देवेंद्र गावंडे
‘गडकरींचा माणूस’ अशी ओळख गेल्या आठ वर्षात निर्माण करणारे महामेट्रोचे प्रमुख ब्रिजेश दीक्षित यांची गच्छंती वाटते तितकी सरळ गोष्ट नाही. दीक्षितांचा कारभार एककल्ली होता, त्याला अधिकारी व लोकप्रतिनिधींसकट सारेच कंटाळले होते हे निर्विवाद सत्य. मात्र त्यांच्यावरच्या गडकरींच्या वरदहस्तामुळे सारेच गप्प होते. हे लक्षात घेऊन त्यांना घालवण्यासाठी जी राजकीय खेळी खेळण्यात आली ती दीर्घकाळ स्मरणात राहील, यात वाद नाही. दीक्षितांवर अनेक आरोप झाले. विनानिविदा कंत्राट देण्यापासून तर स्वत:च्या आजारावर कोट्यवधीचा खर्च करण्यापर्यंत. ते कुणालाच जुमानत नाहीत. सनदी अधिकाऱ्यांशी सुद्धा चांगले वागत नाहीत. त्यांच्या काही निर्णयामुळे मेट्रोला कोट्यवधीचा फटका सहन करावा लागला असेही बोलले गेले. कॅगने सुद्धा त्यांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले. तरीही त्यांच्या जाण्यासाठी हे एकमेव कारण नाही. नागपूर व पुण्यात मेट्रोचे जाळे उभारण्याचे काम असलेल्या या कंपनीचा प्रमुख ‘आपला माणूस’ हवा ही राज्यकर्त्यांमध्ये असलेली सुप्त भावना दीक्षितांच्या घरवापसीसाठी कारणीभूत ठरली. हे लक्षात घेतले तर भाजपमधील सुप्त संघर्ष ठसठशीतपणे समोर येतो. यावर या पक्षात उघडपणे कुणी बोलणार नाही. मात्र अशा संघर्षाला हा पक्ष सुद्धा अपवाद नाही हेच यातून अधोरेखित झाले. निवृत्तीनंतरही दीक्षितांना मुदतवाढ मिळावी असा आग्रह नेमका कुणाचा होता? त्यांना मुदतवाढ द्यायचीच नव्हती तर तसा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर करून केंद्राकडे का पाठवला? दीक्षित हवेत हा गडकरींचा आग्रह मान्य केला असे भासवण्यासाठी हा प्रस्ताव राज्याने मंजूर केला हे खरे समजायचे का? गडकरींनाही नाराज करायचे नाही व दीक्षितांचाही काटा दूर करायचा अशी खेळी या प्रकरणात अगदी वरच्या पातळीवर खेळली गेली. त्याचे सूत्रधार नेमके कोण होते? मुख्यमंत्री शिंदे की उपमुख्यमंत्री फडणवीस? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की पडद्यामागचा घटनाक्रम अधिक स्पष्ट होत जातो.
दीक्षितांविषयी अनेक तक्रारी होत्या. जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी वारंवार त्याचा पुनरुच्चार करून त्यांना अनेकदा अडचणीत आणले. मात्र सरकारने पवारांच्या आरोपाकडे साफ दुर्लक्ष केले. नंतर त्याच आशयाची तक्रार काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी आधी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. दीक्षितांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येण्याच्या अगदी अगोदर. हा योगायोग खचितच नव्हता. ठाकरे विरोधी पक्षाचे आमदार. सरकारने सुद्धा अधिकृतपणे या तक्रारीची दखल घेतली नाही. नंतर मंत्रिमंडळाने मुदतवाढीचा प्रस्ताव मान्य करून केंद्राकडे पाठवल्यावर ठाकरेंनी थेट केंद्राकडे तक्रार केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारित होणाऱ्या अशा प्रशासकीय प्रस्तावाची माहिती बाहेर दिली जात नाही. अनेकदा याबाबत गोपनीयता बाळगली जाते. तरीही ठाकरेंना हे कसे कळले? त्यांना कळवणारे कुणी सरकारमधील होते का? ठाकरे व फडणवीस यांच्यातील मैत्री जगजाहीर आहे. त्यातून ठाकरे सक्रिय झाले असा अर्थ कुणी आज काढला तर त्यात वावगे काय? गंमत म्हणजे याच ठाकरेंनी आजवर कधीही मेट्रोच्या कारभाराविषयी ब्र काढला नाही. मग अचानक त्यांना तक्रार करावी असे का वाटले? त्यासाठी त्यांना कुणाची फूस होती का? ठाकरेंच्या तक्रारीची दखल घेत केंद्राने हा प्रस्ताव नाकारला असेही म्हणता येत नाही. विरोधकांच्या आरोपाची तत्परतेने दखल घेण्याचे सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे धोरण नाही वा आजवर