देवेंद्र गावंडे वैदर्भीय माणसाच्या जीवाची किंमत काय? एक लाख, दोन-पाच लाख, १० लाख. बस्स! जीव गेला तर एवढे पैसे घ्या व गप बसा. जास्त ओरडा करायचा नाही असे शासनाचे धोरण आहे काय? जीव कुणाचाही असो तो जाऊ नये यासाठी पराकाष्ठेचे प्रयत्न करणे ही शासनाची जबाबदारी. ती व्यवस्थित पाळता येत नाही म्हणून पैशात माणसाची किंमत मोजायची ही कुठली पद्धत? त्यातून नेमका कोणता संदेश सरकारला द्यायचा आहे? हे सारे प्रश्न विदर्भात सध्या ऐरणीवर आलेल्या मानव-वन्यजीव संघर्षाशी संबंधित. सध्या हिवाळा सुरू आहे, अजून उन्हाळा यायचाय, तरीही हा संघर्ष सध्या टिपेला पोहोचलेला. यावर्षी तर भर पावसाळ्यातही या संघर्षाचे रौद्र रूप दिसले. एरवी कधी न दिसणारे! म्हणजे सदासर्वकाळ हे मृत्यू पाचवीला पुजलेले. त्यातून आता सुटका नाही. सरकार गेलेल्या जीवाची किंमत लावून नामानिराळे. हे कुठवर चालणार? गेल्या अकरा महिन्यात विदर्भातील सत्तर लोकांना वाघ व अन्य वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जीव गमवावा लागला. त्यातले पन्नास केवळ चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील. या दोन जिल्ह्यात अपघातानेही तेवढी माणसे मरत नाहीत. गेल्या तीन वर्षांचा विचार केला तर मृत्यूची संख्या वाढतच चाललीय. ती कमी व्हावी असे कुणालाच कसे वाटत नाही? आधी दोन जिल्ह्यापुरत्या मर्यादित असलेल्या या संघर्षाची व्याप्ती आता हळूहळू वाढत चाललीय. भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अकोला, यवतमाळातही तो पोहोचला. काही दिवसात संपूर्ण विदर्भभर तो पसरेल.
वैदर्भीयांनी असे जीव मुठीत धरून किती काळ जगायचे? शासनाजवळ याचे उत्तर नसेल तर लोकांनी दाद तरी कुणाकडे मागायची? पंधरा वर्षापूर्वी विदर्भातील माध्यमात शेतकरी आत्महत्यांच्या विषय गाजला. हळूहळू या समस्येची तीव्रता कमी होत गेली. शेतकऱ्यांचे मरणे सुरूच राहिले. कधी दुप्पट वेगाने तर कधी तुलनेने कमी. आता माध्यमातील त्याची जागा या मृत्यूंनी घेतली. वाघ व बिबट्याने रोज कुणाचा तरी लचका तोडल्याची बातमी आली की सारेच अस्वस्थ होतात. मृतदेहाची छायाचित्रे बघून अंगाला कंप सुटतो. ती भीती मनातून जायच्या आधीच नवी बातमी येते. हे कुठवर चालणार? यावर सरकार उपाय शोधणार की नाही? जंगलाच्या क्षमतेपेक्षा वाघ व अन्य प्राणी जास्त झाले. त्यामुळे ते सुरक्षित जागेच्या शोधात भटकणारच. तेव्हा त्यांच्या मार्गात येऊ नका, जंगलात जाऊ नका, जंगलाच्या कडेला असलेली शेती करू नका असे सल्ले देणे म्हणजे एकप्रकारे उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखे. मग जंगलालगत राहणाऱ्या माणसांनी करायचे काय? त्याच्या बंद झालेल्या रोजीरोटीचे काय? हे करू नका, ते करू नका हे या समस्येवरचे उत्तर नाही. माणसाने जंगलावर अतिक्रमण केले म्हणून हा संघर्ष उभा ठाकला असे वन्यजीवप्रेमींनी लोकप्रिय केलेले प्रमेय सातत्याने मांडले जाते. आताची स्थिती बघितली तर त्यात अजिबात तथ्य नाही, उलट संख्या वाढल्याने व भक्ष्य मिळत नसल्याने वाघ व बिबटे गावाकडे येऊ लागले. राहण्यासाठी जंगल मिळत नाही म्हणून पिकांनी बहरलेल्या शेतात अधिवास शोधू लागले.
