देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राजकारणात सक्रिय असलेला कोणताही पक्ष अथवा त्याचा नेता असो, प्रत्येक निवडणुकीत यश कसे मिळेल याच जिद्दीने रिंगणात उतरत असतो. स्वत:चा विजय झाला नाही तरी चालेल पण समोरच्या समविचारीचा पराभव झालाच पाहिजे अशी मनीषा बाळगणारे फार कमी असतात. पक्ष हरला तरी चालेल, मी पराजित झालो तरी चालेल पण धर्मनिरपेक्षतेची कास धरलेल्या पक्षाला विजयी होऊ देणार नाही असा आग्रह धरणारे विरळेच. वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांची गणना यात होऊ लागलेली आहे. आधी पश्चिम वऱ्हाडात व नंतर राज्यात बऱ्यापैकी प्रभाव निर्माण करण्यात यश आलेल्या या पक्षाचे राजकारण प्रत्येक निवडणुकीगणिक उघडे पडत चाललेले. यावेळी सुद्धा त्याचाच प्रत्यय आला. एकीकडे समाजाच्या मुख्य धारेत नसलेल्या वंचित घटकांना सोबत घ्यायचे. ते मुख्य प्रवाहात आल्याशिवाय राजकारणाचे स्वरूप बदलणार नाही अशी सर्वांना आवडणारी भाषा करायची. केवळ याच घटकांच्या बळावर विजय शक्य नाही हे ठाऊक असूनसुद्धा तडजोडीचे राजकारण न करता ताठर भूमिका घ्यायची. दुसरीकडे याच ताठरतेचा लाभ प्रतिगामींना कसा मिळेल याची व्यवस्था करायची. प्रवाहात येण्याच्या आशेने पाठीशी उभे राहिलेल्या वंचितांना तसेच ठेवायचे. पुन्हा निवडणूक आली की तीच जुनी आशा नव्याने पल्लवित करायची असेच राजकारण आंबेडकर सातत्याने करत आले. ते फार काळ टिकत नाही हे यावेळच्या निकालाने दाखवून दिले. गेल्या लोकसभेत नऊ ठिकाणी काँग्रेसच्या पराभवाला कारणीभूत ठरलेल्या वंचितला यावेळी चारच ठिकाणी यश (?) मिळाले. त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीने सुद्धा निचांक नोंदवला. येत्या विधानसभेच्या वेळी ते महाविकास आघाडीत सामील झाले नाहीत तर ही टक्केवारी आणखी कमी होईल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
हेही वाचा >>> लोकजागर: महायुतीचे काय चुकले
यावेळी आंबेडकर आघाडीकडून रिंगणात असते तर मोठ्या फरकाने विजयी झाले असते. तसे झाले नाही व ते पराभूत झाले व काँग्रेसलाही अकोल्यात पराभव पत्करावा लागला. याला जबाबदार कोण याचे उत्तर दोन्ही बाजूने येऊ शकते. यासंदर्भात आंबेडकर व काँग्रेसची भूमिका वेगवेगळी असू शकते. त्यात न पडता वास्तव काय ते स्वीकारायला हवे. काँग्रेसच्या तुलनेत वंचितचा आकार, संघटनात्मक शक्ती, मतपेढी सारेच लहान. अशास्थितीत जो लहान असतो त्याने तडजोडीच्या राजकारणाला प्राधान्य द्यायला हवे. नेमके इथे आंबेडकर पूर्णपणे चुकले. मनात काही हेतू ठेवून त्यांनी ही चूक जाणीवपूर्वक केली अशी शंका जन्म घेते ती यातून. तडजोडीचे राजकारण करत विजय मिळवणे, त्यातून स्वत:चा पक्ष मोठा करत नेणे, संघटनात्मक शक्तीत वाढ करणे व मगच स्वबळाची भाषा करणे हा राजकारणातील प्रचलित मार्ग. १९८० ला स्थापन झालेला भाजप याच पद्धतीने मोठा होत गेला हे याचे उत्तम उदाहरण. वक्तव्यातून राजकीय चातुर्य दाखवण्यात माहीर असलेले आंबेडकर हा मार्ग स्वीकारायला का तयार नाहीत? काँग्रेसवर असलेला कमालीचा राग याला कारणीभूत आहे काय? पुरोगामीपण सिद्ध करण्यासाठी भाजपविरुद्ध जाहीरपणे जहाल वक्तव्ये करायची व प्रत्यक्ष निवडणुकीत त्यांनाच फायदा पोहोचेल अशी कृती करायची हे धर्मनिरपेक्षतेचे लक्षण कसे समजायचे? यावेळी मतविभागणी व्हावी म्हणून प्रतिगामींच्या वर्तुळातून अनेक इच्छुक वंचितकडे पाठवण्यात आले. त्यातल्या काहींना उमेदवारी सुद्धा मिळाली, याअंतर्गत घडामोडी आंबेडकरांना ठाऊक नव्हते असे कसे म्हणता येईल? निवडणुकीतील विजय हा त्यात हातभार लावणाऱ्या समाजातील प्रत्येक घटकाची उमेद जागवणारा असतो. जिंकलेला लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी असो वा विरोधक, तो या घटकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. मुख्य धारेत येण्याची प्रक्रिया सुरू होते ती यापासून. आंबेडकर ज्या पद्धतीचे राजकारण करतात त्यानुसार त्यांच्या मागे जाणाऱ्या वंचित घटकांना विजयाची चव चाखायला मिळणे केवळ अशक्य.
हेही वाचा >>> लोकजागर : ‘डीएमके’ची कमाल!
या स्थितीत ते वंचितच राहतील. ते तसेच राहावे व आपले काँग्रेसविरोधी राजकारण असेच सुरू राहावे असे आंबेडकरांना वाटते काय? तसे असेल तर ही वंचितांची एकप्रकारे फसवणूकच. ती आंबेडकरांना मान्य आहे काय? हे सारे प्रश्न या वंचितांच्या समूहातील अनेकांना गेली पाच वर्षे पडत होते. त्याची जसजशी उत्तरे मिळत गेली तसतसा यातला एकेक घटक त्यांच्यापासून दुरावत गेला. वंचितची टक्केवारी घटली ती यामुळे. हाच प्रयोग काही वर्षांपूर्वी मायावतींनी राज्यात व विशेषत: विदर्भात केला. एकदोन निवडणुकीत त्यात यश आले पण मतदारांच्या लक्षात ही चलाखी येताच ते बसपापासून दुरावले. तेही कायमचेच. आता आंबेडकरांच्या बाबतीत सुद्धा तेच घडताना दिसते. यावेळी भाजपच्या ‘चारसो पार’च्या नाऱ्याने दलित वर्गात प्रचंड अस्वस्थता होती. संविधान बदलाची भीती दाटून आली होती. त्यामुळे हा वर्ग जो भाजपला हरवेल त्यांच्या म्हणजे काँग्रेस अथवा महाविकास आघाडीच्या बाजूने गेला. खरे तर या मुद्यावर आंबेडकरांनी सुद्धा अनेकदा आक्रमक भूमिका घेतली. मात्र त्यांचे उमेदवार निवडून येत नाहीत व त्यांना मत म्हणजे भाजपला फायदा असा विचार मतदारांनी केला. या वस्तुस्थितीची जाणीव आंबेडकरांना होत नसेल काय? होत असेल तरी त्यांची वक्तव्ये मात्र अजूनही ताठरता दर्शवणारी का आहेत? अकोल्यात मतदान झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी भविष्यात काँग्रेसशी आघाडी होऊ शकते असे विधान केले. अपेक्षित असलेली मते मोठ्या प्रमाणावर आघाडीकडे वळल्याचा अंदाज आल्यावर ते असे म्हणाले. मतदानाच्या उर्वरित तीन टप्प्यात तरीही मते आघाडीकडे जाऊ नयेत हाच हेतू यामागे असावा. प्रत्यक्षात मुंबईतील दोन जागांचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी असे मतपरिवर्तन झाले नाही. सर्व टप्पे पार पडल्यावर त्यांचे दुसरे विधान आले. आघाडीसोबत जाऊन पराभव स्वीकारण्याऐवजी स्वतंत्रपणे लढून हरणे केव्हाही चांगले. हे त्यांचे म्हणणे सुंभ जळला तरी पीळ कायम असल्याचे दर्शवणारे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत ते काय करणार याचा अंदाज सहज बांधता येतो. राजकारणात काहीही झाले तरी एकला चलोरेची भूमिका घेणारे अनेक पक्ष व नेते आहेत. अशा पद्धतीचे राजकारण करताना सचोटी व निष्ठा पक्की असावी लागते. दुर्दैवाने आंबेडकरांच्या बाबतीत हे झाले नाही. यामुळे वंचितची विश्वासार्हता सातत्याने धोक्यात येत गेली. साऱ्यांना हे दिसत असताना आंबेडकरांनाच त्याचे आकलन होत नाही असे समजायचे तरी कसे? आघाडीशी बोलणी फिस्कटल्यावर त्यांनी नागपुरात अचानक काँग्रेसला पाठिंंबा जाहीर केला. यामागचे नेमके कारण ते सांगू शकले नाहीत. यातून जन्म झाला तो भाजपच्या अंतर्गत राजकारणातून ही घडामोड घडली या शंकेचा. त्यात तथ्य असेल वा नसेल पण यामुळे आंबेडकरांच्या सचोटीला धक्का जरूर पोहोचला. हे ते मान्य करतील काय? भविष्यात असेच राजकारण करायचे असेल तर त्यांनी वंचितांना न्याय देण्याची भाषा तरी करू नये. विजय अशक्य असल्याने तो कधीच मिळणार नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
राजकारणात सक्रिय असलेला कोणताही पक्ष अथवा त्याचा नेता असो, प्रत्येक निवडणुकीत यश कसे मिळेल याच जिद्दीने रिंगणात उतरत असतो. स्वत:चा विजय झाला नाही तरी चालेल पण समोरच्या समविचारीचा पराभव झालाच पाहिजे अशी मनीषा बाळगणारे फार कमी असतात. पक्ष हरला तरी चालेल, मी पराजित झालो तरी चालेल पण धर्मनिरपेक्षतेची कास धरलेल्या पक्षाला विजयी होऊ देणार नाही असा आग्रह धरणारे विरळेच. वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांची गणना यात होऊ लागलेली आहे. आधी पश्चिम वऱ्हाडात व नंतर राज्यात बऱ्यापैकी प्रभाव निर्माण करण्यात यश आलेल्या या पक्षाचे राजकारण प्रत्येक निवडणुकीगणिक उघडे पडत चाललेले. यावेळी सुद्धा त्याचाच प्रत्यय आला. एकीकडे समाजाच्या मुख्य धारेत नसलेल्या वंचित घटकांना सोबत घ्यायचे. ते मुख्य प्रवाहात आल्याशिवाय राजकारणाचे स्वरूप बदलणार नाही अशी सर्वांना आवडणारी भाषा करायची. केवळ याच घटकांच्या बळावर विजय शक्य नाही हे ठाऊक असूनसुद्धा तडजोडीचे राजकारण न करता ताठर भूमिका घ्यायची. दुसरीकडे याच ताठरतेचा लाभ प्रतिगामींना कसा मिळेल याची व्यवस्था करायची. प्रवाहात येण्याच्या आशेने पाठीशी उभे राहिलेल्या