देवेंद्र गावंडे
लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात मतभेद असायलाच हवेत. त्याचे स्वरूप राजकीय असावे ही अपेक्षा. हे मतभेद मनभेदात रूपांतरित झाले की राजकारण वाईट वळण घेते हा अनुभव तसा नेहमीचा. मात्र या भेदाचा फटका सर्वसामान्यांना बसू नये. विरोध करताना अथवा दर्शवताना लक्ष्मणरेषा पाळली जायलाच हवी. दुर्दैव हे की अलीकडे अशी रेषा ओलांडण्याचे प्रकार कमालीचे वाढलेले. राजकीय विरोधकांना शत्रू समजून वागणे, त्यांची जमेल तशी अडवणूक करणे, हेच अलीकडे घडताना दिसते. राजकीय पातळीवरून व्यक्तिगत पातळीवर सुरू झालेला हा वैराचा प्रवास आता थांबण्याची चिन्हे नाहीत. मात्र त्याची झळ राजकारणाशी काही घेणेदेणे नसलेल्यांना सोसावी लागणे हे वाईट.
हेही वाचा >>> लोकजागर: प्रतिमाप्रेमाचा ‘पोरखेळ’!
राज्याची उपराजधानी म्हणून मिरवणाऱ्या नागपुरात हेच घडताना दिसतेय. या जिल्ह्याची जिल्हा परिषद सध्या काँग्रेसच्या ताब्यात. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी या पक्षाची अडवणूक करण्याच्या नादात वेठीस कुणाला धरले तर चक्क शाळकरी मुलांना! त्यांच्या परिवाराचे मातृस्थान अशी ओळख असलेल्या या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ८०० शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ४२ शाळा शिक्षकाविना तर शेकडो एका शिक्षकाच्या बळावर कशाबशा सुरू आहेत. हे चित्र बदलायला हवे असे जिल्हा परिषदेला वाटले व त्यांनी शिक्षण स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला. या सेवकांच्या वेतनासाठी खनिज विकास निधीतून पाच कोटीची मागणी केली. यात गैर काहाही नाही. प्रशासनाने हा निधी अडवून धरला. आजकालचे प्रशासन कुणाच्या तालावर नाचते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. केवळ काँग्रेसच्या ताब्यात आहे म्हणून जिल्हा परिषदेची कोंडी करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी ही अडवणूक सुरू केलेली दिसते. यात भरडले जात आहेत ते ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थी. ज्यांचा या राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. एखादे विकासकाम दोन-चार वर्षे पुढे ढकलले तरी काही फरक पडत नाही पण शिक्षणाचे तसे नाही. ते योग्य वयात व योग्यवेळी मिळायलाच हवे. उठसूठ शिक्षणाची महती गाणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या हे लक्षात येत नसेल का? विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणे हे कसले राजकारण? यातून सत्ताधाऱ्यांना नेमके काय साधायचे? जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा दर्जा हा तसा चिंतेचा विषय. मात्र आजही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या शाळांशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. रखडत का होईना पण याच शाळांमधून त्यांना शिक्षण घ्यावे लागते. अशा शाळांमध्ये किमान एक शिक्षक अथवा स्वयंसेवक तरी असावा अशी अपेक्षा करण्यात काहीही गैर नाही. त्यातूनच हा सेवकाचा पर्याय समोर आला. त्यात खोडा घालण्याचे काम का केले जात आहे? स्वयंसेवक ही संकल्पना योग्य नसेल तर सरकार शिक्षकांची भरती का करत नाही? ती करण्यापासून त्यांना कुणी रोखले? भरती प्रक्रिया राबवायला वेळ लागत असेल तर असे स्वयंसेवक नेमून तात्पुरती सोय करण्यात गैर काय? केवळ विरोधकांच्या हाती सत्ता आहे म्हणून त्यांच्या लोकहिताच्या निर्णयात आडकाठी आणणे हे कुठले राजकारण? इतक्या खालच्या स्तरावरचे राजकारण करून सत्ताधाऱ्यांना नेमके काय साध्य करायचे?
हेही वाचा >>> लोकजागर: ‘कवी’ गदरच्या निमित्ताने…!
