देवेंद्र गावंडे
गेल्याच आठवड्यात नागपुरात अलोट गर्दी उसळली होती. निमित्त होते धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचे. दरवर्षी लाखो दलित व बौद्ध बांधव या दिवशी दीक्षाभूमीवर येतात. शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा असा मंत्र समाजाला देणाऱ्या महामानवाचे स्मरण करतात. उच्चवर्णीयांकडून जातव्यवस्थेचे चटके सहन करावे लागलेल्या लाखो दलितांना जगण्याचा नवा हुंकार देण्याचे काम डॉ. आंबेडकरांनी या धर्मपरिवर्तनातून केले. त्यालाही ६७ वर्षे लोटली. या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आंबेडकरांच्या विचारामुळे जगण्याची नवी दिशा सापडलेला हा समाज आमूलाग्र बदलला. राजकीयदृष्ट्या सजग झाला. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची क्षमता त्यात आली. शिक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील झाला. मात्र सामाजिक व आर्थिक पातळीवर या समाजाला स्थैर्य प्राप्त झाले का? विषमतेचे चटके बसायचे थांबले का? नसतील तर त्याला नेमके दोषी कोण? या समाजातून गेल्या सहा दशकात समोर असलेले नेतृत्व त्याला जबाबदार आहे का? या नेतृत्वाने विश्वास दिला की भ्रमनिरास केला? याची उत्तरे शोधायला गेले की या वास्तव समोर येते. समाजाला स्वाभिमानाने जगता यावे, केवळ दलित आहे म्हणून त्याच्यावर अन्याय करण्याची हिंमत कुणाची होऊ नये हाच या दीक्षेमागील उद्देश होता. त्याची पूर्तता करण्याचे काम आंबेडकरानंतर या समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांकडे होते. ते त्यांनी निष्ठेने पार पाडले का? याचे उत्तर शोधायला गेले की विदर्भातील दलित नेतृत्वामधील उणिवा स्पष्टपणे दिसू लागतात. आंबेडकरांनी धम्म दीक्षेसाठी नागपूरची निवड केल्याने किमान विदर्भात तरी हा समाज मुख्य प्रवाहात आणण्याची मोठी जबाबदारी नंतरच्या फळीतील नेत्यांवर होती. त्यात ते यशस्वी झाले असे म्हणता येत नाही.
आज सहा दशकानंतरही समाज नेतृत्वहीन राहिलेला दिसतो. याचे एकमेव कारण समाजाने ज्यांच्यावर नेते म्हणून विश्वास टाकला त्यांनी केलेला विश्वासघात हेच आहे. आंबेडकरांपासून प्रेरणा घेत बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, हरिदास आवळे, रा.सू. गवई, वा.कों. गाणार, दादासाहेब कुंभारे, नाशिकराव तिरपुडे, बाळकृष्ण वासनिक असे नेते साठच्या दशकात विदर्भात उदयाला आले. समाजाने त्यांच्यावर तेव्हा विश्वास टाकला. समाजाला एकसंघ ठेवत एकत्रित अशी राजकीय ताकद उभी करणे हेच ध्येय या साऱ्यांसमोर होते. त्यात यातले काही नेते प्रारंभीच्या काळात बऱ्यापैकी यशस्वी झाले पण नंतर यातील अनेकांना तडजोडीच्या राजकारणाची सवय जडल्याने या ताकदीला तडे जायला सुरुवात झाली. समाज महत्त्वाचा की राजकारणातून येणारे सत्ताकारण असा पेच या नेत्यांसमोर जेव्हा उभा ठाकला तेव्हा त्यांनी सत्ताकारणाला प्राधान्य दिले. या समाजाच्या राजकीय अध:पतनाची सुरुवात झाली ती नेमकी इथून!
