देवेंद्र गावंडे
अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत यशाची ‘उंची’ गाठणारे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे अभिनंदन! जवळजवळ साठ वर्षे पक्षाच्या ताब्यात असलेला व नंतर हळूहळू निसटत भाजपच्या कुशीत जाऊन स्थिरावलेला विदर्भ पुन्हा पक्षाच्या प्रभावाखाली आणणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. ती नानांच्या नेतृत्वात यावेळी साध्य झाली. राज्यात सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या या पक्षाच्या यशात विदर्भाचा वाटा मोठा राहिला. राज्य व केंद्रात सत्तारूढ भाजपचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते ज्या प्रदेशातून येतात तिथेच पन्नास टक्के यश मिळवणे हे तसे कठीणच उद्दिष्ट. नानांच्या नेतृत्वात लढणाऱ्या उमेदवारांसोबतच विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, नितीन राऊत, सुनील देशमुख यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांनी ते साध्य केले. २०१४ व १९ च्या तुलनेत यावेळी विदर्भात भाजपपेक्षा मोदींविषयी अगदी उघड रोष दिसत होता. तोही अनेक दिवसांपासून. विशेषत: ग्रामीण भागातला मतदार मोदींचे नाव घेऊन संताप व्यक्त करत होता. यात शेतकरी होते, बेरोजगार तरुण होते. ही नाराजी काँग्रेसने वेळीच ओळखली व त्याप्रमाणे निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी पावले टाकायला सुरुवात केली. हे करताना या नेत्यांनी कुठलाही गाजावाजा केला नाही, हे उल्लेखनीय. समाजातल्या सर्व घटकात जेव्हा अशी नाराजी दिसते तेव्हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्याला काही समीकरणे जोडावी लागतात. निवडणुकीच्या राजकारणात जातीचा फॅक्टर येतो तो इथे. नेमके तिथे काँग्रेसचे गणित प्रभावी ठरले.
हेही वाचा >>> विदर्भ: अतिआत्मविश्वास नडला
विद्यमान सरकारवर दलित व मुस्लीम नाराज आहेत ही सर्वांना ठाऊक असलेली बाब. मात्र या दोन्ही घटकांची मते गेल्या दोन निवडणुकीत विभाजित होत आलेली. ती होऊ द्यायची नसेल तर नेहमी भाजपच्या फायद्याचे राजकारण करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांना चर्चेच्या टेबलवर खेळवत ठेवणे कधीही योग्य. नेमके हेच डावपेच काँग्रेसने आखले व तडीस नेले. यातून आंबेडकरांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा टराटरा फाटला. याला जोड मिळाली ती संविधान बदलाच्या चर्चेची. भाजपला चारशे जागा हव्यात कशासाठी तर या बदलासाठी या काँग्रेसच्या प्रचाराला बळ मिळाले ते अनंत हेगडे व पंकजा मुंडेंच्या वक्तव्याने. त्यातून योग्य तो संदेश दलित वर्गात गेला. मुस्लीम समाजाचे मतविभाजन यावेळी एमआयएम नसल्याने होणार नाही याचा अंदाज काँग्रेसला होताच. ही दोहोंची मतपेढी पक्की केली तरी यश मिळायचे असेल तर त्याला समाजातील इतर घटकांची जोड देणे आवश्यक आहे हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने मोदींवर नाराज असलेल्या वर्गावर लक्ष केंद्रित केले. म्हणजे शेतकरी व बेरोजगार. विदर्भाचा विचार केला तर शेतकरी वर्गात मोठ्या संख्येत आहेत ते कुणबी. त्यामुळे नाराजीला जातीच्या मुद्याची जोड दिली तर प्रत्येक मतदारसंघात २२ ते ३७ टक्क्यांपर्यंतची मते मिळवता येतात हे गणित काँग्रेसच्या वर्तुळात मांडले गेले. त्यातून जन्म झाला तो ‘डीएमके’ या समीकरणाचा. प्रचारात याचा अजिबात उल्लेख करायचा नाही पण व्यक्तिगत पातळीवर गाठीभेटी घेताना हे समीकरण यशस्वी कसे होईल यावर भर द्यायचा अशी काँग्रेसची रणनीती होती व ती यशस्वी ठरली.
