देवेंद्र गावंडे
एखाद्या लहान राज्याचा आकार असलेल्या विदर्भात आमदार आहेत एकूण ६२. त्यातले २९ भाजपचे. त्यात भर पडली शिंदे सेनेत गेलेल्या चारांची. म्हणजेच ३३ जण सत्तारूढ गटाचे. काँग्रेसचे १५ व राष्ट्रवादीचे सहा असे २१ विरोधी बाकावर. शिवाय दहा खासदार वेगळे. ते नेमके काय करत असतात हे फारसे कुणाला कळत नाही. असे एकूण पाऊणशे लोकप्रतिनिधी विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करत असूनही कापूस खरेदीच्या मुद्यावर यापैकी कुणीही विधिमंडळ वा संसदेत आवाज उठवायला तयार नाहीत. आता गेल्याच आठवड्यातील घडामोड बघा. कांदा खरेदीच्या प्रश्नावर उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी पक्षभेद विसरून एकत्र आले व त्यांनी विधिमंडळ डोक्यावर घेतले. त्यामुळे सरकार तत्पर झाले. खरेदीची व्यवस्था व कांद्याला अनुदान जाहीर झाले. राज्यातील सर्वाधिक कांदा पिकतो तो नाशिक जिल्ह्यातील दोन तालुक्यात. तरीही केवळ आमदारांच्या दबावामुळे हा मुद्दा राज्यभर गाजला. मग कापसाच्या बाबतीत असे का होत नाही? केवळ विदर्भच नाही तर मराठवाडा, खान्देश, उत्तर महाराष्ट्रात कापूस पिकतो. नगदीचे पीक अशी त्याची ओळख. इतर प्रदेशाचे सोडा पण सर्वाधिक पीक विदर्भात घेतले जात असताना येथील लोकप्रतिनिधी यावर गप्प का? या साऱ्यांचा घसा नेमका मोक्याच्या क्षणी का बसतो?
गेल्यावर्षी कापसाला १४ हजार रुपये क्विंटल एवढा विक्रमी भाव मिळाला. यंदा तो आहे आठ हजार रुपये. सरकारचा आधारभूत दर आहे सहा हजार. विदर्भात साधारणपणे दिवाळीनंतर या पिकाच्या खरेदी-विक्रीला सुरुवात होते. यंदा दरच कमी असल्याने तो वाढेल या आशेवर शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी काढला नाही. आज दरवाढ होईल, उद्या होईल या आशेवर सारे राहिले. आता मार्च उजाडला तरी दर आठ हजार चारशेच्या पुढे जायला तयार नाही. परिणामी, विदर्भातील लाखो शेतकरी घायकुतीला आले आहेत. हे लोकप्रतिनिधींना दिसत नसावे काय? खरे तर अधिवेशन ही या साऱ्यांसाठी चांगली संधी होती पण एकाही आमदाराने तोंड उघडल्याचे दिसले नाही. तीच भूमिका खासदारांची. तेही शांत राहिले. आम्ही कष्टकरी, शेतकरी व मजुरांचे प्रतिनिधी आहोत असे नेहमी उच्चरवात सांगणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींचे हे मौन चीड आणणारे. चाणाक्ष व्यापाऱ्यांनी नेमके हेच हेरले व पुन्हा भाव पाडायला सुरुवात केली. मुळात कापूस घरात ठेवणे धोकादायक. आता उन्हाळा लागला तरी भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी चिंतेत. अशावेळी सरकारने पुढाकार घेऊन नाफेड व सीसीआयची खरेदी सुरू केली असती तर व्यापाऱ्यांना भाव पाडता आले नसते. अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांवर अधिक सवलतीची खैरात करणाऱ्या सरकारच्या लक्षात ही साधी बाब आली नसेल काय? सरकार नेहमी निद्रावस्थेत असते असे गृहीत धरले तर त्याला जागे करण्याचे काम लोकप्रतिनिधींचे नाही तर आणखी कुणाचे? आम्ही देतो ते घ्या. तुम्हाला काय हवे याकडे लक्ष देणार नाही, अशीच सध्याच्या सरकारची भूमिका. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला चांगला भाव हवा असतो. या एकाच मुद्यावर बळीराजाचे दुष्टचक्र थांबू शकते. सरकार नेमके तेच सोडून इतर घोषणा करत असते. मुळात शेती हा स्वावलंबनाचा उत्तम मार्ग. कष्ट करा, पिकवा, विका व सुखी व्हा असे या उत्पादकवर्गाचे स्वरूप. आताची सरकारे त्यांना परावलंबी करायला निघाली आहेत. पिकांना वाजवी दर मिळवून देणे ही प्रक्रिया किचकट हे मान्य. अशावेळी खरेदी केंद्रे सुरू करून, थोडेफार अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना सावरता येऊ शकते पण सरकार तेही करायला तयार नाही.
