देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गडचिरोलीतील घनदाट जंगल कापून सूरजागड परिसरात सहा नव्या खाणी सुरू करण्यासाठी निविदा काढणाऱ्या सरकारने सर्वात आधी याला विरोध करणाऱ्या स्थानिक आदिवासींना हाकलून लावायला हवे. विकासाच्या वाटेची अडवणूक करणारे हे आदिवासी तसेही शूद्र जीव. ज्याचे आता काहीच काम नाही असे जंगल राखण्याचा मोठा गुन्हा या जमातीने केला. त्याची शिक्षा त्यांना द्यायची असेल तर या सर्वांना तेथून बाहेर काढणेच उत्तम. जंगल हे त्यांच्या जीवनपद्धतीचा भाग असला तरी ते सरकारी मालकीचे व त्यावर सत्ताधाऱ्यांनाच हक्क आहे हे या आदिवासींच्या गळी कधी उतरलेच नाही. त्यामुळे एकतर आता निमूटपणे विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हा अन्यथा चालते व्हा अशी निर्वाणीची भूमिका सरकारने घ्यायलाच हवी. सध्या या सूरजागडमध्ये लोहखनिजाची एकच खाण आहे. त्यासाठी केवळ ३४८ हेक्टर जंगल नष्ट करावे लागले. इतके कमी जंगल नष्ट केले तरी हे आदिवासी ओरडत राहतात. याचा मोबदला म्हणून सहा हजार लोकांना रोजगार दिला असे खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जाहीर केले. त्यानंतर काहीच दिवसांनी त्यांचे शिलेदार व राज्याचे खनिकर्म मंत्री दादा भुसे यांनी हा आकडा तीन हजारावर आणला. सहा असो की तीन. काहींना तरी रोजगार मिळाला ना! तरीही ही जमात सरकारविरुद्ध सतत दुगण्या झाडत असेल तर त्यांना तेथून हाकलणेच उत्तम.
या सहा की तीन हजारात केवळ दोघांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला. उर्वरित सारे कंत्राटी कामगार. त्यातही सुरक्षारक्षक व सफाई कर्मचारी जास्त अशी ओरड या आदिवासींनी आता बंद करावी. तुमची जमात शिकली नाही, हा सरकारचा दोष कसा असू शकतो? सरकारने तर शिक्षणाच्या साऱ्या सोयी केल्या. शाळा बांधल्या, शिक्षक नेमले. त्याकडे तुम्हीच पाठ फिरवायची व आता रोजगार नाही, निसर्गाची व पर्यावरणाची हानी होते असे ओरडायचे हे काही बरोबर नाही. या जिल्ह्यात प्रचंड खनिज असल्याने उत्खनन हाच विकासाचा एकमेव मार्ग आहे. त्यावर मुकाटपणे चालायला शिका अन्यथा चालते व्हा! शेवटी तुम्ही सारे आदिवासी हे सरकारच्या दयेवर जगत आहात हे कायम लक्षात असू द्या. सरकारला केवळ विकासच करायचा नाही तर या भागात मूळ धरून असलेला नक्षलवाद सुद्धा संपवायचा आहे. त्यासाठी चांगले रस्ते, शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी, शाश्वत विकास साधणारे प्रारूप याची काहीएक गरज नाही. भरमसाठ खाणी झाल्या, रस्त्यांची धूळधाण झाली, सरकार, सत्ताधाऱ्यांची बरकत झाली, उद्योगाचा धूर निघू लागला की त्यात गुदमरून नक्षलवाद आपसूकच संपून जातो. अशा हिंसक चळवळी संपवण्याचा हाच एकमेव मार्ग सांप्रतकाळी उरलेला. तेव्हा या नव्या खाणींना अजिबात विरोध करायचा नाही, केला तर जबरीचे स्थलांतर घडवून आणले जाईल असा इशाराच सध्याच्या विकासप्रिय सरकारने या आदिवासींना द्यायला हवा. सध्या जंगलात खाण चालवणाऱ्या उद्योगांनी रोजगार मेळावे घेतले नाही. किती लोकांना नोकरी दिली हे जाहीर केले नाही. यासारखे प्रश्न तर विचारायचेच नाहीत. सरकारच्या दरबारी दिवसा, रात्री, मध्यरात्री उठबस असलेल्यांना असे प्रश्न विचारण्याचे धाडस आदिवासी करतात तरी कसे? हे उद्योग काय काय ‘उद्योग’ करू शकतात हे साऱ्या राज्याने अनुभवले. ते आदिवासींच्या कानावर गेले नसेल तर दोष कुणाचा? त्यामुळे सरकारने सुद्धा विरोधी पक्षनेत्याच्या या सवालाकडे दुर्लक्ष करून येथे खाणींसाठी येऊ घातलेल्या उद्योगांना सढळ हाताने मदत करावी. एवढेच काय हा जिल्हाच उद्योगांना चालवायला दिला तरी हरकत नाही.
गडचिरोली असो वा अन्य ठिकाणच्या जंगलक्षेत्रातील खाणी चालवणाऱ्या उद्योगांचे त्या त्या जिल्ह्यावर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण असतेच. ते प्रत्यक्षात अंमलात आणावे. त्याला आदिवासींनी विरोध केला तर सरळ त्यांची रवानगी उजाड माळरानावर करावी. जंगल नसलेल्या ठिकाणी राहायला शिकवायलाच पाहिजे या आदिवासींना. तेव्हाच ते नागर समाजात रुळतील व विकास नावाची गोष्ट किती महत्त्वाची आहे हे त्यांना उमजेल. नव्या सहा खाणींसाठी साडेचार हजार हेक्टर जंगल कापले जाणार आहे. मात्र त्यातून निघणाऱ्या कोट्यवधींच्या लोहखनिजातून साऱ्या देशाच्या विकासाला हातभार लागणार आहे. मग कोनसरीला सुरू होणाऱ्या कारखान्याचे काय, असले फालतू प्रश्न येथील आदिवासी विचारत असतात. त्यामुळे सरकारने हा जिल्हा आदिवासीमुक्त करून व्यापारयुक्त करणेच केव्हाही उत्तम! हा तर स्वहित साधणारा विकास असले आरोप विरोधक करतील, आम्ही आदिवासींच्या बाजूने आहोत असेही तारस्वरात ओरडतील. आदिवासींनाच या जिल्ह्यातून हाकलून लावले तर विरोधकांना ही संधीच मिळणार नाही. तेव्हा सरकारने ही प्रक्रिया सत्वर करावीच. पाहिजे तर त्यासाठी गडचिरोलीत येऊ इच्छिणाऱ्या सर्व उद्योगांची मदत घ्यावी. त्यांना आदिवासींना कसे हाताळायचे याचा उत्तम अनुभव आहेच. या नव्या खाणींमुळे या जमातीच्या ठाकूरदेवाचे अस्तित्व धोक्यात येणार अशी आवई काहीजण उठवत आहेत. त्याकडेही सरकारने लक्ष देऊ नये. एकदा विकास झाला की अशी अनेक नवी श्रद्धास्थाने विकसित करता येतील. आदिवासींना जिथे नेऊन सोडणार तिथेही ही स्थाने तयार करता येतील.
स्वातंत्र्यलढ्यात हिरिरीने भाग घेणारी व संघर्षशील म्हणून ओळखली जाणारी ही जमात आता पार पिचून गेली आहे. तेव्हा हाकलण्याच्या वेळी ते फार विरोध करणार नाहीत. सरकारच्या या डौलदार विकासाच्या प्रारूपावर आक्षेप घेणारे पर्यावरणवादी खूप आहेत. त्यातले बरेचसे आता शांत झालेले. ते कशामुळे या प्रश्नाच्या फंदात पडण्याचे काही कारण नाही. अजूनही शांत न झालेले काही आता न्यायालयात गेले आहेत म्हणे! त्याची काळजी सरकारने करण्याचे काही कारण नाही. असे लढे दीर्घकाळ कसे रेंगाळत ठेवायचे याचे कसब सरकारच्या अंगी आहेच. त्याचा वापर करावा. मुख्य म्हणजे या पर्यावरणप्रेमींना स्थानिक पातळीवरून रसद पुरवणारे आदिवासीच आहेत. त्यांनाच बाहेरचा रस्ता दाखवला तर या प्रेमींची चांगलीच पंचाईत होईल. तेव्हा सरकारने आता हा ‘आदिवासी हटाव’ कार्यक्रम अविलंब हाती घ्यावा. एकदा का हा गडचिरोली नावाचा प्रदेश निर्मनुष्य झाला की उत्खननाचे विकासयुक्त प्रारूप राबवण्यात कुणाची आडकाठी येणारच नाही. मग सरकारला सुद्धा हवे तसे, अगदी मनाजोगते काम करता येईल. या जमातीला हाकलून लावल्यावर या संपूर्ण भागाला विजेचा प्रवाह सोडलेले तारेचे कुंपण घालून द्यावे. त्यामुळे मग कुणी शिरकाव करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. शेवटी विकासाचे प्रश्न असेच निगरगट्टपणे सोडवावे लागतात. जंगल, आदिवासी काय आज आहेत, उद्या नाहीत!
