देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी म्हणून खास निर्माण करण्यात आलेले वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन नेमके करते काय? कुणा एकाची राजकीय सोय व्हावी म्हणून हे मिशन स्थापण्यात आले काय? आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या घरी जाणे, त्याच्या कुटुंबाचे सांत्वन करणे एवढेच याचे काम आहे का? आत्महत्या घडू नये म्हणून शेतकऱ्यांना भजने ऐकवणे, त्यांच्यासमोर राजस्थानी कीर्तन आयोजित करणे यासाठी सरकारने याची निर्मिती केली का? हे मिशन स्थापूनही जर शेतकऱ्यांचे मृत्यूसत्र थांबायला तयार नसेल तर त्याचा उपयोग काय? अपयशी ठरलेल्या या व्यवस्थेची सरकार कधी समीक्षा करणार? हे काम सरकारचे नाही तर कुणाचे? यंदा हा आत्महत्यांचा प्रश्न आक्राळविक्राळ रूप धारण करणार याची चाहूल लागताच असंख्य वैदर्भीयांच्या मनात निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत. एकट्या ऑगस्ट महिन्यात केवळ यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांनी पन्नाशीचा टप्पा पार केला. हा आकडा ऊरात धडकी भरवणारा. त्यावर सरकारने उपाय काय योजावेत हा तसा स्वतंत्र मुद्दा. आज अस्तित्वात आहे ती व्यवस्था अपयशी का ठरते हा कळीचा. त्याकडे लक्ष दिले की नाव समोर येते किशोर तिवारींचे.
हेही वाचा >>> “जयंत पाटलांचा दावा सपशेल खोटा”, फॉक्सकॉन कंपनी गुजरातला नेण्यावरून भाजपा नेते अमित साटम यांचा पलटवार
ते सांभाळत असलेले मिशनचे अध्यक्षपद राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असलेले. आत्महत्यांचा आकडा वाढत असताना सुद्धा ते पदाला चिकटून आहेत. खरे तर मिशनची अंमलबजावणी करण्यात मी अपयशी ठरलो असे सांगत त्यांनी तात्काळ राजीनामा फेकायला हवा होता. तीच त्यांची नैतिक जबाबदारी ठरते. एखाद्या प्रश्नावर सरकारमधील मंत्री अपयशी ठरले की विरोधक राजीनाम्याची मागणी करतात. अनेकदा ती मान्य होत नाही हे खरे, पण यामुळे मंत्र्यावर दडपण नक्कीच येते. तसे कुठलेही भाव तिवारींच्या चेहऱ्यावर अजून तरी दिसलेले नाहीत. उलट तेच ‘आत्महत्या वाढताहेत, सरकारने लक्ष द्यावे’ असे माध्यमांना सांगत फिरताहेत. हा प्रश्न सोडवण्यात आपण कमी पडलो ही बाब चतुराईने लपवत. एखाद्या मंत्र्याने अशी चतुराई दाखवली असती तर राजकीय भूमिका म्हणून त्याकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता आले असते. मात्र तिवारींचे तसे नाही. ते स्वत:ला शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देवाने धाडलेला माणूस असे संबोधतात. शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ता अशी ओळख सांगतात. मग अपयश पदरी पडल्यावर कार्यकर्त्याला या पदावर राहणे शोभते तरी कसे? ते तातडीने पायउतार होऊन सरकारला धारेवर धरण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती का घेत नाहीत? या पदावर असलेल्या व्यक्तीला आत्महत्या थांबतच नाही, मी काय करू असे रुदन शोभते तरी का? याची उत्तरे शोधायला गेले की तिवारींमधील राजकीय महत्त्वाकांक्षा नजरेस पडते.
