राज्याची उपराजधानी असे केवळ कागदोपत्री बिरुद मिरवणाऱ्या या शहराला कुणी मायबाप आहे की नाही? येथे हाडामांसाची माणसे नाही तर गुरांचे कळप राहतात काय? या कळपांना कसेही हाका, हू की चू न करता वाट फुटेल तिकडे जातील अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे काय? असेल तर त्यांच्यात इतका निगरगट्टपणा येतो कुठून? सामान्यजन त्रस्त असताना प्रशासकीय वर्तुळ इतक्या ताठ मानेने वागू तरी कसे शकते? यापैकी एकालाही नागरिकांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन समस्यांवर साधी बैठक घ्यावी असे का वाटत नसेल? या शहरातल्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी काय? केवळ निवडणुका आल्या की जनतेची काळजी वाहायची एवढ्यावरच ती संपते काय? यासारखे अनेक प्रश्न सध्या सामान्य नागपूरकरांच्या मनात खदखदत असलेले. त्याला कारणे अनेक. त्यातले प्रमुख म्हणजे येथील ‘कथित’ विकास. शहरात कुठेही जा, सारे रस्ते खोदून ठेवलेले. कुठे पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्याचे निमित्त तर कुठे नव्या मार्गाच्या बांधकामासाठी. कुठे उड्डाणपुलाचे काम सुरू तर कुठे साध्या पुलासाठी रस्ता खोदून ठेवलेला. हे सारे नकोच, राहू द्या आम्हाला आहे तसे, असेही कुणाचे म्हणणे नाही. मात्र ही सारी बाळंतपणे करताना प्रसववेदना तरी कमी असाव्यात ही साऱ्यांची अपेक्षा. ती पूर्ण करायची असेल तर योग्य नियोजन हवे. त्याचा अभाव येथील प्रशासनात ठासून भरलेला. अक्कल गहाण ठेवून कृती केली की असेच होते. नेमका त्याचाच अनुभव सध्या सर्वजण घेत असलेले.
हेही वाचा >>> लोकजागर : बाहुल्यांची आघाडी!
गेल्यावर्षी या शहरात पूर आला. या एका संकटाने कथित विकासाचे पार वाभाडे निघाले. त्यावर मात करण्यासाठी तातडीने बाराशे कोटीचा आराखडा मंजूर झाला. प्रत्यक्षात त्यातून कामे सुरू झाली ती पावसाळ्याच्या तोंडावर. मधले सात महिने प्रशासकीय वर्तुळ झोपले होते का? अशी कामे करताना नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल हे बघणे त्यांचे काम. त्याकडे पाठ फिरवून कामे सुरू करण्यात आली. परिणाम काय तर पश्चिम भागामधील लाखो लोक वाहतूककोंडीत अडकले. त्यावर तोडगा काढण्याचे काम नेत्यांचे. मात्र त्यांनी ते केल्याचे दिसलेच नाही. शेवटी उच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली. असले कोंडीचे विषय न्यायालयाला हाताळावे लागत असतील तर हे साऱ्यांचे अपयश नाही का? न्यायालयाने दखल घेतल्यावर सुद्धा ही कोंडी कायम. याचा अर्थ येथील यंत्रणा न्यायपीठाला सुद्धा जुमानत नाही असा निघतो. पूर येऊ नये म्हणून आजवर दोन डझन बैठका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तो मान्य आहे काय? केवळ या एकाच भागात अशी कोंडी होते असेही नाही. शहराच्या अनेक भागात नागरिकांना रोज या दिव्यातून सामोरे जावे लागते. जरीपटका, सदर, लकडगंज, सक्करदरा, दिघोरी नाका ही काही प्रमुख ठिकाणे. गेल्या काही वर्षांपासून होणाऱ्या या त्रासात काहीही फरक पडला नाही. त्याकडे साधे लक्ष देण्याचे सौजन्य यंत्रणा दाखवत नसतील तर त्याला काय म्हणायचे? शहरात वाहतूक सुरळीत व्हावी म्हणून ठिकठिकाणी उड्डाणपूल बांधले. त्याचा वापरही सुरू झाला. तरीही खालची कोंडी कायम. मग या पुलांचा उपयोग काय? याला नियोजनशून्यतेचा नमुना नाही तर आणखी काय म्हणायचे?