गडचिरोलीतील घनदाट जंगल कापून सूरजागड परिसरात सहा नव्या खाणी सुरू करण्यासाठी निविदा काढणाऱ्या सरकारने सर्वात आधी याला विरोध करणाऱ्या स्थानिक आदिवासींना हाकलून लावायला हवे. विकासाच्या वाटेची अडवणूक करणारे हे आदिवासी तसेही शूद्र जीव. ज्याचे आता काहीच काम नाही असे जंगल राखण्याचा मोठा गुन्हा या जमातीने केला. त्याची शिक्षा त्यांना द्यायची असेल तर या सर्वांना तेथून बाहेर काढणेच उत्तम. जंगल हे त्यांच्या जीवनपद्धतीचा भाग असला तरी ते सरकारी मालकीचे व त्यावर सत्ताधाऱ्यांनाच हक्क आहे हे या आदिवासींच्या गळी कधी उतरलेच नाही. त्यामुळे एकतर आता निमूटपणे विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हा अन्यथा चालते व्हा अशी निर्वाणीची भूमिका सरकारने घ्यायलाच हवी. सध्या या सूरजागडमध्ये लोहखनिजाची एकच खाण आहे. त्यासाठी केवळ ३४८ हेक्टर जंगल नष्ट करावे लागले. इतके कमी जंगल नष्ट केले तरी हे आदिवासी ओरडत राहतात. याचा मोबदला म्हणून सहा हजार लोकांना रोजगार दिला असे खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जाहीर केले. त्यानंतर काहीच दिवसांनी त्यांचे शिलेदार व राज्याचे खनिकर्म मंत्री दादा भुसे यांनी हा आकडा तीन हजारावर आणला. सहा असो की तीन. काहींना तरी रोजगार मिळाला ना! तरीही ही जमात सरकारविरुद्ध सतत दुगण्या झाडत असेल तर त्यांना तेथून हाकलणेच उत्तम.
या सहा की तीन हजारात केवळ दोघांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला. उर्वरित सारे कंत्राटी कामगार. त्यातही सुरक्षारक्षक व सफाई कर्मचारी जास्त अशी ओरड या आदिवासींनी आता बंद करावी. तुमची जमात शिकली नाही, हा सरकारचा दोष कसा असू शकतो? सरकारने तर शिक्षणाच्या साऱ्या सोयी केल्या. शाळा बांधल्या, शिक्षक नेमले. त्याकडे तुम्हीच पाठ फिरवायची व आता रोजगार नाही, निसर्गाची व पर्यावरणाची हानी होते असे ओरडायचे हे काही बरोबर नाही. या जिल्ह्यात प्रचंड खनिज असल्याने उत्खनन हाच विकासाचा एकमेव मार्ग आहे. त्यावर मुकाटपणे चालायला शिका अन्यथा चालते व्हा! शेवटी तुम्ही सारे आदिवासी हे सरकारच्या दयेवर जगत आहात हे कायम लक्षात असू द्या. सरकारला केवळ विकासच करायचा नाही तर या भागात मूळ धरून असलेला नक्षलवाद सुद्धा संपवायचा आहे. त्यासाठी चांगले रस्ते, शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी, शाश्वत विकास साधणारे प्रारूप याची काहीएक गरज नाही. भरमसाठ खाणी झाल्या, रस्त्यांची धूळधाण झाली, सरकार, सत्ताधाऱ्यांची बरकत झाली, उद्योगाचा धूर निघू लागला की त्यात गुदमरून नक्षलवाद आपसूकच संपून जातो. अशा हिंसक चळवळी संपवण्याचा हाच एकमेव मार्ग सांप्रतकाळी उरलेला. तेव्हा या नव्या खाणींना अजिबात विरोध करायचा नाही, केला तर जबरीचे स्थलांतर घडवून आणले जाईल असा इशाराच सध्याच्या विकासप्रिय सरकारने या आदिवासींना द्यायला हवा. सध्या जंगलात खाण चालवणाऱ्या उद्योगांनी रोजगार मेळावे घेतले नाही. किती लोकांना नोकरी दिली हे जाहीर केले नाही. यासारखे प्रश्न तर विचारायचेच नाहीत. सरकारच्या दरबारी दिवसा, रात्री, मध्यरात्री उठबस असलेल्यांना असे प्रश्न विचारण्याचे धाडस आदिवासी करतात तरी कसे? हे उद्योग काय काय ‘उद्योग’ करू शकतात हे साऱ्या राज्याने अनुभवले. ते आदिवासींच्या कानावर गेले नसेल तर दोष कुणाचा? त्यामुळे सरकारने सुद्धा विरोधी पक्षनेत्याच्या या सवालाकडे दुर्लक्ष करून येथे खाणींसाठी येऊ घातलेल्या उद्योगांना सढळ हाताने मदत करावी. एवढेच काय हा जिल्हाच उद्योगांना चालवायला दिला तरी हरकत नाही.
