देवेंद्र गावंडे
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व यवतमाळच्या संदर्भाची चर्चा सध्या जोरात. त्याला कारण ठरली ती यवतमाळची सभा. मोदी प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी येथे येऊन शेतकरी तसेच कृषीविषयक प्रश्नांवर बोलतात. या जिल्ह्याची निवड करण्यामागचे कारणही वेगळे. म्हणाल तर वेदनादायी. संपूर्ण देशात हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांसाठी ओळखला जाणारा. त्यामुळे मोदींच्या येथे येण्याला वेगळे महत्त्व. यावेळी मोदींनी शेतीसोबतच महिला बचत गटांना सुद्धा संबोधित केले व ‘चारसो पार’चा नारा दिला. त्यामुळे त्यांच्या भाषणाची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू. त्यावर विचार करण्याआधी गेल्या दहा वर्षात काय घडले? मोदींनी २०१४ व २०१९ मध्ये केलेल्या घोषणांचे नेमके काय झाले? त्याची पूर्तता झाली का? झाली तर किती प्रमाणात? यावर चर्चा क्रमप्राप्त ठरते.
सर्वात आधी २०१४ मध्ये दाभाडीला ‘चाय पे चर्चा’ करताना मोदी काय म्हणाले ते बघू. ‘२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, बँका शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन कर्जपुरवठा करतील अशी व्यवस्था उभारू, लागवडीचा खर्च अर्ध्यावर आणू, जमिनीचा पोत बदलवू, सर्व शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा देऊ, वीजपुरवठा मिळेल अशी व्यवस्था करू, कापूस-सोयाबीनच्या लागवडीतील तांत्रिक अडचणी दूर करू, कोरडवाहू शेतीत डाळी व तेलबिया लागवडीला प्राधान्य देऊ, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार हमीभाव देऊ, तो देताना लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरू, रासायनिक शेतीमुळे झालेले नुकसान भरून काढू’ या घोषणा होत्या ते पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या. नंतर २०१९ ला मोदी पांढरकवड्याला आले. तेव्हाही भव्य सभा झाली. त्यातल्या घोषणा बघा. ‘आदिम कोलामांना पक्की घरे, शाळा, पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी पट्टे देऊ, भटक्या बंजारा समूहांना विशेष विकास निधी देऊ, महिला बचत गटांमार्फत दिलेले कृषी कर्ज माफ करू व तीन लाखापर्यंतचे भागभांडवल देऊ.’ दहा वर्षात झालेल्या या दोन सभांमध्ये मोदी आणखी बरेच काही बोलले पण त्यातल्या एकूण चौदा घोषणा महत्त्वाच्या. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अशी ओळख असलेल्या विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये आशा जागवणाऱ्या. त्यामुळेच मतदारांनी या दोन्ही निवडणुकीत मोदींच्या पदरात मतांचे भरभरून दान टाकले. एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेला हा प्रदेश अलगद भाजपच्या पदराआड गेला. आता यावेळच्या निवडणुकीत काय होईल हा भाग अलहिदा! मात्र या घोषणांचे काय झाले हे बघणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वप्रथम शेतीच्या दुप्पट उत्पन्नाविषयी. ते खरेच झाले का, याचे उत्तर छातीठोकपणे होय असे आज कुणी देऊ शकत नाही. बँका शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन कर्ज देताहेत असे एकही उदाहरण या काळात दिसले नाही. उलट बँका कर्ज देत नाही म्हणून याच सहा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. काही ठिकाणी तोडफोड केली. कर्ज न देणाऱ्या बँक अधिकाऱ्याला तुरुंगात टाकू असे इशारे सरकारने वारंवार दिले. लागवडीचा खर्च अर्धा करू याचे काय झाले हे अजून कुणालाच कळले नाही. जमिनीचा पोत बदलण्यासंदर्भात मृदा परीक्षण केंद्रांची घोषणा झाली. त्यातली काही स्थापन झाली पण कृषी खात्याकडे कर्मचारीच नसल्याने त्याचा परिणाम शून्य.
