देवेंद्र गावंडे
नाना पटोलेंना झाले तरी काय? काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने त्यांचे काम विरोधकांशी, त्यातल्या त्यात भाजपशी दोन हात करण्याचे. राज्यातील सत्ता गेल्यावर तर ही लढाई आणखी तीव्र व्हायला हवी. स्वाभाविकपणे त्यात नानांचा पुढाकार अपेक्षित. तो कुठेच दिसत नाही. उलट अलीकडच्या काळात त्यांनी पक्षातील नेत्यांच्याच विरोधात लढाई सुरू केली की काय अशी शंका अनेकांना यायला लागली. काँग्रसमध्ये किमान प्रदेशाध्यक्ष तरी सर्वाना सोबत घेऊन चालणारा हवा. माणिकराव ठाकरे हे त्याचे उत्तम उदाहरण. त्यांनी संघटनेच्या पातळीवर काय काम केले हा अजूनही संशोधनाचा विषय. मात्र दीर्घकाळ या पदावर राहण्याची किमया साधली ती केवळ ‘सर्वाना सोबत’ या हातोटीमुळे. पटोलेंना हे जमलेच नाही, शिवाय कामाच्या पातळीवरची बोंब वेगळीच. विदर्भाचा विचार केला तर एकही मोठा नेता त्यांच्यासोबत नाही. इतकेच काय त्यांच्याच गृहजिल्ह्यातला आमदारही त्यांच्या साथीला नाही. या साऱ्यांची मदत घेत संघटनात्मक बांधणी त्यांना शक्य होती. मदतीला त्यांचे आक्रमक राजकारण होतेच. सत्ता असतानाच्या काळात हे सहजसाध्य होते. ते नानांना कधी जमलेच नाही.
आपण एकटय़ाच्या बळावर पक्ष वाढवू शकतो याच आत्मविश्वासात ते वावरत राहिले. पक्षवाढीसाठी वातावरण एवढे प्रतिकूल असताना नानांच्या ठायी एवढा ‘अति’आत्मविश्वास आला कुठून? त्यांना म्हणे मुख्यमंत्री व्हायचेय. अशी आशा मनी बाळगणे ही चांगलीच गोष्ट. तसे झाले तर तो विदर्भाचा गौरवच ठरेल. पण हे एकटय़ाच्या बळावर खरेच शक्य आहे का? पक्षातले जुनेजाणते नेते सोबत नसताना नाना अशी मनीषा कशी काय अंगी बाळगू शकतात? यासाठी साऱ्यांची साथ लागेल, केवळ पक्षश्रेष्ठींचा होकार असून चालणार नाही हेही त्यांच्या लक्षात येत नसेल काय? श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री ठरवण्याचे दिवस आता गेले. पक्षाची स्थितीही तशी राहिली नाही हे वास्तव त्यांच्या ध्यानात येत नसेल काय? असे ध्येय अंगी बाळगण्यात काही चूक नाही पण त्यासाठी इतरांच्या खच्चीकरणाचा कार्यक्रम नेटाने राबवण्याला योग्य कसे ठरवता येईल? यासंदर्भातले उदाहरणही अगदी ताजे. राज्यातले सरकार जाण्याआधी दोन घटना घडल्या. विधानपिरषदेच्या निवडणुकीच काँग्रेसची तीन मते फुटली. नंतर विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी पक्षाचे अकरा आमदार गैरहजर राहिले. या दोन्ही घटना तशा गंभीर. त्यातील तीन मते फुटण्याची तर जास्तच. ही तीनही मते विदर्भातील होती हे एव्हाना सर्वाना कळलेले. त्यांना कोणत्या आमदार कम कंत्राटदाराने फितवले हेही साऱ्यांना ठाऊक. त्यातल्या एक तर नानांच्या अगदी जवळच्या. या तिघांवर कारवाई करा असा आग्रह नानांनी धरल्याचे कधी दिसले नाही.
