देवेंद्र गावंडे
कुठल्याही सरकारी खात्याचे काम नियमानुसार व शिस्तीत चालते हा समज तसा सार्वत्रिक. त्याला छेद देणाऱ्या बातम्या अधूनमधून येत असतात. मात्र त्या बऱ्यापैकी व्यक्तिपरत्वे असतात. म्हणजे दोघांमधील वाद, भांडणापुरत्या मर्यादित. संपूर्ण खातेच वाद, भांडण अथवा एकमेकांवर सूड उगवण्यात व्यस्त असल्याचे चित्र तसे दुर्मिळ. त्याची प्रचिती घ्यायची असेल तर राज्याच्या परिवहन खात्यात (म्हणजे आरटीओ) डोकवायला हवे. काम, क्रोध, मत्सर, मद, मोह, माया या माणसाला माणूस बनवण्यापासून रोखणाऱ्या सहा षडरिपूंचा अगदी सुळसुळाट या खात्यात झालाय. आधुनिक शब्दच वापरायचा झाला तर या खात्यात गेल्या वर्षभरापासून अक्षरश: टोळीयुद्ध सुरू आहे. एकमेकांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवणे, त्यासाठी महिलांना समोर करणे, बदनामीचे कट रचणे, ती घडवून आणणे, गटबाजीला प्रोत्साहन देणे, गटातील अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे, त्यासाठी वाटेल तसा पैसा खर्च करणे असे गैरप्रकार येथे सर्रास सुरू आहेत. दुर्दैव हे की त्याचे मुख्य केंद्र नागपूर आहे.
हेही वाचा >>> लोकजागर : खाण हवी की प्राण?
याला कारणीभूत आहे ती साऱ्यांना खुणावणारी खात्यातील ‘वरकमाई’. पैशाचा लोभ माणसाला कोणत्याही स्तरावर नेतो. त्याचेच यथार्थ चित्रण येथे दिसते. सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे असलेल्या या खात्यात तब्बल साठ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याची ३२ पैकी २३. आता तुम्ही म्हणाल की पदोन्नतीने ती भरली का जात नाही. याच्या उत्तरातच खरी गोम दडलेली. ही पदे भरली तर ‘वरकमाई’ थेट पन्नास टक्क्यांनी कमी होते व याच पदांचा अतिरिक्त कार्यभार कुणाकडे सोपवला तर कमाई आपसूक वाढते. या कारणासाठी पदोन्नती रखडून ठेवणारे हे एकमेव खाते असेल. चाणाक्ष अधिकाऱ्यांच्या हे लक्षात आल्यावर हा कार्यभार मिळवण्यासाठी सुरू झालेल्या स्पर्धेने सध्या हीन पातळी गाठलेली. त्यामुळे हे शासकीय कार्यालय की कुस्तीचा आखाडा असा प्रश्न कुणालाही पडावा. अधिकाऱ्यांकडून उघडपणे सुरू असलेल्या या कटशहाच्या मुद्यावर राज्यकर्त्यांनी सोयीस्करपणे मौन बाळगलेले. नागपुरातील एका अधिकाऱ्याकडे असलेला कार्यभार काढून तो आपल्याला मिळावा यासाठी वर्षभरापूर्वी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू झाले. असे प्रकार प्रत्येक खात्यात होत असतात पण पडद्याआडून. येथे अगदी पत्र लिहून कार्यभार मागितला गेला. तो मिळावा म्हणून एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याला बळीचा बकरा ठरवण्याचा कट रचण्यात आला. त्यासाठी खोटी कागदपत्रे जोडली गेली. गडचिरोलीच्या अधिकाऱ्याला अतिरिक्त कार्यभार देऊ नये असे आदेश लपवले गेले. यातून सुरू झालेला वाद पुढे एवढा विकोपाला गेला की एका अधिकाऱ्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी करून बदनामीचे शुक्लकाष्ठ मागे लावून देण्यात आले. लैंगिक छळाच्या तक्रारी एका कार्यालयातल्या व त्याचे साक्षीदार दुसऱ्या कार्यालयातील असा उफराटा प्रकार बघून चौकशी करणारे पोलीसही चक्रावले. महिलेशी संबंधित प्रकरण असल्याने खात्याचे वरिष्ठ सुद्धा सक्रिय झाले. कार्यभार हवाच या हट्टाला पेटलेल्या अधिकाऱ्यांना तेच हवे होते. मग सुरू झाला चौकशी समित्यांचा ससेमिरा. त्याचा अहवाल आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी अनेक चाली खेळल्या गेल्या. न्यायालयात दावे दाखल झाले. अनेक महिने ही लढाई चालली. यातून सिद्ध काय झाले तर केलेल्या आरोपात तथ्य नाही. मग ही लढाई व्यक्तिगत पातळीवर उतरली.
