देवेंद्र गावंडे
मनात असलेली इच्छा पूर्ण न झाल्याने होणारी घुसमट सलग २५ वर्षे सहन करणे तसे सोपे नाही. ती इच्छा राजकीय स्वरूपाची असेल तर घुसमटीची व्याप्तीही मोठी. हे लक्षात घेतले तर आजवर राष्ट्रवादीचा विदर्भातील चेहरा असलेल्या प्रफुल्ल पटेलांनी आता मोकळा श्वास घेतला असे म्हणावे लागेल. अगदी पक्षाच्या स्थापनेपासून ते भाजपसोबत जाण्याविषयी कमालीचे आग्रही होते. मात्र प्रत्येक वेळी शरद पवारांनी त्यांचा आग्रह मोडून काढला. तरीही साहेबांचे सर्वात विश्वासू म्हणून स्वत:ची ओळख ठेवण्यात ते यशस्वी ठरले. शेवटी मनातील इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना पवारांची साथ सोडावी लागली व विश्वासघाताच्या आरोपाचा टिळा कपाळावर लावून घ्यावा लागला.
मोठे व्यवसायी, दिल्ली व मुंबईच्या दरबारी राजकारणात उठबस असणारे पटेल मूळचे काँग्रेसी, धर्मनिरपेक्ष विचारावर श्रद्धा असणारे आहेत का याचे उत्तर नाही असेच येते. पवारांच्या सोबतीने बराच काळ काँग्रेसमध्ये घालवल्यावर जेव्हा राष्ट्रवादीच्या स्थापनेची वेळ आली तेव्हा पटेलांनी प्रारंभी पवारांसोबत जाण्याचे टाळले. अनेकांशी सल्लामसलत केल्यावर ते पक्षात दाखल झाले. कदाचित भाजप की राष्ट्रवादी असा घोळ तेव्हाही त्यांच्या मनात सुरू असावा. नंतर राष्ट्रवादीवासी झाल्यावर पवारांचे विदर्भातील दत्ता मेघे नंतरचे दुसरे विश्वासू अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली. त्याचा फायदा घेत पक्ष वाढवण्याची मोठी संधी त्यांना होती पण ती त्यांनी हातची घालवली. बोलणे व वागण्यात अतिशय आश्वासकपणे वावरणाऱ्या पटेलांनी कायम तिरक्या चाली खेळल्या. त्याचा मोठा फटका दत्ता मेघेंना सहन करावा लागला. वास्तविक दत्ता मेघे हे पवारांना आधीपासून मानणारे नेते. त्यांचा लोकसंग्रह अफाट, बहुजनांचे नेते अशी त्यांची प्रतिमा. तरीही तेव्हा पवारांनी मेघेंपेक्षा पटेलांवर जास्त विश्वास टाकला व त्याची परिणीती मेघेंच्या पक्षत्यागात झाली. विदर्भाविषयी फारसे ममत्व नसलेल्या पवारांनी तेव्हा मेघेंच्या पारड्यात वजन टाकले असते तर राष्ट्रवादी विदर्भात वाढली असती. मेघेंचा काटा दूर केल्यावर पटेलांना विदर्भात कुणी प्रतिस्पर्धीच उरला नाही. जे काही मोजके नेते होते ते पटेलांना शरण गेले. एवढा मोठा प्रदेश असा एकहाती चालवायला मिळाल्यावर तरी पक्ष वाढवावा असे पटेलांना कधी वाटले नाही. आठवडा, पंधरा दिवसातून एखादी चक्कर गोंदिया, भंडाऱ्यात टाकायची व पुन्हा दिल्ली, मुंबईत परतायचे असाच त्यांचा क्रम राहिला. या भागात पक्ष वाढावा म्हणून राष्ट्रवादीच्या राज्यातील नेत्यांनी दिंड्या काढल्या, पदयात्रा केल्या पण अशा कोणत्याही मेहनतीच्या आंदोलनात पटेल कधी सहभागी झाल्याचे दिसले नाहीत. पवारांचा दौरा असला की ठळकपणे दिसायचे एवढेच काय ते त्यांचे कर्तृत्व!