गडचिरोली असो वा अन्य ठिकाणच्या जंगलक्षेत्रातील खाणी चालवणाऱ्या उद्योगांचे त्या त्या जिल्ह्यावर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण असतेच. ते प्रत्यक्षात अंमलात आणावे. त्याला आदिवासींनी विरोध केला तर सरळ त्यांची रवानगी उजाड माळरानावर करावी. जंगल नसलेल्या ठिकाणी राहायला शिकवायलाच पाहिजे या आदिवासींना. तेव्हाच ते नागर समाजात रुळतील व विकास नावाची गोष्ट किती महत्त्वाची आहे हे त्यांना उमजेल. नव्या सहा खाणींसाठी साडेचार हजार हेक्टर जंगल कापले जाणार आहे. मात्र त्यातून निघणाऱ्या कोट्यवधींच्या लोहखनिजातून साऱ्या देशाच्या विकासाला हातभार लागणार आहे. मग कोनसरीला सुरू होणाऱ्या कारखान्याचे काय, असले फालतू प्रश्न येथील आदिवासी विचारत असतात. त्यामुळे सरकारने हा जिल्हा आदिवासीमुक्त करून व्यापारयुक्त करणेच केव्हाही उत्तम! हा तर स्वहित साधणारा विकास असले आरोप विरोधक करतील, आम्ही आदिवासींच्या बाजूने आहोत असेही तारस्वरात ओरडतील. आदिवासींनाच या जिल्ह्यातून हाकलून लावले तर विरोधकांना ही संधीच मिळणार नाही. तेव्हा सरकारने ही प्रक्रिया सत्वर करावीच. पाहिजे तर त्यासाठी गडचिरोलीत येऊ इच्छिणाऱ्या सर्व उद्योगांची मदत घ्यावी. त्यांना आदिवासींना कसे हाताळायचे याचा उत्तम अनुभव आहेच. या नव्या खाणींमुळे या जमातीच्या ठाकूरदेवाचे अस्तित्व धोक्यात येणार अशी आवई काहीजण उठवत आहेत. त्याकडेही सरकारने लक्ष देऊ नये. एकदा विकास झाला की अशी अनेक नवी श्रद्धास्थाने विकसित करता येतील. आदिवासींना जिथे नेऊन सोडणार तिथेही ही स्थाने तयार करता येतील.
स्वातंत्र्यलढ्यात हिरिरीने भाग घेणारी व संघर्षशील म्हणून ओळखली जाणारी ही जमात आता पार पिचून गेली आहे. तेव्हा हाकलण्याच्या वेळी ते फार विरोध करणार नाहीत. सरकारच्या या डौलदार विकासाच्या प्रारूपावर आक्षेप घेणारे पर्यावरणवादी खूप आहेत. त्यातले बरेचसे आता शांत झालेले. ते कशामुळे या प्रश्नाच्या फंदात पडण्याचे काही कारण नाही. अजूनही शांत न झालेले काही आता न्यायालयात गेले आहेत म्हणे! त्याची काळजी सरकारने करण्याचे काही कारण नाही. असे लढे दीर्घकाळ कसे रेंगाळत ठेवायचे याचे कसब सरकारच्या अंगी आहेच. त्याचा वापर करावा. मुख्य म्हणजे या पर्यावरणप्रेमींना स्थानिक पातळीवरून रसद पुरवणारे आदिवासीच आहेत. त्यांनाच बाहेरचा रस्ता दाखवला तर या प्रेमींची चांगलीच पंचाईत होईल. तेव्हा सरकारने आता हा ‘आदिवासी हटाव’ कार्यक्रम अविलंब हाती घ्यावा. एकदा का हा गडचिरोली नावाचा प्रदेश निर्मनुष्य झाला की उत्खननाचे विकासयुक्त प्रारूप राबवण्यात कुणाची आडकाठी येणारच नाही. मग सरकारला सुद्धा हवे तसे, अगदी मनाजोगते काम करता येईल. या जमातीला हाकलून लावल्यावर या संपूर्ण भागाला विजेचा प्रवाह सोडलेले तारेचे कुंपण घालून द्यावे. त्यामुळे मग कुणी शिरकाव करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. शेवटी विकासाचे प्रश्न असेच निगरगट्टपणे सोडवावे लागतात. जंगल, आदिवासी काय आज आहेत, उद्या नाहीत!
