नक्षलवादाने ग्रस्त अशी ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याची सूत्रे नेमकी आहेत कुणाकडे? या संवेदनशील जिल्ह्याचा कारभार नेमका कोण चालवतो? हिंसाचारामुळे कायम धगधगत असलेल्या या जिल्ह्यावर नियंत्रण नेमके कुणाचे? प्रशासन, राज्यकर्ते, दलाल की खाणमाफियांचे? प्रशासनाचे असेल तर ते इतके हतबल व लाचार कसे? या लाचारीला अर्थकारण कारणीभूत आहे का? असेल तर येथे राहणाऱ्या गरीब आदिवासींचे काय? उद्योगाच्या नावावर त्यांच्या होत असलेल्या होरपळीकडे कोण लक्ष देणार? आधी नक्षलींचा जाच सहन करणाऱ्या येथील सामान्यांना आता सरकारी यंत्रणेच्या जाचाला सामोरे जावे लागत असेल तर दोहोत फरक तो काय? ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशा पद्धतीचे हे दुष्टचक्र थांबणार कधी? शे-पाचशे आदिवासींच्या हातावर रोज पाचशे रुपयाची मजुरी टिकवली म्हणजे झाला विकास असे येथील यंत्रणा व त्यावर घट्ट नियंत्रण ठेवण्यात यशस्वी ठरलेल्या माफिया तसेच राज्यकर्त्यांना वाटते काय? या माफियांसमोर ‘मिंधे’ झालेले स्थानिक नेते करतात तरी काय? माफियांकडून वाहतुकीचे कंत्राट मिळवणे हीच जनतेची सेवा व हेच कर्तव्य असे या साऱ्यांना वाटते काय? या अराजकातून एखाद्या दिवशी मोठा आगडोंब उसळला तर त्याची जबाबदारी कुणाची? हे सारे प्रश्न अस्वस्थ करणारे आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नक्षलवादाचा नायनाट करायचा असेल तर आदिवासींना विकासाच्या प्रवाहात आणणे, त्यांच्या मूलभूत गरजा, पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देणे हे निर्विवाद सत्य. याचा अर्थ साऱ्यांची तुंबडी भरणारी खाण हवी व तोच खरा विकास असा होत नाही. दुर्दैवाने या जिल्ह्यातील साऱ्यांना त्याचा विसर पडला आहे. देशाच्या विकासासाठी लोहखनिजाचे उत्खनन सुद्धा गरजेचे. याचा अर्थ सारे नियम वाकवून, लोकांचे जीव घेऊन, विरोध करणाऱ्यांना विकत घेऊन, महिलांवर बलात्कार करून, लोकांना प्रदूषणाच्या खाईत लोटून हे खनिज काढायचे व विकासाला हातभार लावायचा असा होत नाही. गडचिरोलीत नेमके हाच अर्थ काढून सारे सुरू आहे. राज्याच्या टोकावर असलेला हा जिल्हा तसाही दुर्दैवी. आधी सरकारी उपेक्षा व नंतर नक्षलींच्या अस्तित्वामुळे मागास राहिलेला. समाज सुधारणेचा अथवा मानव विकासाचा कोणताही निर्देशांक डोळ्यासमोर आणा. गडचिरोली नेहमी तळाशीच. अशा भागात सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावेल. शाश्वत विकास कसा होईल, साधनसंपत्तीची नासधूस न होता लोकांच्या हाती पैसा कसा खेळेल या मुद्यांना राज्यकर्त्यांनी भिडणे अपेक्षित. ते बाजूलाच राहिले व उत्खननाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यावर माफियांची पकड घट्ट झाली. इतकी की आता साध्या चिटपाखरालाही श्वास घ्यायचा असेल तर या माफियांची परवानगी घ्यावी लागेल अशी स्थिती उद्भवलेली. येथील आदिवासी अशिक्षित आहेत. त्यांना नागरी जीवनाचा अनुभव नाही, जगरहाटी काय असते हे ठाऊक नाही याचा इतका फायदा उचलायचा? त्यांचे जिणेच मुश्कील करून टाकायचे? विकासाच्या नावावर नेते, कंत्राटदार यांना सधन करणारी ही खेळी आदिवासींच्या हिताची कशी? कुणी देऊ शकेल का याचे उत्तर? आधी या जिल्ह्यात दारूबंदीचा प्रयोग झाला. त्यातून दारूमाफिया तयार झाले. त्यांचे वर्तुळ तसे मर्यादित. कारण ती पिणाऱ्यांची संख्या कमी. आता हेच माफिया खाणक्षेत्रात उतरले. त्यातून लुटीचा प्रवास आणखी वेगाने वाढला. त्याची व्याप्तीही वाढली. हे सारे सामान्य आदिवासींच्या फायद्याचे आहे हे तर्कसंगतरितीने कुणी पटवून देईल का? आज या माफियांविरुद्ध ‘ब्र’ उच्चारण्याची ताकद गडचिरोलीतील कुणात नाही. नोटांचा पाऊसच एवढा संततधार की त्यात भिजण्याचा आनंद घ्यावा असे प्रत्येकालाच वाटू लागलेले. अपघातात माणसे मेली काय? धुळीने नागरिक त्रस्त झाले काय? जड वाहतुकीमुळे रस्ते खराब झाले काय? कुणा महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले काय? वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या रुग्णांचा मृत्यू झाला काय? कुणालाच या प्रश्नांचे सोयरसुतक उरलेले नाही.
