लोकजागर :नेत्यांचे ‘वाळूघाट’!

या जिल्ह्यातील नदीकाठच्या गावातील तरुणांना तर चक्क लॉटरी लागलीय. सत्ताधाऱ्यांचे हस्तक व्हा, एक ट्रॅक्टर खरेदी करा, त्यातून वाळूची तस्करी करा व पैसे कमवा असा नवा रोजगार या साऱ्यांना मिळालेला. प्रशासनाने कारवाई केली की नेतृत्वाला एक फोन करायचा. ट्रॅक्टरची सुटका व दंडही माफ. फक्त या कमाईतला वाटा तेवढा ‘वर’ पोहचवायचा. तोही प्रामाणिकपणे. शिवाय कोणतीही निवडणूक आली की नेत्याचे काम निष्ठेने करायचे. मग चोरीला रान मोकळे. नदीकाठच्या गावांत दिवसा नुसता फेरफटका मारला की घरोघरी ट्रॅक्टर, मिनीट्रक दिसतात. तेही उभे. रात्र झाली की या वाहनांची वर्दळ सुरू होते. मग राजरोसपणे वाळूचा उपसा केला जातो. नागपूरचाच विचार केला तर या चोरीची सारी सूत्रे तीन राजकारण्यांच्या हाती. मध्ये या तिघांमध्ये यावरूनच वाद निर्माण झालेला. त्यातून मग घाटांच्या पाहणीचे नाटक रचले गेले. चोरी कशी थांबवता येईल याच्या गप्पा जाहीरपणे मारल्या गेल्या. प्रत्यक्षात या पाहणीचा अंतस्थ हेतू हिस्सेवाटप हाच होता. शेवटी एकदाचे ठरल्यावर चोरीचा विषयच माध्यमातून लुप्त झाला. आता ती होतच नाही अशा थाटात सत्ताधारी वावरतात. वाळूचोरीचा इतिहास बघितला तर राज्यात सत्ताबदल झाला की या प्रकरणाची चर्चा सुरू होते. कारण एकच, सत्तेतील नव्यांना त्यात वाटा हवा असतो. मग जुने व विरोधी पक्षात गेलेले राजकारणी थोडी दया दाखवतात. स्वत:चे चोरीचे क्षेत्र थोडे कमी करतात. त्यात नव्यांना सामावून घेतले जाते व चर्चा मागे पडते. हे वर्षांनुवर्षे असेच सुरू. नागपूरच नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात. अलीकडच्या काही वर्षांत ही चोरी रोखण्यासाठी सरकारने अनेक नियम केले. मोक्का लावण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही. होणार तरी कसे? कारवाई करायचीच म्हटले तर ती यात गुंतलेल्या कार्यकर्त्यांवर होणार? राजकारणी ती कशी होऊ देणार? हा झाला यातला एक भाग.

