गडचिरोलीतील आदिवासींच्या स्वप्नावर पाय ठेवण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा सज्ज झाले आहे. निमित्त आहे या जिल्ह्याच्या उत्तर भागात येऊ घातलेल्या लोहखाणींचे. मागास क्षेत्राचा विकास म्हणजे खनिज उत्खनन अशा पूर्णपणे चुकीच्या गृहीतकाला कवटाळून बसलेले धोरणकर्ते असल्यावर दुसरे काय होणार? विकास हवाच, त्याविषयी कुणाचे दुमत नाही पण तो घनदाट जंगल तोडून, पर्यावरणाचा ऱ्हास करून, जैवविविधता नष्ट करून हवा हा आग्रह चुकीचा. नेमके तेच गडचिरोलीत घडत आहे. सूरजागडनंतर आता नव्या वादाचा केंद्रिबदू ठरले आहे ते कोरचीजवळील झेंडेपार हे ठिकाण. या भागातील ४७ हेक्टर क्षेत्रात सात नव्या खाणी येऊ घातल्यात. त्यासाठीची जनसुनावणी नुकतीच झाली. त्यात सहभागी कोण झाले तर या खाणींची झळ ज्याला बसणार नाही अशा बाहेरच्या भागातले लोक. त्यांना विशेष वाहनांनी आणण्यात आले. खाणीच्या समर्थनात बोलण्यासाठी. या खाणींमुळे ज्या दहा गावांच्या जनजीवनावर थेट परिणाम होणार आहे तेथील लोकांना, ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांना सुनावणीत सहभागीच होऊ दिले नाही. सरकारच कशी लोकशाहीविरोधी व बेकायदेशीर भूमिका घेते हे याचे उत्तम उदाहरण. ही गावे या खाणींना विरोध करणार हे सर्वाना ठाऊक होते म्हणून हा खटाटोप. याचाच अर्थ स्थानिकांचा विरोध डावलून सरकारला या भागाचा कथित विकास करायचा आहे. मग या खाणी आदिवासींच्या हितासाठी असे सरकार कसे म्हणू शकते?
उत्तर गडचिरोलीतील बहुतांश जंगल वनाधिकार कायद्यानुसार ग्रामसभांच्या मालकीचे झालेले. आता जिथे खाणी होणार आहेत तो ४७ हेक्टरचा भाग सोडून. या भागाच्या सभोवताल असलेल्या जंगलावर लोकांचा हक्क. तोही कायद्यानुसार प्रस्थापित झालेला. अशा स्थितीत या खाणी झाल्या तर त्यातील लोहखनिज बाहेर काढण्यासाठी याच सामुदायिक मालकीच्या जंगलातून रस्ते करावे लागणार. त्यासाठी ग्रामसभांनी संमती दिली नाही तर सरकार जबरदस्ती करणार. म्हणजे वनाधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणार. याचाच अर्थ सरकारच कायदा मोडणार. हे कसे याचे उत्तर गडचिरोलीचे प्रशासन देऊ शकते काय? याच दहा ग्रामसभांनी खाणीसाठी राखून ठेवलेल्या या जंगलावर हक्क द्या असे अर्ज केले आहेत. वनाधिकार कायद्यानुसार प्रलंबित असलेल्या या अर्जाचा निपटारा केल्याखेरीज प्रशासनाला या जंगलात काहीही करता येत नाही. मग या प्रलंबित मागणीचे काय? विभागीय आयुक्त ते अर्ज फेटाळत का नाहीत? या भागातील जंगल जैवविविधता कायद्याच्या कक्षेत येते. शेकडो वर्षांपूर्वीपासूनच्या या जंगलात वनऔषधी, विविध प्रकारची फळे, भाज्या व कंदमुळे देणारी हजारो झाडे आहेत. वनउपजावरील हक्क मिळाल्यापासून या भागातले आदिवासी त्याचा रितसर लाभ घेत आहेत. कुणी किती उपज गोळा केले, त्यातून किती महसूल मिळाला याच्या सविस्तर नोंदी ग्रामसभांकडे आहेत. सरकारी यंत्रणेने या नोंदींचे अंकेक्षण केलेले आहे. जंगलातील ही झाडे व उपज म्हणजेच जैवविविधता. कायद्याने त्याला संरक्षण दिले आहे. आता या खाणींसाठी सरकार हाही कायदा मोडणार. म्हणजेच बेकायदेशीर कृत्य करणार. कुणा सामान्य माणसाने असे कृत्य केले तर हीच सरकारी यंत्रणा गुन्हा दाखल करते. आता सरकारच असे बेकायदा वागत असेल तर कुणावर गुन्हा नोंदवणार? याचे उत्तर सरकारकडे आहे काय?
