सध्याचे दिवस घाऊकपणे सत्तेशी निष्ठा वाहण्याचे. पक्षापेक्षा सत्तेला अधिक महत्त्व देणारे. मतदारांचा कौल अमान्य करणारे. पक्षांतरबंदी कायदा धाब्यावर बसवत थेट पक्ष पळवण्याचे. या धामधुमीत एक वाक्य सातत्याने ऐकायला मिळते. ‘मतदारसंघातील विकासाचे प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून आम्ही हा निष्ठाबदलाचा व सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला.’ अनेकांना यात वरकरणी तथ्य वाटत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. नेमकी ती कशी हे जाणून घ्यायचे असेल तर थोडे खोलात जाऊन विचार करावा लागतो.
आता विदर्भाचेच उदाहरण बघू या! राज्यातील या ‘घाऊक’ प्रकाराचा पहिला फटका बसला तो शिवसेनेला. या पक्षाचे विदर्भात निवडून आलेले आमदार होते सहा. त्यापैकी पाच शिंदेंसोबत सत्तेच्या वळचणीत सामावले. विकासासाठी हे पाऊल उचलावे लागले असे या साऱ्यांचे म्हणणे. त्यात अजिबात तथ्य नाही. सध्या मंत्री असलेले संजय राठोड यवतमाळ (दिग्रस) चे प्रतिनिधित्व करतात. २०१४ पासून ते कायम सत्तेत आहेत. त्यातली बरीच वर्षे यवतमाळचे पालकमंत्री आहेत. या काळात त्यांच्या भागातले सारे विकास प्रश्न मार्गी लागायला हवे होते. प्रत्यक्षात काय झाले तर काहीच नाही. अमृत पाणी योजना, टेक्सटाईल्स पार्क हे मोठे प्रकल्प रखडलेलेच. तरीही राठोडांना सत्तेत राहायचे आहे. कशासाठी विकासासाठी की अन्य कारणासाठी? मेहकरचे संजय रायमूलकर सत्तेत असूनही साधे अंतर्गत रस्त्यांचे प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. एकही नवा सिंचन प्रकल्प आणू शकले नाहीत. बुलढाण्याच्या संजय गायकवाडांनी निधी मिळवला पण सारी कामे अपूर्णच. सेनेचे पुरस्कृत आमदार अशी ओळख असलेले भंडाराचे नरेंद्र भोंडेकर महिला रुग्णालयाचा प्रश्न मार्गी लावू शकले नाहीत. गोसीखुर्दग्रस्तांना पुनर्वसनाच्या मुद्यावर दिलेली आश्वासनेही कोरडीच राहिली. रामटेकचे आशीष जयस्वाल त्यांच्या क्षेत्रातील पाणी, पर्यटनाचे मुद्दे निकाली काढू शकले नाहीत. या जयस्वालांना तर कायम सत्तेत राहण्याची संधी मिळाली. तरीही त्याचा उपयोग त्यांना करून घेता आला नाही. तरीही हे सारे आमदार आम्ही विकासासाठी सत्तेसोबत असे धडधडीत खोटे कसे काय बोलू शकतात?
अशीच अवस्था आता राष्ट्रवादीची झालेली. या पक्षाच्या सहापैकी पाच आमदारांनी अजित पवारांचे बोट धरले. त्यातले राजेंद्र शिंगणे तर मधली अडीच वर्षे चक्क मंत्री होते. तरीही त्यांना सिंदखेडराजाचा जिजाऊ प्रकल्प पूर्णत्वास नेता आला नाही. राजकारणासाठी आवश्यक असलेली जिल्हा बँकेची सत्ता राखता यावी म्हणून ते तिकडे गेले असतील तर मग विकासाचे काय? तो करण्यापासून त्यांना कुणी रोखले होते? तुमसरचे राजेंद्र कारेमोरे व अर्जुनीचे मनोहर चंद्रिकापुरे यांचीही स्थिती अशीच. तसेही भंडारा व गोंदिया हे दोन जिल्हे कायम मागासलेलेच. त्याला सर्वस्वी जबाबदार प्रफुल्ल पटेल. हे दोघेही त्यांचेच शिष्य. या दोघांना एमआयडीसी असो वा झांसीनगर सिंचन प्रकल्प, मार्गी लावता आला नाही. अडीच वर्षाची सत्ता भोगून सुद्धा! गडचिरोलीतील अहेरीचे प्रतिनिधित्व करणारे राजे धर्मराव आत्राम प्रजा सुखी झाली पाहिजे असे म्हणत सत्तेत सहभागी झाले. प्रत्यक्षात त्यांच्या क्षेत्राची स्थिती अतिशय दयनीय. साधा सिरोंचा रस्ता त्यांना पूर्ण करता आला नाही. त्यांचे सारे लक्ष सूरजागडकडे. हाच मोह त्यांना कदाचित सत्तेच्या सोपानाकडे घेऊन गेला असावा. विधान परिषदेवर असलेले पुसदचे इंद्रनील नाईक सुद्धा मोठ्या पवारांची साथ सोडते झाले. या घराण्यावर सर्वाधिक राजकीय कृपा दाखवली ती शरद पवारांनी. त्यांचा एकतरी लोकप्रतिनिधी असावा याची सतत काळजी घेतली. तरीही नाईक त्यांची साथ सोडून गेले. पुसद परिसरात साऱ्या सत्ताकेंद्रावर वर्चस्व आहे ते याच घराण्याचे. गेली अनेक वर्षे सत्ता भोगूनही त्यांना अगदी साध्या साध्या समस्या सोडवता आल्या नाहीत. स्व. वसंतराव व सुधाकररावांनी सहकारक्षेत्रात सुरू केलेल्या साऱ्या संस्था बंद पडलेल्या. त्याचे पुनरुज्जीवनही करता आले नाही. साखर कारखाने, सूतगिरण्या सारे लयाला गेले. तरीही ते विकासासाठी सत्तेसोबत असे म्हणत असतील तर याला विनोद नाही तर आणखी काय म्हणायचे?
या सत्ता निष्ठावानांच्या झंझावातात विरोधी बाकावर बसण्याची हिंमत दाखवली ती फक्त दोन देशमुखांनी. त्यातले एक अनिल तर दुसरे नितीन. त्यांना विश्वासापेक्षा जनतेने दिलेला कौल व पक्षनिष्ठा महत्त्वाची वाटली. त्यांच्याही मतदारसंघात (काटोल व बाळापूर) अनेक प्रश्न आहेत. आता सत्ता नसल्यामुळे ते सोडवता येणे कठीण. तरीही त्यांना मूळ पक्षाला दगा द्यावा असे वाटले नाही. विकासाच्या मुद्यावर सत्तेला पाठिंबा असे ते सहज म्हणू शकले असते व सध्याच्या वातावरणात त्यांचे म्हणणे खपूनही गेले असते. तरीही त्यांना तसे करावेसे वाटले नाही. यातल्या अनिल देशमुखांनी तर प्रचंड त्रास भोगला तरीही त्यांना या नव्याने रुजलेल्या निष्ठेचा मोह झाला नाही. केवळ आमदारच नाही तर विदर्भातील भावना गवळी, प्रतापराव जाधव, कृपाल तुमाने व नवनीत राणा या चार खासदारांनी सुद्धा सत्ता जवळ केली. त्यातल्या राणा तर निवडून आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सत्ताप्रेमी झाल्या. मग याच सत्तेमुळे त्यांनी मतदारसंघातले विकासाचे कोणते प्रश्न मार्गी लावले याचा शोध घेतला तर उत्तरच सापडत नाही. जाधवांच्या नाकावर टिच्चून रावसाहेब दानवेंनी जालना ते चिखली हा प्रस्तावित रेल्वेमार्ग जालना ते जळगाव असा करून घेतला. यवतमाळ व वाशीममधील केंद्राशी संबंधित एकही प्रश्न भावना गवळींना मार्गी लावता आला नाही. रेल्वेमार्गाचे काम नेहमीप्रमाणे रखडलेलेच. मग सत्ता व विकास या समीकरणाचे काय? ईडीची पिडा टळावी म्हणून शिंदे गटासोबत गेले असे त्या स्पष्टपणे का सांगत नाहीत? विकासाचा मुद्दा समोर करून जनतेची दिशाभूल कशासाठी? रामटेकचे कृपाल तुमाने यांची ओळख तर सर्वात निष्क्रिय खासदार अशीच. त्यांना सुद्धा एकही प्रश्न मार्गी लावता आला नाही. तरीही भाजपच्या बळावर जिंकता यावे म्हणून ते ठाकरेंना सोडून तिकडे गेले. आता भाजपनेच या मतदारसंघात नव्या चेहऱ्याचा शोध सुरू केलेला. त्यामुळे तुमानेंची पंचाईत होणार हे ठरलेले. अशा स्थितीतही तुमाने सत्तेच्या फायद्याचे गणित कसे मांडतात तेच आता बघायचे. मुळात या साऱ्यांनी स्वत:चा निष्ठाबदल लपवण्यासाठी चतुराईने विकासाचा मुद्दा समोर केलेला. तो व्हावा अशी यापैकी कुणाचीही आंतरिक इच्छा नाही. सत्तेत राहूनही विकासाचे मुद्दे मार्गी लागत नसतील तर हे सारे तिकडे गेले कशासाठी? स्वहित साधण्यासाठी का या प्रश्नाने सध्या अनेकांना छळले आहे. याचे उत्तर ज्याचे त्याने शोधायचे आहे. मतदार सुद्धा योग्य संधी मिळताच शोधतील यात शंका नाही.
देवेंद्र गावंडे
Devendra.gawande@expressindia.com