या तिघांच्या पलटण्यामुळे पक्षाच्या दलित उमेदवाराचा पराभव झाला ही काँग्रेसच्या दृष्टीने आणखी महत्त्वाची गोष्ट. तरीही नाना यावर शांत. त्यांनी श्रेष्ठींकडे तक्रार करून प्रतिष्ठेचा मुद्दा कोणता केला तर विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळचा. कारण काय तर त्यात अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार हे मोठे नेते अडकलेले. श्रेष्ठींनी सुद्धा लगेच याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली. ठरावाच्या वेळची ही गैरहजेरी केवळ अपघात होता, जाणीवपूर्वक केलेली कृती नव्हती व पक्ष सोडणार नाही हे या साऱ्यांनी वारंवार स्पष्ट केले. तरीही त्यांच्याविषयी भाजपत जाणार अशा कंडय़ा पिकवण्याचे उद्योग नानांच्या कंपूतून सुरू झाले. यामुळे व्यथित झालेल्या या नेत्यांनी मुंबईत एकत्र बसून बराच विचारविनिमय केला. त्याला विदर्भातील झाडून सारे माजीमंत्री व बाळासाहेब थोरातही हजर होते. शेवटी श्रेष्ठींनी बोलावल्याशिवाय दिल्लीत पाय ठेवायचा नाही, चौकशीला सामोरे जायचे असे ठरले. या साऱ्या प्रकारामुळे हे जुने नेते कमालीचे दुखावले गेले. सध्याच्या स्थितीत पक्ष सोडण्यासाठी भाजपकडून अनेकांवर दबाव असू शकतो. कधी कारवाईची भीती तर कधी पदाची लालूच दाखवून हे केले जाते. अशा परिस्थितीत नानांचे काम काय असायला हवे? अशी ऑफर असलेल्या प्रत्येकाला विश्वासात घेणे, घाबरू नका म्हणत धीर देणे व पक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे. हे काम त्यांनी हाती घेतल्याचे दिसले नाही. उलट चंगूमंगू अशी टवाळी या साऱ्यांच्या वाटय़ाला आली. काहीही असले तरी हे सारे नेते पक्षातले जुनेजाणते. नानांसारखा सातत्याने पक्षबदलही त्यांनी कधी केला नाही. त्यांच्या एका चुकीचे विविधांगी अर्थ काढून संशय निर्माण केल्याने पक्ष वाढेल की त्याला आणखी गळती लागेल यावर जर नानांसारखा राज्यप्रमुख विचार करायला तयार नसेल तर पक्षाचे भवितव्य उज्ज्वल तरी कसे मानायचे?
केवळ गांधी घराणे व नाना एवढेच शिल्लक राहिले म्हणजे काँग्रेस वाढेल या भ्रमात राहण्याचे कारण काय? सध्याचा काळ पक्षासाठी कठीण. अशावेळी फक्त काँग्रेसच नाही तर महाविकास आघाडीतील साऱ्यांनी एकत्र येऊन भाजपविरुद्ध लढण्याची गरज. त्याही पातळीवर नाना अपयशी ठरलेले दिसतात. सत्ता असताना राष्ट्रवादीशी त्यांचे जमले नाही. थेट पवारांवर टीका करून त्यांनी अकारण वाद ओढवून घेतला. सेनेशी त्यांचे फारसे सख्य नव्हतेच. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर नवा अध्यक्ष कोण हे दीर्घकाळ ठरू शकले नाही. त्याचा फायदा विरोधकांनी बरोबर उचलला. जर नानाच अध्यक्ष असते तर आज चित्र वेगळे राहिले असते. कदाचित आघाडी सरकार टिकलेही असते पण तेव्हा नानांना पक्षाची धुरा सांभाळण्यासोबतच मंत्रीपद मिळवण्याची घाई झालेली. धुरा मिळाली पण मंत्रीपदाने चकवा दिला. राजकारणात सर्वच फासे सरळ पडत नसतात. त्यामुळे त्यावेळच्या कृतीसाठी पूर्णपणे नानांना दोषी ठरवता येणार नाही पण आताच्या स्थितीत साऱ्यांना सोबत घेत मेहनत घेतली तरच पक्षाची अवस्था सुधारू शकते. याची जाणीव पक्षात अजून टिकून असलेल्या सामान्य कार्यकर्त्यांना आहे. ती नाना व त्यांच्याभोवती तयार झालेल्या कंपूला कधी होणार? अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून नानांनी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वत:चा गट तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. वर्धा, गडचिरोली, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. ही खास काँग्रेसी पद्धत. जोवर सामान्यांचा पाठिंबा या पक्षाला होता तोवर हे खपून गेले. आता तर ‘आड’च निर्जल होण्याची वेळ आलेली. अशावेळी ‘पोहऱ्यात’ पाणी कुठून येणार, हा प्रश्न साऱ्यांना सतावत असताना गटबाजीचे सवतसुभे उभे करून सर्वमान्य होता येत नाही हे नानांना कोण समजावणार? या गटनिर्मितीच्या फंदात न पडता साऱ्यांचे ऐकून निर्णय घेणे, सहज उपलब्ध असणे, मुख्य म्हणजे सतत ‘दिसत’ राहणे, विरोधकांच्या चुका शोधणे सोडून नाना स्वपक्षीयांच्याच मागे लागतील तर काँग्रेसची अवस्था आणखी वाईट होईल हे सांगण्यासाठी कुणाही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. किमान भंडारा-गोंदियातले अपयश लक्षात घेऊन तरी नानांनी त्यांच्या कार्यशैलीत बदल करणे गरजेचे. आक्रमक राजकारणाला सहमतीची जोड दिली तर त्यांना हे सहज शक्य. करतील का ते हा बदल?