वंचितांना तसेच ठेवायचे. पुन्हा निवडणूक आली की तीच जुनी आशा नव्याने पल्लवित करायची असेच राजकारण आंबेडकर सातत्याने करत आले. ते फार काळ टिकत नाही हे यावेळच्या निकालाने दाखवून दिले. गेल्या लोकसभेत नऊ ठिकाणी काँग्रेसच्या पराभवाला कारणीभूत ठरलेल्या वंचितला यावेळी चारच ठिकाणी यश (?) मिळाले. त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीने सुद्धा निचांक नोंदवला. येत्या विधानसभेच्या वेळी ते महाविकास आघाडीत सामील झाले नाहीत तर ही टक्केवारी आणखी कमी होईल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
हेही वाचा >>> लोकजागर: महायुतीचे काय चुकले
यावेळी आंबेडकर आघाडीकडून रिंगणात असते तर मोठ्या फरकाने विजयी झाले असते. तसे झाले नाही व ते पराभूत झाले व काँग्रेसलाही अकोल्यात पराभव पत्करावा लागला. याला जबाबदार कोण याचे उत्तर दोन्ही बाजूने येऊ शकते. यासंदर्भात आंबेडकर व काँग्रेसची भूमिका वेगवेगळी असू शकते. त्यात न पडता वास्तव काय ते स्वीकारायला हवे. काँग्रेसच्या तुलनेत वंचितचा आकार, संघटनात्मक शक्ती, मतपेढी सारेच लहान. अशास्थितीत जो लहान असतो त्याने तडजोडीच्या राजकारणाला प्राधान्य द्यायला हवे. नेमके इथे आंबेडकर पूर्णपणे चुकले. मनात काही हेतू ठेवून त्यांनी ही चूक जाणीवपूर्वक केली अशी शंका जन्म घेते ती यातून. तडजोडीचे राजकारण करत विजय मिळवणे, त्यातून स्वत:चा पक्ष मोठा करत नेणे, संघटनात्मक शक्तीत वाढ करणे व मगच स्वबळाची भाषा करणे हा राजकारणातील प्रचलित मार्ग. १९८० ला स्थापन झालेला भाजप याच पद्धतीने मोठा होत गेला हे याचे उत्तम उदाहरण. वक्तव्यातून राजकीय चातुर्य दाखवण्यात माहीर असलेले आंबेडकर हा मार्ग स्वीकारायला का तयार नाहीत? काँग्रेसवर असलेला कमालीचा राग याला कारणीभूत आहे काय? पुरोगामीपण सिद्ध करण्यासाठी भाजपविरुद्ध जाहीरपणे जहाल वक्तव्ये करायची व प्रत्यक्ष निवडणुकीत त्यांनाच फायदा पोहोचेल अशी कृती करायची हे धर्मनिरपेक्षतेचे लक्षण कसे समजायचे? यावेळी मतविभागणी व्हावी म्हणून प्रतिगामींच्या वर्तुळातून अनेक इच्छुक वंचितकडे पाठवण्यात आले. त्यातल्या काहींना उमेदवारी सुद्धा मिळाली, याअंतर्गत घडामोडी आंबेडकरांना ठाऊक नव्हते असे कसे म्हणता येईल? निवडणुकीतील विजय हा त्यात हातभार लावणाऱ्या समाजातील प्रत्येक घटकाची उमेद जागवणारा असतो. जिंकलेला लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी असो वा विरोधक, तो या घटकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. मुख्य धारेत येण्याची प्रक्रिया सुरू होते ती यापासून. आंबेडकर ज्या पद्धतीचे राजकारण करतात त्यानुसार त्यांच्या मागे जाणाऱ्या वंचित घटकांना विजयाची चव चाखायला मिळणे केवळ अशक्य.
हेही वाचा >>> लोकजागर : ‘डीएमके’ची कमाल!
