गेल्या अनेक दशकांपासून नक्षलवादाने ग्रस्त असलेल्या गडचिरोलीत सध्या रोज एक पत्रपरिषद सुरू आहे. एटापल्ली, भामरागड या दुर्गम तालुक्यातील आदिवासी समूहाने येताहेत व वर्ष-दीड वर्षापूर्वी झालेल्या छळाच्या, फसवणुकीच्या तक्रारी त्यातून मांडताहेत. याच लोकांवरील सततच्या अन्यायामुळे जिल्ह्यात नक्षलवाद फोफावला. तो दूर करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा तत्पर व्हावी म्हणून अनेक निर्णय सरकारने घेतले. खास भामरागडसाठी आदिवासी विकास खात्याचा प्रकल्प विभाग, एटापल्लीत उपविभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक हे त्यातून निर्माण झालेले. उद्देश काय तर आदिवासींनी समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडे यावे, नक्षलींकडे जाऊ नये. तो किती असफल झाला याची साक्ष सध्या या पत्रपरिषदा देत आहेत. त्याला कारण ठरलेत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी शुभम गुप्ता. यांनी तेथे कार्यरत असताना केलेल्या गैरव्यवहाराची, सामान्यांना दिलेल्या त्रासाची रोज नवी प्रकरणे समोर येताहेत. या साऱ्या घटना दीड वर्षापूर्वीच्या. त्याला वाचा फुटली आता. तीही ते एका प्रकरणात दोषी आढळले म्हणून. त्यांच्या तक्रारी करणारे आदिवासी आजवर शांत होते. त्यांना धीर मिळाला तो या दोषसिद्धीमुळे. इतर कोणताही अधिकारी असता तर आदिवासी व या भागातील संघटना तेव्हाच ओरडल्या असत्या पण गुप्ता पडले सनदी अधिकारी. या सेवेचा समाजातील मान व वलयही मोठे. त्यामुळे सारे काही सहन करत आदिवासी शांत राहिले. या सेवेत येऊन दादागिरी करणाऱ्या, आम्ही राजे आहोत अशा थाटात वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावी अशीच ही बाब.
आजही या अधिकाऱ्यांना समाजात प्रतिष्ठा आहे. एकदा या नोकरीत आले की सहजासहजी त्यातून कुणाला बाहेर काढता येत नाही ही हमी आहे. ही सुरक्षितता याचसाठी की सेवेत येणाऱ्या प्रत्येकाने कायम न्यायाची भूमिका घ्यावी. त्यासाठी प्रसंगी राज्यकर्त्यांशी पंगा घेतला तरी चालेल. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्याची जबाबदारी मोठी असते. त्याचे भान सुटले व मनमानी सुरू केली की काय होते ते शुभम गुप्ता प्रकरणात स्पष्टपणे दिसते. २०१९ च्या तुकडीचे व मी देशात सहाव्या क्रमांकावर होतो असे सतत पण मग्रुरीच्या स्वरात सांगणाऱ्या या अधिकाऱ्याने गडचिरोलीत अक्षरश: धुमाकूळ घातला. ते प्रकल्प अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी या दोन पदावर होते. ही नेमणूक म्हणजे त्यांचा परिवीक्षाधीन काळ. या काळात कुठल्याही वादात न अडकता प्रशासन समजून घेणे, लोकांचे प्रश्न सोडवणे व चांगली प्रतिमा तयार करणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कर्तव्य. याच बळावर त्याची भविष्यातील वाटचाल सुकर होत असते. त्यामुळे या सेवेतील बहुतांश अधिकारी किमान या काळात सौजन्यपूर्ण वागतात. गुप्ता याला पूर्णपणे अपवाद ठरले. त्यांची सामान्यांसोबतची वागणूक अरेरावीची होती. अनेकदा असे वर्तन समाज सहन करतो पण गुप्ता येथेच थांबले नाही तर त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप झाले. गायवाटप घोटाळा हे त्यातलेच एक प्रकरण. यासंदर्भात आदिवासी विकास खात्याचे उपायुक्त व सनदी अधिकारी रवींद्र ठाकरेंनी दिलेला पाचशे पानांचा चौकशी अहवाल मुळातून वाचण्यासारखा. बोगस लाभार्थी तयार करणे, त्यांच्या खात्यातून परस्पर पैसे काढणे अशी अनेक दिव्य कामे या गुप्तांच्या सांगण्यावरून खात्यातील अधिकाऱ्यांनी व दलालांनी केली. या अहवालात या सर्वांचे जबाब आहेत व त्यांनी सारा दोष गुप्तांवर टाकला आहे. या घोटाळ्याला लोकसत्ताने तोंड फोडले व ही चौकशी सुरू झाली. त्यात गुप्तांनी सर्व आरोप नाकारले पण यात त्यांच्याविरुद्ध जातील असे अनेक पुरावे जोडण्यात आले आहेत. आता प्रश्न असा की हे महाशय हा सारा उद्योग करत असताना व त्याची जाहीर वाच्यता होत असताना गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मिना काय करत होते? विभागीय आयुक्तांनी याकडे डोळेझाक कशी केली? यातच खरी मेख दडलेली.
