एक वर्षाचा कार्यकाळ हा कुणाची कामगिरी जोखण्यासाठी पुरेसा नाही. त्यातल्या त्यात ते जर राजकीय नेते असतील तर मूल्यमापनासाठी हा अवधी अपुरा ठरतो. तरीही राज्यातील युती सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या तीन वैदर्भीय नेत्यांच्या कामगिरीचा परामर्श घेणे गरजेचे ठरते. २०१९ नंतर राज्यात अचानक महाविकास आघाडीचे सरकार आले व त्यापूर्वीच्या पाच वर्षात विदर्भात सुरू झालेल्या अनेक नव्या प्रकल्पांना ब्रेक लागला. मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा विदर्भाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अतिशय क्षुद्र. तोच अनुभव आघाडीच्या कार्यकाळात आला. तेव्हाच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात येऊन रखडलेले प्रकल्प बघण्याशिवाय काहीही केले नाही. अपवाद फक्त समृद्धीचा. कारण त्यात सर्वपक्षीय हित दडले होते. तेव्हाचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तर येथे येऊन प्रदेशाच्या विकासनिधीला कात्री लावली. विदर्भाचे उत्पन्नच कमी मग जादा निधी कशासाठी असा जखमेवर मीठ चोळणारा सवाल जाहीरपणे केला. आताचे मुख्यमंत्री व तेव्हाचे नगरविकास मंत्री गडचिरोलीवर प्रेम आहे असे भासवत राहिले पण त्यांना रस होता तो केवळ तेथील उत्खननात. या पार्श्वभूमीवर नवे सरकार आले व त्यात केवळ तीन वैदर्भीय नेत्यांना स्थान मिळाले. त्यातले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याऐवजी उपमुख्यमंत्री झाले. अर्थ, ऊर्जा व गृह अशी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे आली. मागासलेपणाचा शिक्का पुसण्यासाठी अर्थखाते केव्हाही महत्त्वाचे. ही बाब चांगल्या रितीने ठाऊक असलेल्या फडणवीसांनी गेले वर्षभर विदर्भाला निधी कमी पडू दिला नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