याच झेंडेपार परिसरात आदिवासींची अनेक पारंपरिक देवस्थाने आहेत. तिथे नियमित यात्रा भरतात. या मागास जमातीच्या सांस्कृतिक वारशांचे जतन करा असे वनाधिकार कायद्यात नमूद आहे. एकदा खाण सुरू झाली की ही संस्कृती नष्ट होणार. म्हणजे पुन्हा कायद्याचे उल्लंघन होणार. तेही सरकारकडूनच. याचे समर्थन राज्यकर्ते कसे करणार? काही वर्षांपूर्वी याच भागात सोहले परिसरातील खाणीसाठी जनसुनावणी झाली. आदिवासींच्या तीव्र विरोधामुळे ती सुनावणी उधळली गेली व सरकारचा खाण निर्मितीचा प्रयत्न फसला. आताचे व्यापारीस्नेही सरकार विरोध मोडून काढण्याच्या भूमिकेत कायम वावरत असते. त्यामुळेच आता झेंडेपारपासून कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. आताच्या खाणी केवळ ४७ हेक्टरमधील आहेत हा सरकारी दावा सुद्धा फसवा. याच परिसरातील एक हजार १७ हेक्टर जंगल नष्ट करून एकूण १२ खाणी तयार करण्याचे प्रस्ताव आहेत. हजारो हेक्टर जंगल एकीकडे तोडायचे व दुसरीकडे पर्यावरण रक्षणासाठी गळा काढायचा हा दुटप्पीपणा राज्यकर्ते किती काळ करत राहणार? या खाणींमुळे आदिवासींना रोजगार मिळतो. पूरक उद्योगाला चालना मिळते, नक्षलवादाचा नायनाट होतो असे दावे आता केले जात आहेत. तेही पूर्णपणे फसवे व दिशाभूल करणारे. अशा खाणींमुळे जितक्या लोकांना दैनंदिन रोजगार मिळतो, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त लोकांना विस्थापित व्हावे लागते. आदिवासींची निसर्गचक्रावर आधारित जीवनपद्धती विस्कळीत होते. खाण सुरू झाली की जड वाहतूक वाढते व प्रदूषणाची समस्या उद्भवते. या खाणनिर्मितीतून नेमका कोणता पूरक उद्योग सरकारला अपेक्षित आहे? आदिवासींनी ट्रक घ्यावेत, टायर पंक्चरची दुकाने टाकावीत हे सरकारला हवे आहे काय? नक्षलवादाचे म्हणाल तर तो आजच उत्तर गडचिरोलीतील जवळजवळ हद्दपार झाला आहे. उलट अशा बळजबरीच्या उत्खननामुळे नक्षलवाद वाढतो हा अनुभव शेजारचे छत्तीसगड घेत आहे. मग या खाणी आदिवासींच्या भल्यासाठी असे कसे म्हणता येईल?
मुळात हे उत्खनन हवे आहे ते राज्यकर्ते व या भागातील लोकप्रतिनिधींना. तेही आदिवासींच्या भल्यासाठी नाही तर स्वत:च्या भल्यासाठी. दक्षिण गडचिरोलीतील उत्खननातून केवळ आणि केवळ याच लोकांचे भले झाले हा इतिहास ताजा आहे. या भागात लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असलेल्या साऱ्यांनी ट्रकचा व्यवसाय सुरू केला. एका नेत्याच्या कोल्हापुरी जावयाकडे शंभर ट्रक आहेत. याशिवाय अनेक नेत्यांचे नातलग या धंद्यात उतरले आहेत. अशा उत्खननातून स्वत:ची आर्थिक भरभराट करून घ्यायची व गोष्टी मात्र आदिवासींच्या हिताच्या करायच्या असा ढोंगीपणा हे सारे नेते आता करू लागले आहेत. आदिवासींनाही विकास हवा आहे पण तो मूलभूत गरजा पुरवणारा. पिण्याचे शुद्ध पाणी, रस्ते, आरोग्यसेवा, शिक्षण अशा स्वरूपाचा. तो करण्याची धमक सरकारला आजवर दाखवता आली नाही. अशा विकासाची मागणी घेऊन आदिवासी गेलेच तर त्यांना वनसंवर्धन कायद्यामुळे अनेक विकासकामे करता येत नाही असे सांगायचे व दुसरीकडे खाणींसाठी मात्र हजारो हेक्टरवरील जंगल नष्ट करण्याला परवानगी द्यायची. याला दुटप्पीपणा नाही तर आणखी काय म्हणायचे? उद्योगांसाठी कायद्याचा अडसर नाही पण साधी वीजयंत्रणा उभारायची असेल तर कायदा आडवा आणायचा. हे जर सरकारच्या विकासाचे प्रारूप असेल तर आजवर जंगल राखणाऱ्या आदिवासींचे मरण ठरलेले. गडचिरोलीत नेमकी त्याचीच सुरुवात झालेली आहे.
देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com
उत्तर गडचिरोलीतील बहुतांश जंगल वनाधिकार कायद्यानुसार ग्रामसभांच्या मालकीचे झालेले. आता जिथे खाणी होणार आहेत तो ४७ हेक्टरचा भाग सोडून. या भागाच्या सभोवताल असलेल्या जंगलावर लोकांचा हक्क. तोही कायद्यानुसार प्रस्थापित झालेला. अशा स्थितीत या खाणी झाल्या तर त्यातील लोहखनिज बाहेर काढण्यासाठी याच सामुदायिक मालकीच्या जंगलातून रस्ते करावे लागणार. त्यासाठी ग्रामसभांनी संमती दिली नाही तर सरकार जबरदस्ती करणार. म्हणजे वनाधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणार. याचाच अर्थ सरकारच कायदा मोडणार. हे कसे याचे उत्तर गडचिरोलीचे प्रशासन देऊ शकते काय? याच दहा ग्रामसभांनी खाणीसाठी राखून ठेवलेल्या या जंगलावर हक्क द्या असे अर्ज केले आहेत. वनाधिकार कायद्यानुसार प्रलंबित असलेल्या या अर्जाचा निपटारा केल्याखेरीज प्रशासनाला या जंगलात काहीही करता येत नाही. मग या प्रलंबित मागणीचे काय? विभागीय आयुक्त ते अर्ज फेटाळत का नाहीत? या भागातील जंगल जैवविविधता कायद्याच्या कक्षेत येते. शेकडो वर्षांपूर्वीपासूनच्या या जंगलात वनऔषधी, विविध प्रकारची फळे, भाज्या व कंदमुळे देणारी हजारो झाडे आहेत. वनउपजावरील हक्क मिळाल्यापासून या भागातले आदिवासी त्याचा रितसर लाभ घेत आहेत. कुणी किती उपज गोळा केले, त्यातून किती महसूल मिळाला याच्या सविस्तर नोंदी ग्रामसभांकडे आहेत. सरकारी यंत्रणेने या नोंदींचे अंकेक्षण केलेले आहे. जंगलातील ही झाडे व उपज म्हणजेच जैवविविधता. कायद्याने त्याला संरक्षण दिले आहे. आता या खाणींसाठी सरकार हाही कायदा मोडणार. म्हणजेच बेकायदेशीर कृत्य करणार. कुणा सामान्य माणसाने असे कृत्य केले तर हीच सरकारी यंत्रणा गुन्हा दाखल करते. आता सरकारच असे बेकायदा वागत असेल तर कुणावर गुन्हा नोंदवणार? याचे उत्तर सरकारकडे आहे काय?
याच झेंडेपार परिसरात आदिवासींची अनेक पारंपरिक देवस्थाने आहेत. तिथे नियमित यात्रा भरतात. या मागास जमातीच्या सांस्कृतिक वारशांचे जतन करा असे वनाधिकार कायद्यात नमूद आहे. एकदा खाण सुरू झाली की ही संस्कृती नष्ट होणार. म्हणजे पुन्हा कायद्याचे उल्लंघन होणार. तेही सरकारकडूनच. याचे समर्थन राज्यकर्ते कसे करणार? काही वर्षांपूर्वी याच भागात सोहले परिसरातील खाणीसाठी जनसुनावणी झाली. आदिवासींच्या तीव्र विरोधामुळे ती सुनावणी उधळली गेली व सरकारचा खाण निर्मितीचा प्रयत्न फसला. आताचे व्यापारीस्नेही सरकार विरोध मोडून काढण्याच्या भूमिकेत कायम वावरत असते. त्यामुळेच आता झेंडेपारपासून कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. आताच्या खाणी केवळ ४७ हेक्टरमधील आहेत हा सरकारी दावा सुद्धा फसवा. याच परिसरातील एक हजार १७ हेक्टर जंगल नष्ट करून एकूण १२ खाणी तयार करण्याचे प्रस्ताव आहेत. हजारो हेक्टर जंगल एकीकडे तोडायचे व दुसरीकडे पर्यावरण रक्षणासाठी गळा काढायचा हा दुटप्पीपणा राज्यकर्ते किती काळ करत राहणार? या खाणींमुळे आदिवासींना रोजगार मिळतो. पूरक उद्योगाला चालना मिळते, नक्षलवादाचा नायनाट होतो असे दावे आता केले जात आहेत. तेही पूर्णपणे फसवे व दिशाभूल करणारे. अशा खाणींमुळे जितक्या लोकांना दैनंदिन रोजगार मिळतो, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त लोकांना विस्थापित व्हावे लागते. आदिवासींची निसर्गचक्रावर आधारित जीवनपद्धती विस्कळीत होते. खाण सुरू झाली की जड वाहतूक वाढते व प्रदूषणाची समस्या उद्भवते. या खाणनिर्मितीतून नेमका कोणता पूरक उद्योग सरकारला अपेक्षित आहे? आदिवासींनी ट्रक घ्यावेत, टायर पंक्चरची दुकाने टाकावीत हे सरकारला हवे आहे काय? नक्षलवादाचे म्हणाल तर तो आजच उत्तर गडचिरोलीतील जवळजवळ हद्दपार झाला आहे. उलट अशा बळजबरीच्या उत्खननामुळे नक्षलवाद वाढतो हा अनुभव शेजारचे छत्तीसगड घेत आहे. मग या खाणी आदिवासींच्या भल्यासाठी असे कसे म्हणता येईल?
मुळात हे उत्खनन हवे आहे ते राज्यकर्ते व या भागातील लोकप्रतिनिधींना. तेही आदिवासींच्या भल्यासाठी नाही तर स्वत:च्या भल्यासाठी. दक्षिण गडचिरोलीतील उत्खननातून केवळ आणि केवळ याच लोकांचे भले झाले हा इतिहास ताजा आहे. या भागात लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असलेल्या साऱ्यांनी ट्रकचा व्यवसाय सुरू केला. एका नेत्याच्या कोल्हापुरी जावयाकडे शंभर ट्रक आहेत. याशिवाय अनेक नेत्यांचे नातलग या धंद्यात उतरले आहेत. अशा उत्खननातून स्वत:ची आर्थिक भरभराट करून घ्यायची व गोष्टी मात्र आदिवासींच्या हिताच्या करायच्या असा ढोंगीपणा हे सारे नेते आता करू लागले आहेत. आदिवासींनाही विकास हवा आहे पण तो मूलभूत गरजा पुरवणारा. पिण्याचे शुद्ध पाणी, रस्ते, आरोग्यसेवा, शिक्षण अशा स्वरूपाचा. तो करण्याची धमक सरकारला आजवर दाखवता आली नाही. अशा विकासाची मागणी घेऊन आदिवासी गेलेच तर त्यांना वनसंवर्धन कायद्यामुळे अनेक विकासकामे करता येत नाही असे सांगायचे व दुसरीकडे खाणींसाठी मात्र हजारो हेक्टरवरील जंगल नष्ट करण्याला परवानगी द्यायची. याला दुटप्पीपणा नाही तर आणखी काय म्हणायचे? उद्योगांसाठी कायद्याचा अडसर नाही पण साधी वीजयंत्रणा उभारायची असेल तर कायदा आडवा आणायचा. हे जर सरकारच्या विकासाचे प्रारूप असेल तर आजवर जंगल राखणाऱ्या आदिवासींचे मरण ठरलेले. गडचिरोलीत नेमकी त्याचीच सुरुवात झालेली आहे.
देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com