हेही वाचा : लोकजागर: वर्चस्ववाद व खच्चीकरण!
सनदी अधिकाऱ्यांचे वर्तुळ सहकाऱ्यांवर कितीही बालंट आले तरी एकमेकांना सांभाळून घेतात. हा पूर्वापार असलेला समज अलीकडे वारंवार दृढ होत चाललेला. तो एकूण व्यवस्थेसाठी किती धोकादायक याची जाणीव वरिष्ठांना कधीच होत नसेल का? हे गुप्ता एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी त्यांच्या गैरव्यवहाराला वाचा फोडणाऱ्या स्थानिक पत्रकारांना दंडाधिकारी पदाचा वापर करून तुरुंगात टाकले. सार्वजनिक वापरासाठी जागा देण्यास नकार देणाऱ्या भारती इष्टाम या आदिवासी महिलेवर गुन्हा दाखल केला. तिची गॅस एजन्सी बंद करवली. घरावर बुलडोझर फिरवले. शिक्षक पतीचा प्रचंड छळ केला. या महाशयांनी लाखो रुपये खर्चून दुचाकी रुग्णवाहिका तयार करून घेतल्या. आज त्या धूळखात पडलेल्यात. गडचिरोलीत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याविषयी इतर भागात कायम कुतूहल असते. त्याचा फायदा घेत गुप्तांनी दिल्ली, मुंबईतील माध्यमांना हाताशी धरून शुभवर्तमान सांगणाऱ्या अनेक बातम्या प्रसिद्ध करवून घेतल्या. दिव्याखाली असलेला अंधार लपावा हाच यामागचा उद्देश. मुळात सनदी अधिकारी स्थानिक पातळीवर कसा वागतो? त्याच्याविषयी सामान्यांच्या भावना काय यावरच त्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होते. गुप्ता या भागात अगदी मालक असल्याच्या थाटात वावरले. शासनाच्या अनेक योजनांमध्ये त्यांनी घोटाळे केल्याच्या बातम्या आता येऊ लागल्यात. त्याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. तशी तयारी कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक दाखवतील काय?
हेही वाचा : लोकजागर: फुकाचा कळवळा!
