देवेंद्र गावंडे
पश्चिम विदर्भात सक्रिय असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला भविष्यातील राजकारणात नेमके साध्य काय करायचे आहे? स्थानिक निवडणुकांमध्ये एक तर सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दुसरी भूमिका घेण्याची परंपरा सुरू ठेवायची आहे की यावेळी धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन टाळायचे आहे? सध्या हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत ते या आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकरांनी केलेल्या जाहीर घोषणेमुळे. काही दिवसांपूर्वी अकोल्यात बोलताना त्यांनी लोकसभेसाठी स्वत:ची उमेदवारी जाहीर केली. वंचितमुळे अकोला व परिसरातील मतदारसंघात होणारे मतांचे विभाजन हा नेहमी कळीचा मुद्दा ठरत आला आहे. काँग्रेस व आंबेडकर एकमेकांविरुद्ध लढले की त्याचा फायदा भाजपला होतो हा इतिहास आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ अकोल्यापुरता मर्यादित असलेला प्रभाव आंबेडकरांनी नंतर राज्यभर वाढवत नेला व गेल्या लोकसभेच्या वेळी काँग्रेसला विदर्भात तीन जागांवर त्याचा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरांची घोषणा महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे त्यांना आताही काँग्रेसला धडा शिकवून भाजपला फायदा पोहचवायचा आहे की ते नेहमी घेतात तशी धर्मनिरपेक्ष भूमिका निभावण्यासाठी दोन पावले मागे यायचे आहे? याचे उत्तर शोधण्यापूर्वी आंबेडकरांच्या राजकीय वाटचालीवर प्रकाश टाकणे गरजेचे ठरते.
सर्वात आधी भारिपच्या माध्यमातून राजकारणाची सुरुवात करणारे आंबेडकर बंजारा समाजाचे नेते मखराम पवार सोबत येताच स्वत:च्या पक्षाचे नाव भारिप-बहुजन महासंघ असे करते झाले. तेव्हा वऱ्हाडाच्या राजकारणात हा प्रयोग नवा होता. दलित व बहुजन एकत्र आले तर राजकीय यश मिळवता येते व प्रस्थापित पक्षांसमोर एक सशक्त पर्याय उभा करता येतो हे या प्रयोगातून दिसले. यातून काही जिल्ह्यात यश मिळू शकते पण सत्ता नाही हे लक्षात आल्यावर आंबेडकरांनी स्थानिक पातळीवर सत्तेतील सहभाग स्वीकारला. मात्र यामुळे त्यांच्या यशाला ओहटी लागणे सुरू झाले. सातत्याने ताब्यात असलेली अकोला जिल्हा परिषद वगळता इतरत्र त्यांना यश मिळणे दुरापास्त झाले. त्यांच्या आमदारांची संख्याही घटली. तरीही त्यांनी हार मानली नाही. राजकारणातील दखलपात्रता सातत्याने कमी होतेय हे लक्षात आल्यावर त्यांनी भारिप व बहुजन महासंघाचा त्याग करत वंचित बहुजन आघाडी स्थापन केली. २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी आकाराला आलेल्या या आघाडीत समाजातील अनेक लहानमोठय़ा जाती सामील झाल्या. त्या सर्व आंबेडकरांच्या पाठीशी उभ्या राहतील याचा अंदाज कुणाला आला नाही. आंबेडकरांना मात्र तो होता. म्हणूनच त्यांनी निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसला काही जागा देऊ असे डिवचणारे विधान केले. परिणामी, आघाडी होऊ शकली नाही व त्याचा मोठा फटका काँग्रेसला सहन करावा लागला. आंबेडकरांच्या या जातीजोड समीकरणामागे भाजप तर नाही ना अशी शंका उपस्थित व्हायला लागली ती तेव्हापासून. नंतर विधानसभेच्या वेळी सुद्धा आघाडीच्या मुद्यावरून आंबेडकरांनी काँग्रेस व मित्रपक्षांना डिवचलेच पण तोवर सावरलेल्या या पक्षांनी विदर्भात ‘वंचित’मुळे फार नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली परिणामी या पक्षाचा लोकसभेतील प्रभाव विधानसभेत दिसला नाही.
