देवेंद्र गावंडे
माणसांवर अन्याय होत असेल तर त्याला दाद मागता येते. यासाठी आवश्यक असलेले विचारक्षम मन व वाणी अशी उपजत देणगी त्याला निसर्गाने बहाल केली आहे. मुक्या प्राण्यांचे मात्र तसे नाही. त्याच्याजवळ मेंदू असला तरी त्याची क्षमता मर्यादित आहे व इतरांना समजेल असे बोलण्याची शक्ती त्याच्यांत नाही. अशावेळी जबाबदारी वाढते ती या प्राण्यांना हाताळणाऱ्यांची. हे काम प्रामुख्याने माणसांकडून केले जाते. त्यामुळे अशी कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या प्रत्येकाला सजग राहावे लागतेच शिवाय या प्राण्यांना काय हवे, काय नको याचा विचारही करावा लागतो. मोठा गाजावाजा करून सुरू झालेले गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय यासंदर्भात दुर्दैवी म्हणायला हवे. पर्यटकांचा प्रचंड ओढा असलेल्या या प्राणिसंग्रहालयाचे आता पुरते बारा वाजण्याची वेळ आली आहे. तिथे इतकी अव्यवस्था व गोंधळ आहे की मुक्त संचारासाठी सोडलेल्या प्राण्यांच्या देखभालीकडे कुणाचे लक्षच नाही. मध्यंतरी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गोरेवाडा नामकरणावरून चर्चेत आले होते. स्वत:ला प्राणीप्रेमी म्हणवणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी याला बाळासाहेबांचे नाव दिले. यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली. या नामांतरानंतर ठाकरेंनी या प्रकल्पातील अडचणीकडे लक्ष दिले असते तर या टीकेकडे दुर्लक्ष करता आले असे पण त्यांना केवळ नाव देण्यातच रस होता. आता राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यावर मागील कार्यकाळात अत्यंत कार्यक्षमतेने वनखाते हाताळणाऱ्या सुधीरभाऊंकडे गोरेवाडाची जबाबदारी आली. त्यामुळे त्यांनी आतातरी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात मोठा अनर्थ ओढवण्याची शक्यता जास्त.
या संग्रहालयात आतापर्यंत वाघांच्या पाच तर बिबट्यांच्या दोन पिल्लांचा मृत्यू झाला. अक्षम्य हेळसांडीचे यापेक्षा दुसरे मोठे उदाहरण असू शकत नाही. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली जर प्राण्यांचा जीव जात असेल तर याला जबाबदार कोण? आजवर या प्रश्नाचे उत्तर कुणी शोधले नाही. कारवाई तर दूरच राहिली. मध्यंतरी जवजवळ सहा महिने येथील वाघ, बिबट व इतर प्राणी पर्यटकांना दिसायचेच नाहीत. अभ्यासकांनी याचा तपास केला तेव्हा लक्षात आले की येथे वाहनांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर आहे. मुळात अशा संग्रहालयात पर्यटकांनी कसे फिरावे याचे नियम आहेत. वाहने अर्ध्या तासाच्या फरकाने आत सोडावी, ती डिझेलवर चालणारी नसावी हे त्यातले मुख्य. त्याचे सर्रास उल्लंघन येथे होते. पर्यटकांना घेऊन येणारी बाहेरची वाहने आत फिरवली जातात. तीही दर पाच मिनिटांच्या अंतराने. परिणामी प्रचंड गोंगाट होतो व प्राणी शांतता शोधत दूरवर आत तिथून जातात. या संपूर्ण प्रकल्पाला सोलरचे कुंपण आहे. तरीही बाहेरचे प्राणी आत कसे शिरतात कुणास ठाऊक! मध्यंतरी बाहेरचे दोन बिबट आतील प्राण्यांसाठी राखून ठेवलेल्या शेल्टरमध्ये विसावा घेताना आढळले. हे शेल्टर हाताळण्यासाठी येथे कर्मचारी आहेत पण त्यांना ते हाताळताच येत नाही असा अनुभव वारंवार आलेला. योग्य हाताळणीअभावी एक बिबट यात फसला व जखमी झाला. नंतर तो कुणालाच दिसला नाही. त्याचे काय झाले? तो मेला की जिवंत आहे याचे उत्तर कुणीच दिले नाही. अशा संग्रहालयाच्या माध्यमातून महसूल मिळतो. मात्र केवळ त्याकडेच लक्ष द्यायचे व प्राण्यांना वाऱ्यावर सोडायचे असा प्रकार येथे सुरू आहे.