devendra.gawande@expressindia.com
आपण एकटय़ाच्या बळावर पक्ष वाढवू शकतो याच आत्मविश्वासात ते वावरत राहिले. पक्षवाढीसाठी वातावरण एवढे प्रतिकूल असताना नानांच्या ठायी एवढा ‘अति’आत्मविश्वास आला कुठून? त्यांना म्हणे मुख्यमंत्री व्हायचेय. अशी आशा मनी बाळगणे ही चांगलीच गोष्ट. तसे झाले तर तो विदर्भाचा गौरवच ठरेल. पण हे एकटय़ाच्या बळावर खरेच शक्य आहे का? पक्षातले जुनेजाणते नेते सोबत नसताना नाना अशी मनीषा कशी काय अंगी बाळगू शकतात? यासाठी साऱ्यांची साथ लागेल, केवळ पक्षश्रेष्ठींचा होकार असून चालणार नाही हेही त्यांच्या लक्षात येत नसेल काय? श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री ठरवण्याचे दिवस आता गेले. पक्षाची स्थितीही तशी राहिली नाही हे वास्तव त्यांच्या ध्यानात येत नसेल काय? असे ध्येय अंगी बाळगण्यात काही चूक नाही पण त्यासाठी इतरांच्या खच्चीकरणाचा कार्यक्रम नेटाने राबवण्याला योग्य कसे ठरवता येईल? यासंदर्भातले उदाहरणही अगदी ताजे. राज्यातले सरकार जाण्याआधी दोन घटना घडल्या. विधानपिरषदेच्या निवडणुकीच काँग्रेसची तीन मते फुटली. नंतर विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी पक्षाचे अकरा आमदार गैरहजर राहिले. या दोन्ही घटना तशा गंभीर. त्यातील तीन मते फुटण्याची तर जास्तच. ही तीनही मते विदर्भातील होती हे एव्हाना सर्वाना कळलेले. त्यांना कोणत्या आमदार कम कंत्राटदाराने फितवले हेही साऱ्यांना ठाऊक. त्यातल्या एक तर नानांच्या अगदी जवळच्या. या तिघांवर कारवाई करा असा आग्रह नानांनी धरल्याचे कधी दिसले नाही.
या तिघांच्या पलटण्यामुळे पक्षाच्या दलित उमेदवाराचा पराभव झाला ही काँग्रेसच्या दृष्टीने आणखी महत्त्वाची गोष्ट. तरीही नाना यावर शांत. त्यांनी श्रेष्ठींकडे तक्रार करून प्रतिष्ठेचा मुद्दा कोणता केला तर विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळचा. कारण काय तर त्यात अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार हे मोठे नेते अडकलेले. श्रेष्ठींनी सुद्धा लगेच याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली. ठरावाच्या वेळची ही गैरहजेरी केवळ अपघात होता, जाणीवपूर्वक केलेली कृती नव्हती व पक्ष सोडणार नाही हे या साऱ्यांनी वारंवार स्पष्ट केले. तरीही त्यांच्याविषयी भाजपत जाणार अशा कंडय़ा पिकवण्याचे उद्योग नानांच्या कंपूतून सुरू झाले. यामुळे व्यथित झालेल्या या नेत्यांनी मुंबईत एकत्र बसून बराच विचारविनिमय केला. त्याला विदर्भातील झाडून सारे माजीमंत्री व बाळासाहेब थोरातही हजर होते. शेवटी श्रेष्ठींनी बोलावल्याशिवाय दिल्लीत पाय ठेवायचा नाही, चौकशीला सामोरे जायचे असे ठरले. या साऱ्या प्रकारामुळे हे जुने नेते कमालीचे दुखावले गेले. सध्याच्या स्थितीत पक्ष सोडण्यासाठी भाजपकडून अनेकांवर दबाव असू शकतो. कधी कारवाईची भीती तर कधी पदाची लालूच दाखवून हे केले जाते. अशा परिस्थितीत नानांचे काम काय असायला हवे? अशी ऑफर असलेल्या प्रत्येकाला विश्वासात घेणे, घाबरू नका म्हणत धीर देणे व पक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे. हे काम त्यांनी हाती घेतल्याचे दिसले नाही. उलट चंगूमंगू अशी टवाळी या साऱ्यांच्या वाटय़ाला आली. काहीही असले तरी हे सारे नेते पक्षातले जुनेजाणते. नानांसारखा सातत्याने पक्षबदलही त्यांनी कधी केला नाही. त्यांच्या एका चुकीचे विविधांगी अर्थ काढून संशय निर्माण केल्याने पक्ष वाढेल की त्याला आणखी गळती लागेल यावर जर नानांसारखा राज्यप्रमुख विचार करायला तयार नसेल तर पक्षाचे भवितव्य उज्ज्वल तरी कसे मानायचे?
