लोकजागर: हजारो ‘मुर्मू’चे काय?

राज्यात सर्वाधिक जंगल राखणाऱ्या गडचिरोलीत दरवर्षी पूर थैमान घालतो. जिल्ह्याची पावसाची सरासरी सुद्धा तेराशेच्या पुढे. त्यामुळे स्थलांतर, पुरामुळे होणारी हानी, संपर्क तुटणे ही संकटे दरवर्षीचीच. तरीही त्यावर तोडगा काढला जात नसेल तर मुख्यमंत्र्यांची भेट काय कामाची? पूर कोणी थोपवू शकत नाही हे मान्य पण त्यामुळे कमीत कमी हानी व्हावी यासाठी उपाययोजना तर नक्कीच करता येतात. त्याही वर्षांनुवर्षे होत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांचे नुसते सांत्वन काय कामाचे? गडचिरोलीत किमान शंभर गावे अशी आहेत, ज्यांना पुराचा तडाखा बसतो. या सर्व गावांचे पुनर्वसन अशक्य पण त्यातल्या त्यात भामरागड या तालुक्याच्या ठिकाणाचे पुनर्वसन शक्य आहे. ते का होत नाही? प्रशासकीय पातळीवर यावर अनेकदा चर्चा झाली, सर्वेक्षण झाले पण घोडे कुठे अडले? गेल्या अडीच वर्षांपासून एकनाथ शिंदेच या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. त्यांनी काय केले? पुरामुळे येथील अनेक रस्ते बंद होतात. आठ-आठ दिवस संपर्क तुटतो. या रस्त्यांवरचे अनेक पूल उंच करण्याची गरज. हा भाग आदिवासी व नक्षलग्रस्त असल्याने निधीही भरपूर. तरीही कृती करण्यापासून शिंदेंना कुणी रोखले होते? बघा, मी मुंबईचा माणूस असूनही गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्याचे पालकत्व घेतले हे दाखवण्यासाठीच तर शिंदेंचा हा खटाटोप नाही ना! मेडीगट्टा धरणामुळे सिरोंचा तालुक्यातील अनेक गावे बुडणार असे लोक ओरडून सांगत होते. तरीही मागील युती सरकारने हा प्रकल्प रेटून नेला. तेव्हाही शिंदे मंत्री होतेच. तेव्हा त्यांनी नेमके काय केले? दरवर्षी पूर आला की गरीब आदिवासी संसार खांद्यावर घेत स्थलांतर करतात. त्यांना जेऊखाऊ घालणारे प्रशासन हे कितीकाळ करत बसायचे यावर विचार का करत नाही? गेल्या अडीच वर्षांत आलापल्ली ते सिरोंचा या रस्त्याची अक्षरश: चाळण झाली. इतकी की आता त्यावरून ट्रकही जाऊ शकत नाही. गडचिरोलीतून सिरोंचाला जायचे असेल तर लोक आधी तेलंगणात जातात व तिथून सिरोंचाला येतात. खाजगी वाहनेच नाही तर एसटी बसेस सुद्धा असाच प्रवास करतात. प्रगत म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राला व ‘कर्तव्यतत्पर’ शिंदेंना हे खचितच शोभणारे नाही. या रस्त्याचे काम वनखात्याने अडवून धरलेले. शिंदेंना अडीच वर्षांत एकदाही या खात्याला जाब विचारता आला नसेल का?

गडचिरोलीतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तर कायम खिळखिळी. त्यात सुधारणा करण्याची धमक शिंदेच काय पण एकाही मंत्र्याला दाखवता आली नाही. अशा संकटकाळी तर या व्यवस्थेचा पूर्ण बोऱ्या वाजतो. तरीही गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी पूर असताना सुद्धा भामरागडमधील गर्भवतींसाठी आरोग्य पथक पाठवले, अशी बातमी देऊन स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात. याचा अर्थ पूर येण्याआधी भामरागडमध्ये या महिलांसाठी सोयच उपलब्ध नव्हती. याला काय म्हणायचे? संकटसमयी सारेच धावून येतात हे खरे पण त्याआधीच यंत्रणा परिपूर्ण राहील याची काळजी का घेतली जात नाही? संकटाच्या वेळी दिलासा द्यायचा, त्याचा गवगवा करत पाठ थोपटून घ्यायची व इतर वेळी मूलभूत प्रश्नांकडे लक्षच द्यायचे नाही हीच आदिवासींच्या बाबतीत प्रशासनाची कार्यशैली राहिलेली. दुर्दैवाने शिंदेही त्यांचेच प्रतिनिधी म्हणून शोभतात. मग मुर्मू राष्ट्रपती झाल्या तरी आदिवासींच्या जीवनात काही फरक पडणार नसेल तर हा सारा खेळच प्रतीकांचा ठरतो. दुसरी घटना आहे ती मेळघाटमधील आदिवासींच्या बाबतीतली. येथे साथरोगाच्या प्रकोपात पाच जणांनी जीव गमावला. कारण काय तर दूषित पाणी त्यांच्या वाटय़ाला आले. हे का घडले तर महावितरणने त्यांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा खंडित केला. हेच जर इतर भागात घडले असते तर गावातले लोक प्रशासन, नेत्यांकडे गाऱ्हाणे घेऊन गेले असते. काम झाले नाही म्हणून आंदोलन केले असते. आदिवासींमध्ये ती ताकद नाही. त्यांच्या राजकीय जाणिवाच तेवढय़ा प्रगल्भ नाहीत. हा पुन्हा व्यवस्थेचा दोष. या भागात काम करणाऱ्या प्रशासनालाही या जमातींशी काही घेणेदेणे नाही. स्थानिक प्रशासनावर वचक राहावा म्हणून वरिष्ठ साधे दौरेही करत नाहीत. एकूण सारा कारभारच रामभरोसे. पाच जणांचे बळी गेले नसते तर हा मुद्दाही समोर आला नसता एवढी ही व्यवस्था या जमातीच्या बाबतीत कोडगी झालेली.
साथरोगावरचे उपचार सर्वमान्य व सर्वदूर पोहोचले असताना सुद्धा असे घडत असेल तर महाराष्ट्राला प्रगत राज्य तरी कसे म्हणायचे? याही प्रकरणाची दखल शिंदेंनी तातडीने घेतली. म्हणजे काय केले तर विभागीय आयुक्तांना लावलेल्या फोनचे चित्रीकरण करून ती फीत माध्यमांनी प्रसारित केली. राज्यकर्त्यांचे काम एवढय़ावरच थांबते काय? शिंदेंनी दखल घेतल्याबरोबर दोन-तीन कर्मचारी निलंबित झाले. यामुळे मेळघाटचे प्रश्न सुटणार आहेत काय? गेल्या अनेक दशकापासून मेळघाटचे मृत्यूतांडव सारे राज्य अनुभवते. त्यावर उपाययोजनांच्या नावाखाली कोटय़वधी खर्च होतात. तरीही तेथील आदिवासींना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नसेल तर सरकार काय कामाचे? आदिवासीबहुल भागातल्या अनेक नळयोजना वीजबिलाअभावी बंद पडतात. तेथील ग्रामपंचायतींची ऐपतच तेवढी नाही. हे वास्तव विसरायचे व संकट आले की आम्ही आदिवासींच्या पाठीशी असे म्हणायचे. हे तर मुर्मूना मत देऊन विसरण्यासारखेच. सरकार कोणतेही आले तरी गडचिरोली व मेळघाटच्या आदिवासींचे प्राक्तन कायम राहणार असेल तर मुर्मूच्या राष्ट्रपती होण्याला काय अर्थ उरतो? प्रतीकांच्या खेळात ही जमात मागासच राहील हे नक्की. दुसरीकडे शिंदेंच्या कार्यक्षमतेचा उदोउदो तेवढा होत राहील. हे सारेच दुर्दैवी!
devendra.gawande@expressindia.com