गुप्ता दोषी असल्याचे कळल्याबरोबर आता या भागातले अनेक लोक त्यांच्याविषयी जाहीर तक्रारी करू लागलेत. गौणखनिजाची चोरी हा या भागातला मोठा उद्योग. त्यावर आळा घालण्याच्या हेतूने गुप्तांनी अनेकांना नोटिसा दिल्या पण पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. मग मधल्या काळात नेमके काय घडले? कारवाई का थांबली? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होताहेत. हा सारा प्रकार गंभीर व प्रशासनावरचा विश्वास गमावणारा. गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील भागात सचोटीने काम करणारे अधिकारी हवेत. तरच नक्षलींना आळा बसू शकतो. या शासकीय धोरणालाच गुप्तांनी हरताळ फासला तरीही त्रस्त झालेले आदिवासी नक्षलींकडे दाद मागायला गेले नाहीत. ते गुप्ता दोषी ठरतील याची वाट बघत राहिले. आदिवासींमधील या बदलाची व लोकशाहीवरील वाढलेल्या श्रद्धेची दखल आता तरी प्रशासन व राज्यकर्ते घेतील काय? अलीकडेच पूजा खेडकर प्रकरण देशभर गाजले. त्यांनीही परिवीक्षाधीन कालावधीतच अरेरावी दाखवायला सुरुवात केली. त्या फसवणूक करून अधिकारी झाल्याचे चौकशीत आढळले. त्यामुळे त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. गुप्ता अजूनही जिल्हाधिकारी झालेले नाहीत. त्यांनी भलेही आयोगाची फसवणूक केली नसेल पण जनतेची निश्चित केली. त्यांच्यावर आताच कडक कारवाई व्हायला हवी अन्यथा प्रशासनाची विश्वासार्हता आणखी लयाला जाईल. बुद्धिमत्ता व भ्रष्ट वृत्ती सोबत नांदू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणायला हवे.
आजही या अधिकाऱ्यांना समाजात प्रतिष्ठा आहे. एकदा या नोकरीत आले की सहजासहजी त्यातून कुणाला बाहेर काढता येत नाही ही हमी आहे. ही सुरक्षितता याचसाठी की सेवेत येणाऱ्या प्रत्येकाने कायम न्यायाची भूमिका घ्यावी. त्यासाठी प्रसंगी राज्यकर्त्यांशी पंगा घेतला तरी चालेल. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्याची जबाबदारी मोठी असते. त्याचे भान सुटले व मनमानी सुरू केली की काय होते ते शुभम गुप्ता प्रकरणात स्पष्टपणे दिसते. २०१९ च्या तुकडीचे व मी देशात सहाव्या क्रमांकावर होतो असे सतत पण मग्रुरीच्या स्वरात सांगणाऱ्या या अधिकाऱ्याने गडचिरोलीत अक्षरश: धुमाकूळ घातला. ते प्रकल्प अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी या दोन पदावर होते. ही नेमणूक म्हणजे त्यांचा परिवीक्षाधीन काळ. या काळात कुठल्याही वादात न अडकता प्रशासन समजून घेणे, लोकांचे प्रश्न सोडवणे व चांगली प्रतिमा तयार करणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कर्तव्य. याच बळावर त्याची भविष्यातील वाटचाल सुकर होत असते. त्यामुळे या सेवेतील बहुतांश अधिकारी किमान या काळात सौजन्यपूर्ण वागतात. गुप्ता याला पूर्णपणे अपवाद ठरले. त्यांची सामान्यांसोबतची वागणूक अरेरावीची होती. अनेकदा असे वर्तन समाज सहन करतो पण गुप्ता येथेच थांबले नाही तर त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप झाले. गायवाटप घोटाळा हे त्यातलेच एक प्रकरण. यासंदर्भात आदिवासी विकास खात्याचे उपायुक्त व सनदी अधिकारी रवींद्र ठाकरेंनी दिलेला पाचशे पानांचा चौकशी अहवाल मुळातून वाचण्यासारखा. बोगस लाभार्थी तयार करणे, त्यांच्या खात्यातून परस्पर पैसे काढणे अशी अनेक दिव्य कामे या गुप्तांच्या सांगण्यावरून खात्यातील अधिकाऱ्यांनी व दलालांनी केली. या अहवालात या सर्वांचे जबाब आहेत व त्यांनी सारा दोष गुप्तांवर टाकला आहे. या घोटाळ्याला लोकसत्ताने तोंड फोडले व ही चौकशी सुरू झाली. त्यात गुप्तांनी सर्व आरोप नाकारले पण यात त्यांच्याविरुद्ध जातील असे अनेक पुरावे जोडण्यात आले आहेत. आता प्रश्न असा की हे महाशय हा सारा उद्योग करत असताना व त्याची जाहीर वाच्यता होत असताना गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मिना काय करत होते? विभागीय आयुक्तांनी याकडे डोळेझाक कशी केली? यातच खरी मेख दडलेली.