विदर्भाचे सोडा पण त्यांचे गृह जिल्हे असलेल्या भंडारा, गोंदियात सुद्धा पक्षाचा दबदबा निर्माण करता आला नाही. लोकांनी त्यांना खासदार म्हणून निवडून दिले. त्यांच्या प्रयत्नामुळे काही आमदारही निवडून आले पण संपूर्ण जिल्ह्यांवर वर्चस्व गाजवण्याची स्थिती त्यांना कधी निर्माण करता आली नाही. तरीही पवारांचा त्यांच्यावरचा विश्वास कायम राहिला. यामागील एकमेव कारण पटेलांची दिल्ली, मुंबईच्या राजकीय नेत्यांमध्ये असलेली उठबस. पक्षाच्या पातळीवर जेव्हा जेव्हा इतर पक्षांशी आघाडी करण्याचा विषय चर्चेला आला तेव्हा तेव्हा पटेल भाजपसोबत जाण्याचा आग्रह धरत राहिले. त्यामुळे पटेलांचा कल कुणाकडे याच्या उघड चर्चा पक्षपातळीवर होत राहिल्या. स्वत:चा पक्ष न वाढवण्यासोबतच काँग्रेसला कशी हानी पोहचवता येईल यासाठी डावपेच आखण्यात त्यांनी अनेकदा शक्ती खर्च केली. नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर झालेली लोकसभेची पोटनिवडणूक हे त्यातले ताजे उदाहरण. त्यांच्याच पक्षाचा उमेदवार रिंगणात असून सुद्धा त्यांच्याऐवजी इतरांनीच त्याचा प्रचार जास्त केला. स्थानिक पातळीवर निवडणुकांमध्ये सुद्धा काँग्रेसला नामोहरम करण्यासाठी भाजप व इतर पक्षांशी हातमिळवणी करण्याकडेच त्यांचा कल राहिला.
ताजे उदाहरण म्हणजे गोंदिया जिल्हा परिषदेतील सत्ता. तरीही वरिष्ठ पातळीवर असलेली त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन पवारांनी कायम त्यांना सोबत ठेवले. महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यात राष्ट्रवादीकडून होणारे राजकारण भाजपला अनुकूल असेच राहिले. यात खुद्द पवारांचा सहभाग कधीच लपून राहिलेला नाही. आठवा गुजरात विधानसभेची गेल्यावेळची निवडणूक. त्यात राष्ट्रवादीच्या सहभागामुळे काँग्रेसचा सत्तेचा घास हिरावला गेला. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी प्रचारासाठी गोंदियाला आले नव्हते. तेव्हा पटेल व भाजपच्या संबंधाचा मुद्दा खूप चर्चिला गेला. एकमेकांना पूरक अशा खेळी करून सुद्धा पटेल पक्षाला हवे ते घडवून आणण्यात अपयशी ठरताहेत हे लक्षात आल्यावर भाजपच्या वर्तुळातून त्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात झाली. मग ईडी, सीबीआयचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लागला. नंतर मोदींनी थेट गोंदियात सभा घेऊन येथील नेत्याची जागा तिहार तुरुंगात असे थेट विधान केले. तो पटेलांना इशारा होता. थेट निवडणुकीत यश मिळत नाही हे बघून मग पटेलांनी राज्यसभेचा मार्ग स्वीकारला. पक्षात या सभागृहात जाण्यासाठी कुणी कितीही लायक असो, खुद्द पवार व पटेल यांची उमेदवारी ठरलेली असे समीकरणच नंतर रूढ झाले. त्यामुळे ते सलग सत्तेच्या वर्तुळात वावरले. पक्षाचे सोडा पण या पदाचा वापर करून विदर्भाच्या विकासात हातभार लावण्याचे कष्टही कधी पटेलांनी घेतल्याचे दिसले नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मिहान. याची कल्पना मुत्तेमवारांची. ती उचलून धरली विलासराव देशमुखांनी. तेव्हा केंद्रात हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री होते पटेल. या प्रकल्पाच्या मार्गात अनेक अडथळे उभे केल्याचा आरोप त्यांच्यावर सातत्याने झाला. याचे खंडन त्यांनी केले पण अडथळ्याच्या या शर्यतीमागे नेमके कोण आहे हेही सर्वांना दिसत राहिले. मंत्री असताना भेलचा एक प्रकल्प त्यांनी भंडाऱ्यात आणण्याची घोषणा केली. त्याचे सुरू झालेले काम सत्ता जाताच बंद पडले. पटेल कर्तबगार नाहीत असे नाही. वरिष्ठ वर्तुळात असलेल्या मधुर संबंधांच्या बळावर ते विकासाचे अनेक मुद्दे सोडवू शकले असते. मात्र त्यासाठी फार शक्ती वापरताना ते कधी दिसले नाहीत. त्यामुळे विदर्भ तर सोडाच पण अतिशय मागास असलेल्या त्यांच्या गृहजिल्ह्यांचा कायापालट ते करू शकले नाहीत. केवळ पवारांची सावली बनून राहणे यातच त्यांच्या कारकिर्दीतील दीर्घकाळ गेला. याच पंचवीस वर्षांच्या काळात इतर राज्यात उदयाला आलेल्या अनेक प्रादेशिक पक्षांनी स्वबळावर सत्ता मिळवली. राष्ट्रवादीला ते जमले नाही कारण विदर्भात त्यांना जमच बसवता आला नाही. पटेलांचे निष्क्रियपण याला बव्हंशी कारणीभूत आहे. दीर्घकाळ संधी मिळूनही त्याचा सदुपयोग न करणारे पटेल आता पवारांना दुखावून अजितदादांसोबत भाजपच्या वळचणीला गेले आहेत. यातून त्यांची एक इच्छा पूर्ण झाली असली तरी पवारांच्या राष्ट्रवादीला आता विदर्भात विस्ताराची मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. त्याचा फायदा हा पक्ष करून घेईल का याचे उत्तर येणाऱ्या काळात मिळेल.
devendra.gawande@expressindia.com
मनात असलेली इच्छा पूर्ण न झाल्याने होणारी घुसमट सलग २५ वर्षे सहन करणे तसे सोपे नाही. ती इच्छा राजकीय स्वरूपाची असेल तर घुसमटीची व्याप्तीही मोठी. हे लक्षात घेतले तर आजवर राष्ट्रवादीचा विदर्भातील चेहरा असलेल्या प्रफुल्ल पटेलांनी आता मोकळा श्वास घेतला असे म्हणावे लागेल. अगदी पक्षाच्या स्थापनेपासून ते भाजपसोबत जाण्याविषयी कमालीचे आग्रही होते. मात्र प्रत्येक वेळी शरद पवारांनी त्यांचा आग्रह मोडून काढला. तरीही साहेबांचे सर्वात विश्वासू म्हणून स्वत:ची ओळख ठेवण्यात ते यशस्वी ठरले. शेवटी मनातील इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना पवारांची साथ सोडावी लागली व विश्वासघाताच्या आरोपाचा टिळा कपाळावर लावून घ्यावा लागला.
