अल्पावधीत सार्वजनिक व्यासपीठ ठरलेल्या समाजमाध्यमांचा वाढता वापर हा जसा आनंदाचा तसा चिंतेचा सुद्धा विषय. आनंद यासाठी की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार गाजवण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. ती संधी या माध्यमाने सर्वांना मिळवून दिली. चिंतेचे कारण एवढेच हे स्वातंत्र्य अमर्याद स्वरूपाचे आहे असा समज करून वापरकर्ते यावरून धावत सुटलेत. त्यामुळे या माध्यमातून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, बदनामी करणे, वचपा काढणे हे प्रकार अलीकडे सर्रास वाढलेले. हे माध्यम वापरायला सोपे, तुलनेने स्वस्त त्यामुळे प्रचारासाठी त्याचा निवडणुकीत वापर होणार हे सर्वांनी गृहीत धरलेले. २०१४ मध्ये सर्वप्रथम भाजपने याचा प्रभावी वापर केला. नंतर हळूहळू सर्वच पक्ष याला सरावले. यंदा हे माध्यम प्रचाराचे प्रभावी साधन ठरले. याचा मतदारांवर किती परिणाम झाला हे निकालातून कळेल. तो आताच्या चर्चेचा मुद्दा नाही. मात्र या माध्यमाचा वापर सर्व ताळतंत्र सोडून व आचारसंहितेचा भंग करून झाला. खरा चिंतेचा विषय हाच. या माध्यमाचा आधार घेत सध्या गावागावात पोर्टल व न्यूज चॅनल्सचे पेव फुटले आहे. पाहिजे तेव्हा व पाहिजे तशा बातम्या प्रसारित करणाऱ्या या कथित वाहिन्यांनी स्वनियमन पाळावे अशी सरकारची अपेक्षा. त्यामुळे यांच्यावर सध्यातरी कोणतेही सरकारी नियंत्रण नाही. त्याचा गैरफायदा घेत या वाहिन्यांनी यावेळी विदर्भात अक्षरश: धुमाकूळ घातला. बातमीमूल्य असलेली प्रत्येक घटना सादर करताना ती निष्पक्षपणे दाखवावी. कुणावर आक्षेप असतील तर दुसरी बाजू सुद्धा दाखवली जावी हा प्रसारमाध्यमातला महत्त्वाचा नियम. तो सर्रास पायदळी तुडवला गेला. गावोगावी पावसाळ्यातल्या बेडकाप्रमाणे उगवलेल्या या कथित वाहिन्यांनी चक्क उमेदवारांची ‘सुपारी’ घेऊन ‘कर्तव्य’ पार पाडले. ही सुपारी म्हणजे काय तर बदनामीची मोहीम. कुठेही मोठ्या नेत्याची सभा असली की त्यात शिरायचे. ज्याच्याकडून सुपारी घेतली त्याच्या विरोधी प्रतिक्रिया गोळा करायच्या व तो वृत्तांत माध्यमांवर प्रसारित करून मोकळे व्हायचे. एखाद्या उमेदवाराने केलेली विकासकामे किती वाईट हे लोकांच्या प्रतिक्रिया घेत दाखवायचे. हे सर्व करताना दुसरी बाजू जाणून घेण्याचा साधा प्रयत्न सुद्धा करायचा नाही. हे झाले दांडकेधारी कथित वाहिनीकारांच्या संदर्भात. याशिवाय अनेकांनी कथित पत्रकार असल्याचे भासवून निवडणुकीच्या काळात माध्यमावर भरपूर लेखन केले. त्यातून बदनामीची मोहीम उघडपणे राबवली गेली. यातला बराचसा मजकूर सार्वजनिक ठिकाणी कसे लिहू नये याचा उत्तम नमुना होता. अनेकदा यात असभ्य भाषेचा वापर बघायला मिळाला. हे सर्व बघून वैतागलेल्या उमेदवारांनी काय करायला हवे? तर त्यांनी प्रशासनाकडे तक्रारी करण्याच्या भानगडीत न पडता हाच मार्ग प्रतिस्पर्ध्याच्या बाबतीत अवलंबला. हे आणखी वाईट पण दुर्दैवाने सर्वच ठिकाणी याच स्वरूपाचे प्रत्युत्तर देताना उमेदवार दिसले. हेही वाचा >>> लोकजागर- निवडणूक आख्यान – एक २०१९ च्या निवडणुकीत समाजमाध्यमातून होणाऱ्या प्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग विशेष दक्ष होता. त्यासाठी मतदारसंघनिहाय नियंत्रण समित्या तयार करण्यात आल्या. यंदाही या समित्या होत्या पण एकाही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने या बदनामीकारक प्रसारण वा वृत्ताला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. काही ठिकाणी समज देण्याचे प्रकार घडले तेवढेच. प्रशासन गाफील व उमेदवार व्यस्त असे चित्र सर्वत्र असल्याने प्रत्येकाने समाजमाध्यम एक प्रभावी अस्त्र समजून त्याचा प्रचारासाठी वापर करून घेतला. तो