आता पुन्हा आंबेडकर नव्या खेळीसाठी सज्ज झालेत. राजकारणच नाही तर समाजकारणात वावरताना कायम धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा आग्रह धरणारे, विधानांची मांडणी अतिशय चतुरपणे करणारे, प्रतिगामी व उजव्या विचारधारेच्या विरोधात ठोस भूमिका घेणारे आंबेडकर प्रत्यक्ष निवडणुकीत नेमके उलट का वागतात? त्यांना आघाडीच्या राजकारणात स्थान का मिळत नाही? प्रत्येक पाच वर्षांनी त्यांच्या व्यासपीठावर येणारे मित्रपक्ष का दुरावतात? त्यांच्या विश्वासार्हतेवर कायम शंकेचे ढग का जमा होत असतात? या प्रश्नांची उत्तरे आजवर कधीच मिळाली नाहीत. आंबेडकरांच्या धर्मनिरपेक्षतेवरील निष्ठेविषयी शंका घेण्याचे काही कारण नाही. मात्र त्यांच्या पक्षाकडून होणारे मतविभाजन हे नेहमी भाजपच्या पथ्यावर पडत आले हे वास्तव कुणी नाकारू शकत नाही. पक्षाचा आकार व आवाका लहान पण राजकीय महत्त्वाकांक्षा मोठी यातून हे घडत असेल का? असे असेल तर आंबेडकरांनी बदलण्याची गरज आहे का? मी बदलणार नाही, मतविभाजनाचा फटका सहन करणाऱ्या इतरांनी म्हणजे मोठय़ा पक्षांनी बदलावे असे त्यांना सुचवायचे आहे काय? यासारखे अनेक प्रश्न उपस्थित होत राहतात. आता नव्याने तयार झालेल्या इंडिया या आघाडीत ‘वंचित’ने सहभागी व्हावे यासाठी पडद्याआडून अनेक प्रयत्न झाले. यापैकी ज्या दोघांनी वंचितच्या वतीने स्वतंत्रपणे काँग्रेसशी बोलणी केली त्याची पूर्वकल्पना आंबेडकरांना होती. ही बोलणी का फिस्कटली? यात रोज नवनव्या अटी कुणाकडून घातल्या गेल्या? स्वागताची अपेक्षा कोणी ठेवली? या प्रश्नांची उत्तरे खरे तर आंबेडकरांनी जाहीरपणे द्यायला हवीत.
तडजोड ही दोन्ही बाजूने होत असते. कुणा एकाची ताठर भूमिका मतैक्य घडवून आणत नाही. अतिशय बुद्धिमान व राजकीय खेळीत माहीर असलेल्या आंबेडकरांना हे कळत नसेल का? कळत असेल तर समझोत्यापर्यंत जाणारी चर्चा मध्येच का थांबते? विरोधक जी भूमिका घेताहेत तीच घ्यायची पण निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र स्वतंत्र बाणा ठेवत त्याच विरोधकांच्या तोंडाला फेस आणायचा याला राजकीय खेळी कसे म्हणता येईल? मग बेरजेच्या राजकारणाचे काय? कायम वजाबाकीचे राजकारण करून आंबेडकर नेमके काय साध्य करू पाहताहेत? अकोल्यातून ते एकदाच निवडून आले. १९९८ मध्ये पवारांनी सर्व भाजपविरोधी पक्षाची मोट बांधली तेव्हा! त्यानंतर वंचितला यश मिळू शकले नाही. मात्र स्थानिक राजकारणात वंचित व भाजपमधील सख्य कधी लपून राहिले नाही. वंचितची जिल्हा परिषदेवर दीर्घकाळापासून सत्ता आहे ती भाजपमुळे. केवळ या सत्तेसाठी राजकारणातला राष्ट्रीय पैस सोडून देण्याइतके आंबेडकर दूधखुळे नाहीत. त्यांना राजकारण चांगले कळते. तरीही त्यांच्याकडून