देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संसदीय लोकशाहीत मतदारांना गृहीत धरणे ही अतिशय वाईट सवय. यामुळे अनेकदा नेत्यांचा घात होतो. तरीही प्रसिद्धीची हवा अंगात शिरल्यावर जमिनीपासून काही फूट उंचीवर चालू लागलेले या सवयीच्या प्रेमात पडतात. प्रसिद्धीचा सोस असलेले प्रहारचे बच्चू कडू हे त्यातलेच. तशी या कडूंची आमदार म्हणून कामगिरी बरी म्हणावी अशी. मग त्यांना राज्यस्तरावरच्या राजकारणाची स्वप्ने पडू लागली व ते वाट मिळेल तिकडे चालू लागल्याचे गेल्या पाच वर्षात सर्वांनी बघितले. राजकारणाच्या प्रवाहात असे चाचपडणे एकदा सुरू झाले की काय करावे हे अनेकदा सूचत नाही. त्याचा फायदा चतुर व चाणाक्ष राजकारणी बरोबर घेतात. मग अशा चाचपडणाऱ्यांना कुणाच्या तरी हातचे बाहुले होण्याशिवाय पर्याय नसतो. कडू सध्या नेमके या टप्प्यावर आहेत. ते कसे हे तपासून बघायचे असेल तर त्यांच्या नव्या घोषणा बारकाईने न्याहाळायला हव्यात. त्यातली पहिली तिसऱ्या आघाडीच्या सूतोवाचाची. येत्या निवडणुकीत ते शेतकरी, कष्टकरी व शेतमजुरांची कणव असलेल्या लहान पक्षांची आघाडी करू इच्छितात. याला तिसरी म्हणण्यास त्यांचा आक्षेप. त्यांच्या मते हीच खरी व महत्त्वाची आघाडी. तिसरी म्हटले की ती भाजप वा काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांना नुकसान पोहचवणारी असा अर्थ निघतो. तो त्यांना मान्य नाही. मुळात हा अर्थ त्यांना खरोखर मान्य नाही की त्यांनी कुणाच्या तरी सांगण्यावरून ही भूमिका घेतलेली हे अजून स्पष्ट व्हायचे असले तरी ते अनेकांना कळणारे आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात तिसरी आघाडी नसल्याचा फायदा काँग्रेसला मिळाला व भाजपचा तोटा झाला. बसप व वंचित हे या आघाडीतील नेहमीचे खेळाडू यावेळी अजिबात चांगली कामगिरी बजावू शकले नाहीत. भाजपसाठी हा मोठा धक्का होता. दर पंधरवड्याने भूमिका बदलणारे प्रकाश आंबेडकर राज्यभर प्रभाव टाकतील ही अपेक्षा सुद्धा फोल ठरली. त्यामुळे आता करायचे काय या विवंचनेत असलेल्या महायुतीने नव्या आघाडीसाठी कडूंना समोर केले का? लहान पक्षांची मोट बांधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली का? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या वक्तव्यानंतर उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे येत्या काळात यथावकाश मिळतील पण कडूंच्या या राजकारणाचे काय? महायुतीचा घटक असून सुद्धा त्यांनी अमरावतीतून बंड केले. त्याचा फायदा आघाडीला झालेला दिसत असला तरी थोडी मते इकडे तिकडे झाली असती तरी राणा निवडून आल्या असत्या. त्यामुळे हे बंड जुगार होते व त्याकडे महायुतीचे नेतेही लक्ष ठेवून होते असे म्हणण्यास वाव आहे. थेट केंद्रीय नेतृत्वाचे लक्ष असताना कडूंना सहजपणे बंड करू दिले जाते ही घडामोड म्हणावी तेवढी साधी नाही. आता याच कडूंचा फायदा संपूर्ण विदर्भात घ्यायचा, त्यांना बळ मिळावे म्हणून आणखी काही पक्ष या आघाडीत जोडायचे हेच डावपेच यामागे असू शकतात.