दिल्ली, मुंबईपासून सारेच ‘सेट’ झालेले. त्यामुळे ओरडून काही फायदा नाही असा सल्ला मानभावीपणे देणारे लोक येथे मोठ्या संख्येत तयार झालेले. वरून खालपर्यंत साऱ्यांवरच वरदहस्त असल्याने सल्ले देणाऱ्यांची भीड केव्हाच चेपलेली. अशा स्थितीत आदिवासींनी जायचे कुठे? न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? त्यांनी पुन्हा नक्षलींच्या दारी जावे असे या साऱ्यांना वाटते काय? या साऱ्या पैशाच्या खेळात नेत्यांमधली पक्षीय सीमारेषा सुद्धा धूसर झालेली. इतकी की सारे एकमेकांना सांभाळून घेत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसरणारे. अमूक नेत्याचे पन्नास ट्रक, तमक्याचे शंभर ट्रक या ‘आदिवासी विकासा’च्या, पर्यायाने राष्ट्रहिताच्या कामात लागलेले. ज्यांना वाहतुकीत शिरकाव मिळाला नाही त्यांनी कामगार पुरवण्याची कंत्राटे घेतलेली. या साऱ्यांवर नियंत्रण ओडिशाकडून येथे खास आणले गेलेल्यांचे. काय तर म्हणे त्यांना आदिवासी व नक्षलक्षेत्रात काम करण्याचा दांडगा अनुभव. हा अनुभव कागदावर विकासाचा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात दिसते आहे ती लूटच.
ते बघून गडचिरोलीवर नजर ठेवून असणाऱ्या बाहेरच्या नेत्यांचे सुद्धा डोळे पांढरे झालेले. त्यातून अनेकांची या जिल्ह्याकडे रिघ लागलेली. उद्देश काय तर काही मिळते का ही लालसा. याच लालसेतून माहितीच्या अधिकाराचे अस्त्र वापरणारेही या जिल्ह्यात खूप वाढलेले. या साऱ्या घडामोडीपासून जिल्ह्यातला गरीब आदिवासी दूरच. त्याच्यासमोरची जगण्याची भ्रांत अजून न संपलेली. हा सारा प्रकारच मेंदू तापवणारा. येथील यंत्रणा सुद्धा इतकी लाचार की खाणी विरोधातल्या कोणत्याही प्रकरणावर चुप्पी साधणारी. त्यातूनच मग तक्रारीच समोर यायला नको यासाठी खाणमाफियांनी जालीम उपाय योजलेले. या उद्योगाच्या विरोधात कुठेही, काहीही घडले की लगेच यांचे हस्तक तयार. प्रकरण वाढू न देणे, तिथल्या तिथे निस्तारणे यात या हस्तकांनी हुकूमत मिळवलेली. हा सारा प्रकार लोकशाही व्यवस्थेलाच फाट्यावर मारणारा. सामान्य जनता, त्यांचे प्रश्न वगैरे सारे झूठ. आम्ही म्हणू तेच अंतिम सत्य. यंत्रणांना सुद्धा तेच मान्य करण्याची सवय जडलेली. यात अशिक्षित आदिवासींचा श्वास कोंडला जातो त्याची फिकीर कुणालाच नाही. सारे राष्ट्रहिताच्या नावाखाली स्वहित साध्य करण्यात गुंतलेले. हा सारा प्रकार अस्वस्थ करणारा पण गडचिरोलीकडे लक्ष देणार कोण? साऱ्यांना खाण नावाच्या दुभत्या गायीचे दूध गोड वाटू लागलेले. हे विकासाचे प्रारूप राबवताना नियम पाळा असे सांगण्याची क्षमताच सामान्यांमध्ये नाही. त्याचा पुरेपूर फायदा उचलणाऱ्यांच्या ताब्यात हा जिल्हा गेलाय. माफियांच्या या ताबेदारीमुळे जनसुनावणी गडचिरोलीत ठेवण्याची हिंमत प्रशासनात आलेली. हे सारे लोकशाही व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारे. आहे कुणी मर्द गडी, जो या विरोधात आवाज उठवेल? देवेंद्र गावंडे
