देवेंद्र गावंडे
सामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्तेतील भागीदारी आवश्यकच असते का? सत्तेच्या विरोधात राहून असले प्रश्न सोडवताच येत नाही, हे सत्य आहे का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे होय अशी असती तर विरोधात राहून सातत्याने निवडून येणारे आमदार, खासदारच आपल्याला दिसले नसते. विरोधात राहून सामान्यांचे प्रश्न सत्तेकडून सोडवून घेण्यासाठी धमक लागते. अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू ती गमावून बसले की काय? की त्यांनाही सत्तेची चटक लागली म्हणून ते अशी भाषा बोलू लागलेत. एकेकाळी हेच कडू सत्तेशी संघर्ष करण्यात पटाईत होते. लोकांच्या प्रश्नावर नाविन्यपूर्ण आंदोलने करून त्यांनी साऱ्या राज्याचे लक्ष वेधून घेतलेच शिवाय या माध्यमातून अनेक पीडितांना न्यायही मिळवून दिला. त्यातून त्यांची लोकप्रियताही कमालीची वाढली. व्यवस्थेविषयी राग असलेल्या तरुणांच्या गळ्यातले ते ताईत बनले. विस्थापितांचे प्रश्न सोडवता सोडवता अनेकदा नेते कधी प्रस्थापित बनून जातात ते कळतही नाही. तसे तर कडूंच्या बाबतीत झाले नसेल? कारण आता तेच सत्तेची महती सांगताना दिसतात. या सत्ताप्रेमाला काय म्हणायचे? हे मान्य की त्यांचा पक्ष लहान. आयोगाच्या दरबारी त्यांची नोंद अपक्ष अशीच. सत्ता बदलली की अपक्षांची भूमिका बदलते हा राजकारणाचा प्रघात. त्यामुळे कडू पटकन उडी मारून शिंदे व भाजपच्या कळपात गेले. मात्र इतर अपक्षांनी जे केले ते कडूंनी करावे हे अजूनही अनेकांना पटले नाही. त्यामुळे माध्यमवर्तुळात त्यांची कृती वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली दिसते. याचे एकमेव कारण म्हणजे कडू व इतर अपक्षांमध्ये असलेला फरक.
तो कडूंनीच स्वत:च्या प्रतिमेतून निर्माण केलेला. राजकारण करताना ध्येय, निष्ठा, लोकांप्रती समर्पणाचा भाव यालाच आयुष्यभर महत्त्व देईल ही त्यांची जाहीर भूमिका. आताचे त्यांचे वर्तन यालाच छेद देणारे. अगदी काही महिन्यांपूर्वीची गोष्ट. हेच कडू दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दुचाकीवरून निघाले होते. त्यांच्या या कृतीला खूप प्रसिद्धी मिळाली. तिकडे दिल्लीत मेधा पाटकरांनी त्यांचा सत्कारच केला. हे आंदोलन केंद्र सरकारच्या विरोधात होते. आता भाजपसोबत जाताना त्यांना ही कृती आठवली नसेल काय? भाजप सरकारने भलेही ते तीन कायदे मागे घेतले असतील पण अजूनही शेतकऱ्यांच्या मनातला राग गेलेला नाही. या साऱ्या गोष्टींची जाणीव कडूंना नाही का? सहानुभूतीचे राजकारण हा त्यांच्या कारकिर्दीचा स्थायीभाव राहिला आहे. दीनदलित, पीडित, अपंग, निराधारांच्या प्रश्नांना हात घातला की समाजाकडून आपसूकच सहानुभूती मिळते. या साऱ्यांचे प्रश्न सुटावेत याविषयीची त्यांची कळकळ खरी असेलही पण यातून निर्माण झालेल्या प्रतिमेचा फायदा उठवत देखाव्याचे राजकारण समोर नेण्याचे कसब कडूंनी प्राप्त केले आहे हे कुणीही मान्य करेल.
दुसरा मुद्दा आहे तो त्यांनी धर्माच्या मुद्यावर आजवर घेतलेल्या समतोल भूमिकेचा. ते तसे मूळचे शिवसेनेचे. घरातले वातावरण शेतकरी संघटनेचे. सेनेचा धर्मातिरेक त्यांना पटला नाही. म्हणून ते त्यातून बाहेर पडले व सर्वधर्मसमभावाचे राजकारण करत निवडणुकीत यश संपादन करत राहिले. त्यामुळे त्यांना मतदारसंघात मोठ्या संख्येत असलेल्या हिंदू व मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळत राहिला. आता तर ते थेट भाजपच्याच वळचणीला गेले. शिंदेच्या गोटात सामील व्हा अशा सूचना त्यांना कुणी दिल्या हेही जगजाहीर. त्यामुळे आता त्यांची भूमिका काय असणार आहे? एकीकडे सर्वधर्मसमभावाचा पुरस्कार करायचा व दुसरीकडे केवळ सत्तेसाठी हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या आघाडीत सामील व्हायचे अशी दुटप्पी भूमिका कडूंना मान्य आहे का? असेल तर त्यांच्या आजवरच्या भूमिकेवरच बोळा फिरतो, त्याचे काय? अमरावती सध्या देशभरात प्रयोगशाळा म्हणून नावारूपाला येत आहे. त्याचे जनक कोण हे कडूंना पक्के ठाऊक. यामुळेच तर त्यांनी या मुद्यावर चुप्पी साधली नसेल ना? या कथित प्रयोगशाळेत इतकी प्रकरणे घडूनही ते त्यावर ठोस भूमिका घेताना कधी दिसले नाहीत. हा पलायनवाद झुंझार कडूंना शोभणारा दिसतो का? जिथे फायदा असेल तिथे भूमिका घ्यायची व जिथे नाही तिथे चुप्पी हा सोयीस्करवाद त्यांनी स्वीकारला असेल तर तेही इतर राजकारण्यांच्या कळपात सामील झाले असे खेदाने म्हणावे लागते. त्यामुळे होय, मी बदललो अशी कबुली कडू आता देतील काय?
या प्रयोगशाळेतून होत असलेले सुडाचे राजकारण त्यांना मान्य आहे का? धार्मिक ध्रुवीकरण एकदा झाले की दोन्ही बाजूंना त्याची झळ बसते. त्याचा शेवटही वाईट असतो. हे त्यांच्यासारख्या अनुभवी राजकारण्याला समजत नसेल काय? धर्म वगैरे बाजूला ठेवा, जनतेचे प्रश्न महत्त्वाचे, ते आधी सोडवले पाहिजेत ही त्यांची आधीपासूनची भूमिका होती. त्यापासून त्यांनी फारकत घेतली असे आता समजायचे काय? सत्तेचे आकर्षण हे भल्याभल्यांना मोहात पाडणारे असते. तो मोह कडूंनाही आवरता आला नाही असे आता म्हणायचे का? मतदारसंघातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी सत्तेसोबत गेलो असा दावा अनेक आमदार करतात. त्यात तथ्य आहे असे गृहीत धरले व आजवर कडूंची सत्तेसोबत राहण्याची धडपड लक्षात घेतली तर काय दिसते? त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न सुटले का? किती विकासकामे झाली? याचा शोध घेतला तर कडूंचा फोलपणा आणखी उघड होतो. आजही राज्यातला सर्वात मागास मतदारसंघ अशीच त्यांच्या क्षेत्राची ओळख कायम आहे. गेल्या पंधरा वर्षात एकही नवा सिंचन प्रकल्प त्यांना आणता आला नाही. वासनी, करजगाव, बोरगावदोरी, कोंडवर्धा हे प्रकल्प तसेच अर्धवट अवस्थेत आहेत. मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेले ट्रामा केअर सेंटर धूळखात पडले आहे. तिथे डॉक्टर्स यायला तयार नाहीत. कारण काय याचे उत्तर अनेक सुरस कथांमध्ये दडलेले. फिनले मिलचे जनक असे बिरुद लावून घेणारे कडू ती बंद का पडली हे कधी सांगत नाहीत. या मिलमधला गारमेंट विभाग नुकताच स्थलांतरित झाला. परतवाडा व चांदूर बाजार या दोन्ही तालुक्यातील रस्त्यांची चाळण झालेली दिसते. शकुंतलाचे इंजिन अकोल्यात जाऊन विसावलेले. जिल्हानिर्मितीसाठी स्वत: कडूंनीच नागरवाडीत केलेला उपोषणाचा ‘फार्स’ आता कदाचित तेच विसरून गेले असतील. सत्तेत राहून एकही मोठा प्रश्न सोडवू न शकणारे कडू नेमके कशासाठी अशी भूमिका घेतात? यावरून त्यांनाही सत्ता आवडू लागली असा निष्कर्ष कुणी काढत असेल तर त्यात चूक काय? निवडणूक आली की प्रतिस्पर्धी ठरवण्याची खेळी करायची. जिंकताच सामान्यांना आकर्षित करतील असे मुद्दे हाती घेत लोकप्रियतेचे राजकारण करायचे व सत्तेतील सहभाग कायम राहील याची काळजी घ्यायची हेच जर कडूंचे राजकारण असेल तर इतर व ते सारखेच. मग मूळचे बच्चू कडू कुठे गेले? ते हरवलेत की काय?