गवताळ कुरणात सुरक्षित राहता येईल म्हणून आश्रय शोधू लागले. या वस्तुस्थितीपासून सरकार कितीकाळ दूर पळणार? त्यात आता रानटी हत्तींच्या कळपांची भर पडलेली. हे कळप शेतातील पिके तुडवत या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात फिरताहेत. वाटेत अडथळा वाटू लागलेली घरे जमीनदोस्त करताहेत. त्यांनी कुणाचा जीव घेतला नसला तरी सामान्य लोक भयभीत आहेत. वन्यप्राण्यांच्या या संचारामुळे ग्रामीण वैदर्भीयांचा पैसच आक्रसलेला. साधे प्रात:र्विधीसाठी जायचे असेल तरी अनेकांच्या मनात धडकी भरते. बिबट्याच्या भीतीने कुत्रा पाळता येत नाही. सायंकाळी फिरायला जाण्याचा आनंदच हिरावून घेतलेला. वाघाचा वावर जाणवला की शेतातील उभी पिके सोडून द्यावी लागतात. इतकेच काय प्रेमीयुगुलांना भेटण्यासाठीच्या जागाही संपुष्टात आलेल्या. पीक उत्पादनावर परिणाम झाल्याने अनेकांच्या पोटात खड्डा पडू लागला. अशा स्थितीत केवळ सल्ले देऊन सरकारचे काम भागणार का? बळींची संख्या वाढली की वाघ जेरबंद करण्याचे आदेश द्यायचे. लोकांचा आक्रोश वाढला की वाघांचे स्थलांतर करायचे, बळी गेलेल्या कुटुंबांना भरपाई लवकर मिळावी म्हणून प्रयत्न करायचे हेच उपाय सरकार आजवर करत आले. हे सारे प्रयत्न तात्कालिक. यातली एकही उपाययोजना दीर्घकालीन नाही. मग त्यावर सरकार कधी विचार करणार? या संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी शासनदरबारी प्रयत्नच झाले नाहीत असेही नाही. यावर नेमलेल्या अनेक समित्यांचे अहवाल सरकारच्या पातळीवर धूळखात पडलेले. त्यावरची धूळ कधी झटकणार? विदर्भ व त्यातल्या त्यात पूर्व भाग वाघांच्या प्रजननासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. याची कल्पना सरकारला सुद्धा आहे. इतिहासातील दाखले सुद्धा तेच सांगतात. त्यामुळे वाघ व अन्य प्राण्यांच्या संरक्षण व संवर्धनाकडे सरकारने विशेष लक्ष देणे सुरू केल्यावर त्यांची संख्या भराभर वाढणार याची जाणीव सर्व संबंधितांना २५ वर्षांपूर्वीच आली. तेव्हा केवळ चंद्रपूर या एका जिल्ह्यात असलेले वाघ अधिवासाच्या शोधात इतरत्र जातील हे लक्षात घेऊन दीर्घकालीन उपाययोजना आखायला तेव्हाच सुरुवात व्हायला हवी होती. ते कुणी मनावर घेतलेच नाही.
वाघाला सुरक्षित जागा व शिकारीसाठी सहज उपलब्ध होईल असे सावज मिळेल यासाठी शेजारच्या जिल्ह्यातील जंगलाचा विस्तार त्या दृष्टिकोनातून करणे गरजेचे होते. यावर सरकार ढिम्म राहिले. २५ वर्षांपूर्वी असे प्रयत्न किमान सुरू झाले असते तर वाघांवर आज भटकण्याची वेळ आली नसती. या प्राण्यांना उपयुक्त असे जंगल तयार करणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी कार्ययोजना आखून प्रयत्न करावे लागतात. मात्र सरकार गाफील राहिले. आधी वाघ तर वाढू द्या, मग बघू या वृत्तीत मश्गूल राहिले. त्यामुळे चंद्रपूरच्या आजूबाजूचा किंवा आता वाघ जिथे आहेत त्या जिल्ह्याच्या लगतचा परिसर त्यादृष्टीने विकसित झाला नाही. त्याचा फटका आज सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतोय. सरकारचे सुदैव असे की इतके बळी जात असून सुद्धा वैदर्भीय लोक आम्ही वाघाला ठार करू अशी भाषा बोलत नाहीत किंवा तसा प्रयत्नही करत नाहीत. याच काळात शिकारींची संख्याही घटली. आजही लोक वाघाचा बंदोबस्त करा एवढेच म्हणतात. सामान्यांच्या पातळीवर एवढे सहकार्य असताना सुद्धा सरकार तात्कालिक उपायांवर भर देत असेल तर लोकांनी जायचे कुठे? जगायचे कसे? घरातील एका कर्त्याचा मृत्यू संपूर्ण कुटुंबाचीच घडी विस्कळीत करतो. हे बळी वाढत गेले तर अनेक कुटुंबे देशोधडीला लागतील. हे सरकारला हवे आहे काय? याला जबाबदारी झटकणे नाही तर आणखी काय म्हणायचे?
evendra.gawande@expressindia.com