मोठे व्यवसायी, दिल्ली व मुंबईच्या दरबारी राजकारणात उठबस असणारे पटेल मूळचे काँग्रेसी, धर्मनिरपेक्ष विचारावर श्रद्धा असणारे आहेत का याचे उत्तर नाही असेच येते. पवारांच्या सोबतीने बराच काळ काँग्रेसमध्ये घालवल्यावर जेव्हा राष्ट्रवादीच्या स्थापनेची वेळ आली तेव्हा पटेलांनी प्रारंभी पवारांसोबत जाण्याचे टाळले. अनेकांशी सल्लामसलत केल्यावर ते पक्षात दाखल झाले. कदाचित भाजप की राष्ट्रवादी असा घोळ तेव्हाही त्यांच्या मनात सुरू असावा. नंतर राष्ट्रवादीवासी झाल्यावर पवारांचे विदर्भातील दत्ता मेघे नंतरचे दुसरे विश्वासू अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली. त्याचा फायदा घेत पक्ष वाढवण्याची मोठी संधी त्यांना होती पण ती त्यांनी हातची घालवली. बोलणे व वागण्यात अतिशय आश्वासकपणे वावरणाऱ्या पटेलांनी कायम तिरक्या चाली खेळल्या. त्याचा मोठा फटका दत्ता मेघेंना सहन करावा लागला. वास्तविक दत्ता मेघे हे पवारांना आधीपासून मानणारे नेते. त्यांचा लोकसंग्रह अफाट, बहुजनांचे नेते अशी त्यांची प्रतिमा. तरीही तेव्हा पवारांनी मेघेंपेक्षा पटेलांवर जास्त विश्वास टाकला व त्याची परिणीती मेघेंच्या पक्षत्यागात झाली. विदर्भाविषयी फारसे ममत्व नसलेल्या पवारांनी तेव्हा मेघेंच्या पारड्यात वजन टाकले असते तर राष्ट्रवादी विदर्भात वाढली असती. मेघेंचा काटा दूर केल्यावर पटेलांना विदर्भात कुणी प्रतिस्पर्धीच उरला नाही. जे काही मोजके नेते होते ते पटेलांना शरण गेले. एवढा मोठा प्रदेश असा एकहाती चालवायला मिळाल्यावर तरी पक्ष वाढवावा असे पटेलांना कधी वाटले नाही. आठवडा, पंधरा दिवसातून एखादी चक्कर गोंदिया, भंडाऱ्यात टाकायची व पुन्हा दिल्ली, मुंबईत परतायचे असाच त्यांचा क्रम राहिला. या भागात पक्ष वाढावा म्हणून राष्ट्रवादीच्या राज्यातील नेत्यांनी दिंड्या काढल्या, पदयात्रा केल्या पण अशा कोणत्याही मेहनतीच्या आंदोलनात पटेल कधी सहभागी झाल्याचे दिसले नाहीत. पवारांचा दौरा असला की ठळकपणे दिसायचे एवढेच काय ते त्यांचे कर्तृत्व!
विदर्भाचे सोडा पण त्यांचे गृह जिल्हे असलेल्या भंडारा, गोंदियात सुद्धा पक्षाचा दबदबा निर्माण करता आला नाही. लोकांनी त्यांना खासदार म्हणून निवडून दिले. त्यांच्या प्रयत्नामुळे काही आमदारही निवडून आले पण संपूर्ण जिल्ह्यांवर वर्चस्व गाजवण्याची स्थिती त्यांना कधी निर्माण करता आली नाही. तरीही पवारांचा त्यांच्यावरचा विश्वास कायम राहिला. यामागील एकमेव कारण पटेलांची दिल्ली, मुंबईच्या राजकीय नेत्यांमध्ये असलेली उठबस. पक्षाच्या पातळीवर जेव्हा जेव्हा इतर पक्षांशी आघाडी करण्याचा विषय चर्चेला आला तेव्हा तेव्हा पटेल भाजपसोबत जाण्याचा आग्रह धरत राहिले. त्यामुळे पटेलांचा कल कुणाकडे याच्या उघड चर्चा पक्षपातळीवर होत राहिल्या. स्वत:चा पक्ष न वाढवण्यासोबतच काँग्रेसला कशी हानी पोहचवता येईल यासाठी डावपेच आखण्यात त्यांनी अनेकदा शक्ती खर्च केली. नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर झालेली लोकसभेची पोटनिवडणूक हे त्यातले ताजे उदाहरण. त्यांच्याच पक्षाचा उमेदवार रिंगणात असून सुद्धा त्यांच्याऐवजी इतरांनीच त्याचा प्रचार जास्त केला. स्थानिक पातळीवर निवडणुकांमध्ये सुद्धा काँग्रेसला नामोहरम करण्यासाठी भाजप व इतर पक्षांशी हातमिळवणी करण्याकडेच त्यांचा कल राहिला.
