तरुण सनदी अधिकारी वैभव वाघमारे पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. वर्षभरापूर्वी मेळघाटात आदिवासी विकास खात्यात प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी समाजमाध्यमातून राजीनामा देण्याची घोषणा करून राज्यभर खळबळ उडवून दिली होती. व्यवस्थेत राहून बदल शक्य नाही असा त्यांचा तेव्हाचा सूर होता. नंतर अनेकांनी समजूत काढल्यावर ते वर्षभरासाठी रजेवर गेले. आता परत अहेरीला उपविभागीय अधिकारी म्हणून रुजू होताच त्यांनी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाचे कारण देत चक्क स्वत:च्याच कार्यालयाला कुलूप ठोकले. कामचुकार कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचे प्रस्ताव तयार केले असे जाहीर केले. त्यांच्या या कृतीचे सर्वत्र स्वागत होताना दिसले. प्रशासनातील लालफीतशाही व लाचखोरीमुळे तसेही लोक त्रासलेले असतात. त्या सर्वांना वाघमारेंची कृती योग्य वाटते. मात्र अधिक खोलवर जात या कृतीचा विचार केला तर त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. सध्याची प्रशासकीय व्यवस्था सडलेली, जनतेला उत्तरदायी नसलेली हे मान्यच पण म्हणून वाघमारेंच्या कृतीचे अजिबात समर्थन होऊ शकत नाही. मुळात प्रशासन कसे चालवावे, सामान्य लोकांना, गरजूंना दिलासा कसा द्यावा, कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासकीय कौशल्य कसे दाखवायचे याचे दीर्घ प्रशिक्षण प्रत्येक सनदी अधिकाऱ्याला मिळालेले असते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर वाघमारेंची कृती आततायीपणाची व चमकोगिरीकडे जाणारी ठरते.
प्रशासनात सर्वच प्रकारचे लोक असतात. त्यातले काही प्रामाणिक असतात. काही अप्रामाणिक असले तरी कारवाईचा बडगा दाखवताच वठणीवर येणारे असतात. आणखी काही कशालाही न जुमानणारे असतात. यातले जे चांगले असतात त्यांना हाताशी धरून काम पुढे नेणे, जे थोड्या समजावणीने सुधारण्याचा प्रयत्न करू लागतात त्यांना या चांगल्या म्हणजेच प्रामाणिकांना आपल्या बाजूने करून घेणे व जे सुधारूच शकत नाही अशांवर कारवाई करणे हेच प्रत्येक सनदी अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असते. राज्यात नाव कमावलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांनी याच पद्धतीने प्रशासन हाताळले. यात कुठेही सनसनाटी निर्माण करायला वाव नाही. तरीही वाघमारे या मार्गाने का जात आहेत? समाजाविषयी त्यांच्या मनात असलेल्या बांधिलकीविषयी शंका घेण्याचे काही कारण नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून या पदावर पोहोचलेल्या वाघमारेंनी सामान्य लोकांना प्रशासनाकडून होणारा त्रास जवळून बघितलाही असेल. तरीही त्यांची ही कृती समर्थनीय ठरू शकत नाही. उलट प्रशासनाला हाताळण्यात ते कसे अपयशी ठरताहेत हेच दर्शवणारी आहे. अख्खे कार्यालयच निलंबित केले की प्रश्न सुटेल हा त्यांचा भाबडेपणा झाला. अशा कृतीने प्रश्न सुटत नाहीत तर आणखी नवे प्रश्न जन्म घेत असतात.
