लोकजागर- एक पास, सहा नापास!

भंडारा जिल्हा हा नदीघाटांचा म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे वाळू भरपूर व दर्जेदार. या जिल्ह्यातील तस्करीवर सत्तारूढ पक्षाच्या वरिष्ठ सभागृहातील एका आमदाराचेच पूर्णपणे नियंत्रण आहे. त्याच्या आशीर्वादाने रोज शेकडो ट्रक वाळू चोरली जाते. मध्यंतरी हे ट्रक पकडण्यात आले पण वरिष्ठांच्या आदेशावरून सोडून देण्यात आले. यात गृहमंत्र्यांपासून महसूल मंत्र्यांपर्यंत सर्वांचे हितसंबंध गुंतलेत असा आरोप सत्तारूढ पक्षाचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी एका पत्रातून केला. हे पत्र जयंत पाटलांनी भर सभागृहात वाचून दाखवले. कारेमोरेंचा रोख ‘फुका’ची सवय लागलेल्या कोणत्या आमदाराकडे आहे हे सर्वांना ठाऊक. त्यामुळे यावर कारवाई करण्याची हिंमत बावनकुळे दाखवतील काय? मागील कार्यकाळात नागपूर ग्रामीणमधून वाळू तस्करांना हद्दपार करू अशी घोषणा केली गेली. हे तस्कर काँग्रेसशी संबंधित होते म्हणून त्यांच्यावर कारवाई झाली. आता भंडाऱ्यात जो हैदोस सुरू आहे त्यावर कारवाई कधी होणार? त्यामुळे आता बावनकुळेंनी बोलण्याऐवजी कृतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

अशोक उईके हे दुसरे ज्येष्ठ मंत्री. ते चंद्रपूरचे पालकमंत्री आहेत. या जिल्ह्यात समस्यांची संख्या भरपूर. त्या मार्गी लावायच्या सोडून ते बैठका घेत आहेत त्या कोलवॉशरीजच्या मालकांच्या. हे कशासाठी याचे उत्तर सर्वांना ठाऊक. या जिल्ह्यात अरविंदोचा एक उद्योग येऊ घातलाय. त्याला जाणारा रस्ता बंद करा असे उईके म्हणतात तर सुरू करा असे निर्देश बावनकुळे देतात. यात महसूल मंत्र्यांची भूमिका योग्य. मात्र उईके त्यांनाच शह द्यायला निघालेत. या जिल्ह्यातील सामान्यांच्या प्रश्नांना ते कधी हात घालणार ते देवालाच ठाऊक. भाजप आमदारांना डावलून काँग्रेसच्या खासदारांच्या सूचनेवरून बैठका घेणारे उईके कदाचित एकमेव असतील. त्यांच्याकडे आदिवासी विकास खाते आहे. मात्र बोलबच्चनगिरी व आश्रमशाळांमध्ये मुक्काम ठोकणे या प्रतिमासंवर्धनापलीकडे त्यांच्या हातून काहीच घडलेले नाही. विदर्भात आदिवासींची संख्या भरपूर. त्यांच्यासाठीच्या निधीला कसे पाय फुटतात याच्या सुरस कथा नेहमी चर्चिल्या जातात. त्याला आळा कसा घालायचा यावर उईके या शंभर दिवसात एक शब्द बोललेले नाहीत. तिसरे ज्येष्ठ मंत्री आहेत ते सेनेचे संजय राठोड. वनखात्यातील वादग्रस्त कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना जलसंधारण हे तुलनेने कमी महत्त्वाचे खाते दिले गेले. कुणाचे लक्ष जाणार नाही अशा या खात्यात शेतकऱ्यांचे नशीब पालटण्याची क्षमता निश्चित आहे. मात्र गेल्या शंभर दिवसात त्यांच्याकडून एकही भरीव काम झालेले दिसले नाही. अतिशय भ्रष्ट अशी शासनदरबारी ओळख असलेल्या या खात्यात राठोड काय बदल घडवून आणणार हा प्रश्न कदाचित पुढच्या पाच वर्षातही कधी सुटणार नाही. नंतर क्रमांक येतो तो आकाश फुंडकरांचा. त्याच्याकडे कामगार खाते. तुलनेने नवखे असलेले फुंडकर तसे सज्जन. अजूनतरी त्यांना प्रतिमासंवर्धनाची सवय लागलेली नाही. ही चांगली गोष्ट. मात्र त्यांनी कार्यकुशलताही दाखवू नये हे वाईट. घरबांधणी कामगारांना मोफत वस्तू वाटणे एवढेच या खात्याचे काम नाही हे त्यांच्या कधी लक्षात येणार ते ठाऊक नाही. या खात्यावर सध्या राज्यातील मोठ्या पुरवठादारांचा विळखा पडलाय. थेट वरिष्ठांशी संधान साधून ‘पगारी’ करणाऱ्या या पुरवठादारांना फुंडकर वठणीवर आणतात की शरण जातात हे काही दिवसात दिसेल. मात्र अजूनतरी त्यांच्या नावावर उल्लेखनीय कामगिरीची नोंद नाही.

नंतर उरतात ते तीन राज्यमंत्री. त्यातले आशीष जयस्वाल वनखात्याचे. त्यांचाही भर कामापेक्षा प्रतिमासंवर्धनावर. या खात्याची व्याप्ती रामटेकच्या बाहेर आहे हेच त्यांना अजून कळलेले नाही. वाघ हवा की माणूस यावरूनही त्यांचा गोंधळ उडालेला अनेकदा दिसतो. आधीचे मंत्री मुनगंटीवारांच्या कामाचे श्रेय लाटण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न तेवढा लक्षात ठेवण्याजोगा. दुसरे राज्यमंत्री आहेत पंकज भोयर. त्यांच्याकडे शिक्षण, गृहसारखी महत्त्वाची खाती. हे सुद्धा कामगिरीपेक्षा प्रतिमेला महत्त्व देणारे. राज्यातील शाळा कधी सुरू होणार याविषयी त्यांनी केलेले विधान शिक्षण आयुक्तांनीच खोडून काढले. यावरून त्यांच्या कामाची ‘व्याप्ती’ सहज लक्षात येते. देवदर्शन व परीक्षा केंद्रांना भेटी यापलीकडे त्यांची गाडी अजूनतरी सरकलेली नाही. मुख्यमंत्री माध्यमांशी बोलत असताना कॅमेऱ्यात दिसेल अशा पद्धतीने उभे राहणे ही जयस्वालांची खासियत भोयरांनी शिकून घेतली एवढाच काय तो शंभर दिवसातला बदल. तिसरे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक. त्यांच्याकडे पर्यटन, जलसंधारण, उच्चशिक्षण अशी महत्त्वाची खाती. ते नेमके कुठे असतात हे अनेकांना ठाऊक नसते. जलसंधारण हे तर त्यांचे आजोबा सुधाकरराव नाईकांनी निर्माण केलेले खाते. त्यांचा वसा पुढे न्यावा असे अजून तरी त्यांना वाटलेले दिसत नाही. तर असे हे सात मंत्री. त्यातले काही काम करणारे, काही प्रतिमेत अडकलेले तर काही निष्क्रिय ठरलेले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची जबाबदारी आणखी वाढते हे येथे लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट!

devendra.gawande@expressindia.com