आंबेडकरांच्या विचारामुळे संघर्षाची जाणीव रक्तात मुरलेल्या समाजाला अन्याय दूर करण्याच्या नावावर एकत्र करायचे. समाज पाठीशी आहे असे लक्षात येताच सत्तेशी तडजोड करून पदांचा लाभ पदरात पाडून घ्यायचा. तेव्हापासून सुरू झालेल्या या गोष्टीचे अनुकरण नंतर साऱ्यांनी सुरू केले. यात नेत्यांचा फायदा झाला, त्यांना राजकीय लाभ मिळत गेले. किमान हा तरी आपले भले करेल या आशेने त्यांच्यामागे गेलेला समाज जिथल्या तिथेच राहिला. तेव्हा सत्तेत असलेल्या व सर्वसमावेशकतेच्या राजकारणावर भर देणाऱ्या काँग्रेसने दलित नेत्यांमधील या सत्तालोलुपतेचा अचूक फायदा उचलला. कधी वैयक्तिक तर कधी राजकीय स्वार्थाचा मोह दाखवत अनेक नेत्यांना या पक्षाने आपल्या वळचणीला ठेवले. समाजातील एखादा लहान समूह जरी आपल्यासोबत आहे असे भासवले तरी सत्तेची फळे चाखता येतात हे लक्षात येताच विदर्भात जवळजवळ प्रत्येक जिल्ह्यात अनेक लहानमोठे नेते तयार झाले व तडजोडीचे राजकारण करू लागले. रिपब्लिकन पक्षाची असंख्य शकले होण्यासाठी हाच सत्तामोह कारणीभूत ठरला. तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसने राखीव जागांवर या दलितांचे राजकारण करणाऱ्या लहानमोठ्या पक्षांशी आघाडी करण्यासोबतच पक्षपातळीवर सुद्धा अनेक दलित नेते तयार केले. मुकुल वासनिक, नितीन राऊत ही त्यातली ठळक नावे. राजकीय स्थिरतेतून समोर आलेल्या या नेत्यांना समाजाच्या उत्थानासाठी काम करण्याची भरपूर संधी होती. सोबत सत्तेचेही पाठबळ होते. इतकी अनुकूल स्थिती असूनही हे नेते दरबारी राजकारणातच दंग राहिले. पक्ष आणि सत्ता या दोनच घटकांभोवती त्यांचे काम मर्यादित राहिले. समाजकारणाकडे लक्ष देण्याचे कष्ट त्यांनी कधी घेतले नाही.
मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी लाँगमार्च काढून साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेणारे जोगेंद्र कवाडेंनी आरंभी बऱ्याच आशा जागवल्या. एक लढाऊ नेतृत्व अशी त्यांची प्रतिमा बराच काळ चर्चा व कौतुकाचा विषय राहिली. मात्र उत्तरार्धात सत्तेचा मोह त्यांनाही आवरता आला नाही. त्यांच्याच नातेवाईक असलेल्या व दीर्घकाळ मंत्री राहिलेल्या सुलेखा कुंभारे सुद्धा कवाडेंच्याच वाटने गेल्या. पूर्वीच्या काळी काँग्रेसने जे धोरण दलित नेत्यांच्या बाबतीत राबवले तेच भाजपने सत्तेत येताच राबवायला सुरुवात केली. कवाडे व कुंभारे हे त्याचे ठळक लाभार्थी. याच भाजपने सर्वत्र सत्ता मिळेपर्यंत राखीव जागांवर हिंदू दलितांना समोर करण्याचा प्रयोग यशस्वीपणे राबवला. मात्र सत्ता मिळाल्यावर त्याचे स्वरूप सर्वसमावेशक दिसावे म्हणून दलित नेत्यांना जवळ करणे सुरू केले. आयुष्यभर आंबेडकरांच्या विचारांची पालखी वाहणाऱ्या या नेत्यांना केवळ हिंदुत्वाचा उदोउदो करणाऱ्या भाजपसोबत जाताना काहीही वावगे वाटले नाही. याचे सर्वात जास्त दु:ख झाले ते या समाजातील सुशिक्षित वर्गाला. मात्र हतबलता व्यक्त करण्यापलीकडे त्यांच्याजवळ काही पर्यायच उरला नाही. मूळचे विदर्भाचे नसलेले पण अकोल्याला केंद्रस्थानी ठेवून राजकारण करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांनी दलित व बहुजन एकत्रीकरणाचे धाडसी प्रयोग केले. त्यात त्यांना