तसे कधी दिसले नाही. मग राज्याने मंजूर केलेला प्रस्ताव केंद्राने कुणाच्या सांगण्यावरून नाकारला? यामागे नेमकी कुठली अदृश्य शक्ती कार्यरत होती. गडकरीविरोध हे या शक्तीचे सूत्र होते का? अलीकडच्या काळात केंद्रीय पातळीवर गडकरींना बाजूला सारले जाण्याचे अनेक प्रसंग घडले. त्यांना येत्या निवडणुकीत उमेदवारी सुद्धा मिळणार नाही हे भाजपच्याच वर्तुळात बोलले जाते. याच धोरणाचा भाग म्हणून दीक्षितांचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला असावा. नागपूर मेट्रो म्हणजे गडकरी. ते म्हणतील तसे. त्यांनी दिलेले निर्देश, सूचना अंतिम असेच चित्र गेल्या आठ वर्षात तयार झाले होते. हे चित्र नेमके कुणाच्या डोळ्याला सलत होते? सत्तेत असून व राज्यशासनाचा त्यात वाटा असून सुद्धा आपले ऐकले जात नाही अशी भावना कुणाच्या मनात निर्माण झाली? दीक्षित नको असे थेट गडकरींना सांगण्यापेक्षा ते म्हणतील तसे करायचे व विरोधकाच्या काठीने विंचू मारून आपले ईप्सित साध्य करून घ्यायचे असाच डाव यात खेळला गेला. यामागे कुणाचे डोके होते हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे या मुद्यावरून पक्षपातळीवर दिसून आलेला हा संघर्ष भविष्यात कसे वळण घेणार हा प्रश्न येत्या काळात कळीचा ठरणार यात शंका नाही.
मुळात अशा हजारो कोटीच्या प्रकल्पावरून सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात शिजणारे राजकारण सुद्धा महत्त्वाचे ठरत असते. मेट्रोच्या आजूबाजूला कुणाच्या जमिनी आहेत? कंत्राटे कुणाला दिली जातात? अशा प्रकल्पांचे खरे लाभार्थी कोण? असले प्रश्न या राजकारणात अग्रस्थानी असतात. त्यात चूक काही नाही. जो कुणी सत्तेत असेल त्याला यात लक्ष घालावे लागते हे यातले नागडे सत्य. ज्यावर कधीच उघडपणे चर्चा होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पांची धुरा सांभाळणाऱ्यांना राजकीय चतुराई दाखवावी लागतेच. दीक्षित नेमके इथेच चुकत गेले.
केवळ गडकरी म्हणतील तेवढेच ऐकायचे व इतरांच्या म्हणण्याकडे फारसे लक्ष द्यायचे नाही हे त्यांचे धोरण त्यांना बाहेर फेकण्यासाठी कारणीभूत ठरलेच शिवाय या साऱ्या घटनाक्रमात गडकरींचा ‘गेम’ झाला तो वेगळाच. दीक्षितांवरील गडकरींच्या आशीर्वादामुळे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे, भाजप नेत्यांचे हात बांधले गेले होते. त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी हा चतुर ‘ठाकरे मार्ग’ वापरला गेला. मेट्रोच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अंमलबजावणी समिती गठित केली आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाची ही गोष्ट. मुख्य सचिव या समितीचे प्रमुख आहेत. या समितीच्या किती बैठका झाल्या? झाल्या तर त्यांनी केलेल्या सूचना दीक्षितांनी पाळल्या की अव्हेरल्या? या प्रश्नांच्या उत्तरात सुद्धा दीक्षितांच्या जाण्याचे मूळ दडले आहे. केंद्र, राज्य व स्थानिक संस्था अशा तिघांच्या एकत्रीकरणातून तयार झालेल्या मेट्रोच्या कामावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे राज्याची. त्याकडे दुर्लक्ष करणे दीक्षितांना भोवले. दीक्षित व गडकरी यांच्यातले समीकरण इतरांच्या नजरेला खुपू लागले ते यामुळे. त्यात गडकरींनी मेट्रोला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची कामे देऊन या समीकरणाला आणखी बळ दिले. परिणामी दीक्षित केंद्राच्या रडारवर सुद्धा आले. सत्तेतून मिळणाऱ्या अधिकाराच्या बाबतीत त्यात सहभागी असलेला प्रत्येकजण दक्ष असतो. तो वापरायला मिळावा यासाठी आग्रही असतो. या अधिकाराचा संकोच व्हायला लागला की काय होेते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून दीक्षितांच्या गच्छंतीकडे बघता येईल.