पुन्हा एकमेकांविरुद्ध तक्रारी, गुन्हे दाखल असे प्रकार सुरू झाले. यातल्या अनेक तक्रारींच्या चौकशा अजून सुरूच. सामान्य जनतेशी संबंधित असलेल्या एखाद्या कार्यालयात हे काय सुरू आहे असा प्रश्नही या काळात खात्याच्या वरिष्ठांना अथवा राज्यकर्त्यांना पडला नाही. मग समोर आले बदलीसाठी झालेले ‘खाडे-खोडेकांड’. हे सुद्धा नागपूरला घडून राज्यभर गाजले. या खात्यातील बदल्या राज्यकर्त्यांसाठी कायम आकर्षणाचा विषय. त्या आपल्या मर्जीने करवून घेण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या टोळ्याच कार्यरत. त्यातल्याच एका टोळीला संभाषण करताना पकडले गेले. सरकारने पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले. हे प्रकरण उघडकीस आणण्यामागे अधिकाऱ्यांमधील स्पर्धाच कारणीभूत होती. पोलिसांनी विशेष चौकशी पथक नेमून तयार केलेला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यात एकमेकांच्या जीवावर उठलेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ नागपुरातून हलवा असे नमूद होते. त्यानुसार काहींच्या बदल्या झाल्या पण अतिरिक्त कार्यभाराच्या लालसेने हे टोळीयुद्ध सुरू करणाऱ्या शिल्पकारावर काहीच कारवाई झाली नाही. याच काळात एका आमदाराच्या सहाय्यकाने एक कोटीची लाच मागण्याचे प्रकरण उघडकीस आले. त्यात या सहाय्यकाला रंगेहात पकडण्यात आले. यातले तक्रारकर्ते सुद्धा याच खात्याचे अधिकारी तर विधिमंडळात यासंबंधीचा प्रश्न विचारण्यासाठी या सहाय्यकाला हाताशी धरणारे दुसऱ्या गटाचे अधिकारी याच खात्याचे.
हेही वाचा >>> लोकजागर: ‘खड्डे’पुराण!
कधी विधिमंडळ तर कधी पोलीस यंत्रणांचा वापर करून समोरच्याला अडकवायचे व तात्पुरत्या कार्यभाराचा हेतू साध्य करायचा हेच यामागचे कारण. ही बाब सूर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट असूनही राज्यकर्ते या टोळीयुद्धाची मजा घेत राहिले. या लाच प्रकरणातून संबंधित आमदार ‘गुलाब’कृपेने सहीसलामत निसटले तर बिचारा सहाय्यक मात्र अडकला. एवढे रामायण घडल्यावरही खात्यात सुरू असलेली लढाई थांबायचे नाव घेईना. अजूनही चौकशीवर चौकशी सुरूच. रोज नवनव्या तक्रारीही सुरूच. त्यासीठी वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांना हाताशी धरले जात आहे. एकाने एकाला हाताशी धरले की दुसरा दुसऱ्याला पकडून तक्रारीचा पाऊस पाडतोय. या साऱ्या तक्रारींची चौकशी करून या खात्याचे वरिष्ठ थकत कसे नाहीत असा प्रश्न मात्र अनेकांना पडलेला. हे न थकण्याचे इंगित सर्वांच्या लक्षात आलेले पण कुणीही या भांडणाला कारणीभूत असलेल्या मूळ मुद्याला हात घालायला तयार नाही. इच्छित ठिकाणी बदली व अतिरिक्त कार्यभार हीच या खात्याची सध्याची ओळख. त्यातल्या त्यात मुख्यमंत्र्यांनी काहींच्या बदल्यांसाठी ऑनलाईनची पद्धत वापरून चार कौतुकाचे बोल स्वत:च्या पदरात पाडून घेतले हीच त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. ‘वरकमाई’चा खास मार्ग अशी ओळख निर्माण झालेल्या कार्यभाराच्या मुद्यावर मात्र साऱ्यांनी मौन बाळगलेले. तो मार्ग बंद करायचा असेल तर पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावावा लागतो. त्यात कुणाला रस नाही. या टोळीयुद्धात खात्याची मलीन झालेली प्रतिमा, भ्रष्टाचाराशी या खात्याचे जोडले गेलेले नाते हे मुद्दे गौण ठरलेले. देशाचा परिवहन मंत्री ज्या शहरात राहतो तिथे असे प्रकार घडणे फार वाईट पण त्याचे सोयरसुतक कुणाला नाही. या लढाईत एखादा अधिकारी जीवनातून उठेल, त्याचा संसार उद्ध्वस्त होईल, एखाद्याचा खून पडेल याचीही भीती खात्याच्या धुरिणांना वाटेनाशी झालेली. गायपट्ट्यातील एखाद्या मागास राज्यात शोभावे असे प्रकार प्रगत म्हणून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात व्हावेत हे जेवढे दुर्दैवी तेवढेच चिंताजनक. या युद्धात कार्यालयीन कार्यक्षमता हा निकष केव्हाच मागे पडलेला व कोण कोणत्या टोळीचा सदस्य याचीच चर्चा खात्यात रंगलेली. हे सारे विषण्ण करणारे.
devendra.gawande@expressindia.com