हेही वाचा >>> लोकजागर : दीक्षाभूमी आंदोलनाचा ‘अर्थ’
कडूंच्या सुरात सूर मिळवला तो रविकांत तुपकरांनी. तेही शेतकरी नेते. लोकसभेत त्यांच्या उमेदवारीचा फायदा महायुतीला झाला. त्यांना अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने उघड मदत पुरवली. महायुतीची रणनीती यशस्वी झाली ती यामुळे. आता विधानसभेच्या वेळी या दोघांना स्वतंत्रपणे लढवून किंवा एकत्र आणून नवा पर्याय मतदारांसमोर ठेवला तर महाविकास आघाडीची मते फुटू शकतात याच शक्यतेतून या डावपेचाला आकार मिळाला. त्याला दुजोरा मिळतो तो कडूंच्या भूमिकेमुळे. सध्या महायुतीत नाही असे ते एका क्षणाला म्हणतात तर दुसऱ्या क्षणाला एकनाथ शिंदेंसारखा चांगला मुख्यमंत्री बघितला नाही असे स्तवन सुद्धा गातात. शेतकऱ्यांशी संबंधित माझ्या १८ मागण्या मान्य केल्या तर निवडणूक लढण्याचा प्रश्नच नाही व अचलपूरची जागा महायुतीला देईन अशीही पुष्टी जोडतात. ही सारी वक्तव्ये ते ‘हातचे बाहुले’ असणे दर्शवणारी. मात्र त्यामागे एक निश्चित सूत्र दिसते. राजकीय लढाईचा संदर्भ शेती प्रश्नाशी जोडत न्यायचा, मुद्दे तापवत न्यायचे व शेवटी महायुती काही करत नाही असे दाखवत स्वतंत्र निवडणूक लढायची. यातून फायदा कुणाचा होणार हे स्पष्ट आहे. सध्या महायुतीवर कमालीचा नाराज असलेला शेतकरी वर्ग थोड्या प्रमाणात जरी या आघाड्यांकडे वळला की त्याचा फायदा युतीला होणार. कडू व तुपकरांना नेमके हेच हवे आहे असे दिसते. यातून दोन गोष्टी सहजसाध्य होतात. त्यातली पहिली म्हणजे कडूंच्या राजकीय पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होतो व दुसरी म्हणजे महाविकास आघाडीला विदर्भात फटका बसू शकतो. पुनर्वसनाचा मुद्दा यासाठी की कडूंचे भगव्याची साथ धरणे त्यांच्याच प्रभावक्षेत्रातील जनतेला आवडलेले नाही. आजवर कडू विजयी होत आले ते धर्मनिरपेक्षतेची झुल पांघरून. त्यामुळे त्यांना हिंदू, मुस्लीम अशी दोहोंची मते मिळत गेली.
हेही वाचा >>> लोकजागर : चौधरी खरच चुकले?