ते सध्या ज्या गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत आहेत तेथील प्रशासन कायम जर्जर अवस्थेत असलेले. मोठ्या संख्येत असलेली रिक्त पदे, जे कार्यरत आहेत त्यांच्यावर वरिष्ठांचा नसलेला वचक, नक्षली समस्येचा बागूलबुवा उभा करत काम टाळण्याची वृत्ती या साऱ्या गोष्टी तेथील प्रशासनात ठासून भरलेल्या. अशा स्थितीत आहे त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करणे, त्यानंतर त्यांना सोबत घेत काम करणे हाच पर्याय अधिकाऱ्यांसमोर शिल्लक राहतो. हे करण्यासाठी गाजावाजा होईल अशी कुठलीही कृती करण्याची काहीच गरज नाही. वाघमारे मात्र गाजण्याच्या दिशेने चाललेत हे खेदाने का होईना पण नमूद करावे लागते. ते पूर्वी ज्या मेळघाटात कार्यरत होते तिथलीही स्थिती अशीच. हे दोन्ही भाग आदिवासीबहुल. प्रशासनाकडून होणारी त्यांची पिळवणूक नित्याचीच. यामुळे कुणीही अस्वस्थ होणे स्वाभाविक पण सनदी अधिकाऱ्याने तरी या अस्वस्थतेत न अडकता सकारात्मक पद्धतीने काम करणे हाच सद्यस्थितीतील उत्तम उपाय. तो न अंगीकारता अशा प्रसिद्धीलोलूप कृती करणे योग्य नाही. सनदी अधिकारी हा प्रशासनाचे नेतृत्व करत असतो. त्याने त्याच्या कृतीतून थोडी जरी सकारात्मक ऊर्जा निर्माण केली की या व्यवस्थेत काम करणारे ८० टक्के कर्मचारी आपसूकच सरळ होतात व अधिकाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहतात. तसे न करता कारवाईचा धडाका लावला की अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील दरी आणखी रुंदावते. मुळात आपली प्रशासकीय व्यवस्था या दोहोंमधील वादांवर चर्चा करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली नाही तर जनतेची सेवा कशी करता येईल यासाठी त्याची निर्मिती झाली आहे. नेमके तेच आज घडताना दिसत नाही. अशावेळी संवेदनशील असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढत असतात. त्या पूर्ण करण्याऐवजी वादात अडकवण्यात काही हशील नाही हे वाघमारेंसारख्या तरुण अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
दुर्दैव हे की सध्या प्रशासनात असलेल्या अनेक सनदी अधिकाऱ्यांना अशी कारवाईच्या मुद्यावरून प्रसिद्धी मिळवण्याची चटक लागली आहे. नवीन ठिकाणी पदभार घेतला की चार दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून टाकायचे. यातून धाक व दरारा निर्माण करायचा. हे जमले नाही तर एखादी धडक कारवाई करून जनतेचे लक्ष वेधून घ्यायचे. त्यातून प्रसिद्धी मिळवायची व नंतर कार्यकाळ संपेपर्यंत काहीच करायचे नाही. हा पायंडा एकूणच व्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक म्हणावा असाच. यातून प्रशासनाची लोकाभिमुखता लोप पावते हे या अधिकाऱ्यांच्या लक्षातही येत नाही. याचा अर्थ प्रशासनातील भ्रष्ट व कामचुकार लोकांना पाठीशी घाला अथवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा असा नाही. कायदेशीर प्रक्रियेत कारवाई हा शेवटचा पर्याय असतो व अगदीच नाईलाज झाला तर ती करायला सुद्धा हवी. मात्र धडाकेबाज कारवाईतून प्रतिमासंवर्धन करण्याच्या नादात किमान सनदी अधिकाऱ्यांनी तरी पडू नये. वाघमारेंची कृती थोड्याफार फरकाने का होईना पण याच वळणाने जाणारी आहे. असे काही घडले की समाज हा अधिकारी असा, हा तसा अशा निरर्थक चर्चा चवीने करू लागतो. यातून व्यक्तिविशेषाचे महत्त्व तेवढे अधोरेखित होते. प्रशासकीय व्यवस्थेचा मूळ हेतू मागे पडतो. समाजातील मोठ्या वर्गाला प्रशासनाची नेमकी कामे काय याविषयी फारसे ठाऊक नसते. या वर्गाची ही अनभिज्ञताच प्रशासनाला जनतेपासून आणखी दूर नेण्यासाठी कारण ठरू लागली आहे. या अज्ञानाचा गैरफायदा प्रशासनातील लोक उचलत असतात व आपण समाजापासून काहीतरी वेगळे व खास आहोत अशी भावना त्यांच्यात निर्माण होते. या व्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनी ही भावना नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. नेमके तेच मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत नाही. उलट अनेक अधिकारी प्रतिमा निर्माण करण्याच्या नादात या व्यवस्थेत सामील होण्याच्या मूळ हेतूलाच बगल देत असतात. हे चित्र बदलायला हवे. वाघमारेंसारख्या अधिकाऱ्यांनी यावर विचार करायला हवा. तरच व्यवस्थेत त्यांना अपेक्षित असलेले बदल दिसू लागतील.
देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com