हेही वाचा >>> “अजित पवारांना मुख्यमंत्री करा” सुप्रिया सुळेंची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना ऑफर, उपरोधिक टोला लगावत म्हणाल्या…
राज्यात युतीची सत्ता असताना त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. सत्तावाटपाच्या विभागणीत हे पद शिवसेनेकडे गेले व विदर्भाची सामाजिक ठेवण ज्ञात नसलेल्या या पक्षाने तिवारींच्या गळ्यात ती माळ टाकली. नंतर युतीची सत्ता गेली. महाविकास आघाडी आली. त्यातही सेना सहभागी असल्याने तिवारींचे पद कायम राहिले. त्यावेळी चर्चा झाली ती ते नशीबवान असल्याची. याचा फायदा घेत ते गेली अडीच वर्षे भाजपवर अक्षरश: तुटून पडले. सेनेचे प्रवक्ते म्हणून वाहिन्यांवरील चर्चेत त्यांनी हिरिरीने भाग घेतला. पक्षाचा कैवार घेण्याच्या नादात आपल्या मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होतेय याचेही भान त्यांना कदाचित राहिले नसावे. राज्यात पुन्हा सत्ताबदल होताच तिवारींचे हे सेनेचा कैवार घेणे अचानक कमी झाले. ते का? यावरून खूप तर्कवितर्क लढवले गेले. काहींच्या मते त्यांना आता पद टिकवण्यासाठी भाजपशी जुळवून घ्यायचे म्हणून ते नरमाईचे धोरण राबवताहेत. ते स्वत: मात्र शिवसेनेची जाहीर बाजू मांडण्याच्या धोरणात बदल झाला म्हणून मी भूमिका मांडणे कमी केले असे सांगतात. त्याचवेळी ते सत्तेच्या विभागणीत ‘मिशन’ भाजपच्या वाट्याला आले असेही सांगून जातात. याचा अर्थ त्यांना या पदाची लालसा अजून आहे असा कुणी काढला तर त्यात वावगे काय? मुळात भाजपने त्यांना या पदावर ठेवावे की नाही हा त्या पक्षाचा प्रश्न. तिवारी जर स्वत:ला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेत असतील तर सध्याच्या वाईट परिस्थितीत त्यांनी पदाला का चिकटावे? सरकारने केवळ अध्यक्षपद दिले.
मनुष्यबळ नाही, स्वतंत्र आस्थापना नाही, कार्यालय नाही. अशा प्रतिकूल स्थितीत काम कसे करायचे असा राग अधूनमधून ते आळवतात. या मिशनची अवस्था इतकी वाईट असेल तर त्यांच्यासारख्या सच्च्या शेतकरी मित्राने कधीचेच हे पद सोडून द्यायला हवे होते. सरकारी शोभेचे पद व दात नसलेला वाघ यांची अवस्था सारखीच असते हे तिवारींना अजूनपर्यंत कळले कसे नाही? ज्या पदावर राहून आपण शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकत नाही ते तात्काळ सोडावे असे त्यांना वाटत नाही उलट सरकारने मला काढून टाकावे अशी भाषा ते करतात. याचे कारण त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेत दडले आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो तो या पदावर सुद्धा अशी राजकीय महत्त्वाकांक्षी माणसे बसवणे योग्य की अयोग्य हा? याचे उत्तर शोधायला गेले की सरकार या समस्येकडे कसे राजकीय दृष्टिकोनातून बघते हेच दिसते. मुळात शेतकरी आत्महत्या ही समस्या राजकीय नाही. निसर्गचक्राचे बदलते स्वरूप, त्यामुळे तोट्यात जाणारी शेती, शेतमालाला भाव न मिळणे, त्यातून येणारे नैराश्य असे याचे स्वरूप. त्यात व्यवस्थेतील अनेक पदर गुंतलेले. त्यामुळे त्याच्या मुळाशी जायचे असेल तर सरकारची धोरणे शेतकरीकेंद्रित असायला हवी. ती राबवण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली प्रशासकीय यंत्रणा पुरेशी. गरज आहे ती धोरण राबवताना या यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम करण्याची. ते करायचे सोडून मिशनसारखी नवी व्यवस्था निर्माण करणेच मुळात चूक. त्याहून त्यावर राजकीय मनीषा असलेल्या व्यक्तींना पद देणे घोडचूक. या दोन्ही पातळीवर सरकार अपयशी ठरले. आजकाल अशी अपयशाची कबुली सरकार कधी देत नाही. त्यामुळे फावते ते तिवारीसारख्यांचे. आताही ते आत्महत्येचा आकडा वाढताच कर्तव्यच्युतीची बाब चतुराईने लपवत शेतकरी मरताहेत असा आक्रोश करण्यात व्यस्त झाले आहेत. मुळात असा आरडाओरडा करण्याची गरज तिवारींना का पडावी? त्यासाठी माध्यमे आहेतच की! समस्या पुन्हा गंभीर वळणावर आली असे भासवले की मिशनचे नेतृत्व आपल्याकडेच कायम राहील यासाठी तर तिवारींची ही धडपड नसेल ना! हा प्रश्न लाखो बळीराजांच्या जिवांशी निगडित आहे. त्यामुळे सरकारने आतातरी हा पोरखेळ थांबवावा व मिशन बरखास्त करून या प्रश्नाला भिडावे. तिवारींसारखा गाजावाजा करून हा प्रश्न सुटणारा नाही याचे भान सरकारने ठेवावे. देवेंद्र फडणवीसांसारखे वैदर्भीयांविषयी कळवळा असलेले नेते सत्तेत असल्याने ही अपेक्षा रास्त ठरते.
devendra.gawande@expressindia.com
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी म्हणून खास निर्माण करण्यात आलेले वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन नेमके करते काय? कुणा एकाची राजकीय सोय व्हावी म्हणून हे मिशन स्थापण्यात आले काय? आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या घरी जाणे, त्याच्या कुटुंबाचे सांत्वन करणे एवढेच याचे काम आहे का? आत्महत्या घडू नये म्हणून शेतकऱ्यांना भजने ऐकवणे, त्यांच्यासमोर राजस्थानी कीर्तन आयोजित करणे यासाठी सरकारने याची निर्मिती केली का? हे मिशन स्थापूनही जर शेतकऱ्यांचे मृत्यूसत्र थांबायला तयार नसेल तर त्याचा उपयोग काय? अपयशी ठरलेल्या या व्यवस्थेची सरकार कधी समीक्षा करणार? हे काम सरकारचे नाही तर कुणाचे? यंदा हा आत्महत्यांचा प्रश्न आक्राळविक्राळ रूप धारण करणार याची चाहूल लागताच असंख्य वैदर्भीयांच्या मनात निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत. एकट्या ऑगस्ट महिन्यात केवळ यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांनी पन्नाशीचा टप्पा पार केला. हा आकडा ऊरात धडकी भरवणारा. त्यावर सरकारने उपाय काय योजावेत हा तसा स्वतंत्र मुद्दा. आज अस्तित्वात आहे ती व्यवस्था अपयशी का ठरते हा कळीचा. त्याकडे लक्ष दिले की नाव समोर येते किशोर तिवारींचे.
हेही वाचा >>> “जयंत पाटलांचा दावा सपशेल खोटा”, फॉक्सकॉन कंपनी गुजरातला नेण्यावरून भाजपा नेते अमित साटम यांचा पलटवार
ते सांभाळत असलेले मिशनचे अध्यक्षपद राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असलेले. आत्महत्यांचा आकडा वाढत असताना सुद्धा ते पदाला चिकटून आहेत. खरे तर मिशनची अंमलबजावणी करण्यात मी अपयशी ठरलो असे सांगत त्यांनी तात्काळ राजीनामा फेकायला हवा होता. तीच त्यांची नैतिक जबाबदारी ठरते. एखाद्या प्रश्नावर सरकारमधील मंत्री अपयशी ठरले की विरोधक राजीनाम्याची मागणी करतात. अनेकदा ती मान्य होत नाही हे खरे, पण यामुळे मंत्र्यावर दडपण नक्कीच येते. तसे कुठलेही भाव तिवारींच्या चेहऱ्यावर अजून तरी दिसलेले नाहीत. उलट तेच ‘आत्महत्या वाढताहेत, सरकारने लक्ष द्यावे’ असे माध्यमांना सांगत फिरताहेत. हा प्रश्न सोडवण्यात आपण कमी पडलो ही बाब चतुराईने लपवत. एखाद्या मंत्र्याने अशी चतुराई दाखवली असती तर राजकीय भूमिका म्हणून त्याकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता आले असते. मात्र तिवारींचे तसे नाही. ते स्वत:ला शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देवाने धाडलेला माणूस असे संबोधतात. शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ता अशी ओळख सांगतात. मग अपयश पदरी पडल्यावर कार्यकर्त्याला या पदावर राहणे शोभते तरी कसे? ते तातडीने पायउतार होऊन सरकारला धारेवर धरण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती का घेत नाहीत? या पदावर असलेल्या व्यक्तीला आत्महत्या थांबतच नाही, मी काय करू असे रुदन शोभते तरी का? याची उत्तरे शोधायला गेले की तिवारींमधील राजकीय महत्त्वाकांक्षा नजरेस पडते.