सर्व शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषीपंपाचा अनुशेष दूर होणे आवश्यक होते. तो अजून कायम. कापूस व सोयाबीन लागवडीतील अडचणी कशा दूर करायच्या हे प्रशासनालाच कळले नाही. डाळी व तेलबिया लागवडीचा कार्यक्रम सरकारने जाहीर केला पण शेतकरी त्याकडे वळले नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीचा प्रश्नच मिटला. सर्व शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा मिळाल्या नाही. यवतमाळ ज्या अमरावती विभागात येते तेथील लागवडीचे क्षेत्र आहे ३३.६१ लाख हेक्टर. या विभागाची सिंचन क्षमता २०१४ मध्ये ४.९३ लाख हेक्टर होती ती २०२३ मध्ये फक्त ३९ हजाराने वाढून ५.३३ लाख हेक्टर झाली. २०१४ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र होते २.९० हेक्टर तर २०२३ मध्ये ते ३.३० लाख हेक्टरवर पोहोचले. आजही या विभागात एकूण लागवड क्षेत्राच्या केवळ १५.८७ टक्के एवढेच सिंचन क्षेत्र. या दहा वर्षात या विभागात केवळ बेंबळा हा एकच प्रकल्प पूर्ण झाला. इतर प्रकल्पांची कामे ‘प्रगतिपथावर’ असेच ऐकावे लागले. रासायनिक शेतीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने नैसर्गिक शेतीचा पर्याय सुचवला पण तो महागडा असल्याने कुणी स्वीकारला नाही. आता हमीभावाची गोष्ट. कापूस, धान व सोयाबीन ही विदर्भातील तीन महत्त्वाची पिके. २०१४ ला धानाचा हमीभाव १३६० होता तर आता तो आहे २१८३ रुपये. २०१४ मध्ये मध्यम धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ३७५० तर लांबसाठी ४०५० होता आता तो आहे अनुक्रमे ६६२० व ७०२० रुपये. ही भाववाढ शोतकऱ्यांना लागवडीवर येणारा खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून केलेली असा सरकारचा दावा. हे भाव ठरवण्याचे कोष्टक स्वामिनाथन अहवालावर आधारलेले असेही सरकारचे सांगणे. ही वाढ निव्वळ धूळफेक असून अहवालावर आधारलेली नाही असे या क्षेत्रातील अनेक जाणकारांचे म्हणणे. हे सारे विरोधकांना विकले गेलेले हे सरकारचे म्हणणे गृहीत धरले तरी प्रत्यक्षात या हमीभावामुळे शेतकरी समाधानी आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर या सहा जिल्ह्यात नुसती चक्कर मारली तरी मिळते.
पिकांचा लागवड खर्च हंगामनिहाय बदलतो. अलीकडे बेभरवशाच्या पावसामुळे यात सतत वाढच होत आलेली. यामुळे होणारे पिकांचे नुकसान वेगळेच. शिवाय गेल्या दहा वर्षात मजुरी, बियाणे व खतांच्या किंमतीत वाढ झालेली. त्या तुलनेत हे हमीभाव वाढले का, याचे उत्तर कोणत्याही शेतकऱ्याला विचारले तरी तो नाही असेच देतो. याच दहा वर्षात हमीभावाने पिके खरेदी करा म्हणून याच भागात अनेक आंदोलने झालेली. याच काळात सीसीआयने कापूस खरेदी करण्यात हात आखडते घेतलेले. शेतकरी आत्महत्यांचे म्हणाल तर २०१४ मध्ये त्या वर्षाला आठशे ते नऊशेच्या घरात असायच्या. नंतरच्या काळात हा आकडा हजार झाला. २०१९ मध्ये मोदींनी आदिम कोलामांना पक्की घरे देऊ असे म्हटले. याची अंमलबजावणी संथगतीने. भटक्या बंजारांसाठी विशेष निधी कुठे गेला ते सरकारलाच कदाचित ठाऊक नसेल. महिला बचत गटांची कृषी कर्जे किती माफ झाली व या गटांना भागभांडवल मिळते का याची उत्तरे जिज्ञासूंनी जरूर शोधावीत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी मोदी व भाजपसाठी यवतमाळ ‘लकी’ असेलही पण शेतकऱ्यांसाठी मात्र या घोषणा ‘अनलकी’ ठरल्या असा निष्कर्ष निश्चित काढता येतो. घोषणांची काटेकोर अंमलबजावणी हेच सरकारच्या यशाचे गमक असते. नेमकी तिथेच सरकारने पेंड खाल्ली. ही वस्तुस्थिती शेतकरीवर्ग लक्षात घेईल का, हा यातला कळीचा प्रश्न व त्याचे उत्तर लवकरच मिळेल.