करताना साऱ्यांनीच बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला. प्रचार कसा करावा याचेही संकेत व नियम आहेत. समाजमाध्यमावर ते पायदळी तुडवले गेले. प्रसारमाध्यमे व विश्वासार्हता याचा अनोन्य संबंध आहे. या माध्यमातून बाहेर पडणारे वृत्त पुरेशी पडताळणी होऊनच वाचक-प्रेक्षकांपर्यंत जाते. त्यामुळे ही विश्वासार्हता आजही टिकून आहे. त्याला पहिल्यांदा नख लागले ते ‘पेडन्यूज’ प्रकाराने. यावेळीही तो सर्रास दिसला पण त्यावरही प्रशासनाने काही कारवाई केली नाही. प्रसारमाध्यमातून समोर येणारी ‘पेडन्यूज’ किमान कुणाची बदनामी करणारी तरी नसते. मात्र समाजमाध्यमाचे तसे नाही. तिथे कुठल्याही पडताळणीला वावच नाही. त्याचा गैरफायदा सारेच उचलताना दिसले. हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. प्रशासन कारवाई करत नाही, मग आपणही मागे का राहावे असा विचार करून उमेदवार यावेळी रिंगणात उतरलेले दिसले. त्यातल्या बहुसंख्यांनी समाजमाध्यमांवरील प्रचारासाठी लाखोची तरतूद केली. याच माध्यमावरील प्रभावक (इन्फ्लुएंसर) हा प्रचाराचा आणखी एक नवा प्रकार यावेळी उदयाला आलेला दिसला. असे प्रभावक सध्या ठिकठिकाणी तयार झाले आहेत. पाच ते पंचवीस लाखापर्यंत फालोअर्स असलेल्या या प्रभावकांना भरभक्कम रक्कम मोजून प्रचारात उतरवले गेले. या प्रभावकांच्या साथीने प्रचार करण्याचा मोह खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनाही आवरता आला नाही. जेवणाच्या ताटावर बसून गप्पा मारणाऱ्या व राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या एका प्रभाविकेला त्यांनी थेट उमरेडला नेले. तेही सावजी भोजनालयात. तिचे नाव संपूर्णपणे ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या रामटेकमधील अनेकांना ठाऊक नसेल पण शिंदेंनी प्रचारासाठी तिची मदत घेतली. याशिवाय वऱ्हाडी व गावरानी भाषेत बोलून प्रभावक म्हणून मिरवणाऱ्या अनेकांना सर्वच पक्षांनी प्रचारात उतरवले. यामुळे यावेळी नटनट्या फारशा प्रचारात दिसल्याच नाहीत. त्यांच्यापेक्षा या प्रभावकांचा प्रभाव जास्त हे सर्वच उमेदवारांनी ताडले असा निष्कर्ष यातून सहज काढता येईल. हेही वाचा >>> लोकजागर : एका ‘मागणी’चा मृत्यू! समाजमाध्यमांचा जनतेवर प्रभाव पडतो हे खरे आहे. मात्र तो त्यांचे मतपरिवर्तन करण्याएवढा आहे का याचे उत्तर आजही ठामपणे कुणी देऊ शकत नाही. या प्रचाराला भुलून मतदार मत देत असतील असा निष्कर्ष सुद्धा काढता येत नाही. तसे असते तर या माध्यमाचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या पक्षाच्या विरोधात मतदार भूमिका घेताना दिसले नसते. लोक ऐकतात, पाहतात पण मत देताना भरपूर विचार करतात. आपल्या दैनंदिन जीवनाला प्रभावित करणारे घटक कोणते? त्याचा सरकारशी नेमका संबंध कसा? सरकारची कामगिरी नेमकी कशी? यावर सारासार विचार करणारा मतदार आजही बहुसंख्येत आहे. हे उमेदवारांना सुद्धा ठाऊक आहे. तरी सर्वच प्रकारच्या प्रचारात मागे पडायला नको या भावनेतून यावेळी समाजमाध्यमी प्रचार हाताळला गेला. त्यात गैर काही नाही. जसजसे नवे तंत्रज्ञान उदयाला येईल तसे प्रचाराचे स्वरूप बदलत जाणारच. मात्र या प्रचारावर नियमांचे बंधन हवे. अन्यथा कुणाचा पायपोस कुणात राहणार नाही. नेमकी तिथेच निवडणूक आयोगाची यंत्रणा कमी पडलेली दिसली. आता सर्वच पक्ष समाजमाध्यमावर सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळातील निवडणुकात याचा प्रभावी वापर होणार हे निश्चित. अशावेळी आयोगाने सतर्कता दाखवणे गरजेचे. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक अंतिमत: मारक ठरतो हे या यंत्रणांनी लक्षात घेणे आवश्यक. devendra.gawande@expressindia.com