हेही वाचा >>> लोकजागर: पूरनियंत्रणाचा ‘पोरखेळ’!
विदर्भात अनेक ठिकाणी कुणबी व दलित मतांचे एकत्रीकरण होत नाही. गावागावात असलेली सामाजिक विषमता त्याला कारणीभूत. विषमतेचा हा विचार मोडून काढण्यावर काँग्रेसने प्रचारात सर्वाधिक भर दिला. अमरावतीचा विजय हे त्यातले ठळक उदाहरण. ‘डीएम’ ला ‘के’ जोडायचा असेल तर उमेदवार देताना याचा विचार होणे गरजेचे होते. तो काँग्रेसकडून प्राधान्याने झाला. विदर्भात सर्वाधिक कुणबी उमेदवार दिले गेले. त्याचा योग्य परिणाम दिसून आला तो निकालातून. भंडाऱ्यातून लढण्यास नकार देत नवखा उमेदवार रिंगणात उतरवणाऱ्या नानांवर याच स्तंभातून टीका केली होती. हा निर्णय आत्मघाती ठरेल असे तेव्हा वाटले होते. मात्र या समीकरणामुळे भंडाऱ्यातही नाना यशस्वी ठरले. या समीकरणाच्या मदतीला अनेक ठिकाणी आली ती ओबीसींमधील खदखद. मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींवर कोणताही परिणाम होणार नाही असे भाजप नेते ओरडून सांगत होते तर दुसरीकडे जरांगे याच प्रवर्गातून आरक्षण हवे असे प्रत्युत्तर देत होते. यामुळे विचलित झालेला ओबीसींमधील छोट्या जातींचा वर्ग काँग्रेसकडे वळता झाला. भाजपकडे प्रभावी कुणबी नेतृत्व नसणे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडले. अकोला, बुलढाणा हे आंबेडकरांच्या वंचितचे प्रभावक्षेत्र. इथे काँग्रेसने थोडे अधिक लक्ष दिले असते तर याही ठिकाणी विजय मिळवता आला असता. विदर्भात ज्या प्रमाणात कुणबी समाज काँग्रेसकडे वळला तेवढा मराठा नाही. त्याचा फटका अकोला व बुलढाण्यात काँग्रेसला बसला. बुलढाण्यात महायुतीचा विजय व्हावा म्हणून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने रविकांत तुपकर या लढाऊ अपक्ष उमेदवाराला साथ दिली. ती नेमकी कशासाठी आहे हे महाविकास आघाडीला शेवटपर्यंत समजले नाही. काँग्रेसने आखलेल्या या डावपेचाचा खरा फायदा मिळाला तो शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला. वर्ध्यात त्यांची फारशी ताकद नसतानाही अमर काळे निवडून आले. अर्थात या यशात अनिल देशमुखांचा वाटा सिंहाचा राहिला.