आता त्यांच्याच भूमिकेमुळे चित्र कमालीचे पालटलेले. कट्टरतावाद्यांना साथ दिल्यामुळे आसन डळमळीत झालेले. ही प्रतिमा पुसून काढायची असेल तर नवी आघाडी करायची, स्वत:च्या जिंकण्याचा मार्ग मोकळा करायचा व अन्य ठिकाणी महाविकास आघाडीला हानी पोहचवायची. या दोघांच्या नव्या घोषणेमागचे इंगित हेच. एकदा निवडणूक पार पडली की पुन्हा जो सत्तेत बसेल त्यांच्या बाजूने जाहीरपणे उभे राहायचे हेच यांचे गणित. सामान्य माणसांना यातले आतले राजकारण कळत नाही या भ्रमात हे दोघे आहेत. प्रत्यक्षात तशी स्थिती नाही. सामान्य माणूस अथवा मतदार किती हुशार व सुजाण आहे हे लोकसभेत दिसले. त्यामुळे अशा गिरक्या घेणे दोहोंच्या अंगलट येऊ शकते. भाजपचा विचार केला तर थेट लढती विदर्भात पक्षाला कमालीच्या त्रासदायक ठरू शकतात. त्यावर उपाय म्हणून वेगवेगळे पक्ष, आघाड्यांना रिंगणात उतरवणे व मतविभाजनाचा फायदा घेत जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेणे हीच भाजपची आगामी काळासाठीची रणनीती. यात चुकीचे काही नाही. या दोघांची नवी भाषा हे त्याचे निदर्शक असा अर्थ यावरून सहज निघतो. लोकसभेत जातीय राजकारणाचा फटका भाजपला बसला. विदर्भातील ओबीसी या पक्षावर कमालीचा नाराज आहे. ही नाराजी एकगठ्ठा मतांमध्ये परावर्तित होऊ नये यासाठी हा आघाड्यांचा प्रयोग फायदेशीर ठरणारा. कारण कडू असो वा तुपकर या दोघांचे राजकारण बहुजनवादी, शेतकरीहिताचे राहिलेले. त्यामुळे मतविभाजनाचा फायदा अंतिमत: भाजप व महायुतीच्या पथ्यावर पडणारा. लोकसभेच्या निकालानंतर भाजपने नाराज ओबीसींवर लक्ष केंद्रित केले. विदर्भातून परिणय फुकेंना आमदार केले पण त्याचा कवडीचाही फायदा होण्याची शक्यता नाही. हे लक्षात आल्यानेच नवी आघाडी आणि कडू व तुपकर सारखे चेहरे समोर करण्याचे हे डावपेच आहेत. यातला कळीचा मुद्दा एकच आहे तो म्हणजे कडू व तुपकरांनी या राजकारणाला बळी पडण्याचा. तो मतदार ओळखतील का याचे उत्तर निकालातून मिळणार आहे.
संसदीय लोकशाहीत मतदारांना गृहीत धरणे ही अतिशय वाईट सवय. यामुळे अनेकदा नेत्यांचा घात होतो. तरीही प्रसिद्धीची हवा अंगात शिरल्यावर जमिनीपासून काही फूट उंचीवर चालू लागलेले या सवयीच्या प्रेमात पडतात. प्रसिद्धीचा सोस असलेले प्रहारचे बच्चू कडू हे त्यातलेच. तशी या कडूंची आमदार म्हणून कामगिरी बरी म्हणावी अशी. मग त्यांना राज्यस्तरावरच्या राजकारणाची स्वप्ने पडू लागली व ते वाट मिळेल तिकडे चालू लागल्याचे गेल्या पाच वर्षात सर्वांनी बघितले. राजकारणाच्या प्रवाहात असे चाचपडणे एकदा सुरू झाले की काय करावे हे अनेकदा सूचत नाही. त्याचा फायदा चतुर व चाणाक्ष राजकारणी बरोबर घेतात. मग अशा चाचपडणाऱ्यांना कुणाच्या तरी हातचे बाहुले होण्याशिवाय पर्याय नसतो. कडू सध्या नेमके या टप्प्यावर आहेत. ते कसे हे तपासून बघायचे असेल तर त्यांच्या नव्या घोषणा बारकाईने न्याहाळायला हव्यात. त्यातली पहिली तिसऱ्या आघाडीच्या सूतोवाचाची. येत्या निवडणुकीत ते शेतकरी, कष्टकरी व शेतमजुरांची कणव असलेल्या लहान पक्षांची आघाडी करू इच्छितात. याला तिसरी म्हणण्यास त्यांचा आक्षेप. त्यांच्या मते हीच खरी व महत्त्वाची आघाडी. तिसरी म्हटले की ती भाजप वा काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांना नुकसान पोहचवणारी असा अर्थ निघतो. तो त्यांना मान्य नाही. मुळात हा अर्थ त्यांना खरोखर मान्य नाही की त्यांनी कुणाच्या तरी सांगण्यावरून ही भूमिका घेतलेली