नक्षलवादाचा नायनाट करायचा असेल तर आदिवासींना विकासाच्या प्रवाहात आणणे, त्यांच्या मूलभूत गरजा, पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देणे हे निर्विवाद सत्य. याचा अर्थ साऱ्यांची तुंबडी भरणारी खाण हवी व तोच खरा विकास असा होत नाही. दुर्दैवाने या जिल्ह्यातील साऱ्यांना त्याचा विसर पडला आहे. देशाच्या विकासासाठी लोहखनिजाचे उत्खनन सुद्धा गरजेचे. याचा अर्थ सारे नियम वाकवून, लोकांचे जीव घेऊन, विरोध करणाऱ्यांना विकत घेऊन, महिलांवर बलात्कार करून, लोकांना प्रदूषणाच्या खाईत लोटून हे खनिज काढायचे व विकासाला हातभार लावायचा असा होत नाही. गडचिरोलीत नेमके हाच अर्थ काढून सारे सुरू आहे. राज्याच्या टोकावर असलेला हा जिल्हा तसाही दुर्दैवी. आधी सरकारी उपेक्षा व नंतर नक्षलींच्या अस्तित्वामुळे मागास राहिलेला. समाज सुधारणेचा अथवा मानव विकासाचा कोणताही निर्देशांक डोळ्यासमोर आणा. गडचिरोली नेहमी तळाशीच. अशा भागात सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावेल. शाश्वत विकास कसा होईल, साधनसंपत्तीची नासधूस न होता लोकांच्या हाती पैसा कसा खेळेल या मुद्यांना राज्यकर्त्यांनी भिडणे अपेक्षित. ते बाजूलाच राहिले व उत्खननाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यावर माफियांची पकड घट्ट झाली. इतकी की आता साध्या चिटपाखरालाही श्वास घ्यायचा असेल तर या माफियांची परवानगी घ्यावी लागेल अशी स्थिती उद्भवलेली. येथील आदिवासी अशिक्षित आहेत. त्यांना नागरी जीवनाचा अनुभव नाही, जगरहाटी काय असते हे ठाऊक नाही याचा इतका फायदा उचलायचा? त्यांचे जिणेच मुश्कील करून टाकायचे? विकासाच्या नावावर नेते, कंत्राटदार यांना सधन करणारी ही खेळी आदिवासींच्या हिताची कशी? कुणी देऊ शकेल का याचे उत्तर? आधी या जिल्ह्यात दारूबंदीचा प्रयोग झाला. त्यातून दारूमाफिया तयार झाले. त्यांचे वर्तुळ तसे मर्यादित. कारण ती पिणाऱ्यांची संख्या कमी. आता हेच माफिया खाणक्षेत्रात उतरले. त्यातून लुटीचा प्रवास आणखी वेगाने वाढला. त्याची व्याप्तीही वाढली. हे सारे सामान्य आदिवासींच्या फायद्याचे आहे हे तर्कसंगतरितीने कुणी पटवून देईल का? आज या माफियांविरुद्ध ‘ब्र’ उच्चारण्याची ताकद गडचिरोलीतील कुणात नाही. नोटांचा पाऊसच एवढा संततधार की त्यात भिजण्याचा आनंद घ्यावा असे प्रत्येकालाच वाटू लागलेले. अपघातात माणसे मेली काय? धुळीने नागरिक त्रस्त झाले काय? जड वाहतुकीमुळे रस्ते खराब झाले काय? कुणा महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले काय? वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या रुग्णांचा मृत्यू झाला काय? कुणालाच या प्रश्नांचे सोयरसुतक उरलेले नाही.