हेही वाचा >>> विदर्भात भाजपला अतिआत्मविश्वास नडला
विदर्भातील दहापैकी नऊ मतदारसंघाचा तोंडवळा ग्रामीण आहे. यावेळी मोदींविरुद्धचा संताप नेमका ग्रामीण भागात जास्त होता. त्याला डीएमकेची जोड मिळाली व काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. गडचिरोलीची स्थिती वेगळी होती. तिथे आदिवासी मोठ्या संख्येत. गेल्या दोन्ही निवडणुकीने ते भाजपच्या बाजूने दिसलेले. तरीही यावेळी तिथे काँग्रेसला यश मिळाले. त्यासाठी वडेट्टीवारांचे प्रयत्न तर कारणीभूत ठरलेच पण मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या उद्योगविस्तारामुळे आदिवासींमध्ये असलेली नाराजीसुद्धा काँग्रेसच्या पथ्यावर पडली. शहरी भागात मात्र चित्र उलट होते. खाऊनपिऊन सुखी असलेला व व्हॉट्सॲप विद्यापीठामुळे कमालीचा धर्मांध झालेला मध्यमवर्ग मोदींच्या प्रेमात होता. त्याला स्वप्नातून बाहेर आणणे काही काँग्रेसला जमले नाही. त्यादृष्टीने फार प्रयत्न करताना सुद्धा हा पक्ष दिसला नाही. शहरात राहणारा गरीब वर्ग मात्र अस्वस्थ होता. रोजगार व अन्य मुद्यांवर मोदींविरुद्ध बोलत होता. तो तारून नेईल या भ्रमात काँग्रेसचे नेते राहिले. प्रत्यक्षात त्यातून मतपेढीने आकार घेतला नाही. शहरात ‘डीएम’ हे समीकरण चालले पण ‘के’ ची साथ मिळाली नाही. कारण हेच. मध्यमवर्गीयांचे मोदीप्रेम. त्यामुळे नागपुरात पक्षाला यश मिळू शकले नाही. भाजपकडून केले जाणारे विकासाचे दावे किती पोकळ आहेत. केवळ रस्ते व पूल बांधणे म्हणजे विकास नाही. हे शहरी वर्गाला पटवून देण्यात काँग्रेसला यश आले नाही. जात हा मुद्दा ग्रामीण भागात जेवढा प्रभावी ठरतो तेवढा शहरात ठरत नाही हे वास्तव यातून अधोरेखित झाले. तरीही काँग्रेसने विदर्भात मिळवलेले यश हे उल्लेखनीयच. म्हणून नाना व त्यांच्या टीमचे अभिनंदन!
devendra.gawande@expressindia.com
अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत यशाची ‘उंची’ गाठणारे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे अभिनंदन! जवळजवळ साठ वर्षे पक्षाच्या ताब्यात असलेला व नंतर हळूहळू निसटत भाजपच्या कुशीत जाऊन स्थिरावलेला विदर्भ पुन्हा पक्षाच्या प्रभावाखाली आणणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. ती नानांच्या नेतृत्वात यावेळी साध्य झाली. राज्यात सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या या पक्षाच्या यशात विदर्भाचा वाटा मोठा राहिला. राज्य व केंद्रात सत्तारूढ भाजपचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते ज्या प्रदेशातून येतात तिथेच पन्नास टक्के यश मिळवणे हे तसे कठीणच उद्दिष्ट. नानांच्या नेतृत्वात लढणाऱ्या उमेदवारांसोबतच विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, नितीन राऊत, सुनील देशमुख यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांनी ते साध्य केले. २०१४ व १९ च्या तुलनेत यावेळी विदर्भात भाजपपेक्षा मोदींविषयी अगदी उघड रोष दिसत होता. तोही अनेक दिवसांपासून. विशेषत: ग्रामीण भागातला मतदार मोदींचे नाव घेऊन संताप व्यक्त करत होता. यात शेतकरी होते, बेरोजगार तरुण होते. ही नाराजी काँग्रेसने वेळीच ओळखली व त्याप्रमाणे निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी पावले टाकायला सुरुवात केली. हे करताना या नेत्यांनी कुठलाही गाजावाजा केला नाही, हे उल्लेखनीय. समाजातल्या सर्व घटकात जेव्हा अशी नाराजी दिसते तेव्हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्याला काही समीकरणे जोडावी लागतात. निवडणुकीच्या राजकारणात जातीचा फॅक्टर येतो तो इथे. नेमके तिथे काँग्रेसचे गणित प्रभावी ठरले.