ताजे उदाहरण म्हणजे गोंदिया जिल्हा परिषदेतील सत्ता. तरीही वरिष्ठ पातळीवर असलेली त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन पवारांनी कायम त्यांना सोबत ठेवले. महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यात राष्ट्रवादीकडून होणारे राजकारण भाजपला अनुकूल असेच राहिले. यात खुद्द पवारांचा सहभाग कधीच लपून राहिलेला नाही. आठवा गुजरात विधानसभेची गेल्यावेळची निवडणूक. त्यात राष्ट्रवादीच्या सहभागामुळे काँग्रेसचा सत्तेचा घास हिरावला गेला. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी प्रचारासाठी गोंदियाला आले नव्हते. तेव्हा पटेल व भाजपच्या संबंधाचा मुद्दा खूप चर्चिला गेला. एकमेकांना पूरक अशा खेळी करून सुद्धा पटेल पक्षाला हवे ते घडवून आणण्यात अपयशी ठरताहेत हे लक्षात आल्यावर भाजपच्या वर्तुळातून त्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात झाली. मग ईडी, सीबीआयचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लागला. नंतर मोदींनी थेट गोंदियात सभा घेऊन येथील नेत्याची जागा तिहार तुरुंगात असे थेट विधान केले. तो पटेलांना इशारा होता. थेट निवडणुकीत यश मिळत नाही हे बघून मग पटेलांनी राज्यसभेचा मार्ग स्वीकारला. पक्षात या सभागृहात जाण्यासाठी कुणी कितीही लायक असो, खुद्द पवार व पटेल यांची उमेदवारी ठरलेली असे समीकरणच नंतर रूढ झाले. त्यामुळे ते सलग सत्तेच्या वर्तुळात वावरले. पक्षाचे सोडा पण या पदाचा वापर करून विदर्भाच्या विकासात हातभार लावण्याचे कष्टही कधी पटेलांनी घेतल्याचे दिसले नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मिहान. याची कल्पना मुत्तेमवारांची. ती उचलून धरली विलासराव देशमुखांनी. तेव्हा केंद्रात हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री होते पटेल. या प्रकल्पाच्या मार्गात अनेक अडथळे उभे केल्याचा आरोप त्यांच्यावर सातत्याने झाला. याचे खंडन त्यांनी केले पण अडथळ्याच्या या शर्यतीमागे नेमके कोण आहे हेही सर्वांना दिसत राहिले. मंत्री असताना भेलचा एक प्रकल्प त्यांनी भंडाऱ्यात आणण्याची घोषणा केली. त्याचे सुरू झालेले काम सत्ता जाताच बंद पडले. पटेल कर्तबगार नाहीत असे नाही. वरिष्ठ वर्तुळात असलेल्या मधुर संबंधांच्या बळावर ते विकासाचे अनेक मुद्दे सोडवू शकले असते. मात्र त्यासाठी फार शक्ती वापरताना ते कधी दिसले नाहीत. त्यामुळे विदर्भ तर सोडाच पण अतिशय मागास असलेल्या त्यांच्या गृहजिल्ह्यांचा कायापालट ते करू शकले नाहीत. केवळ पवारांची सावली बनून राहणे यातच त्यांच्या कारकिर्दीतील दीर्घकाळ गेला. याच पंचवीस वर्षांच्या काळात इतर राज्यात उदयाला आलेल्या अनेक प्रादेशिक पक्षांनी स्वबळावर सत्ता मिळवली. राष्ट्रवादीला ते जमले नाही कारण विदर्भात त्यांना जमच बसवता आला नाही. पटेलांचे निष्क्रियपण याला बव्हंशी कारणीभूत आहे. दीर्घकाळ संधी मिळूनही त्याचा सदुपयोग न करणारे पटेल आता पवारांना दुखावून अजितदादांसोबत भाजपच्या वळचणीला गेले आहेत. यातून त्यांची एक इच्छा पूर्ण झाली असली तरी पवारांच्या राष्ट्रवादीला आता विदर्भात विस्ताराची मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. त्याचा फायदा हा पक्ष करून घेईल का याचे उत्तर येणाऱ्या काळात मिळेल.
devendra.gawande@expressindia.com