दिल्ली, मुंबईपासून सारेच ‘सेट’ झालेले. त्यामुळे ओरडून काही फायदा नाही असा सल्ला मानभावीपणे देणारे लोक येथे मोठ्या संख्येत तयार झालेले. वरून खालपर्यंत साऱ्यांवरच वरदहस्त असल्याने सल्ले देणाऱ्यांची भीड केव्हाच चेपलेली. अशा स्थितीत आदिवासींनी जायचे कुठे? न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? त्यांनी पुन्हा नक्षलींच्या दारी जावे असे या साऱ्यांना वाटते काय? या साऱ्या पैशाच्या खेळात नेत्यांमधली पक्षीय सीमारेषा सुद्धा धूसर झालेली. इतकी की सारे एकमेकांना सांभाळून घेत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसरणारे. अमूक नेत्याचे पन्नास ट्रक, तमक्याचे शंभर ट्रक या ‘आदिवासी विकासा’च्या, पर्यायाने राष्ट्रहिताच्या कामात लागलेले. ज्यांना वाहतुकीत शिरकाव मिळाला नाही त्यांनी कामगार पुरवण्याची कंत्राटे घेतलेली. या साऱ्यांवर नियंत्रण ओडिशाकडून येथे खास आणले गेलेल्यांचे. काय तर म्हणे त्यांना आदिवासी व नक्षलक्षेत्रात काम करण्याचा दांडगा अनुभव. हा अनुभव कागदावर विकासाचा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात दिसते आहे ती लूटच.
ते बघून गडचिरोलीवर नजर ठेवून असणाऱ्या बाहेरच्या नेत्यांचे सुद्धा डोळे पांढरे झालेले. त्यातून अनेकांची या जिल्ह्याकडे रिघ लागलेली. उद्देश काय तर काही मिळते का ही लालसा. याच लालसेतून माहितीच्या अधिकाराचे अस्त्र वापरणारेही या जिल्ह्यात खूप वाढलेले. या साऱ्या घडामोडीपासून जिल्ह्यातला गरीब आदिवासी दूरच. त्याच्यासमोरची जगण्याची भ्रांत अजून न संपलेली. हा सारा प्रकारच मेंदू तापवणारा. येथील यंत्रणा सुद्धा इतकी लाचार की खाणी विरोधातल्या कोणत्याही प्रकरणावर चुप्पी साधणारी. त्यातूनच मग तक्रारीच समोर यायला नको यासाठी खाणमाफियांनी जालीम उपाय योजलेले. या उद्योगाच्या विरोधात कुठेही, काहीही घडले की लगेच यांचे हस्तक तयार. प्रकरण वाढू न देणे, तिथल्या तिथे निस्तारणे यात या हस्तकांनी हुकूमत मिळवलेली. हा सारा प्रकार लोकशाही व्यवस्थेलाच फाट्यावर मारणारा. सामान्य जनता, त्यांचे प्रश्न वगैरे सारे झूठ. आम्ही म्हणू तेच अंतिम सत्य. यंत्रणांना सुद्धा तेच मान्य करण्याची सवय जडलेली. यात अशिक्षित आदिवासींचा श्वास कोंडला जातो त्याची फिकीर कुणालाच नाही. सारे राष्ट्रहिताच्या नावाखाली स्वहित साध्य करण्यात गुंतलेले. हा सारा प्रकार अस्वस्थ करणारा पण गडचिरोलीकडे लक्ष देणार कोण? साऱ्यांना खाण नावाच्या दुभत्या गायीचे दूध गोड वाटू लागलेले. हे विकासाचे प्रारूप राबवताना नियम पाळा असे सांगण्याची क्षमताच सामान्यांमध्ये नाही. त्याचा पुरेपूर फायदा उचलणाऱ्यांच्या ताब्यात हा जिल्हा गेलाय. माफियांच्या या ताबेदारीमुळे जनसुनावणी गडचिरोलीत ठेवण्याची हिंमत प्रशासनात आलेली. हे सारे लोकशाही व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारे. आहे कुणी मर्द गडी, जो या विरोधात आवाज उठवेल? देवेंद्र गावंडे