devendra.gawande@expressindia.com
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व यवतमाळच्या संदर्भाची चर्चा सध्या जोरात. त्याला कारण ठरली ती यवतमाळची सभा. मोदी प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी येथे येऊन शेतकरी तसेच कृषीविषयक प्रश्नांवर बोलतात. या जिल्ह्याची निवड करण्यामागचे कारणही वेगळे. म्हणाल तर वेदनादायी. संपूर्ण देशात हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांसाठी ओळखला जाणारा. त्यामुळे मोदींच्या येथे येण्याला वेगळे महत्त्व. यावेळी मोदींनी शेतीसोबतच महिला बचत गटांना सुद्धा संबोधित केले व ‘चारसो पार’चा नारा दिला. त्यामुळे त्यांच्या भाषणाची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू. त्यावर विचार करण्याआधी गेल्या दहा वर्षात काय घडले? मोदींनी २०१४ व २०१९ मध्ये केलेल्या घोषणांचे नेमके काय झाले? त्याची पूर्तता झाली का? झाली तर किती प्रमाणात? यावर चर्चा क्रमप्राप्त ठरते.
सर्वात आधी २०१४ मध्ये दाभाडीला ‘चाय पे चर्चा’ करताना मोदी काय म्हणाले ते बघू. ‘२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, बँका शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन कर्जपुरवठा करतील अशी व्यवस्था उभारू, लागवडीचा खर्च अर्ध्यावर आणू, जमिनीचा पोत बदलवू, सर्व शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा देऊ, वीजपुरवठा मिळेल अशी व्यवस्था करू, कापूस-सोयाबीनच्या लागवडीतील तांत्रिक अडचणी दूर करू, कोरडवाहू शेतीत डाळी व तेलबिया लागवडीला प्राधान्य देऊ, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार हमीभाव देऊ, तो देताना लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरू, रासायनिक शेतीमुळे झालेले नुकसान भरून काढू’ या घोषणा होत्या ते पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या. नंतर २०१९ ला मोदी पांढरकवड्याला आले. तेव्हाही भव्य सभा झाली. त्यातल्या घोषणा बघा. ‘आदिम कोलामांना पक्की घरे, शाळा, पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी पट्टे देऊ, भटक्या बंजारा समूहांना विशेष विकास निधी देऊ, महिला बचत गटांमार्फत दिलेले कृषी कर्ज माफ करू व तीन लाखापर्यंतचे भागभांडवल देऊ.’ दहा वर्षात झालेल्या या दोन सभांमध्ये मोदी आणखी बरेच काही बोलले पण त्यातल्या एकूण चौदा घोषणा महत्त्वाच्या. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अशी ओळख असलेल्या विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये आशा जागवणाऱ्या. त्यामुळेच मतदारांनी या दोन्ही निवडणुकीत मोदींच्या पदरात मतांचे भरभरून दान टाकले. एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेला हा प्रदेश अलगद भाजपच्या पदराआड गेला. आता यावेळच्या निवडणुकीत काय होईल हा भाग अलहिदा! मात्र या घोषणांचे काय झाले हे बघणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वप्रथम शेतीच्या दुप्पट उत्पन्नाविषयी. ते खरेच झाले का, याचे उत्तर छातीठोकपणे होय असे आज कुणी देऊ शकत नाही. बँका शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन कर्ज देताहेत असे एकही उदाहरण या काळात दिसले नाही. उलट बँका कर्ज देत नाही म्हणून याच सहा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. काही ठिकाणी तोडफोड केली. कर्ज न देणाऱ्या बँक अधिकाऱ्याला तुरुंगात टाकू असे इशारे सरकारने वारंवार दिले. लागवडीचा खर्च अर्धा करू याचे काय झाले हे अजून कुणालाच कळले नाही. जमिनीचा पोत बदलण्यासंदर्भात मृदा परीक्षण केंद्रांची घोषणा झाली. त्यातली काही स्थापन झाली पण कृषी खात्याकडे कर्मचारीच नसल्याने त्याचा परिणाम शून्य.