जिथे खाणक्षेत्र आहे तिथे पायाभूत सुविधांवर ताण येतो, पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतात. ते सोडवण्यासाठी पैसा हवा म्हणून खनिज विकास निधीची कल्पना समोर आली. तो खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पायाभूत सुविधांमध्ये भलेही येत नसेल पण भावी पिढी निर्माण करण्यासाठी त्यावर हा निधी खर्च केला तर त्यात चूक काय? याआधीही हा निधी पायाभूत सोडून इतर अनेक बाबींवर खर्च केला गेला. मग ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी वापरला तर बिघडते काय? समजा जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात असती व हा प्रस्ताव आला असता तर नेमके काय घडले असते? याचे उत्तर शोधले की यातले राजकारण दिसू लागते. जिल्हा प्रशासन हा निधी द्यायला तयार नाही हे लक्षात आल्यावर जिल्हा परिषदेने शिक्षण आयुक्तांकडे धाव घेतली. आता या आयुक्तांनी म्हणे सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले! हा वेळकाढूपणा झाला. याच मुद्यावर सरपंच संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका सुद्धा दाखल केलेली. त्यावर लवकर निर्णय होण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाईल त्याचे काय? हे शैक्षणिक नुकसान भरून निघणारे नाही याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना नसेल काय? जिल्हा परिषदांकडे स्वत:चा असा निधी नसतोच. अशा परिस्थितीत खनिज विकास निधीत शिल्लक असलेल्या कोट्यवधीमधून पाच कोटी मागितले तर त्यात काहीही चूक नाही. तरीही त्यांची अडवणूक केली जात असेल व केवळ राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून हा प्रकार होत असेल तर ते वाईटच. याच सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शहर व ग्रामीणमधील अनेक मोक्याचे भूखंड खाजगी शिक्षण संस्थांना उदारहस्ते दिले. या संस्था प्रामुख्याने इंग्रजी शाळा चालवणाऱ्या. यात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सुद्धा उच्च व मध्यमवर्गीय कुटुंबातले. हे दान देताना शिक्षणाचे महत्त्व काय हे ओरडून सांगणारी मंडळी हीच.
हेही वाचा >>> लोकजागर: स्वप्नांचे ‘शोषण’!
मग ग्रामीण भागातील गरिबांच्या शिक्षणाचा मुद्दा येताच सत्ताधाऱ्यांना राजकारण का सुचते? राजकीय साठमारीचा फटका सामान्यांना बसू नये हे साधे तत्त्व जर पाळले जात नसेल तर असे राजकारण काय कामाचे? हा निधी दिला व त्यातून नेमलेल्या स्वयंसेवकांमुळे विद्यार्थ्यांची सोय झाली तर त्याचे श्रेय काँग्रेसला मिळेल हा संकुचित विचार झाला. सत्ताधाऱ्यांनी या संकुचित विचारात अडकणे योग्य नाही. पाहिजे तर आम्ही निधी दिला, त्यामुळे शिक्षणाची सोय झाली असा गाजावाजा भव्य कार्यक्रम करून त्यांनी करावा. त्याला काँग्रेसने हरकत घेऊ नये. शेवटी प्रश्न मार्गी लागणे महत्त्वाचे. तेवढे औदार्य सत्ताधारी का दाखवत नाही? सत्तेत कोणताही पक्ष असो, आरोग्य, शिक्षण व पिण्याचे पाणी या मूलभूत सोयी पुरवणे हे त्यांचे कर्तव्यच. कुरघोडीच्या या राजकारणात तेच पाळले जात नाही हे अतिशय दुर्दैवी. भव्यदिव्य विकासाच्या योजना जनतेसमोर ठेवायच्या, कंत्राटी विकासाची स्वप्ने दाखवायची व बघा झाला विकास असे दावे करायचे पण साध्या शिक्षणाच्या मुद्याकडे मात्र दुर्लक्ष करायचे हा प्रकारच वाईट. नेमके त्याचेच दर्शन उपराजधानीत घडतेय. ग्रामीण भागातले विद्यार्थी मोर्चे काढू शकत नाहीत. त्यांचा आवाज शहरापर्यंत पोहचत नाही. मग कशाला त्याकडे लक्ष द्यायचे याच विचारातून हे कदाचित होत असावे. मात्र असे वर्तन ही भावी पिढी कधीच सहन करणार नाही याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे.
लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात मतभेद असायलाच हवेत. त्याचे स्वरूप राजकीय असावे ही अपेक्षा. हे मतभेद मनभेदात रूपांतरित झाले की राजकारण वाईट वळण घेते हा अनुभव तसा नेहमीचा. मात्र या भेदाचा फटका सर्वसामान्यांना बसू नये. विरोध करताना अथवा दर्शवताना लक्ष्मणरेषा पाळली जायलाच हवी. दुर्दैव हे की अलीकडे अशी रेषा ओलांडण्याचे प्रकार कमालीचे वाढलेले. राजकीय विरोधकांना शत्रू समजून वागणे, त्यांची जमेल तशी अडवणूक करणे, हेच अलीकडे घडताना दिसते. राजकीय पातळीवरून व्यक्तिगत पातळीवर सुरू झालेला हा वैराचा प्रवास आता थांबण्याची चिन्हे नाहीत. मात्र त्याची झळ राजकारणाशी काही घेणेदेणे नसलेल्यांना सोसावी लागणे हे वाईट.
हेही वाचा >>> लोकजागर: प्रतिमाप्रेमाचा ‘पोरखेळ’!
राज्याची उपराजधानी म्हणून मिरवणाऱ्या नागपुरात हेच घडताना दिसतेय. या जिल्ह्याची जिल्हा परिषद सध्या काँग्रेसच्या ताब्यात. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी या पक्षाची अडवणूक करण्याच्या नादात वेठीस कुणाला धरले तर चक्क शाळकरी मुलांना! त्यांच्या परिवाराचे मातृस्थान अशी ओळख असलेल्या या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ८०० शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ४२ शाळा शिक्षकाविना तर शेकडो एका शिक्षकाच्या बळावर कशाबशा सुरू आहेत. हे चित्र बदलायला हवे असे जिल्हा परिषदेला वाटले व त्यांनी शिक्षण स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला. या सेवकांच्या वेतनासाठी खनिज विकास निधीतून पाच कोटीची मागणी केली. यात गैर काहाही नाही. प्रशासनाने हा निधी अडवून धरला. आजकालचे प्रशासन कुणाच्या तालावर नाचते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. केवळ काँग्रेसच्या ताब्यात आहे म्हणून जिल्हा परिषदेची कोंडी करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी ही अडवणूक सुरू केलेली दिसते. यात भरडले जात आहेत ते ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थी. ज्यांचा या राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. एखादे विकासकाम दोन-चार वर्षे पुढे ढकलले तरी काही फरक पडत नाही पण शिक्षणाचे तसे नाही. ते योग्य वयात व योग्यवेळी मिळायलाच हवे. उठसूठ शिक्षणाची महती गाणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या हे लक्षात येत नसेल का? विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणे हे कसले राजकारण? यातून सत्ताधाऱ्यांना नेमके काय साधायचे? जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा दर्जा हा तसा चिंतेचा विषय. मात्र आजही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या शाळांशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. रखडत का होईना पण याच शाळांमधून त्यांना शिक्षण घ्यावे लागते. अशा शाळांमध्ये किमान एक शिक्षक अथवा स्वयंसेवक तरी असावा अशी अपेक्षा करण्यात काहीही गैर नाही. त्यातूनच हा सेवकाचा पर्याय समोर आला. त्यात खोडा घालण्याचे काम का केले जात आहे? स्वयंसेवक ही संकल्पना योग्य नसेल तर सरकार शिक्षकांची भरती का करत नाही? ती करण्यापासून त्यांना कुणी रोखले? भरती प्रक्रिया राबवायला वेळ लागत असेल तर असे स्वयंसेवक नेमून तात्पुरती सोय करण्यात गैर काय? केवळ विरोधकांच्या हाती सत्ता आहे म्हणून त्यांच्या लोकहिताच्या निर्णयात आडकाठी आणणे हे कुठले राजकारण? इतक्या खालच्या स्तरावरचे राजकारण करून सत्ताधाऱ्यांना नेमके काय साध्य करायचे?
हेही वाचा >>> लोकजागर: ‘कवी’ गदरच्या निमित्ताने…!
