राजकीय क्षेत्रातील घराणेशाहीवर आता ऊर बडवणे बंद करायला हवे. हा रोग आहे व तो समूळ नष्ट व्हायला हवा अशा फुकाच्या बाता सुद्धा नकोत. अशा गोष्टी करून नैतिकतेचा आव आणता येतो पण त्याने वास्तव बदलत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुका आल्या की हा विषय हमखास चर्चेत येतो. नेत्यांच्याच मुलांना, नातेवाईकांना उमेदवारी का? आम्ही काय नुसत्या खुर्च्या व सतरंज्या उचलायच्या का, अशा छापाची वक्तव्ये या काळात ऐकायला मिळतात. प्रत्यक्षात ज्यांच्या हाती निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत त्यांच्यावर याचा काहीही फरक पडत नाही. निर्णय घेताना निवडून येण्याची क्षमता, त्यासाठी लागणारा खर्च करण्याची ऐपत याच गोष्टी बघितल्या जातात. याचा अर्थ घराणेशाहीचा वारसा नसलेल्या कार्यकर्त्यांकडे त्या नसतात असा नाही. तरीही विश्वास, निष्ठा व वरिष्ठ वर्तुळात असलेली पोच या बळावर प्राधान्याने विचार केला जातो तो अशा वारसदारांचाच. अगदी देश स्वतंत्र झाल्यापासून हे चक्र अव्याहतपणे सुरू आहे. त्याला एकमेव कारण म्हणजे अशा उमेदवारांना मिळणारा मतदारांचा पाठिंबा. मत देताना लोक या मुद्याचा फार विचार करत नाहीत. हे अनेक निवडणुकीत सिद्ध झालेले. यावेळचेही चित्र तेच.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा