एक वर्षाचा कार्यकाळ हा कुणाची कामगिरी जोखण्यासाठी पुरेसा नाही. त्यातल्या त्यात ते जर राजकीय नेते असतील तर मूल्यमापनासाठी हा अवधी अपुरा ठरतो. तरीही राज्यातील युती सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या तीन वैदर्भीय नेत्यांच्या कामगिरीचा परामर्श घेणे गरजेचे ठरते. २०१९ नंतर राज्यात अचानक महाविकास आघाडीचे सरकार आले व त्यापूर्वीच्या पाच वर्षात विदर्भात सुरू झालेल्या अनेक नव्या प्रकल्पांना ब्रेक लागला. मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा विदर्भाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अतिशय क्षुद्र. तोच अनुभव आघाडीच्या कार्यकाळात आला. तेव्हाच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात येऊन रखडलेले प्रकल्प बघण्याशिवाय काहीही केले नाही. अपवाद फक्त समृद्धीचा. कारण त्यात सर्वपक्षीय हित दडले होते. तेव्हाचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तर येथे येऊन प्रदेशाच्या विकासनिधीला कात्री लावली. विदर्भाचे उत्पन्नच कमी मग जादा निधी कशासाठी असा जखमेवर मीठ चोळणारा सवाल जाहीरपणे केला. आताचे मुख्यमंत्री व तेव्हाचे नगरविकास मंत्री गडचिरोलीवर प्रेम आहे असे भासवत राहिले पण त्यांना रस होता तो केवळ तेथील उत्खननात. या पार्श्वभूमीवर नवे सरकार आले व त्यात केवळ तीन वैदर्भीय नेत्यांना स्थान मिळाले. त्यातले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याऐवजी उपमुख्यमंत्री झाले. अर्थ, ऊर्जा व गृह अशी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे आली. मागासलेपणाचा शिक्का पुसण्यासाठी अर्थखाते केव्हाही महत्त्वाचे. ही बाब चांगल्या रितीने ठाऊक असलेल्या फडणवीसांनी गेले वर्षभर विदर्भाला निधी कमी पडू दिला नाही.
या भागातील सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद भूषवणाऱ्या फडणवीसांनी जिल्हास्तरावरच्या अनेक रखडलेल्या योजना मार्गी लावल्या. या निधीचे समन्यायी वाटप झाले नाही, पश्चिमपेक्षा पूर्व विदर्भाला झुकते माप देण्यात आले, पालिकांना निधी देताना समन्यायी दृष्टिकोन खुंटीवर टांगला गेला अशी टीका त्यांच्यावर विरोधकांनी केली. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असू शकते. नागपूर हा गृहजिल्हा असल्याने फडणवीसांचे लक्ष उपराजधानीकडे जास्त राहिले हाही आरोप अमान्य करता येणार नाही. मात्र प्रत्येक जिल्ह्याला काही ना काही देण्याचा त्यांचा प्रयत्न ठळकपणे दिसला. निधी वाटताना सत्ताधारी आमदारांना झुकते माप देण्याची प्रथा आता रूढ झालेली. फडणवीस त्याच वाटेने गेले पण रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देत काम मार्गी लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्तुत्य होता. गोसीखुर्द, जिगाव ही त्यातली ठळक उदाहरणे. नागपूर ते गोवा हा नवा शक्तिपीठ मार्ग, आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन केंद्र, मिहानला शंभर कोटी, पोलिसांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न असे अनेक मुद्दे त्यांनी वर्षभरात हाताळले. खारपाणपट्ट्यात गोड्या पाण्याच्या प्रयोगाला गती आली ती याच काळात. लॉजेस्टिक हबची त्यांची कल्पना योग्य. आता वर्षभरात ही कामे मार्गी कशी लागतील याकडे त्यांना लक्ष द्यावे लागणार. पूर्वेकडे लक्ष व पश्चिमकडे दुर्लक्ष असा एक मुद्दा नेहमी फडणवीसांभोवती घोंगावत असतो. त्यातले वास्तव काय व भ्रम किती यावरही त्यांनी जाहीरपणे भूमिका मांडणे गरजेचे. त्यांच्या कार्यकाळात अकोल्यात दंगल होणे हे अजिबात भूषणावह नव्हते. सहा जिल्ह्याचे पालकत्व ते कसे सांभाळतील हा प्रश्न वर्षभरापूर्वी विरोधकांनी प्रतिष्ठेचा केला होता. राजकीय व्यापामुळे त्यांना फार वेळ मिळू शकला नाही हे खरे असले तरी त्यांच्यामुळे एखाद्या जिल्ह्याचे काम अडल्याचे मोठे उदाहरण वर्षभरात समोर आले नाही. विदर्भाची सिंचनव्यवस्था सुधारल्याशिवाय गतिमान विकास शक्य नाही. हे सूत्र घेऊनच त्यांना पुढे वाटचाल करावी लागेल. शिवाय रखडलेला अनुशेषाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी वैधानिक मंडळाला कार्यक्षम करणेही गरजेचे.
