पराभव कोणत्याही क्षेत्रात पदरी पडलेला असो, तो जिव्हारी लागतोच. अनेकांच्या आयुष्यात हे दु:ख दीर्घकाळ राहते. यातून काहीजण पार खचून जातात तर काही पुन्हा जिद्दीने उभे ठाकतात. राजकीय क्षेत्रात तर पराभव विसरून पुन्हा जोमाने कामाला लागणे केव्हाही उत्तम. काँग्रेसचे नेते मात्र याला कायम अपवाद ठरत आले आहेत. सतत पराभव स्वीकारावा लागूनही ते मरगळ झटकणे तर सोडाच पण साधा बोध घ्यायला तयार नाहीत. ते कसे हे समजून घ्यायचे असेल तर भंडाऱ्यात जे नुकतेच घडले त्याची उजळणी करायला हवी. राज्यात सध्या दोनच जिल्हा परिषदांमध्ये लोकप्रतिनिधींची सत्ता आहे. भंडारा व गोंदियात. बाकी सर्व ठिकाणची सत्ता प्रशासकाच्या हाती म्हणजे थेट राज्य सरकारच्या नियंत्रणात. त्यातल्या भंडाऱ्यात नुकतीच अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली व त्यात काँग्रेसच्या कविता उईके विजयी झाल्या. बाजूच्या गोंदियात अपेक्षेप्रमाणे भाजपने बाजी मारली. मग हे भंडाऱ्यात का घडू शकले नाही? काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे भंडाऱ्याचे. त्यांच्यामुळे ही विजयाची माळ पक्षाच्या गळ्यात पडली असा अनेकांचा समज होऊ शकतो पण तो साफ चूक आहे. या विजयाचे खरे शिल्पकार आहेत ते आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या ‘आफ्रोट’ या संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र मरसकोल्हे.
ते कसे हे समजून घेण्याआधी पटोलेंविषयी थोडेसे. अडीच वर्षापूर्वी या जिल्हा परिषदेसाठी पंचवार्षिक निवडणूक झाली तेव्हा कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. तेव्हा नानांचे राजकारण ऐन भरात होते. त्यांनी यशस्वीपणे तडजोडीचे राजकारण करून पक्षाची सत्ता प्रस्थापित केली. तीच तडफ यावेळीही त्यांनी दाखवली असती तर पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची ही कृती उठून दिसली असती. पण तसे त्यांनी केले नाही. आता पदच सोडायचे आहे मग कशाला उगीच सत्तेसाठी धावपळ करायची असा विचार त्यांनी केला असावा. त्याचा फायदा घेत भाजपच्या नेत्यांनी सदस्यांची जमवाजमव सुरू केली. काँग्रेसचे अनेक सदस्य गळाला लावले. या साऱ्यांना गुवाहाटीला नेण्यात आले. हे सर्व करणाऱ्या भाजपच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार होत्या माहेश्वरी नेवारे. त्या गोवारी असून अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या. यावेळचे अध्यक्षपद या जमातीतील महिलेसाठी राखीव. त्यासाठी एकमेव लायक उमेदवार होत्या कविता उईके. त्या काँग्रेसच्या. त्यांना आपल्या कळपात घेण्यासाठी भाजपने खूप प्रयत्न केले पण त्या बधल्या नाहीत. एकूण सदस्यांमध्ये उईके व नेवारे या दोनच महिला सदस्य. अशा स्थितीत नाना पटोलेंनी उईकेंच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्यातच पक्षाचे हित होते पण ते त्यांनी केले नाही. या टप्प्यावर उईकेंच्या मदतीला धावले ते मरसकोल्हे. गोवारी ही जात आदिवासी नाही असा स्पष्ट निकाल काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तो देताना आजवर ज्या गोवारींनी आदिवासी म्हणून लाभ घेतला तो घेतला. यानंतर कुणालाही नवीन जातीची प्रमाणपत्रे मिळणार नाहीत व ज्यांच्याकडे ती आहेत त्यांना नव्याने लाभ घेता येणार नाही असे न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले. त्याचाच आधार घेत आफ्रोटने भाजपच्या नेवारे यांचे प्रमाणपत्र रद्द करावे असा अर्ज जातपडताळणी समितीकडे केला. त्यावर सुनावणी झाल्यावर त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द झाले. त्याचा आधार घेत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे असा अर्ज याच संघटनेने विभागीय आयुक्तांकडे दिला. तिथेही निर्णय आफ्रोटच्या बाजूने लागला. साहजिकच नेवारे यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी झाली. सहा महिन्यात ती पूर्ण झाली. न्यायालयाने ‘क्लोज फॉर ऑर्डर’ म्हणत प्रकरण बंद केले. त्यानंतर तब्बल वर्ष लोटले तरी निकाल दिला नाही. हा विलंब नेमका कशासाठी करण्यात आला? सत्ताधाऱ्यांचा दबाव यामागे होता का या प्रश्नांची उत्तरे आता वाचकांनीच शोधायची आहेत.