मर्यादित यशही मिळाले. त्यांनी कधी सत्तेला जवळ केले तर कधी विरोधाचे राजकारण केले. मात्र विश्वसनीयतेच्या मुद्यावर ते कायम संशयाच्या भोवऱ्यात राहिले. अलीकडे तर धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन करून त्याचा लाभ भाजपला पोहचवणे याच वळणावर त्यांचे राजकारण आले आहे. आता या समाजातील जी नवी पिढी राजकारणात सक्रियपणे वावरते, त्यांच्याकडून समाजोत्थानाची अपेक्षा ठेवणे सुद्धा चूक असेच त्यांचे वर्तन. ही पिढी सर्वच पक्षात दिसते. धम्मचक्रच्या दिवशी याच पिढीच्या फलकांनी दीक्षाभूमीचा परिसर झाकोळून गेलेला दिसला. मात्र या साऱ्यांमध्ये समाजासाठी काही करण्याची तळमळ कमी व सत्तेची हाव जास्त दिसते. हे चित्र वाईट. आंबेडकरांच्या विचाराचा प्रसार, त्यांची स्मारके, सभागृहे याच गोष्टींना मूर्तरूप देऊन समाजाची प्रगती होणार नाही. दलितांना सामाजिक व आर्थिक पातळीवर वर आणायचे असेल तर सर्वच क्षेत्रात संस्थात्मक कामांची उभारणी करणे गरजेचे याचा विसर नेत्यांना पडला आहे. त्यामुळे एकेकाळी आंबेडकरांसारखे द्रष्टे नेतृत्व लाभलेला हा समाज आज नेतृत्वहीन व राजकीयदृष्ट्या दिवसेंदिवस पोरका होत चालला आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
गेल्याच आठवड्यात नागपुरात अलोट गर्दी उसळली होती. निमित्त होते धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचे. दरवर्षी लाखो दलित व बौद्ध बांधव या दिवशी दीक्षाभूमीवर येतात. शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा असा मंत्र समाजाला देणाऱ्या महामानवाचे स्मरण करतात. उच्चवर्णीयांकडून जातव्यवस्थेचे चटके सहन करावे लागलेल्या लाखो दलितांना जगण्याचा नवा हुंकार देण्याचे काम डॉ. आंबेडकरांनी या धर्मपरिवर्तनातून केले. त्यालाही ६७ वर्षे लोटली. या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आंबेडकरांच्या विचारामुळे जगण्याची नवी दिशा सापडलेला हा समाज आमूलाग्र बदलला. राजकीयदृष्ट्या सजग झाला. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची क्षमता त्यात आली. शिक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील झाला. मात्र सामाजिक व आर्थिक पातळीवर या समाजाला स्थैर्य प्राप्त झाले का? विषमतेचे चटके बसायचे थांबले का? नसतील तर त्याला नेमके दोषी कोण? या समाजातून गेल्या सहा दशकात समोर असलेले नेतृत्व त्याला जबाबदार आहे का? या नेतृत्वाने विश्वास दिला की भ्रमनिरास केला? याची उत्तरे शोधायला गेले की या वास्तव समोर येते. समाजाला स्वाभिमानाने जगता यावे, केवळ दलित आहे म्हणून त्याच्यावर अन्याय करण्याची हिंमत कुणाची होऊ नये हाच या दीक्षेमागील उद्देश होता. त्याची पूर्तता करण्याचे काम आंबेडकरानंतर या समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांकडे होते. ते त्यांनी निष्ठेने पार पाडले का? याचे उत्तर शोधायला गेले की विदर्भातील दलित नेतृत्वामधील उणिवा स्पष्टपणे दिसू लागतात. आंबेडकरांनी धम्म दीक्षेसाठी नागपूरची निवड केल्याने किमान विदर्भात तरी हा समाज मुख्य प्रवाहात आणण्याची मोठी जबाबदारी नंतरच्या फळीतील नेत्यांवर होती. त्यात ते यशस्वी झाले असे म्हणता येत नाही.