विदर्भाचे दुसरे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना यावेळी तुलनेने कमी महत्त्वाची खाती मिळाली. त्यांच्या आवडीचे वनखाते पुन्हा त्यांच्याकडे आले. या एका वर्षात त्यांनी या खात्यात पुन्हा प्रभावी कामगिरी केली. गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या व्याघ्र स्थलांतरणाचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला. वैदर्भीय लोकजीवन जंगलाशी निगडित. त्यातून निर्माण होणारे प्रश्नही महत्त्वाचे. मानव-वन्यजीव संघर्ष हा त्यातला मुख्य. स्थलांतरण हा त्यावरचा एक उपाय नक्की आहे. ते यशस्वी होईल की नाही, दुसरीकडे पाठवलेले वाघ जगतील की नाही यावर नंतर विचार करता येईल पण हा प्रकल्प अधिक वेगाने पुढे नेला तरच मनुष्यहानी कमी होईल. तेच उद्दिष्ट मुनगंटीवारांना ठेवावे लागेल. मत्स्य व्यवसाय हे खाते पहिल्यांदाच त्यांच्याकडे आले. सरकारी पातळीवर अतिशय दुर्लक्षित असलेले हे खाते विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाचे. विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मासे व झिंग्यांना बाहेर प्रचंड मागणी आहे. मात्र हा व्यापार वाढावा यासाठी फारशा सुविधा विदर्भात नाहीत. त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी मुनगंटीवारांनी आता पुढाकार घेतला आहे. मासे पकडणाऱ्या समाजाचे, त्यांच्या सहकारी संस्थांचे अनेक प्रश्न त्यांनी या काळात मार्गी लावले. सांस्कृतिक कार्य हे आणखी एक महत्त्वाचे खाते. या खात्याचे कार्यक्षेत्र केवळ मुंबई, पुणे व नाशिक असाच समज आजवर राज्यात पसरलेला. तो खोडून काढण्याचे मोठे आव्हान मुनगंटीवारांसमोर असेल. इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भ या क्षेत्रात थोडा मागे असला तरी पुढे जाण्याची क्षमता असलेले अनेक कलावंत व संस्था विदर्भात आहेत. हा सांस्कृतिक अनुशेष भरून काढण्यासाठी त्यांनी अनेक उपक्रम हाती घेतले असले तरी त्याला आणखी गती देण्याचे काम सुधीरभाऊंना प्राधान्याने करावे लागणार आहे. पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी वनखात्यात अनेक उपक्रम राबवून या दुर्लक्षित खात्याची प्रतिमा उजळ केली. आताही त्यांना ती संधी आहे. कार्बन क्रेडिटसारखा जागतिक पातळीवर चर्चिला जाणारा विषय थेट जंगल राखणाऱ्या गावांशी जोडून त्याचे लोकचळवळीत रूपांतर करता येऊ शकते. या गावांना क्रेडिटच्या माध्यमातून निधी देता येऊ शकतो. हे काम प्रभावीपणे झाले तर पर्यावरणाच्या क्षेत्रात राज्य देशात चांगली कामगिरी बजावू शकते. त्यामुळे मुनगंटीवारांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे.
विदर्भातील तिसरे मंत्री आहेत संजय राठोड. केवळ नशिबाच्या बळावर त्यांना ही संधी मिळाली पण त्याचा योग्य उपयोग त्यांना करून घेता आला नाही. अतिशय वाईट कामगिरी अशा मोजक्या शब्दात त्यांचे वर्णन करता येईल. मुळात आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार ही म्हण त्यांनी सार्थ ठरवली. केवळ जातीचा पाठिंबा आहे म्हणून त्यांना हे पद देणे हा कार्यक्षम आमदारांवर अन्याय आहे. मात्र राजकारण असेच असते. ते अन्न व औषध प्रशासन सारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्री आहेत हेही अनेकांना ठाऊक नसेल. विदर्भासारख्या मोठ्या प्रदेशाला हे वर्ष केवळ तीन मंत्र्यांवर भागवावे लागले. त्यातील फडणवीस व मुनगंटीवारांनी उत्तम कामगिरी केली. त्यामुळे त्यांच्याकडून जनतेच्या अपेक्षा कायम आहेत. अनुत्तीर्ण राठोडांविषयी मात्र बोलण्यासारखे काही नाहीच.
देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com