सुधीर मुनगंटीवार हे तसे वागण्या-बोलण्यात अघळपघळ म्हणून सर्वांना परिचित. सरळ रेषेत राजकारण करणारे. अलीकडचे राजकारण वक्ररेषीय झाले हे ठाऊक असून सुद्धा! ते आरंभापासून गडकरींचे समर्थक असल्यामुळे कदाचित हा स्वभावगुण त्यांना चिकटला असावा. त्यांच्या पाठीशी जात नाही. तरीही ते याच गुणांच्या बळावर आजवर राजकारण करत राहिले व यशस्वी सुद्धा झाले. पाठीशी जात नसलेले अनेक नेते भाजपत मोठे झाले. त्यातले मुनगंटीवार एक असेही म्हणता येईल. या काळात त्यांनी वक्रीय राजकारण शिकून घेतले असते तर किती बरे झाले असते असा प्रश्न त्यांना स्वत:लाच पडावा अशी स्थिती आता निर्माण झाली आहे. यावेळी मंत्रिमंडळातून त्यांना वगळले गेले. कुणी या प्रश्नाचे उत्तर आता सारे शोधू लागले तरी कुणालाच ते सापडत नाही. एक मंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी उत्तम होती. हे भाजपमधील त्यांचे विरोधकही मान्य करतात. ते भ्रष्ट प्रकरणात अडकल्याचेही कधी दिसले नाही. त्यांनी घेतलेल्या वृक्षलागवडीच्या मोहिमेवर अनेक आरोप झाले. ते करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या चौकशीतून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. तरीही त्यांना यावेळी डच्चू देण्याचे नेमके कारण काय? कुणाच्या इशाऱ्यावरून हा खेळ केला गेला? यात राज्यातले नेते सामील आहेत की दिल्लीचे?
अलीकडे कुणाला वगळायचे असेल तर दिल्लीतील क्रमांक एक व दोनच्या नावावर पावती फाडण्याची नवी पद्धत भाजपमध्ये सुरू झाली आहे. हे करताना अन्यायग्रस्त कधीच या दिल्लीतील श्रेष्ठींना विचारू शकणार नाही हे पक्के ठाऊक असते. नेमकी तीच पद्धत मुनगंटीवार यांच्यासाठी वापरली गेली का? विधानसभेच्या निवडणुकीआधी पक्षाच्या गाभा समितीच्या बैठकीत त्यांचे काहींशी वाद झडले होते. पक्षात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारीसाठी प्राधान्य द्या, बाहेरच्यांचा विचार नंतर करा असा त्यांचा आग्रह होता. हा वाद मुनगंटीवारांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यासाठी कारणीभूत ठरला काय? लोकसभेत त्यांचा दारुण पराभव झाला व त्यासाठी त्यांनी केलेली वक्तव्ये कारणीभूत होती हे जर यामागचे कारण असेल तर मग पंकजा मुंडेंनी सुद्धा संविधानबदलाची भाषा केली होती. मग त्यांना मंत्रीपदाची लॉटरी कशी काय लागली? मुलाला निवडून न आणू शकलेले विखे पाटील कसे काय मंत्री झाले? मुनगंटीवारांनी शिंदेसेनेला पाठिंबा देणारे अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांना पक्षाची उमेदवारी देण्यास विरोध केला होता. तोही जाहीरपणे. जोरगेवारांनी शिंदेसेनेकडून निवडणूक लढवावी असा त्यांचा युक्तिवाद होता. असा जाहीर वाद उभा करून त्यांनी राज्यातील नेतृत्वाची खप्पामर्जी ओढवून घेतली हे खरे समजायचे काय? असे असेल तर काँग्रेसपेक्षा आमचाच पक्ष जास्त लोकशाहीवादी असा दावा भाजपचे नेते करतात ते खोटे समजायचे काय?