दुसरा आहे तो घाटांचे लिलावच ताब्यात घेण्याचा. विदर्भात सर्वत्र हा प्रकार सर्रास चालतो. यातही पुन्हा राजकारणी आहेतच. ते प्रशासनावर दबाव टाकून हे घाट विश्वासू कार्यकर्त्यांना मिळवून देतात. आजकाल त्यासाठी ‘ई’ निविदा मॅनेज करण्याचे तंत्र सुद्धा या साऱ्यांनी विकसित केलेले. राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपामुळे इतरांना बोली लावू न देण्याचे प्रकार नेहमीचेच. एकदा हे झाले की मग नेतेमंडळी घाट वाटून घेतात. यातून भांडणेही उद्भवतात. ती कशी हे बघायचे असेल तर चंद्रपूर, यवतमाळमध्ये जरा डोकावून बघा. लिलावात घाट मिळवून दिला की ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त उपसा करून वाळू विकायला सारे मोकळे. बाजारात याचे दरही वेगवेगळे. ज्याला वाळू हवी असेल त्याने साधी विचारणा केली की चोरीची हवी की विनाचोरीची असे विचारले जाते. राजकारण्यांच्या संबंधामुळे कारवाईचा प्रश्नच नसतो. तिसरा भाग आहे तो आंतरराज्यीय वाळूतस्करांचा. विदर्भाला लागून मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र, तेलंगणा अशी राज्ये. तिथले तस्कर राज्य सीमेवरचे घाट हेरतात. तिथून सर्रास वाळू चोरली जाते. अलीकडच्या काळात या तस्करांनी संघटित स्वरूप धारण केलेले. आजमितीला जवळजवळ त्यांच्या २६ टोळय़ा सक्रिय आहेत. हे तस्कर प्रशासनाला खिशात ठेवतात. ते शक्य झाले नाही तर क्रूरपणे वाहनांखाली चिरडतात. गेल्या सहा महिन्यात अशी १०२ प्रकरणे नोंदवली गेली. हे हल्ले होतात याचा अर्थ प्रशासन इमानदार आहे असे अजिबात नाही. अनेकदा लाचेच्या वाटाघाटी फिस्कटल्या की अधिकारी कारवाई करायला जातात व हल्ले घडतात. अशा प्रकरणात अटक झालेल्या ९० टक्के तस्करांना बोलते केले की हीच वस्तुस्थिती समोर येते. त्यामुळे कारवाई होते ती याच लोकांवर. राजकारण्यांशी संबंधित चोर वा कार्यकर्ते कधीच जाळय़ात येत नाहीत.

आता प्रश्न उरतो तो प्रशासकीय यंत्रणा काय करते? वास्तव हेच की ही यंत्रणा राजकारण्यांना बटीक झालेली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाळूचा वाहतूक परवाना देण्याच्या टेबलवर बसलेल्या साध्या कारकुनावर एकदा नजर टाका. त्याची सांपत्तिक पार्श्वभूमी तपासा. सारे काही लक्षात येईल. येथे केवळ या कारकुनाला दोष देता येत नाही. या साखळीत सारेच सामील. अगदी वरिष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत. चोरीवर नियंत्रण ठेवून असणारे राजकारणी सुद्धा प्रशासनाला नाराज करत नाहीत. त्यांची योग्य ती काळजी घेतात. गेल्या वर्षभराचा विचार केला तर यवतमाळ व गोंदिया या दोनच ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चोरी थांबवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. इतर ठिकाणी सारा आनंदच. या प्रयत्नांना माफक यश मिळाले. कारण एकच. यात सारे प्रशासनच सामील झालेले. कुंपणानेच शेत खायला सुरुवात केल्यावर एकदोन अधिकारी तरी काय करणार? अशा प्रकरणात कारवाईचे मर्यादित अधिकार पोलिसांनाही आहेत. त्यांच्याविषयी तर बोलायलाच नको. विदर्भातील घाटांची संख्या ४८५. त्यातल्या केवळ ११० चे लिलाव झाले. एवढे मर्यादित क्षेत्र उपशासाठी उपलब्ध असताना चोरीची भयावहता मात्र मोठी. जिथे लिलाव नाहीत तिथे चोरांना मोकळे रान, हे वेगळे सांगायला नकोच. या धंद्यात असलेली एक लॉबी सरकारच्या नियमांना कोर्टकज्जात जाणीवपूर्वक अडकवते व लिलाव टाळते. यातून चोरी अधिक सुलभ होते. या उघडपणे चालणाऱ्या चोरीमुळे पर्यावरणाचे किती नुकसान होते याचा विचारच करायला नको. विदर्भातल्या अनेक नद्या यामुळे वाळूविरहित झालेल्या. त्याची राजकारण्यांना फिकीर नाही. उलट हेच नेते प्रत्येक व्यासपीठावर पर्यावरण रक्षणावर अगदी पोटतिडकीने बोलताना जेव्हा दिसतात तेव्हा हसावे की रडावे हेच अनेकांना समजत नाही.
devendra.gawande@expressindia.com