अलीकडच्याच काही दिवसात विदर्भातील प्रमुख पीक असलेल्या धानाला बोनस जाहीर झाला. हे योग्यच. हे पीक घेणारा शेतकरी प्रामुख्याने पूर्व विदर्भातला. या सरकारातील प्रमुख धुरिणांचा तोंडवळा सुद्धा पूर्व विदर्भप्रेमी असा. त्यामुळे हा निर्णय झाला. मग कापूस पिकवणाऱ्या वऱ्हाडानेच काय घोडे मारले? शेती आणि पिकांचा विचार केला तर कापूस हे सर्वात कमनशिबी पीक म्हणायला हवे. या पिकाला सरकारने कधीही थेट मदतीचा हात दिला नाही. त्या तुलनेत ऊस, कांदा व आता धान भाग्यवान! राज्यात सर्वाधिक पेरा असलेल्या या पिकाच्या वाट्याला अशी उपेक्षा यावी हे दुर्दैवच. एकूण कापूसपट्ट्याचा विचार केला तर याच पिकासाठी सर्वाधिक आंदोलने झाली. त्यातले शरद जोशींचे आंदोलन सर्वात मोठे व प्रदीर्घ काळ चाललेले. त्या काळात कापसाचा मुद्दा सरकारात भीती निर्माण करायचा. आता चित्र पूर्ण बदललेले. शेतकऱ्यांचे रस्त्यावर येणे थांबले व सरकारांना भीती वाटेनाशी झाली. जोशींच्या मार्गदर्शनात तयार झालेल्या अनेक झुंजार नेत्यांची गात्रे थकली. त्यातले अनेक राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी वेगवेगळ्या पक्षात विखुरले. परिणामी, शेतकऱ्यांचे नेतृत्वच उरले नाही. ऊस व कांद्याच्या बाबतीत असे झाले नाही. तेथे जुने जाऊन नवे नेते तयार झाले. त्यामुळे सरकार व लोकप्रतिनिधींवरचा दबाव कायम राहिला.
विदर्भात रविकांत तुपकर सोडले तर राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून शेतीच्या प्रश्नावर आक्रमकपणे बोलणारा व आंदोलन करणारा नेता दिसत नाही. याचा अचूक लाभ आमदार व खासदारांनी घेतला व त्यांनी कापूसच काय शेतकऱ्यांचे सर्वच प्रश्न बाजूला भिरकावले. त्यामुळे आज शेतकरी व त्याचा कापूस दुर्लक्षित गटात सामील झालेला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कापसाचा भाव अर्ध्याने कमी होतो व कुणीही त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही हे चित्रच वेदनादायी. दुर्दैव हे की तुम्ही शांत का असा जाब विचारण्याची कुवत सुद्धा शेतकऱ्यात राहिली नाही. एखाद्या प्रश्नाचे राजकीयीकरण करण्यासाठी नेता लागतो. तोच विदर्भात उरला नाही. त्याचा फायदा सरकार सातत्याने उचलते व शेतकऱ्यांची बाजारात होणारी पिळवणूक शांतपणे बघते. असे मुद्दे विधिमंडळात उचलणे हे विरोधी व सत्ताधारी अशा दोन्ही गटातील आमदारांचे काम. हे दोन्ही गट सध्या शांत आहेत ते निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीमुळे. विदर्भातून समृद्धी महामार्ग गेला. त्यात शेतकऱ्यांना भरपूर पैसा मिळाला असे मिथक सातत्याने मांडले जाते. ते पूर्णपणे सत्य नाही. अशा धनवान शेतकऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढीच. विशेष म्हणजे, याचा संबंध कापूस उत्पादकांशी जोडणे चूक. हा तर खिल्ली उडवण्याचा प्रकार पण सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून तेच केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या परंपरागत जमिनी घेऊन त्यांना काही काळासाठी धनवान करणे यात शहाणपणा नाही. ही बळीराजाला देशोधडीला लावण्याची प्रक्रिया आहे. आजवर या माध्यमातून ज्या वेगाने शेतकरी धनवान झाले, नंतर त्याच वेगाने गरीब झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशा स्थितीत त्याची शेती टिकवणे व त्याला समृद्ध करणे हाच खरा ‘महामार्ग’. दुर्दैवाने तो निर्माण होताना दिसत नाही हे कापसाच्या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