केवळ गांधी घराणे व नाना एवढेच शिल्लक राहिले म्हणजे काँग्रेस वाढेल या भ्रमात राहण्याचे कारण काय? सध्याचा काळ पक्षासाठी कठीण. अशावेळी फक्त काँग्रेसच नाही तर महाविकास आघाडीतील साऱ्यांनी एकत्र येऊन भाजपविरुद्ध लढण्याची गरज. त्याही पातळीवर नाना अपयशी ठरलेले दिसतात. सत्ता असताना राष्ट्रवादीशी त्यांचे जमले नाही. थेट पवारांवर टीका करून त्यांनी अकारण वाद ओढवून घेतला. सेनेशी त्यांचे फारसे सख्य नव्हतेच. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर नवा अध्यक्ष कोण हे दीर्घकाळ ठरू शकले नाही. त्याचा फायदा विरोधकांनी बरोबर उचलला. जर नानाच अध्यक्ष असते तर आज चित्र वेगळे राहिले असते. कदाचित आघाडी सरकार टिकलेही असते पण तेव्हा नानांना पक्षाची धुरा सांभाळण्यासोबतच मंत्रीपद मिळवण्याची घाई झालेली. धुरा मिळाली पण मंत्रीपदाने चकवा दिला. राजकारणात सर्वच फासे सरळ पडत नसतात. त्यामुळे त्यावेळच्या कृतीसाठी पूर्णपणे नानांना दोषी ठरवता येणार नाही पण आताच्या स्थितीत साऱ्यांना सोबत घेत मेहनत घेतली तरच पक्षाची अवस्था सुधारू शकते. याची जाणीव पक्षात अजून टिकून असलेल्या सामान्य कार्यकर्त्यांना आहे. ती नाना व त्यांच्याभोवती तयार झालेल्या कंपूला कधी होणार? अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून नानांनी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वत:चा गट तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. वर्धा, गडचिरोली, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. ही खास काँग्रेसी पद्धत. जोवर सामान्यांचा पाठिंबा या पक्षाला होता तोवर हे खपून गेले. आता तर ‘आड’च निर्जल होण्याची वेळ आलेली. अशावेळी ‘पोहऱ्यात’ पाणी कुठून येणार, हा प्रश्न साऱ्यांना सतावत असताना गटबाजीचे सवतसुभे उभे करून सर्वमान्य होता येत नाही हे नानांना कोण समजावणार? या गटनिर्मितीच्या फंदात न पडता साऱ्यांचे ऐकून निर्णय घेणे, सहज उपलब्ध असणे, मुख्य म्हणजे सतत ‘दिसत’ राहणे, विरोधकांच्या चुका शोधणे सोडून नाना स्वपक्षीयांच्याच मागे लागतील तर काँग्रेसची अवस्था आणखी वाईट होईल हे सांगण्यासाठी कुणाही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. किमान भंडारा-गोंदियातले अपयश लक्षात घेऊन तरी नानांनी त्यांच्या कार्यशैलीत बदल करणे गरजेचे. आक्रमक राजकारणाला सहमतीची जोड दिली तर त्यांना हे सहज शक्य. करतील का ते हा बदल?
devendra.gawande@expressindia.com