आता काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यटनाच्या मुद्यावरून सरकारांना अनेक सूचना केल्या. त्याची दखल राज्याने अजून तरी घेतलेली दिसत नाही. येथे प्राण्यांना हाताळण्यासाठी अभिरक्षक नेमले आहेत. त्यांना संग्रहालयात काम करण्याचा अनुभवच नाही. बचाव केंद्रात काम करणे व अशा ठिकाणी सेवा देणे हे पूर्णत: वेगळे. याचा विचार या नेमणुका करताना केला गेला नाही. प्राण्यांना त्रास होऊ नये म्हणून येथे पर्यटकांसाठी एक इलेक्ट्रीक वाहन आणले गेले. ते शोभेची वस्तू म्हणून नुसते उभे आहे. आता तर पर्यटक या वाहनात बसून केवळ सेल्फी काढतात. या अनागोंदीकडे वरिष्ठांचे लक्ष कसे जात नाही? केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार येथे जीवशास्त्रज्ञाची नेमणूक करावी लागते. त्याने प्राणिशास्त्रात पदवी मिळवलेली हवी अशी अट आहे. गोरेवाड्यात कीटकशास्त्रात पदवी घेतलेला माणूस नेमण्यात आला. वाघ व अन्य मोठे प्राणी कीटक या श्रेणीत येतात असा जावईशोध लावणाऱ्याचा तर सत्कारच करायला हवा. या संग्रहालयाचे व्यवस्थापन हा नेहमी वादाचा विषय ठरत आलेला. गोरेवाडाची जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा सरकार व खाजगी तत्त्वावर संचालन व्हावे असे ठरले. त्यानुसार एस्सेल वर्ल्डशी सरकारने करार केला व संयुक्तरित्या एक कंपनी स्थापन केली. ही एस्सेल झी समूहाची कंपनी. त्यांनी सुरुवातीला उत्साह दाखवला. कर्मचारी नेमले. नंतर कुणी किती खर्च करावा यावरून बिनसले व या कंपनीने प्रकल्पातून काढता पाय घेतला. कंपनी गेली पण त्यांनी नेमलेले कंत्राटी कर्मचारी येथेच राहिले. नंतर वनविकास महामंडळाने नवीन कंपनी स्थापून गोेरेवाडाचे संचालन सुरू केले. यातही हे जुनेच कर्मचारी गलेलठ्ठ वेतनावर ठेवण्यात आले. यातल्या एकालाही संग्रहालयात काम करण्याचा पूर्वानुभव नाही. या कर्मचाऱ्यांना महामंडळाच्या नियमित कर्मचाऱ्यांपेक्षा कितीतरी जास्त वेतन दिले जाते. प्रत्यक्षात या कंत्राटीकडून कसलीही देखभाल केली जात नाही. यातला एक तर पर्यावरणशास्त्रात पीएचडी करत असल्याने निरीमध्येच सक्रिय असतो. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा अकरा महिन्यांची असते. त्यांची पुन्हा नेमणूक करताना जाहिरात प्रकाशित करावी लागते. महामंडळाने यातले काहीही गेल्या पाच वर्षात केल्याचे दिसले नाही. उलट या कंत्राटींना अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असलेली सरकारी निवासस्थाने बहाल करण्यात आली. सरकारच मेहेरबान असल्यामुळे हे कंत्राटी गोरेवाडात साहेबांच्या भूमिकेत असतात व महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना चक्क राबवून घेतात. आता तर या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा प्रस्तावही तयार झाल्याची माहिती आहे. या दुजाभावामुळे गोरेवाडाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले असून त्याचा सर्वाधिक फटका तेथील प्राण्यांना बसत आहे.
असा संयुक्त भागीदारीतला कुठलाही प्रकल्प हा गैरव्यवहाराला निमंत्रण देत असतो. येथेही अनेक उपकरणे व साहित्य जादा दराने खरेदी करण्याची स्पर्धा गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू झालेली. एक लाखात मिळणाऱ्या कमानी ७० लाखात खरेदी करण्यात आल्या. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. आता याच ठिकाणी आफ्रिकन सफारीचे काम सुरू झाले. त्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यातूनही चढ्या दराने खरेदी होईल याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. महामंडळात असताना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेल्या एका अधिकाऱ्याकडे या कंपनीची धुरा सोपवल्यावर दुसरे काय होणार? या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कंत्राटी व अधिकाऱ्यांचे भले होत असले तरी तिथे वावरणाऱ्या मुक्या प्राण्यांचे काय, हा प्रश्न मात्र अस्वस्थ करणारा आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