सार्वत्रिक निवडणुकीत खोडा का घातला जातो? मध्यंतरी राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा निघाली. ती विदर्भात पोहचण्याच्या आधी आंबेडकरांनी ‘भारत तुटलाच कुठे’ असे विधान केले. यानंतर त्यांनी बौद्ध महासभेच्या माध्यमातून वऱ्हाड व इतर भागात अनेक सभा घेतल्या. हे कशाचे द्योतक समजायचे? वंचितचे व्यासपीठ त्यांनी का वापरले नाही? तीव्र काँग्रेस विरोध हेच जर त्यांच्या राजकारणाचे सूत्र असेल तर ‘इंडिया’त मला बोलावत नाही असे जाहीरपणे म्हणण्याची व काँग्रेससोबत वाटाघाटी करण्याला मान्यता देण्याची गरज काय? आजही असे अनेक पक्ष आहेत जे धर्मनिरपेक्षतेचे सूत्र सांभाळतात व काँग्रेसला विरोध करतात. नेमके तेच वंचितला करायचे आहे का? असेल तर उजव्या विचारधारेचा विरोध कोणत्याही निष्कर्षांप्रत जाणार नाही याची जाणीव वंचितला असायला हवी. असा निष्कर्षहीन विरोध करत राजकीय खेळी करत राहायच्या यातून आंबेडकरांच्या पदरात नेमके काय पडणार? यासारखे अनेक प्रश्न त्यांच्या घोषणेने उपस्थित झालेत. त्याची उत्तरे ते देतील अशी अपेक्षा ठेवायला काय हरकत आहे?
devendra.gawande@expressindia.com
पश्चिम विदर्भात सक्रिय असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला भविष्यातील राजकारणात नेमके साध्य काय करायचे आहे? स्थानिक निवडणुकांमध्ये एक तर सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दुसरी भूमिका घेण्याची परंपरा सुरू ठेवायची आहे की यावेळी धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन टाळायचे आहे? सध्या हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत ते या आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकरांनी केलेल्या जाहीर घोषणेमुळे. काही दिवसांपूर्वी अकोल्यात बोलताना त्यांनी लोकसभेसाठी स्वत:ची उमेदवारी जाहीर केली. वंचितमुळे अकोला व परिसरातील मतदारसंघात होणारे मतांचे विभाजन हा नेहमी कळीचा मुद्दा ठरत आला आहे. काँग्रेस व आंबेडकर एकमेकांविरुद्ध लढले की त्याचा फायदा भाजपला होतो हा इतिहास आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ अकोल्यापुरता मर्यादित असलेला प्रभाव आंबेडकरांनी नंतर राज्यभर वाढवत नेला व गेल्या लोकसभेच्या वेळी काँग्रेसला विदर्भात तीन जागांवर त्याचा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरांची घोषणा महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे त्यांना आताही काँग्रेसला धडा शिकवून भाजपला फायदा पोहचवायचा आहे की ते नेहमी घेतात तशी धर्मनिरपेक्ष भूमिका निभावण्यासाठी दोन पावले मागे यायचे आहे? याचे उत्तर शोधण्यापूर्वी आंबेडकरांच्या राजकीय वाटचालीवर प्रकाश टाकणे गरजेचे ठरते.