हेही वाचा >>> लोकजागर : दीक्षाभूमी आंदोलनाचा ‘अर्थ’
शहरातले बहुतेक सारे सिमेंटचे रस्ते सध्या पाईप टाकण्यासाठी खोदले जाताहेत. हे रस्ते अलीकडेच तयार झालेले. ते तयार करण्याच्या आधी पाईप टाकण्याचे काम शक्य नव्हते का? तेव्हा प्रशासनाची दूरदृष्टी नेमकी कुठे गेली होती? रस्ते बांधणे, नंतर ते खोदणे व पुन्हा तयार करणे या निरंतर चालणाऱ्या प्रक्रियेलाच विकास म्हणतात असे यांचे म्हणणे आहे काय? सामान्यांचा जीव मेटाकुटीला आणणारा हा कसला विकास? शहरात एखादे प्रेक्षणीय स्थळ असावे, लोकांनी तिथे जाऊन आनंद लुटावा अशी इच्छा असण्यात काहीही गैर नाही. विरंगुळा म्हणून अशी स्थळे हवीत हेही मान्य. त्यामुळे नेत्यांनी तसा आग्रह धरला असेल तर त्यात चूक नाही. मात्र अशी कामे पूर्णत्वास नेताना नियमांचे उल्लंघन होणार नाही हे बघणे सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे. त्याकडे दुर्लक्ष केले तर काय होऊ शकते यातले पहिले उदाहरण म्हणजे फुटाळ्याचे कारंजे. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेला हा प्रकल्प सध्या पाण्यात अक्षरश: सडतोय. देशातल्या तमाम नेत्यांना ही कारंजी दाखवण्याची हौस फिटली हाच या प्रकल्पातून झालेला एकमेव फायदा. वारसास्थळ असलेल्या फुटाळ्यातील प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ज्यांनी हे केले त्यांना शिव्या देण्यात हशील नाही. मात्र हा अडथळा असेल हे प्रशासनाच्या लक्षात कसे आले नाही? मग खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांचे काय? तो पैसा पाण्यात गेला असे आता समजायचे काय? यातले दुसरे उदाहरण अंबाझरी तलावाजवळच्या ‘सेव्हन वंडर्स’चे. नागनदीचे पात्र कमी करून हा भव्य प्रकल्प उभारायला सुरुवात झाली. अशी नदीची छेड काढणे महागात पडू शकते हे नेत्यांच्या लक्षात आले नसेल काय? शेवटी निसर्गानेच पुराचा तडाखा दिल्याने हा प्रकल्प न्यायालयाच्या कक्षेत आला.
हेही वाचा >>> लोकजागर : चौधरी खरच चुकले?
आता पूर नियंत्रणासाठी येथील बहुतेक मनोरे पाडून टाकावे लागले. यावर झालेल्या कोट्यवधीच्या खर्चाचे काय? तो नव्याने पूर न येताच पाण्यात वाहून गेला असे आता समजायचे का? याला भोंगळ कारभाराचा उत्तम नमुना नाही तर आणखी काय म्हणायचे? तिसरे उदाहरण झिरो माईलच्या भुयारी मार्गाचे. जेव्हा भूमिपूजन झाले तेव्हाच याची गरज काय असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. या मार्गामुळे वाहतूककोंडीत कुठलाही फरक पडणार नाही असे अनेक जाणकार ओरडून सांगत होते पण दिव्यदृष्टी असलेले नेते ऐकायलाच तयार नव्हते. शेवटी गेले प्रकरण न्यायालयात व आली स्थगिती. व्यवहार्यतेच्या पातळीवर विचार केला तर हा प्रकल्प एकाही निकषात बसणारा नाही. तरीही कोट्यवधीचे कंत्राट कशासाठी देण्यात आले? नागरिकांचा त्रास कमी व्हावा म्हणून जे करणे आवश्यक त्याकडे साफ दुर्लक्ष करायचे व जे मनात आले ते करायचे हेच चित्र शहरात वारंवार दिसू लागलेले. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतला पैसा पाण्यासारखा वाया जातो. त्याचे काय? अशी उधळपट्टी करण्याचा अधिकार कुणी दिला? विकासाच्या नावावर होत असलेली ही उधळपट्टी व नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाकडे बघितले तर एकच गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे या शहरात केवळ कंत्राटदार आनंदी आहेत. त्यांच्या उत्थानातच साऱ्यांना रस, नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यात नाही. शहरात दरवर्षी नित्यनेमाने पडणारे खड्डे बुजवण्याचे काम सुद्धा या कंत्राटदारांना चढ्या दराने देऊन टाकावे. त्यातून थोडा काळ लोकांना दिलासा मिळेल व पुन्हा काही दिवसांनी खड्डे होतीलच. त्यासाठी पुन्हा कंत्राटदार आहेतच. एकूणच कंत्राटदारांचे भले करणारी उपराजधानी असेच आता या शहराचे नामकरण करायला हवे.
