गडचिरोलीतील आदिवासींच्या स्वप्नावर पाय ठेवण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा सज्ज झाले आहे. निमित्त आहे या जिल्ह्याच्या उत्तर भागात येऊ घातलेल्या लोहखाणींचे. मागास क्षेत्राचा विकास म्हणजे खनिज उत्खनन अशा पूर्णपणे चुकीच्या गृहीतकाला कवटाळून बसलेले धोरणकर्ते असल्यावर दुसरे काय होणार? विकास हवाच, त्याविषयी कुणाचे दुमत नाही पण तो घनदाट जंगल तोडून, पर्यावरणाचा ऱ्हास करून, जैवविविधता नष्ट करून हवा हा आग्रह चुकीचा. नेमके तेच गडचिरोलीत घडत आहे. सूरजागडनंतर आता नव्या वादाचा केंद्रिबदू ठरले आहे ते कोरचीजवळील झेंडेपार हे ठिकाण. या भागातील ४७ हेक्टर क्षेत्रात सात नव्या खाणी येऊ घातल्यात. त्यासाठीची जनसुनावणी नुकतीच झाली. त्यात सहभागी कोण झाले तर या खाणींची झळ ज्याला बसणार नाही अशा बाहेरच्या भागातले लोक. त्यांना विशेष वाहनांनी आणण्यात आले. खाणीच्या समर्थनात बोलण्यासाठी. या खाणींमुळे ज्या दहा गावांच्या जनजीवनावर थेट परिणाम होणार आहे तेथील लोकांना, ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांना सुनावणीत सहभागीच होऊ दिले नाही. सरकारच कशी लोकशाहीविरोधी व बेकायदेशीर भूमिका घेते हे याचे उत्तम उदाहरण. ही गावे या खाणींना विरोध करणार हे सर्वाना ठाऊक होते म्हणून हा खटाटोप. याचाच अर्थ स्थानिकांचा विरोध डावलून सरकारला या भागाचा कथित विकास करायचा आहे. मग या खाणी आदिवासींच्या हितासाठी असे सरकार कसे म्हणू शकते?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