आज सहा दशकानंतरही समाज नेतृत्वहीन राहिलेला दिसतो. याचे एकमेव कारण समाजाने ज्यांच्यावर नेते म्हणून विश्वास टाकला त्यांनी केलेला विश्वासघात हेच आहे. आंबेडकरांपासून प्रेरणा घेत बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, हरिदास आवळे, रा.सू. गवई, वा.कों. गाणार, दादासाहेब कुंभारे, नाशिकराव तिरपुडे, बाळकृष्ण वासनिक असे नेते साठच्या दशकात विदर्भात उदयाला आले. समाजाने त्यांच्यावर तेव्हा विश्वास टाकला. समाजाला एकसंघ ठेवत एकत्रित अशी राजकीय ताकद उभी करणे हेच ध्येय या साऱ्यांसमोर होते. त्यात यातले काही नेते प्रारंभीच्या काळात बऱ्यापैकी यशस्वी झाले पण नंतर यातील अनेकांना तडजोडीच्या राजकारणाची सवय जडल्याने या ताकदीला तडे जायला सुरुवात झाली. समाज महत्त्वाचा की राजकारणातून येणारे सत्ताकारण असा पेच या नेत्यांसमोर जेव्हा उभा ठाकला तेव्हा त्यांनी सत्ताकारणाला प्राधान्य दिले. या समाजाच्या राजकीय अध:पतनाची सुरुवात झाली ती नेमकी इथून!
आंबेडकरांच्या विचारामुळे संघर्षाची जाणीव रक्तात मुरलेल्या समाजाला अन्याय दूर करण्याच्या नावावर एकत्र करायचे. समाज पाठीशी आहे असे लक्षात येताच सत्तेशी तडजोड करून पदांचा लाभ पदरात पाडून घ्यायचा. तेव्हापासून सुरू झालेल्या या गोष्टीचे अनुकरण नंतर साऱ्यांनी सुरू केले. यात नेत्यांचा फायदा झाला, त्यांना राजकीय लाभ मिळत गेले. किमान हा तरी आपले भले करेल या आशेने त्यांच्यामागे गेलेला समाज जिथल्या तिथेच राहिला. तेव्हा सत्तेत असलेल्या व सर्वसमावेशकतेच्या राजकारणावर भर देणाऱ्या काँग्रेसने दलित नेत्यांमधील या सत्तालोलुपतेचा अचूक फायदा उचलला. कधी वैयक्तिक तर कधी राजकीय स्वार्थाचा मोह दाखवत अनेक नेत्यांना या पक्षाने आपल्या वळचणीला ठेवले. समाजातील एखादा लहान समूह जरी आपल्यासोबत आहे असे भासवले तरी सत्तेची फळे चाखता येतात हे लक्षात येताच विदर्भात जवळजवळ प्रत्येक जिल्ह्यात अनेक लहानमोठे नेते तयार झाले व तडजोडीचे राजकारण करू लागले. रिपब्लिकन पक्षाची असंख्य शकले होण्यासाठी हाच सत्तामोह कारणीभूत ठरला. तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसने राखीव जागांवर या दलितांचे राजकारण करणाऱ्या लहानमोठ्या पक्षांशी आघाडी करण्यासोबतच पक्षपातळीवर सुद्धा अनेक दलित नेते तयार केले. मुकुल वासनिक, नितीन राऊत ही त्यातली ठळक नावे. राजकीय स्थिरतेतून समोर आलेल्या या नेत्यांना समाजाच्या उत्थानासाठी काम करण्याची भरपूर संधी होती. सोबत सत्तेचेही पाठबळ होते. इतकी अनुकूल स्थिती असूनही हे नेते दरबारी राजकारणातच दंग राहिले. पक्ष आणि सत्ता या दोनच घटकांभोवती त्यांचे काम मर्यादित राहिले. समाजकारणाकडे लक्ष देण्याचे कष्ट त्यांनी कधी घेतले नाही.
मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी लाँगमार्च काढून साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेणारे जोगेंद्र कवाडेंनी आरंभी बऱ्याच आशा जागवल्या. एक लढाऊ नेतृत्व अशी त्यांची प्रतिमा बराच काळ चर्चा व कौतुकाचा विषय राहिली. मात्र उत्तरार्धात सत्तेचा मोह त्यांनाही आवरता आला नाही. त्यांच्याच नातेवाईक असलेल्या व दीर्घकाळ मंत्री राहिलेल्या सुलेखा कुंभारे सुद्धा कवाडेंच्याच वाटने गेल्या. पूर्वीच्या काळी काँग्रेसने जे धोरण दलित नेत्यांच्या बाबतीत राबवले तेच भाजपने सत्तेत येताच राबवायला सुरुवात केली. कवाडे व कुंभारे हे त्याचे ठळक लाभार्थी. याच भाजपने सर्वत्र सत्ता मिळेपर्यंत राखीव जागांवर हिंदू दलितांना समोर करण्याचा प्रयोग यशस्वीपणे राबवला. मात्र सत्ता मिळाल्यावर त्याचे स्वरूप सर्वसमावेशक दिसावे म्हणून दलित नेत्यांना जवळ करणे सुरू केले. आयुष्यभर आंबेडकरांच्या विचारांची पालखी वाहणाऱ्या या नेत्यांना केवळ हिंदुत्वाचा उदोउदो करणाऱ्या भाजपसोबत जाताना काहीही वावगे वाटले नाही. याचे सर्वात जास्त दु:ख झाले ते या समाजातील सुशिक्षित वर्गाला. मात्र हतबलता व्यक्त करण्यापलीकडे त्यांच्याजवळ काही पर्यायच उरला नाही. मूळचे विदर्भाचे नसलेले पण अकोल्याला केंद्रस्थानी ठेवून राजकारण करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांनी दलित व बहुजन एकत्रीकरणाचे धाडसी प्रयोग केले. त्यात त्यांना मर्यादित यशही मिळाले. त्यांनी कधी सत्तेला जवळ केले तर कधी विरोधाचे राजकारण केले. मात्र विश्वसनीयतेच्या मुद्यावर ते कायम संशयाच्या भोवऱ्यात राहिले. अलीकडे तर धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन करून त्याचा लाभ भाजपला पोहचवणे याच वळणावर त्यांचे राजकारण आले आहे. आता या समाजातील जी नवी पिढी राजकारणात सक्रियपणे वावरते, त्यांच्याकडून समाजोत्थानाची अपेक्षा ठेवणे सुद्धा चूक असेच त्यांचे वर्तन. ही पिढी सर्वच पक्षात दिसते. धम्मचक्रच्या दिवशी याच पिढीच्या फलकांनी दीक्षाभूमीचा परिसर झाकोळून गेलेला दिसला. मात्र या साऱ्यांमध्ये समाजासाठी काही करण्याची तळमळ कमी व सत्तेची हाव जास्त दिसते. हे चित्र वाईट. आंबेडकरांच्या विचाराचा प्रसार, त्यांची स्मारके, सभागृहे याच गोष्टींना मूर्तरूप देऊन समाजाची प्रगती होणार नाही. दलितांना सामाजिक व आर्थिक पातळीवर वर आणायचे असेल तर सर्वच क्षेत्रात संस्थात्मक कामांची उभारणी करणे गरजेचे याचा विसर नेत्यांना पडला आहे. त्यामुळे एकेकाळी आंबेडकरांसारखे द्रष्टे नेतृत्व लाभलेला हा समाज आज नेतृत्वहीन व राजकीयदृष्ट्या दिवसेंदिवस पोरका होत चालला आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