हे अजून स्पष्ट व्हायचे असले तरी ते अनेकांना कळणारे आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात तिसरी आघाडी नसल्याचा फायदा काँग्रेसला मिळाला व भाजपचा तोटा झाला. बसप व वंचित हे या आघाडीतील नेहमीचे खेळाडू यावेळी अजिबात चांगली कामगिरी बजावू शकले नाहीत. भाजपसाठी हा मोठा धक्का होता. दर पंधरवड्याने भूमिका बदलणारे प्रकाश आंबेडकर राज्यभर प्रभाव टाकतील ही अपेक्षा सुद्धा फोल ठरली. त्यामुळे आता करायचे काय या विवंचनेत असलेल्या महायुतीने नव्या आघाडीसाठी कडूंना समोर केले का? लहान पक्षांची मोट बांधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली का? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या वक्तव्यानंतर उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे येत्या काळात यथावकाश मिळतील पण कडूंच्या या राजकारणाचे काय? महायुतीचा घटक असून सुद्धा त्यांनी अमरावतीतून बंड केले. त्याचा फायदा आघाडीला झालेला दिसत असला तरी थोडी मते इकडे तिकडे झाली असती तरी राणा निवडून आल्या असत्या. त्यामुळे हे बंड जुगार होते व त्याकडे महायुतीचे नेतेही लक्ष ठेवून होते असे म्हणण्यास वाव आहे. थेट केंद्रीय नेतृत्वाचे लक्ष असताना कडूंना सहजपणे बंड करू दिले जाते ही घडामोड म्हणावी तेवढी साधी नाही. आता याच कडूंचा फायदा संपूर्ण विदर्भात घ्यायचा, त्यांना बळ मिळावे म्हणून आणखी काही पक्ष या आघाडीत जोडायचे हेच डावपेच यामागे असू शकतात.
हेही वाचा >>> लोकजागर : दीक्षाभूमी आंदोलनाचा ‘अर्थ’
कडूंच्या सुरात सूर मिळवला तो रविकांत तुपकरांनी. तेही शेतकरी नेते. लोकसभेत त्यांच्या उमेदवारीचा फायदा महायुतीला झाला. त्यांना अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने उघड मदत पुरवली. महायुतीची रणनीती यशस्वी झाली ती यामुळे. आता विधानसभेच्या वेळी या दोघांना स्वतंत्रपणे लढवून किंवा एकत्र आणून नवा पर्याय मतदारांसमोर ठेवला तर महाविकास आघाडीची मते फुटू शकतात याच शक्यतेतून या डावपेचाला आकार मिळाला. त्याला दुजोरा मिळतो तो कडूंच्या भूमिकेमुळे. सध्या महायुतीत नाही असे ते एका क्षणाला म्हणतात तर दुसऱ्या क्षणाला एकनाथ शिंदेंसारखा चांगला मुख्यमंत्री बघितला नाही असे स्तवन सुद्धा गातात. शेतकऱ्यांशी संबंधित माझ्या १८ मागण्या मान्य केल्या तर निवडणूक लढण्याचा प्रश्नच नाही व अचलपूरची जागा महायुतीला देईन अशीही पुष्टी जोडतात. ही सारी वक्तव्ये ते ‘हातचे बाहुले’ असणे दर्शवणारी. मात्र त्यामागे एक निश्चित सूत्र दिसते. राजकीय लढाईचा संदर्भ शेती प्रश्नाशी जोडत न्यायचा, मुद्दे तापवत न्यायचे व शेवटी महायुती काही करत नाही असे दाखवत स्वतंत्र निवडणूक लढायची. यातून फायदा कुणाचा होणार हे स्पष्ट आहे. सध्या महायुतीवर कमालीचा नाराज असलेला शेतकरी वर्ग थोड्या प्रमाणात जरी या आघाड्यांकडे वळला की त्याचा फायदा युतीला होणार. कडू व तुपकरांना नेमके हेच हवे आहे असे दिसते. यातून दोन गोष्टी सहजसाध्य होतात. त्यातली पहिली म्हणजे कडूंच्या राजकीय पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होतो व दुसरी म्हणजे महाविकास आघाडीला विदर्भात फटका बसू शकतो. पुनर्वसनाचा मुद्दा यासाठी की कडूंचे भगव्याची साथ धरणे त्यांच्याच प्रभावक्षेत्रातील जनतेला आवडलेले नाही. आजवर कडू विजयी होत आले ते धर्मनिरपेक्षतेची झुल पांघरून. त्यामुळे त्यांना हिंदू, मुस्लीम अशी दोहोंची मते मिळत गेली.
हेही वाचा >>> लोकजागर : चौधरी खरच चुकले?
आता त्यांच्याच भूमिकेमुळे चित्र कमालीचे पालटलेले. कट्टरतावाद्यांना साथ दिल्यामुळे आसन डळमळीत झालेले. ही प्रतिमा पुसून काढायची असेल तर नवी आघाडी करायची, स्वत:च्या जिंकण्याचा मार्ग मोकळा करायचा व अन्य ठिकाणी महाविकास आघाडीला हानी पोहचवायची. या दोघांच्या नव्या घोषणेमागचे इंगित हेच. एकदा निवडणूक पार पडली की पुन्हा जो सत्तेत बसेल त्यांच्या बाजूने जाहीरपणे उभे राहायचे हेच यांचे गणित. सामान्य माणसांना यातले आतले राजकारण कळत नाही या भ्रमात हे दोघे आहेत. प्रत्यक्षात तशी स्थिती नाही. सामान्य माणूस अथवा मतदार किती हुशार व सुजाण आहे हे लोकसभेत दिसले. त्यामुळे अशा गिरक्या घेणे दोहोंच्या अंगलट येऊ शकते. भाजपचा विचार केला तर थेट लढती विदर्भात पक्षाला कमालीच्या त्रासदायक ठरू शकतात. त्यावर उपाय म्हणून वेगवेगळे पक्ष, आघाड्यांना रिंगणात उतरवणे व मतविभाजनाचा फायदा घेत जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेणे हीच भाजपची आगामी काळासाठीची रणनीती. यात चुकीचे काही नाही. या दोघांची नवी भाषा हे त्याचे निदर्शक असा अर्थ यावरून सहज निघतो. लोकसभेत जातीय राजकारणाचा फटका भाजपला बसला. विदर्भातील ओबीसी या पक्षावर कमालीचा नाराज आहे. ही नाराजी एकगठ्ठा मतांमध्ये परावर्तित होऊ नये यासाठी हा आघाड्यांचा प्रयोग फायदेशीर ठरणारा. कारण कडू असो वा तुपकर या दोघांचे राजकारण बहुजनवादी, शेतकरीहिताचे राहिलेले. त्यामुळे मतविभाजनाचा फायदा अंतिमत: भाजप व महायुतीच्या पथ्यावर पडणारा. लोकसभेच्या निकालानंतर भाजपने नाराज ओबीसींवर लक्ष केंद्रित केले. विदर्भातून परिणय फुकेंना आमदार केले पण त्याचा कवडीचाही फायदा होण्याची शक्यता नाही. हे लक्षात आल्यानेच नवी आघाडी आणि कडू व तुपकर सारखे चेहरे समोर करण्याचे हे डावपेच आहेत. यातला कळीचा मुद्दा एकच आहे तो म्हणजे कडू व तुपकरांनी या राजकारणाला बळी पडण्याचा. तो मतदार ओळखतील का याचे उत्तर निकालातून मिळणार आहे.