सर्वात आधी भारिपच्या माध्यमातून राजकारणाची सुरुवात करणारे आंबेडकर बंजारा समाजाचे नेते मखराम पवार सोबत येताच स्वत:च्या पक्षाचे नाव भारिप-बहुजन महासंघ असे करते झाले. तेव्हा वऱ्हाडाच्या राजकारणात हा प्रयोग नवा होता. दलित व बहुजन एकत्र आले तर राजकीय यश मिळवता येते व प्रस्थापित पक्षांसमोर एक सशक्त पर्याय उभा करता येतो हे या प्रयोगातून दिसले. यातून काही जिल्ह्यात यश मिळू शकते पण सत्ता नाही हे लक्षात आल्यावर आंबेडकरांनी स्थानिक पातळीवर सत्तेतील सहभाग स्वीकारला. मात्र यामुळे त्यांच्या यशाला ओहटी लागणे सुरू झाले. सातत्याने ताब्यात असलेली अकोला जिल्हा परिषद वगळता इतरत्र त्यांना यश मिळणे दुरापास्त झाले. त्यांच्या आमदारांची संख्याही घटली. तरीही त्यांनी हार मानली नाही. राजकारणातील दखलपात्रता सातत्याने कमी होतेय हे लक्षात आल्यावर त्यांनी भारिप व बहुजन महासंघाचा त्याग करत वंचित बहुजन आघाडी स्थापन केली. २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी आकाराला आलेल्या या आघाडीत समाजातील अनेक लहानमोठय़ा जाती सामील झाल्या. त्या सर्व आंबेडकरांच्या पाठीशी उभ्या राहतील याचा अंदाज कुणाला आला नाही. आंबेडकरांना मात्र तो होता. म्हणूनच त्यांनी निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसला काही जागा देऊ असे डिवचणारे विधान केले. परिणामी, आघाडी होऊ शकली नाही व त्याचा मोठा फटका काँग्रेसला सहन करावा लागला. आंबेडकरांच्या या जातीजोड समीकरणामागे भाजप तर नाही ना अशी शंका उपस्थित व्हायला लागली ती तेव्हापासून. नंतर विधानसभेच्या वेळी सुद्धा आघाडीच्या मुद्यावरून आंबेडकरांनी काँग्रेस व मित्रपक्षांना डिवचलेच पण तोवर सावरलेल्या या पक्षांनी विदर्भात ‘वंचित’मुळे फार नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली परिणामी या पक्षाचा लोकसभेतील प्रभाव विधानसभेत दिसला नाही.
आता पुन्हा आंबेडकर नव्या खेळीसाठी सज्ज झालेत. राजकारणच नाही तर समाजकारणात वावरताना कायम धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा आग्रह धरणारे, विधानांची मांडणी अतिशय चतुरपणे करणारे, प्रतिगामी व उजव्या विचारधारेच्या विरोधात ठोस भूमिका घेणारे आंबेडकर प्रत्यक्ष निवडणुकीत नेमके उलट का वागतात? त्यांना आघाडीच्या राजकारणात स्थान का मिळत नाही? प्रत्येक पाच वर्षांनी त्यांच्या व्यासपीठावर येणारे मित्रपक्ष का दुरावतात? त्यांच्या विश्वासार्हतेवर कायम शंकेचे ढग का जमा होत असतात? या प्रश्नांची उत्तरे आजवर कधीच मिळाली नाहीत. आंबेडकरांच्या धर्मनिरपेक्षतेवरील निष्ठेविषयी शंका घेण्याचे काही कारण नाही. मात्र त्यांच्या पक्षाकडून होणारे मतविभाजन हे नेहमी भाजपच्या पथ्यावर पडत आले हे वास्तव कुणी नाकारू शकत नाही. पक्षाचा आकार व आवाका लहान पण राजकीय महत्त्वाकांक्षा मोठी यातून हे घडत असेल का? असे असेल तर आंबेडकरांनी बदलण्याची गरज आहे का? मी बदलणार नाही, मतविभाजनाचा फटका सहन करणाऱ्या इतरांनी म्हणजे मोठय़ा पक्षांनी बदलावे असे त्यांना सुचवायचे आहे काय? यासारखे अनेक प्रश्न उपस्थित होत राहतात. आता नव्याने तयार झालेल्या इंडिया या आघाडीत ‘वंचित’ने सहभागी व्हावे यासाठी पडद्याआडून अनेक प्रयत्न झाले. यापैकी ज्या दोघांनी वंचितच्या वतीने स्वतंत्रपणे काँग्रेसशी बोलणी केली त्याची पूर्वकल्पना आंबेडकरांना होती. ही बोलणी का फिस्कटली? यात रोज नवनव्या अटी कुणाकडून घातल्या गेल्या? स्वागताची अपेक्षा कोणी ठेवली? या प्रश्नांची उत्तरे खरे तर आंबेडकरांनी जाहीरपणे द्यायला हवीत.
तडजोड ही दोन्ही बाजूने होत असते. कुणा एकाची ताठर भूमिका मतैक्य घडवून आणत नाही. अतिशय बुद्धिमान व राजकीय खेळीत माहीर असलेल्या आंबेडकरांना हे कळत नसेल का? कळत असेल तर समझोत्यापर्यंत जाणारी चर्चा मध्येच का थांबते? विरोधक जी भूमिका घेताहेत तीच घ्यायची पण निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र स्वतंत्र बाणा ठेवत त्याच विरोधकांच्या तोंडाला फेस आणायचा याला राजकीय खेळी कसे म्हणता येईल? मग बेरजेच्या राजकारणाचे काय? कायम वजाबाकीचे राजकारण करून आंबेडकर नेमके काय साध्य करू पाहताहेत? अकोल्यातून ते एकदाच निवडून आले. १९९८ मध्ये पवारांनी सर्व भाजपविरोधी पक्षाची मोट बांधली तेव्हा! त्यानंतर वंचितला यश मिळू शकले नाही. मात्र स्थानिक राजकारणात वंचित व भाजपमधील सख्य कधी लपून राहिले नाही. वंचितची जिल्हा परिषदेवर दीर्घकाळापासून सत्ता आहे ती भाजपमुळे. केवळ या सत्तेसाठी राजकारणातला राष्ट्रीय पैस सोडून देण्याइतके आंबेडकर दूधखुळे नाहीत. त्यांना राजकारण चांगले कळते. तरीही त्यांच्याकडून सार्वत्रिक निवडणुकीत खोडा का घातला जातो? मध्यंतरी राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा निघाली. ती विदर्भात पोहचण्याच्या आधी आंबेडकरांनी ‘भारत तुटलाच कुठे’ असे विधान केले. यानंतर त्यांनी बौद्ध महासभेच्या माध्यमातून वऱ्हाड व इतर भागात अनेक सभा घेतल्या. हे कशाचे द्योतक समजायचे? वंचितचे व्यासपीठ त्यांनी का वापरले नाही? तीव्र काँग्रेस विरोध हेच जर त्यांच्या राजकारणाचे सूत्र असेल तर ‘इंडिया’त मला बोलावत नाही असे जाहीरपणे म्हणण्याची व काँग्रेससोबत वाटाघाटी करण्याला मान्यता देण्याची गरज काय? आजही असे अनेक पक्ष आहेत जे धर्मनिरपेक्षतेचे सूत्र सांभाळतात व काँग्रेसला विरोध करतात. नेमके तेच वंचितला करायचे आहे का? असेल तर उजव्या विचारधारेचा विरोध कोणत्याही निष्कर्षांप्रत जाणार नाही याची जाणीव वंचितला असायला हवी. असा निष्कर्षहीन विरोध करत राजकीय खेळी करत राहायच्या यातून आंबेडकरांच्या पदरात नेमके काय पडणार? यासारखे अनेक प्रश्न त्यांच्या घोषणेने उपस्थित झालेत. त्याची उत्तरे ते देतील अशी अपेक्षा ठेवायला काय हरकत आहे?
devendra.gawande@expressindia.com
