राज्याची उपराजधानी असे केवळ कागदोपत्री बिरुद मिरवणाऱ्या या शहराला कुणी मायबाप आहे की नाही? येथे हाडामांसाची माणसे नाही तर गुरांचे कळप राहतात काय? या कळपांना कसेही हाका, हू की चू न करता वाट फुटेल तिकडे जातील अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे काय? असेल तर त्यांच्यात इतका निगरगट्टपणा येतो कुठून? सामान्यजन त्रस्त असताना प्रशासकीय वर्तुळ इतक्या ताठ मानेने वागू तरी कसे शकते? यापैकी एकालाही नागरिकांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन समस्यांवर साधी बैठक घ्यावी असे का वाटत नसेल? या शहरातल्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी काय? केवळ निवडणुका आल्या की जनतेची काळजी वाहायची एवढ्यावरच ती संपते काय? यासारखे अनेक प्रश्न सध्या सामान्य नागपूरकरांच्या मनात खदखदत असलेले. त्याला कारणे अनेक. त्यातले प्रमुख म्हणजे येथील ‘कथित’ विकास. शहरात कुठेही जा, सारे रस्ते खोदून ठेवलेले. कुठे पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्याचे निमित्त तर कुठे नव्या मार्गाच्या बांधकामासाठी. कुठे उड्डाणपुलाचे काम सुरू तर कुठे साध्या पुलासाठी रस्ता खोदून ठेवलेला. हे सारे नकोच, राहू द्या आम्हाला आहे तसे, असेही कुणाचे म्हणणे नाही. मात्र ही सारी बाळंतपणे करताना प्रसववेदना तरी कमी असाव्यात ही साऱ्यांची अपेक्षा. ती पूर्ण करायची असेल तर योग्य नियोजन हवे. त्याचा अभाव येथील प्रशासनात ठासून भरलेला. अक्कल गहाण ठेवून कृती केली की असेच होते. नेमका त्याचाच अनुभव सध्या सर्वजण घेत असलेले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा