देवेंद्र गावंडे बंद सभागृहात होणाऱ्या एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमाला पोलिसांची परवानगी लागते का? लागत असेल तर केवळ नागपूरच नाही तर विदर्भातील अनेक शहरात रोज असे शेकड्याने कार्यक्रम होतात, त्यातील प्रत्येकाने परवानगी घेतली व पोलिसांनी ती दिली असे घडले काय? घडले असेल तर त्याचा सर्व लेखाजोखा पोलिसांकडे असेलच, तो सार्वजनिक करण्याची त्यांची तयारी आहे का? आयोजकांनी परवानगी घेतली नसेल तर आजवर किती कार्यक्रम पोलिसांनी बंद पाडले किंवा आयोजकांवर कोणती कारवाई केली? अशा प्रकरणी कारवाईची संख्या जर शून्य असेल तर गदरच्या स्मृतिनिमित्तचे कविसंमेलन पोलिसांनी का होऊ दिले नाही? परवानगीची गरजच नसेल तर कार्यक्रमात हस्तक्षेप करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुडदा पाडण्याचा अधिकार त्यांना कुणी दिला? असे बेकायदेशीर वर्तन करायला ही मोगलाई आहे असे या यंत्रणेला वाटते काय? हे सारे प्रश्न या यंत्रणेची दडपशाही विशद करणारेच, शिवाय नक्षलवादाशी कसे लढावे या प्रश्नाचे उत्तर अजिबात ठाऊक नसल्याचे दर्शवणारे आहेत. हेही वाचा >>> लोकजागर: स्वप्नांचे 'शोषण'! तेलंगणचा गदर हा देशभरात मान्यता पावलेला जनकवी. डाव्या विचारावर कमालीची श्रद्धा असलेला. याच विचारावर चालणारे पण स्वत:ला जहाल व क्रांतिकारी म्हणवून घेणारे नक्षली सुद्धा गदरला जवळचे वाटायचे. हा काळ चाळीस वर्षांपूर्वीचा. तेव्हा नक्षली बऱ्यापैकी विचाराला धरून होते. तेव्हा व आजही हिंसेवर विश्वास ठेवणाऱ्या या चळवळीच्या जननाट्य मंचात गदर सक्रिय होता. व्यवस्था परिवर्तनात गाणी सुद्धा महत्त्वाची असतात असे तेव्हा गदरला वाटायचे. मात्र त्याने कधीही शस्त्र हाती धरले नाही व नक्षलींच्या बाजूने सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष केला नाही. नक्षलीतील सहभागावरून टीका होऊ लागली तेव्हा त्याने या चळवळीपासून कायम अंतर राखले. मात्र डावा विचार व विद्रोहाचा स्वर कधी मवाळ होऊ दिला नाही. अलीकडच्या काळात ते दिसले राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या निधनानंतर डाव्या विचाराच्या कवींनी त्यांना श्रद्धांजली वाहायची ठरवले असेल तर त्यात वाईट काय? या कार्यक्रमात सहभागी होणारे कवी हातात शस्त्रे घेऊन येतील असे पोलिसांना वाटले काय? एखाद्या कवीला कवितेच्या माध्यमातून मानवंदना करण्यात तसे काहीही गैर नाही, तरीही पोलीस गदरची नक्षल पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन हा कार्यक्रमच होऊ देत नसतील तर त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी थोडीच! यातून मुद्दा उपस्थित होतो तो पोलिसांनी नक्षली समस्या हाताळण्याचा. या देशात नक्षलींनी पाय रोवून आता पन्नास वर्षे झाली. हिंसात्मक कारवायांच्या पातळीवर अतिशय संघटितपणे जंगलात काम करणारी ही चळवळ शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा निर्माण होईल यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असते. जंगल व शहरात काम करण्याची नक्षलींची पद्धतही भिन्न. शहरात विचाराच्या पातळीवर लोकांना संघटित करायचे, त्यांच्यात व्यवस्थेविषयी संताप निर्माण करायचा व त्यातून काही उद्रेक झालाच तर स्वत: नामानिराळे राहायचे असे त्याचे स्वरूप. हे काम तसे धूसर व निसरडे. कायद्याच्या कचाट्यात न येणारे. त्यामुळेच शहरी भागात पोलिसांना नक्षलीविरुद्ध फार काही करता आले नाही. अपवाद फक्त साईबाबा व भिमा कोरेगाव प्रकरणांचा. अशा स्थितीत शहरी भागात काम करणाऱ्या नक्षली समर्थकांवर पाळत ठेवणे, ते कायद्याच्या कचाट्यात कधी सापडतील याची वाट बघणे एवढेच काम पोलिसांना करायचे असते. हे तसे किचकट व दीर्घकाळ चालणारे. तेवढा संयम या यंत्रणेकडे नाही. म्हणून मग कविसंमेलनच उधळून टाकायचे काम त्यांनी केले. मुळात शहरी नक्षल समर्थकांना हाताळण्यासाठी केवळ कायद्याचा बडगा उगारून चालत नाही. या समर्थकांकडून समाजात पेरला जाणारा विचार अंतिमत: हिंसेकडे नेणारा. त्यामुळे त्यामागे जाऊ नका असे प्रबोधनही करावे लागते. हेही वाचा >>> लोकजागर : ‘नाचून’ काय होणार? भारतीय पोलीस सेवेत असे प्रबोधन करण्याची परंपराच कधी रुजली नाही. त्याशिवाय हा हिंसेला प्राधान्य देणारा विचार रुजू नये याची जबाबदारी समाजाची सुद्धा आहे. विचाराचा मुकाबला विचाराने करण्याचे काम सर्वच घटकाचे. ते केवळ पोलिसांवर ढकलून चालणारे नाही. केवळ शासकीय यंत्रणेवर अवलंबून राहण्याची सवय लागलेल्या समाजाला जबाबदारीची जाणीव पाहिजे त्या प्रमाणात झाली नाही. त्यामुळे पोलीस कुठेही कायद्याचा वापर करून या वैचारिक लढाईला आटोक्यात आणू पाहतात. गदरची श्रद्धांजली होऊ न देणे हे त्यातले उत्तम उदाहरण. यंत्रणेच्या बळावर किंवा कायद्याचा वापर करून एखादा विचार दडपून टाकता येत नाही. असे केले की तो पुन्हा वर उसळी घेतो. विद्रोहाचे स्वर आणखी वेगाने घुमू लागतात. हे पोलिसांना अजून कळलेलेच नाही. त्यामुळेच ते अशी आततायी कृती करून पायावर धोंडा मारून घेतात. नक्षली विचार मनात बाळगणे, त्यासाठी या चळवळीशी संबंधित पुस्तके वाचणे, ती घरात ठेवणे यात काहीही बेकायदेशीर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालातून ही बाब वारंवार स्पष्ट केलेली. हा विचार अंगी बाळगून हिंसक कारवायात सहभागी होणे, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष त्याला मदत करणे, पैसा पुरवणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर. नेमका हाच फरक पोलिसांना आजवर ध्यानात घेता आला नाही. त्यामुळे नुसता नक्षली विचार जरी कुणी व्यक्त करत असेल तर त्याच्यावर कारवाईचा वरवंटा फिरवायचा. कारवाईच्या कचाट्यात तो सापडत नाही असे लक्षात आले तर अशा विचारांचे कार्यक्रमच होऊ द्यायचे नाहीत. ‘ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी’ याच मानसिकतेतून कृती करायची असेच पोलिसांचे वागणे राहिले. त्याचा अचूक फायदा नक्षलींच्या शहरी समर्थकांनी आजवर उचलला. हेही वाचा >>> लोकजागर: सत्तातुरांचा ‘शब्दच्छल’! कार्यक्रमच होऊ न देण्याची बेजबाबदार कृती अभिव्यक्तीचा मुद्दा समोर आणतेच, शिवाय या विचारापासून दूर असलेल्या इतरांना सुद्धा आकर्षित करत असते. यातून व्यवस्थेविषयीच्या विरोधाला आपसूकच बळ मिळते हे पोलीस कधी ध्यानात घेणार? नक्षलींना संपवू अशी वल्गना करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी सुद्धा शहरी भागात काम करणाऱ्या नक्षली समर्थकांना कसे हाताळावे, यासाठी निश्चित कार्यपद्धतीच आजवर तयार केली नाही. त्यामुळे पोलीस सुद्धा असे काही घडत असेल तर कायम गोंधळलेले असतात. गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीवर विसंबून असतात. नेमके काय करायचे हे त्यांना कळत नाही. यातून मग कार्यक्रमच होऊ द्यायचा नाही असले अगोचर प्रकार घडतात. विद्रोही कविता म्हणून व्यवस्था बदलाचे स्वप्न कुणी बघत असेल तर तो त्याचा अधिकार. भलेही ती बदलणार नसली तरी! मग त्यावर अतिक्रमण करण्याचे कारणच काय? त्यामुळे साप सोडून भुई धोपटण्याचा हा प्रकार पोलिसांनी आतातरी करू नये व उगाच टीकेचे धनी ठरू नये. नक्षलीविरुद्ध लढायचे असेल तर कायद्यासोबतच वैचारिक बैठक सुद्धा लागते. त्यासाठी स्वत:ला उन्नत करून घेतले तर उत्तम! devendra.gawande@expressindia.com