हेही वाचा : जनतेला हक्क देणारे आंबेडकर लोकांसाठी देवच, शाहांच्या वक्तव्यानंतर आदित्य ठाकरेंची आमदारांसह दीक्षाभूमीला भेट
अलीकडच्या काळात भाजपमध्ये वरचढ ठरू पाहणाऱ्या एकेका नेत्याचे पद्धतशीर खच्चीकरण केले जाते. त्याला सत्तेच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जाते. सर्वांना दिसत असलेल्या या कटाचे मुनगंटीवार बळी ठरले का? हे खरे असेल तर मग भाजप व काँग्रेसमध्ये फरक काय? प्रत्येक नेतृत्वाला आपल्या आजूबाजूला ताटाखालची मांजरे हवी असतात. अलीकडच्या काळात रूढ झालेला हा सत्तेतील अघोषित नियम. वाघांच्या जिल्ह्यात राहणारे मुनगंटीवार मांजर बनू शकले नाहीत हा त्यांचा दोष असे आता मानायचे काय? आधी मांजराचे निकष लावले जातील, मग जातीचे. या दोन्हीत ते कुठेच बसणारे नव्हते म्हणून त्यांचा बळी घेण्यात आला असा निष्कर्ष आता अनेकजण काढताहेत, तो खरा मानायचा का? आज भाजपमध्ये जे शीर्षस्थ नेते आहेत त्यांच्यापेक्षा कितीतरी आधी मुनगंटीवारांची कारकीर्द सुरू झालेली. ते अडचणीच्या काळात प्रदेशाध्यक्ष सुद्धा राहिले. राज्यात काँग्रेस आघाडीविरुद्ध जनमत रुजवण्यात त्यांचाही वाटा राहिला. तरीही त्यांना पद नाकारले जात असेल तर हे योग्य कसे ठरवायचे? ज्येष्ठांना बाजूला करून नव्यांना संधी हा निकष यामागे असेल तर चंद्रकांतदादा पाटील, कायम वादाच्या भोवऱ्यात अडकणारे गिरीश महाजन, मंगलप्रभात लोढा हे मंत्रिमंडळात कसे? सुधीर मुनगंटीवार नको तेवढे बोलतात. लोकसभेत प्रचाराच्या काळात त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले म्हणून त्यांना संधी नाकारण्यात आली हे खरे असेल तर वादग्रस्त वक्तव्य करून माफी मागणारे चंद्रकांतदादा मंत्रिमंडळात कसे? त्यांच्यावर दिल्लीतील क्रमांक दोनचा वरदहस्त आहे म्हणून ही सूट असे काही धोरण पक्षाने ठरवले आहे काय? सुधीरभाऊ आमदार म्हणून निवडून येऊ नयेत यासाठी पक्षांतर्गत विरोधकांनी बरेच प्रयत्न केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका कंत्राटदार कम् आमदाराने त्यांच्या विरोधात उभ्या असलेल्या एकीला भरपूर रसद पुरवली. तरीही ते निवडून आले. हा प्रयत्न वाया गेला याचा राग आला म्हणून यावेळी त्यांना खड्यासारखे बाजूला करण्यात आले हे खरे समजायचे काय?
हेही वाचा : नागपुरात थरार! कपिलनगरात कुटुंबीयांना ओलिस ठेवून दरोडा, अधिवेशनादरम्यान घटना घडल्याने खळबळ
आजवर असे पाडापाडीचे राजकारण ही काँग्रेसची मक्तेदारी समजले जायचे. त्याचे लोण आता भाजपमध्येही पसरू लागले असा निष्कर्ष यावरून कुणी काढला तर त्यात गैर काय? ते ज्या चंद्रपूर जिल्ह्यातून येतात तेथील बहुसंख्य आमदार त्यांच्या विरोधात होते. त्यांना मंत्रीपद नको असा सर्वांचा आग्रह होता. शेवटी त्यांनाही नाही व तुम्हालाही नाही या धोरणातून त्यांचे नाव अखेरच्या क्षणी वगळण्यात आले काय? हे खरे असेल तर हीच स्थिती अनेक जिल्ह्यात आहे. मग तिथे असा निकष लावण्याची आवश्यकता पक्षाला का भासली नाही? जे मुनगंटीवारांना विरोध करतात त्यांचा विकासविषयक दृष्टिकोन अथवा कर्तृत्व काय? केवळ कंत्राटे मिळवणे, त्यासाठी अधिकारी व मंत्र्यांना धमकावणे, दारूचे गुत्ते मिळवणे यातच या साऱ्यांची कारकीर्द गेलेली. अशांचा आग्रह पक्ष मन लावून ऐकत असेल तर ‘इतरांपेक्षा वेगळा’ या घोषणेला अर्थ काय? आता मंत्रीपद नाकारल्यानंतर मुनगंटीवारांविषयी कुजबूज मोहीम चालवली जात आहे. या पक्षात अलीकडे विकसित झालेले हे तंत्र. अशीच कुजबूज मंत्रिमंडळात सामील झालेल्या अनेकांविषयी आधीपासून सुरू आहे. मग त्याकडे पक्षाने कसे काय दुर्लक्ष केले? निकषावर आधारित न्याय हा सर्वांसाठी समान असावा लागतो. याचा विसर भाजपला पडला काय? मुनगंटीवार सभ्य आहेत. अन्याय केला तरी ते फार बोलणार नाहीत. फार फार तर नाराज राहतील. बंडाचा प्रश्नच नाही. हे हेरून त्यांची कोंडी करण्यात आली असा अर्थ यातून काढायचा काय? तिकडे दिल्लीत गडकरींच्या शब्दाला आधीसारखा मान राहिलेला नाही. मग करा त्यांच्या एकेका नेत्याचे खच्चीकरण या मोहिमेचा मुनगंटीवार बळी ठरले काय? यासारखे अनेक प्रश्न या डावलण्याने निर्माण झाले आहेत, ज्याची उत्तरे कधीच मिळणार नाही. कारण हे आधुनिक भाजपशी संबंधित प्रकरण आहे.