हेही वाचा : लोकजागर: वर्चस्ववाद व खच्चीकरण!
सनदी अधिकाऱ्यांचे वर्तुळ सहकाऱ्यांवर कितीही बालंट आले तरी एकमेकांना सांभाळून घेतात. हा पूर्वापार असलेला समज अलीकडे वारंवार दृढ होत चाललेला. तो एकूण व्यवस्थेसाठी किती धोकादायक याची जाणीव वरिष्ठांना कधीच होत नसेल का? हे गुप्ता एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी त्यांच्या गैरव्यवहाराला वाचा फोडणाऱ्या स्थानिक पत्रकारांना दंडाधिकारी पदाचा वापर करून तुरुंगात टाकले. सार्वजनिक वापरासाठी जागा देण्यास नकार देणाऱ्या भारती इष्टाम या आदिवासी महिलेवर गुन्हा दाखल केला. तिची गॅस एजन्सी बंद करवली. घरावर बुलडोझर फिरवले. शिक्षक पतीचा प्रचंड छळ केला. या महाशयांनी लाखो रुपये खर्चून दुचाकी रुग्णवाहिका तयार करून घेतल्या. आज त्या धूळखात पडलेल्यात. गडचिरोलीत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याविषयी इतर भागात कायम कुतूहल असते. त्याचा फायदा घेत गुप्तांनी दिल्ली, मुंबईतील माध्यमांना हाताशी धरून शुभवर्तमान सांगणाऱ्या अनेक बातम्या प्रसिद्ध करवून घेतल्या. दिव्याखाली असलेला अंधार लपावा हाच यामागचा उद्देश. मुळात सनदी अधिकारी स्थानिक पातळीवर कसा वागतो? त्याच्याविषयी सामान्यांच्या भावना काय यावरच त्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होते. गुप्ता या भागात अगदी मालक असल्याच्या थाटात वावरले. शासनाच्या अनेक योजनांमध्ये त्यांनी घोटाळे केल्याच्या बातम्या आता येऊ लागल्यात. त्याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. तशी तयारी कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक दाखवतील काय?
हेही वाचा : लोकजागर: फुकाचा कळवळा!
गुप्ता दोषी असल्याचे कळल्याबरोबर आता या भागातले अनेक लोक त्यांच्याविषयी जाहीर तक्रारी करू लागलेत. गौणखनिजाची चोरी हा या भागातला मोठा उद्योग. त्यावर आळा घालण्याच्या हेतूने गुप्तांनी अनेकांना नोटिसा दिल्या पण पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. मग मधल्या काळात नेमके काय घडले? कारवाई का थांबली? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होताहेत. हा सारा प्रकार गंभीर व प्रशासनावरचा विश्वास गमावणारा. गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील भागात सचोटीने काम करणारे अधिकारी हवेत. तरच नक्षलींना आळा बसू शकतो. या शासकीय धोरणालाच गुप्तांनी हरताळ फासला तरीही त्रस्त झालेले आदिवासी नक्षलींकडे दाद मागायला गेले नाहीत. ते गुप्ता दोषी ठरतील याची वाट बघत राहिले. आदिवासींमधील या बदलाची व लोकशाहीवरील वाढलेल्या श्रद्धेची दखल आता तरी प्रशासन व राज्यकर्ते घेतील काय? अलीकडेच पूजा खेडकर प्रकरण देशभर गाजले. त्यांनीही परिवीक्षाधीन कालावधीतच अरेरावी दाखवायला सुरुवात केली. त्या फसवणूक करून अधिकारी झाल्याचे चौकशीत आढळले. त्यामुळे त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. गुप्ता अजूनही जिल्हाधिकारी झालेले नाहीत. त्यांनी भलेही आयोगाची फसवणूक केली नसेल पण जनतेची निश्चित केली. त्यांच्यावर आताच कडक कारवाई व्हायला हवी अन्यथा प्रशासनाची विश्वासार्हता आणखी लयाला जाईल. बुद्धिमत्ता व भ्रष्ट वृत्ती सोबत नांदू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणायला हवे.
