकामागे हे सुद्धा एक कारण. मुळात दीक्षाभूमीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्मारक समिती तयार करण्यात आली तेव्हा त्याचे उद्दिष्ट फारच मर्यादित होते. मोठा स्तूप उभारणे हेच तेव्हाचे लक्ष्य. नंतर या समितीने हळूहळू त्यांच्या कार्याचा विस्तार केला. याच भूमीवर शैक्षणिक संकुल उभारले. तेव्हाही त्याकडे बाबासाहेबांच्या मूलमंत्रातील ‘शिका’ या शब्दाच्या माध्यमातून बघितले गेले. नंतर या संकुलाचा विस्तार होत दीक्षाभूमीची जागा कमी होत गेली. या माध्यमातून होणारे शिक्षणदानाचे काम नि:स्वार्थ भावनेने सुरू राहिले असते तर त्यावरही कुणी आक्षेप घेतला नसता. मात्र हळूहळू यात व्यवसायिकता येत गेली. त्यातून काही मोजक्याच लोकांचे भले होतेय हे समाजाला दिसले व असंतोषाला धार मिळत गेली.
हेही वाचा >>> लोकजागर: ‘हिंदूशेरणी’चे हरणे…
अशा पवित्र स्थळाचे व्यवसायीकरण कुठलाही बांधव कधीच सहन करणार नाही. याचा विसर कर्त्याधर्त्यांना पडला. बाबासाहेबांच्या विचाराचे आम्हीच खरे पाईक या भ्रमात ते वावरत राहिले. यातून त्यांच्यात समाजाला गृहीत धरण्याची वृत्ती बळावली. एकदा का या भूमीचे कर्तेधर्ते झाले की सामाजिक व राजकीय स्वार्थ साधता येतो अशी भावना या पुढारलेल्या लोकांमध्ये तयार झाली व त्यातून या संघटितांमध्ये साठमारी सुरू झाली. सध्या त्याने अगदी कळस गाठलेला. या समितीचे सचिव कोण हा अजूनही अनुत्तरित असलेला प्रश्न जन्मला तो यातून. हा वाद धर्मादाय आयुक्तांकडे गेला. सामान्य बौद्ध बांधवांसाठी हा प्रकार संताप आणणारा होता व त्याचे दर्शन या आंदोलनातून घडले. ज्यांच्याकडे विश्वासाने धुरा दिली तेच लोक नोकरभरती कुणी करावी? पदाधिकारी कोण असावेत यावर भांडताहेत हे बघून समाज शांत बसणे शक्यच नव्हते. समाज कोणताही असो, त्यातली माणसे शिक्षित होत संघटित झाली की त्यातल्या अनेकांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटतात. मग वादाला सुरुवात होते. येथेही नेमके तेच झाले जे बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या तत्त्वांच्या अगदी विरुद्ध होते. हे सारे समाजाला सहन होणे शक्यच नव्हते. त्यातून निर्माण झालेली नाराजी व्यक्त करण्याची संधी त्यांना यानिमित्ताने मिळाली. स्मारक समितीतील मतभेद आजचे नाहीत. गेल्या काही दिवसांपासून या वादाने जाहीर स्वरूप घेतलेले. एकमेकांवर चिखल उडवणे नित्याचे झालेले. दिवंगत नेते रा.सू. गवई या समितीचे प्रमुख असेपर्यंत येथे मतभेदाला जागा नव्हती. तसे तेही राजकारणी पण त्यांनी या कामात फार राजकारण आणले नाही. ते गेल्यावर कुरबुरी सुरू झाल्या. त्या अजूनही थांबायला तयार नाहीत. हे सुद्धा समाजाला न पटणारे. दीक्षाभूमी कुणाच्या ताब्यात हवी हा यातला कळीचा मुद्दा! गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला. बाबासाहेबांनी समाजाला राजकीयदृष्ट्या सजग करताना तो एकसंध राहावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्याच राजकीय अनुयायांनी ती धुळीस मिळवली. रिपब्लिकन पक्षाची अनेक शकले झाली. प्रत्येकाचा झेंडा वेगळा झाला. राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली. त्यातून राजकारणाचे चढउतार अनुभवणाऱ्या या गटांचा अथवा पक्षांचा एक डोळा कायम दीक्षाभूमीवर राहिला. ती कशी ताब्यात घेता येईल यासाठी पडद्याआडून प्रयत्न सुरू झाले. समितीतील वादामुळे या प्रयत्नांना आपसूकच बळ मिळाले. या आंदोलनात यापैकी अनेकांचा सहभाग स्पष्टपणे दिसला. समाजाच्या रेट्यामुळे सध्या या आंदोलनाचा धुरळा शांत झाला असला तरी दीक्षाभूमीवर ताबा कुणाचा हा प्रश्न मात्र येणाऱ्या काळात धगधगत राहणार. त्याचे संचालन पूर्णपणे अराजकीय असलेल्या एखाद्या परिषदेकडे वा भिक्खू संघाकडे द्यावे का हाही प्रश्न चर्चेत राहणार. या साऱ्या घडामोडी आंबेडकरांनी पाहिलेल्या संघटित समाजाच्या स्वप्नांचा चुराडा करणाऱ्याच. या आंदोलनातील आणखी एक खेदजनक बाब म्हणजे ते हिंसक होणे. वाहनतळाला विरोध करण्यासाठी काहीजण बुलडोजर घेऊन आले होते. अनेकांनी जाळपोळ केली. हे बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या कोणत्याही तत्त्वात बसणारे नाही. अत्याचाराविरुद्ध लढा, राजकीय विरोध करा पण त्याचा मार्ग सनदशीरच असायला हवा असा त्यांचा आग्रह होता. असंतोषाच्या या भडक्यात याचा विसर त्यांच्याच अनुयायांना पडला. हे सारे थांबवायचे असेल तर समाजातील धुरिणांनी एकत्र येत समंजसपणा दाखवण्याची गरज या घटनेने अधोरेखित केली एवढे मात्र खरे!
devendra.gawande@expressindia.com