जिथे खाणक्षेत्र आहे तिथे पायाभूत सुविधांवर ताण येतो, पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतात. ते सोडवण्यासाठी पैसा हवा म्हणून खनिज विकास निधीची कल्पना समोर आली. तो खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पायाभूत सुविधांमध्ये भलेही येत नसेल पण भावी पिढी निर्माण करण्यासाठी त्यावर हा निधी खर्च केला तर त्यात चूक काय? याआधीही हा निधी पायाभूत सोडून इतर अनेक बाबींवर खर्च केला गेला. मग ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी वापरला तर बिघडते काय? समजा जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात असती व हा प्रस्ताव आला असता तर नेमके काय घडले असते? याचे उत्तर शोधले की यातले राजकारण दिसू लागते. जिल्हा प्रशासन हा निधी द्यायला तयार नाही हे लक्षात आल्यावर जिल्हा परिषदेने शिक्षण आयुक्तांकडे धाव घेतली. आता या आयुक्तांनी म्हणे सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले! हा वेळकाढूपणा झाला. याच मुद्यावर सरपंच संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका सुद्धा दाखल केलेली. त्यावर लवकर निर्णय होण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाईल त्याचे काय? हे शैक्षणिक नुकसान भरून निघणारे नाही याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना नसेल काय? जिल्हा परिषदांकडे स्वत:चा असा निधी नसतोच. अशा परिस्थितीत खनिज विकास निधीत शिल्लक असलेल्या कोट्यवधीमधून पाच कोटी मागितले तर त्यात काहीही चूक नाही. तरीही त्यांची अडवणूक केली जात असेल व केवळ राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून हा प्रकार होत असेल तर ते वाईटच. याच सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शहर व ग्रामीणमधील अनेक मोक्याचे भूखंड खाजगी शिक्षण संस्थांना उदारहस्ते दिले. या संस्था प्रामुख्याने इंग्रजी शाळा चालवणाऱ्या. यात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सुद्धा उच्च व मध्यमवर्गीय कुटुंबातले. हे दान देताना शिक्षणाचे महत्त्व काय हे ओरडून सांगणारी मंडळी हीच.
हेही वाचा >>> लोकजागर: स्वप्नांचे ‘शोषण’!
मग ग्रामीण भागातील गरिबांच्या शिक्षणाचा मुद्दा येताच सत्ताधाऱ्यांना राजकारण का सुचते? राजकीय साठमारीचा फटका सामान्यांना बसू नये हे साधे तत्त्व जर पाळले जात नसेल तर असे राजकारण काय कामाचे? हा निधी दिला व त्यातून नेमलेल्या स्वयंसेवकांमुळे विद्यार्थ्यांची सोय झाली तर त्याचे श्रेय काँग्रेसला मिळेल हा संकुचित विचार झाला. सत्ताधाऱ्यांनी या संकुचित विचारात अडकणे योग्य नाही. पाहिजे तर आम्ही निधी दिला, त्यामुळे शिक्षणाची सोय झाली असा गाजावाजा भव्य कार्यक्रम करून त्यांनी करावा. त्याला काँग्रेसने हरकत घेऊ नये. शेवटी प्रश्न मार्गी लागणे महत्त्वाचे. तेवढे औदार्य सत्ताधारी का दाखवत नाही? सत्तेत कोणताही पक्ष असो, आरोग्य, शिक्षण व पिण्याचे पाणी या मूलभूत सोयी पुरवणे हे त्यांचे कर्तव्यच. कुरघोडीच्या या राजकारणात तेच पाळले जात नाही हे अतिशय दुर्दैवी. भव्यदिव्य विकासाच्या योजना जनतेसमोर ठेवायच्या, कंत्राटी विकासाची स्वप्ने दाखवायची व बघा झाला विकास असे दावे करायचे पण साध्या शिक्षणाच्या मुद्याकडे मात्र दुर्लक्ष करायचे हा प्रकारच वाईट. नेमके त्याचेच दर्शन उपराजधानीत घडतेय. ग्रामीण भागातले विद्यार्थी मोर्चे काढू शकत नाहीत. त्यांचा आवाज शहरापर्यंत पोहचत नाही. मग कशाला त्याकडे लक्ष द्यायचे याच विचारातून हे कदाचित होत असावे. मात्र असे वर्तन ही भावी पिढी कधीच सहन करणार नाही याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे.