या स्थितीत ते वंचितच राहतील. ते तसेच राहावे व आपले काँग्रेसविरोधी राजकारण असेच सुरू राहावे असे आंबेडकरांना वाटते काय? तसे असेल तर ही वंचितांची एकप्रकारे फसवणूकच. ती आंबेडकरांना मान्य आहे काय? हे सारे प्रश्न या वंचितांच्या समूहातील अनेकांना गेली पाच वर्षे पडत होते. त्याची जसजशी उत्तरे मिळत गेली तसतसा यातला एकेक घटक त्यांच्यापासून दुरावत गेला. वंचितची टक्केवारी घटली ती यामुळे. हाच प्रयोग काही वर्षांपूर्वी मायावतींनी राज्यात व विशेषत: विदर्भात केला. एकदोन निवडणुकीत त्यात यश आले पण मतदारांच्या लक्षात ही चलाखी येताच ते बसपापासून दुरावले. तेही कायमचेच. आता आंबेडकरांच्या बाबतीत सुद्धा तेच घडताना दिसते. यावेळी भाजपच्या ‘चारसो पार’च्या नाऱ्याने दलित वर्गात प्रचंड अस्वस्थता होती. संविधान बदलाची भीती दाटून आली होती. त्यामुळे हा वर्ग जो भाजपला हरवेल त्यांच्या म्हणजे काँग्रेस अथवा महाविकास आघाडीच्या बाजूने गेला. खरे तर या मुद्यावर आंबेडकरांनी सुद्धा अनेकदा आक्रमक भूमिका घेतली. मात्र त्यांचे उमेदवार निवडून येत नाहीत व त्यांना मत म्हणजे भाजपला फायदा असा विचार मतदारांनी केला. या वस्तुस्थितीची जाणीव आंबेडकरांना होत नसेल काय? होत असेल तरी त्यांची वक्तव्ये मात्र अजूनही ताठरता दर्शवणारी का आहेत? अकोल्यात मतदान झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी भविष्यात काँग्रेसशी आघाडी होऊ शकते असे विधान केले. अपेक्षित असलेली मते मोठ्या प्रमाणावर आघाडीकडे वळल्याचा अंदाज आल्यावर ते असे म्हणाले. मतदानाच्या उर्वरित तीन टप्प्यात तरीही मते आघाडीकडे जाऊ नयेत हाच हेतू यामागे असावा. प्रत्यक्षात मुंबईतील दोन जागांचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी असे मतपरिवर्तन झाले नाही. सर्व टप्पे पार पडल्यावर त्यांचे दुसरे विधान आले. आघाडीसोबत जाऊन पराभव स्वीकारण्याऐवजी स्वतंत्रपणे लढून हरणे केव्हाही चांगले. हे त्यांचे म्हणणे सुंभ जळला तरी पीळ कायम असल्याचे दर्शवणारे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत ते काय करणार याचा अंदाज सहज बांधता येतो. राजकारणात काहीही झाले तरी एकला चलोरेची भूमिका घेणारे अनेक पक्ष व नेते आहेत. अशा पद्धतीचे राजकारण करताना सचोटी व निष्ठा पक्की असावी लागते. दुर्दैवाने आंबेडकरांच्या बाबतीत हे झाले नाही. यामुळे वंचितची विश्वासार्हता सातत्याने धोक्यात येत गेली. साऱ्यांना हे दिसत असताना आंबेडकरांनाच त्याचे आकलन होत नाही असे समजायचे तरी कसे? आघाडीशी बोलणी फिस्कटल्यावर त्यांनी नागपुरात अचानक काँग्रेसला पाठिंंबा जाहीर केला. यामागचे नेमके कारण ते सांगू शकले नाहीत. यातून जन्म झाला तो भाजपच्या अंतर्गत राजकारणातून ही घडामोड घडली या शंकेचा. त्यात तथ्य असेल वा नसेल पण यामुळे आंबेडकरांच्या सचोटीला धक्का जरूर पोहोचला. हे ते मान्य करतील काय? भविष्यात असेच राजकारण करायचे असेल तर त्यांनी वंचितांना न्याय देण्याची भाषा तरी करू नये. विजय अशक्य असल्याने तो कधीच मिळणार नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