हेही वाचा >>> विदर्भ: अतिआत्मविश्वास नडला
विद्यमान सरकारवर दलित व मुस्लीम नाराज आहेत ही सर्वांना ठाऊक असलेली बाब. मात्र या दोन्ही घटकांची मते गेल्या दोन निवडणुकीत विभाजित होत आलेली. ती होऊ द्यायची नसेल तर नेहमी भाजपच्या फायद्याचे राजकारण करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांना चर्चेच्या टेबलवर खेळवत ठेवणे कधीही योग्य. नेमके हेच डावपेच काँग्रेसने आखले व तडीस नेले. यातून आंबेडकरांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा टराटरा फाटला. याला जोड मिळाली ती संविधान बदलाच्या चर्चेची. भाजपला चारशे जागा हव्यात कशासाठी तर या बदलासाठी या काँग्रेसच्या प्रचाराला बळ मिळाले ते अनंत हेगडे व पंकजा मुंडेंच्या वक्तव्याने. त्यातून योग्य तो संदेश दलित वर्गात गेला. मुस्लीम समाजाचे मतविभाजन यावेळी एमआयएम नसल्याने होणार नाही याचा अंदाज काँग्रेसला होताच. ही दोहोंची मतपेढी पक्की केली तरी यश मिळायचे असेल तर त्याला समाजातील इतर घटकांची जोड देणे आवश्यक आहे हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने मोदींवर नाराज असलेल्या वर्गावर लक्ष केंद्रित केले. म्हणजे शेतकरी व बेरोजगार. विदर्भाचा विचार केला तर शेतकरी वर्गात मोठ्या संख्येत आहेत ते कुणबी. त्यामुळे नाराजीला जातीच्या मुद्याची जोड दिली तर प्रत्येक मतदारसंघात २२ ते ३७ टक्क्यांपर्यंतची मते मिळवता येतात हे गणित काँग्रेसच्या वर्तुळात मांडले गेले. त्यातून जन्म झाला तो ‘डीएमके’ या समीकरणाचा. प्रचारात याचा अजिबात उल्लेख करायचा नाही पण व्यक्तिगत पातळीवर गाठीभेटी घेताना हे समीकरण यशस्वी कसे होईल यावर भर द्यायचा अशी काँग्रेसची रणनीती होती व ती यशस्वी ठरली.
हेही वाचा >>> लोकजागर: पूरनियंत्रणाचा ‘पोरखेळ’!
विदर्भात अनेक ठिकाणी कुणबी व दलित मतांचे एकत्रीकरण होत नाही. गावागावात असलेली सामाजिक विषमता त्याला कारणीभूत. विषमतेचा हा विचार मोडून काढण्यावर काँग्रेसने प्रचारात सर्वाधिक भर दिला. अमरावतीचा विजय हे त्यातले ठळक उदाहरण. ‘डीएम’ ला ‘के’ जोडायचा असेल तर उमेदवार देताना याचा विचार होणे गरजेचे होते. तो काँग्रेसकडून प्राधान्याने झाला. विदर्भात सर्वाधिक कुणबी उमेदवार दिले गेले. त्याचा योग्य परिणाम दिसून आला तो निकालातून. भंडाऱ्यातून लढण्यास नकार देत नवखा उमेदवार रिंगणात उतरवणाऱ्या नानांवर याच स्तंभातून टीका केली होती. हा निर्णय आत्मघाती ठरेल असे तेव्हा वाटले होते. मात्र या समीकरणामुळे भंडाऱ्यातही नाना यशस्वी ठरले. या समीकरणाच्या मदतीला अनेक ठिकाणी आली ती ओबीसींमधील खदखद. मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींवर कोणताही परिणाम होणार नाही असे भाजप नेते ओरडून सांगत होते तर दुसरीकडे जरांगे याच प्रवर्गातून आरक्षण हवे असे प्रत्युत्तर देत होते. यामुळे विचलित झालेला