हेही वाचा >>> लोकजागर : बाहुल्यांची आघाडी!
गेल्यावर्षी या शहरात पूर आला. या एका संकटाने कथित विकासाचे पार वाभाडे निघाले. त्यावर मात करण्यासाठी तातडीने बाराशे कोटीचा आराखडा मंजूर झाला. प्रत्यक्षात त्यातून कामे सुरू झाली ती पावसाळ्याच्या तोंडावर. मधले सात महिने प्रशासकीय वर्तुळ झोपले होते का? अशी कामे करताना नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल हे बघणे त्यांचे काम. त्याकडे पाठ फिरवून कामे सुरू करण्यात आली. परिणाम काय तर पश्चिम भागामधील लाखो लोक वाहतूककोंडीत अडकले. त्यावर तोडगा काढण्याचे काम नेत्यांचे. मात्र त्यांनी ते केल्याचे दिसलेच नाही. शेवटी उच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली. असले कोंडीचे विषय न्यायालयाला हाताळावे लागत असतील तर हे साऱ्यांचे अपयश नाही का? न्यायालयाने दखल घेतल्यावर सुद्धा ही कोंडी कायम. याचा अर्थ येथील यंत्रणा न्यायपीठाला सुद्धा जुमानत नाही असा निघतो. पूर येऊ नये म्हणून आजवर दोन डझन बैठका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तो मान्य आहे काय? केवळ या एकाच भागात अशी कोंडी होते असेही नाही. शहराच्या अनेक भागात नागरिकांना रोज या दिव्यातून सामोरे जावे लागते. जरीपटका, सदर, लकडगंज, सक्करदरा, दिघोरी नाका ही काही प्रमुख ठिकाणे. गेल्या काही वर्षांपासून होणाऱ्या या त्रासात काहीही फरक पडला नाही. त्याकडे साधे लक्ष देण्याचे सौजन्य यंत्रणा दाखवत नसतील तर त्याला काय म्हणायचे? शहरात वाहतूक सुरळीत व्हावी म्हणून ठिकठिकाणी उड्डाणपूल बांधले. त्याचा वापरही सुरू झाला. तरीही खालची कोंडी कायम. मग या पुलांचा उपयोग काय? याला नियोजनशून्यतेचा नमुना नाही तर आणखी काय म्हणायचे?