हेही वाचा >>> “अजित पवारांना मुख्यमंत्री करा” सुप्रिया सुळेंची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना ऑफर, उपरोधिक टोला लगावत म्हणाल्या…
राज्यात युतीची सत्ता असताना त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. सत्तावाटपाच्या विभागणीत हे पद शिवसेनेकडे गेले व विदर्भाची सामाजिक ठेवण ज्ञात नसलेल्या या पक्षाने तिवारींच्या गळ्यात ती माळ टाकली. नंतर युतीची सत्ता गेली. महाविकास आघाडी आली. त्यातही सेना सहभागी असल्याने तिवारींचे पद कायम राहिले. त्यावेळी चर्चा झाली ती ते नशीबवान असल्याची. याचा फायदा घेत ते गेली अडीच वर्षे भाजपवर अक्षरश: तुटून पडले. सेनेचे प्रवक्ते म्हणून वाहिन्यांवरील चर्चेत त्यांनी हिरिरीने भाग घेतला. पक्षाचा कैवार घेण्याच्या नादात आपल्या मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होतेय याचेही भान त्यांना कदाचित राहिले नसावे. राज्यात पुन्हा सत्ताबदल होताच तिवारींचे हे सेनेचा कैवार घेणे अचानक कमी झाले. ते का? यावरून खूप तर्कवितर्क लढवले गेले. काहींच्या मते त्यांना आता पद टिकवण्यासाठी भाजपशी जुळवून घ्यायचे म्हणून ते नरमाईचे धोरण राबवताहेत. ते स्वत: मात्र शिवसेनेची जाहीर बाजू मांडण्याच्या धोरणात बदल झाला म्हणून मी भूमिका मांडणे कमी केले असे सांगतात. त्याचवेळी ते सत्तेच्या विभागणीत ‘मिशन’ भाजपच्या वाट्याला आले असेही सांगून जातात. याचा अर्थ त्यांना या पदाची लालसा अजून आहे असा कुणी काढला तर त्यात वावगे काय? मुळात भाजपने त्यांना या पदावर ठेवावे की नाही हा त्या पक्षाचा प्रश्न. तिवारी जर स्वत:ला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेत असतील तर सध्याच्या वाईट परिस्थितीत त्यांनी पदाला का चिकटावे? सरकारने केवळ अध्यक्षपद दिले.
मनुष्यबळ नाही, स्वतंत्र आस्थापना नाही, कार्यालय नाही. अशा प्रतिकूल स्थितीत काम कसे करायचे असा राग अधूनमधून ते आळवतात. या मिशनची अवस्था इतकी वाईट असेल तर त्यांच्यासारख्या सच्च्या शेतकरी मित्राने कधीचेच हे पद सोडून द्यायला हवे होते. सरकारी शोभेचे पद व दात नसलेला वाघ यांची अवस्था सारखीच असते हे तिवारींना अजूनपर्यंत कळले कसे नाही? ज्या पदावर राहून आपण शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकत नाही ते तात्काळ सोडावे असे त्यांना वाटत नाही उलट सरकारने मला काढून टाकावे अशी भाषा ते करतात. याचे कारण त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेत दडले आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो तो या पदावर सुद्धा अशी राजकीय महत्त्वाकांक्षी माणसे बसवणे योग्य की अयोग्य हा? याचे उत्तर शोधायला गेले की सरकार या समस्येकडे कसे राजकीय दृष्टिकोनातून बघते हेच दिसते. मुळात शेतकरी आत्महत्या ही समस्या राजकीय नाही. निसर्गचक्राचे बदलते स्वरूप, त्यामुळे तोट्यात जाणारी शेती, शेतमालाला भाव न मिळणे, त्यातून येणारे नैराश्य असे याचे स्वरूप. त्यात व्यवस्थेतील अनेक पदर गुंतलेले. त्यामुळे त्याच्या मुळाशी जायचे असेल तर सरकारची धोरणे शेतकरीकेंद्रित असायला हवी. ती राबवण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली प्रशासकीय यंत्रणा पुरेशी. गरज आहे ती धोरण राबवताना या यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम करण्याची. ते करायचे सोडून मिशनसारखी नवी व्यवस्था निर्माण करणेच मुळात चूक. त्याहून त्यावर राजकीय मनीषा असलेल्या व्यक्तींना पद देणे घोडचूक. या दोन्ही पातळीवर सरकार अपयशी ठरले. आजकाल अशी अपयशाची कबुली सरकार कधी देत नाही. त्यामुळे फावते ते तिवारीसारख्यांचे. आताही ते आत्महत्येचा आकडा वाढताच कर्तव्यच्युतीची बाब चतुराईने लपवत शेतकरी मरताहेत असा आक्रोश करण्यात व्यस्त झाले आहेत. मुळात असा आरडाओरडा करण्याची गरज तिवारींना का पडावी? त्यासाठी माध्यमे आहेतच की! समस्या पुन्हा गंभीर वळणावर आली असे भासवले की मिशनचे नेतृत्व आपल्याकडेच कायम राहील यासाठी तर तिवारींची ही धडपड नसेल ना! हा प्रश्न लाखो बळीराजांच्या जिवांशी निगडित आहे. त्यामुळे सरकारने आतातरी हा पोरखेळ थांबवावा व मिशन बरखास्त करून या प्रश्नाला भिडावे. तिवारींसारखा गाजावाजा करून हा प्रश्न सुटणारा नाही याचे भान सरकारने ठेवावे. देवेंद्र फडणवीसांसारखे वैदर्भीयांविषयी कळवळा असलेले नेते सत्तेत असल्याने ही अपेक्षा रास्त ठरते.
devendra.gawande@expressindia.com