ओबीसींमधील छोट्या जातींचा वर्ग काँग्रेसकडे वळता झाला. भाजपकडे प्रभावी कुणबी नेतृत्व नसणे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडले. अकोला, बुलढाणा हे आंबेडकरांच्या वंचितचे प्रभावक्षेत्र. इथे काँग्रेसने थोडे अधिक लक्ष दिले असते तर याही ठिकाणी विजय मिळवता आला असता. विदर्भात ज्या प्रमाणात कुणबी समाज काँग्रेसकडे वळला तेवढा मराठा नाही. त्याचा फटका अकोला व बुलढाण्यात काँग्रेसला बसला. बुलढाण्यात महायुतीचा विजय व्हावा म्हणून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने रविकांत तुपकर या लढाऊ अपक्ष उमेदवाराला साथ दिली. ती नेमकी कशासाठी आहे हे महाविकास आघाडीला शेवटपर्यंत समजले नाही. काँग्रेसने आखलेल्या या डावपेचाचा खरा फायदा मिळाला तो शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला. वर्ध्यात त्यांची फारशी ताकद नसतानाही अमर काळे निवडून आले. अर्थात या यशात अनिल देशमुखांचा वाटा सिंहाचा राहिला.
हेही वाचा >>> विदर्भात भाजपला अतिआत्मविश्वास नडला
विदर्भातील दहापैकी नऊ मतदारसंघाचा तोंडवळा ग्रामीण आहे. यावेळी मोदींविरुद्धचा संताप नेमका ग्रामीण भागात जास्त होता. त्याला डीएमकेची जोड मिळाली व काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. गडचिरोलीची स्थिती वेगळी होती. तिथे आदिवासी मोठ्या संख्येत. गेल्या दोन्ही निवडणुकीने ते भाजपच्या बाजूने दिसलेले. तरीही यावेळी तिथे काँग्रेसला यश मिळाले. त्यासाठी वडेट्टीवारांचे प्रयत्न तर कारणीभूत ठरलेच पण मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या उद्योगविस्तारामुळे आदिवासींमध्ये असलेली नाराजीसुद्धा काँग्रेसच्या पथ्यावर पडली. शहरी भागात मात्र चित्र उलट होते. खाऊनपिऊन सुखी असलेला व व्हॉट्सॲप विद्यापीठामुळे कमालीचा धर्मांध झालेला मध्यमवर्ग मोदींच्या प्रेमात होता. त्याला स्वप्नातून बाहेर आणणे काही काँग्रेसला जमले नाही. त्यादृष्टीने फार प्रयत्न करताना सुद्धा हा पक्ष दिसला नाही. शहरात राहणारा गरीब वर्ग मात्र अस्वस्थ होता. रोजगार व अन्य मुद्यांवर मोदींविरुद्ध बोलत होता. तो तारून नेईल या भ्रमात काँग्रेसचे नेते राहिले. प्रत्यक्षात त्यातून मतपेढीने आकार घेतला नाही. शहरात ‘डीएम’ हे समीकरण चालले पण ‘के’ ची साथ मिळाली नाही. कारण हेच. मध्यमवर्गीयांचे मोदीप्रेम. त्यामुळे नागपुरात पक्षाला यश मिळू शकले नाही. भाजपकडून केले जाणारे विकासाचे दावे किती पोकळ आहेत. केवळ रस्ते व पूल बांधणे म्हणजे विकास नाही. हे शहरी वर्गाला पटवून देण्यात काँग्रेसला यश आले नाही. जात हा मुद्दा ग्रामीण भागात जेवढा प्रभावी ठरतो तेवढा शहरात ठरत नाही हे वास्तव यातून अधोरेखित झाले. तरीही काँग्रेसने विदर्भात मिळवलेले यश हे उल्लेखनीयच. म्हणून नाना व त्यांच्या टीमचे अभिनंदन!
devendra.gawande@expressindia.com