हेही वाचा >>> लोकजागर : दीक्षाभूमी आंदोलनाचा ‘अर्थ’
शहरातले बहुतेक सारे सिमेंटचे रस्ते सध्या पाईप टाकण्यासाठी खोदले जाताहेत. हे रस्ते अलीकडेच तयार झालेले. ते तयार करण्याच्या आधी पाईप टाकण्याचे काम शक्य नव्हते का? तेव्हा प्रशासनाची दूरदृष्टी नेमकी कुठे गेली होती? रस्ते बांधणे, नंतर ते खोदणे व पुन्हा तयार करणे या निरंतर चालणाऱ्या प्रक्रियेलाच विकास म्हणतात असे यांचे म्हणणे आहे काय? सामान्यांचा जीव मेटाकुटीला आणणारा हा कसला विकास? शहरात एखादे प्रेक्षणीय स्थळ असावे, लोकांनी तिथे जाऊन आनंद लुटावा अशी इच्छा असण्यात काहीही गैर नाही. विरंगुळा म्हणून अशी स्थळे हवीत हेही मान्य. त्यामुळे नेत्यांनी तसा आग्रह धरला असेल तर त्यात चूक नाही. मात्र अशी कामे पूर्णत्वास नेताना नियमांचे उल्लंघन होणार नाही हे बघणे सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे. त्याकडे दुर्लक्ष केले तर काय होऊ शकते यातले पहिले उदाहरण म्हणजे फुटाळ्याचे कारंजे. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेला हा प्रकल्प सध्या पाण्यात अक्षरश: सडतोय. देशातल्या तमाम नेत्यांना ही कारंजी दाखवण्याची हौस फिटली हाच या प्रकल्पातून झालेला एकमेव फायदा. वारसास्थळ असलेल्या फुटाळ्यातील प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ज्यांनी हे केले त्यांना शिव्या देण्यात हशील नाही. मात्र हा अडथळा असेल हे प्रशासनाच्या लक्षात कसे आले नाही? मग खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांचे काय? तो पैसा पाण्यात गेला असे आता समजायचे काय? यातले दुसरे उदाहरण अंबाझरी तलावाजवळच्या ‘सेव्हन वंडर्स’चे. नागनदीचे पात्र कमी करून हा भव्य प्रकल्प उभारायला सुरुवात झाली. अशी नदीची छेड काढणे महागात पडू शकते हे नेत्यांच्या लक्षात आले नसेल काय? शेवटी निसर्गानेच पुराचा तडाखा दिल्याने हा प्रकल्प न्यायालयाच्या कक्षेत आला.
हेही वाचा >>> लोकजागर : चौधरी खरच चुकले?
आता पूर नियंत्रणासाठी येथील बहुतेक मनोरे पाडून टाकावे लागले. यावर झालेल्या कोट्यवधीच्या खर्चाचे काय? तो नव्याने पूर न येताच पाण्यात वाहून गेला असे आता समजायचे का? याला भोंगळ कारभाराचा उत्तम नमुना नाही तर आणखी काय म्हणायचे? तिसरे उदाहरण झिरो माईलच्या भुयारी मार्गाचे. जेव्हा भूमिपूजन झाले तेव्हाच याची गरज काय असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. या मार्गामुळे वाहतूककोंडीत कुठलाही फरक पडणार नाही असे अनेक जाणकार ओरडून सांगत होते पण दिव्यदृष्टी असलेले नेते ऐकायलाच तयार नव्हते. शेवटी गेले प्रकरण न्यायालयात व आली स्थगिती. व्यवहार्यतेच्या पातळीवर विचार केला तर हा प्रकल्प एकाही निकषात बसणारा नाही. तरीही कोट्यवधीचे कंत्राट कशासाठी देण्यात आले? नागरिकांचा त्रास कमी व्हावा म्हणून जे करणे आवश्यक त्याकडे साफ दुर्लक्ष करायचे व जे मनात आले ते करायचे हेच चित्र शहरात वारंवार दिसू लागलेले. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतला पैसा पाण्यासारखा वाया जातो. त्याचे काय? अशी उधळपट्टी करण्याचा अधिकार कुणी दिला? विकासाच्या नावावर होत असलेली ही उधळपट्टी व नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाकडे बघितले तर एकच गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे या शहरात केवळ कंत्राटदार आनंदी आहेत. त्यांच्या उत्थानातच साऱ्यांना रस, नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यात नाही. शहरात दरवर्षी नित्यनेमाने पडणारे खड्डे बुजवण्याचे काम सुद्धा या कंत्राटदारांना चढ्या दराने देऊन टाकावे. त्यातून थोडा काळ लोकांना दिलासा मिळेल व पुन्हा काही दिवसांनी खड्डे होतीलच. त्यासाठी पुन्हा कंत्राटदार आहेतच. एकूणच कंत्राटदारांचे भले करणारी उपराजधानी असेच आता या शहराचे नामकरण करायला हवे.