सर्व शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषीपंपाचा अनुशेष दूर होणे आवश्यक होते. तो अजून कायम. कापूस व सोयाबीन लागवडीतील अडचणी कशा दूर करायच्या हे प्रशासनालाच कळले नाही. डाळी व तेलबिया लागवडीचा कार्यक्रम सरकारने जाहीर केला पण शेतकरी त्याकडे वळले नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीचा प्रश्नच मिटला. सर्व शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा मिळाल्या नाही. यवतमाळ ज्या अमरावती विभागात येते तेथील लागवडीचे क्षेत्र आहे ३३.६१ लाख हेक्टर. या विभागाची सिंचन क्षमता २०१४ मध्ये ४.९३ लाख हेक्टर होती ती २०२३ मध्ये फक्त ३९ हजाराने वाढून ५.३३ लाख हेक्टर झाली. २०१४ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र होते २.९० हेक्टर तर २०२३ मध्ये ते ३.३० लाख हेक्टरवर पोहोचले. आजही या विभागात एकूण लागवड क्षेत्राच्या केवळ १५.८७ टक्के एवढेच सिंचन क्षेत्र. या दहा वर्षात या विभागात केवळ बेंबळा हा एकच प्रकल्प पूर्ण झाला. इतर प्रकल्पांची कामे ‘प्रगतिपथावर’ असेच ऐकावे लागले. रासायनिक शेतीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने नैसर्गिक शेतीचा पर्याय सुचवला पण तो महागडा असल्याने कुणी स्वीकारला नाही. आता हमीभावाची गोष्ट. कापूस, धान व सोयाबीन ही विदर्भातील तीन महत्त्वाची पिके. २०१४ ला धानाचा हमीभाव १३६० होता तर आता तो आहे २१८३ रुपये. २०१४ मध्ये मध्यम धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ३७५० तर लांबसाठी ४०५० होता आता तो आहे अनुक्रमे ६६२० व ७०२० रुपये. ही भाववाढ शोतकऱ्यांना लागवडीवर येणारा खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून केलेली असा सरकारचा दावा. हे भाव ठरवण्याचे कोष्टक स्वामिनाथन अहवालावर आधारलेले असेही सरकारचे सांगणे. ही वाढ निव्वळ धूळफेक असून अहवालावर आधारलेली नाही असे या क्षेत्रातील अनेक जाणकारांचे म्हणणे. हे सारे विरोधकांना विकले गेलेले हे सरकारचे म्हणणे गृहीत धरले तरी प्रत्यक्षात या हमीभावामुळे शेतकरी समाधानी आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर या सहा जिल्ह्यात नुसती चक्कर मारली तरी मिळते.
पिकांचा लागवड खर्च हंगामनिहाय बदलतो. अलीकडे बेभरवशाच्या पावसामुळे यात सतत वाढच होत आलेली. यामुळे होणारे पिकांचे नुकसान वेगळेच. शिवाय गेल्या दहा वर्षात मजुरी, बियाणे व खतांच्या किंमतीत वाढ झालेली. त्या तुलनेत हे हमीभाव वाढले का, याचे उत्तर कोणत्याही शेतकऱ्याला विचारले तरी तो नाही असेच देतो. याच दहा वर्षात हमीभावाने पिके खरेदी करा म्हणून याच भागात अनेक आंदोलने झालेली. याच काळात सीसीआयने कापूस खरेदी करण्यात हात आखडते घेतलेले. शेतकरी आत्महत्यांचे म्हणाल तर २०१४ मध्ये त्या वर्षाला आठशे ते नऊशेच्या घरात असायच्या. नंतरच्या काळात हा आकडा हजार झाला. २०१९ मध्ये मोदींनी आदिम कोलामांना पक्की घरे देऊ असे म्हटले. याची अंमलबजावणी संथगतीने. भटक्या बंजारांसाठी विशेष निधी कुठे गेला ते सरकारलाच कदाचित ठाऊक नसेल. महिला बचत गटांची कृषी कर्जे किती माफ झाली व या गटांना भागभांडवल मिळते का याची उत्तरे जिज्ञासूंनी जरूर शोधावीत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी मोदी व भाजपसाठी यवतमाळ ‘लकी’ असेलही पण शेतकऱ्यांसाठी मात्र या घोषणा ‘अनलकी’ ठरल्या असा निष्कर्ष निश्चित काढता येतो. घोषणांची काटेकोर अंमलबजावणी हेच सरकारच्या यशाचे गमक असते. नेमकी तिथेच सरकारने पेंड खाल्ली. ही वस्तुस्थिती शेतकरीवर्ग लक्षात घेईल का, हा यातला कळीचा प्रश्न व त्याचे उत्तर लवकरच मिळेल.
devendra.gawande@expressindia.com