दुसरीकडे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे या सबबीखाली सरकारने नेवारेंचे सदस्यत्व रद्द केले नाही. एकदा त्या अध्यक्ष झाल्या की पुढील अडीच वर्षे न्यायालयीन लढाई लांबवत ठेवून काढायची व सत्तेचा उपभोग घ्यायचा हाच डाव यामागे होता. खरे तर ही चलाखी काँग्रेसच्या लक्षात यायला हवी होती पण ती आली आफ्रोटच्या. अध्यक्षपदाची निवडणूक जशी जाहीर झाली तसे या संघटनेने उईकेंना सोबत घेत पुन्हा उच्च न्यायालय गाठले. एकतर जुन्या प्रकरणात निकाल द्या किंवा प्रशासनाने आधी घेतलेल्या निर्णयाचा आधार घेत नेवारेंना निवडणूक लढण्यापासून वंचित ठेवा अशी मागणी करण्यात आली. या पवित्र्यामुळे तब्बल वर्षभर निकाल रोखून धरणाऱ्या न्यायालयासमोर काही पर्यायच उरला नाही. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या तीन दिवस आधी न्यायालयाने थांबवून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. अर्थातच तो उईकेंच्या बाजूने लागला. भाजपच्या नेवारेंकडून लागलीच याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले.
नेवारेंची बाजू मांडण्यासाठी एका सुनावणीसाठी २५ लाख घेणारे चार वकील उभे झाले तर उईके व आफ्रोटच्या वतीने मोफत लढणारे वकील. खरेतर या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाला विलंब का लावला यावरून उच्च न्यायालयाला खडेबोल ऐकवायला पाहिजे होते पण तसे झाले नाही. का याचे उत्तर पुन्हा वाचकांनीच शोधायचे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारींच्या निकालाचा हवाला देत नेवारेंची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने विलंबाने दिलेला निकाल कायम राहिला आणि नेवारेंचे अध्यक्षपदाचे स्वप्न भंगले. शिवाय सत्तेसाठी इतका आटापिटा करणाऱ्या भाजपचा सुद्धा मोहभंग झाला. यामुळे तोडफोडीचे राजकारण करून बहुमत जमवणाऱ्या भाजपला सत्तेपासून मुकावे लागले. ही सारी लढाई लढली ती एकट्या मरसकोल्हेंनी. त्यांनी आजवर अनेक बोगस आदिवासींना नोकरीबाहेर काढले आहे. अनेकांची प्रमाणपत्रे रद्द करवून घेतली आहेत. त्यांचे हे यश अभिनंदनीय पण काँग्रेसचे काय? लोकसभेच्या वेळी सुद्धा भाजपने अशाच न्यायालयीन लढाईचा चतुराईने वापर करून रामटेकमध्ये रश्मी बर्वे यांना निवडणूक लढण्यापासून रोखले. त्यांना तेव्हा तातडीने सुनावणीची संधी नाकारणाऱ्या उच्च न्यायालयाने नंतर त्यांचे जात प्रमाणपत्र योग्य होते असा निर्वाळा दिला. ही पार्श्वभूमी ठाऊक असल्यामुळे काँग्रेस कविता उईकेंच्या पाठीशी उभी ठाकली नसेल का? भाजपकडून खेळले जाणारे हे डावपेच प्रत्येकवेळी यशस्वी होतीलच असे नाही. अशावेळी काँग्रेसने त्याला प्रत्युत्तर देणे वा कायदेशीर लढाईचा मार्ग स्वीकारणे केव्हाही योग्य ठरले असते. ते न करता उईकेंना वाऱ्यावर का सोडण्यात आले? आता त्या अध्यक्ष झाल्याबरोबर पक्षाचे सारे नेते त्यांच्या पाठीशी उभे ठाकलेले दिसतात. ही संधीसाधू वृत्ती या पक्षाने सोडली तरच भविष्यात काही चांगले पदरात पडू शकते. आम्हीच आदिवासींच्या हिताचे राजकारण करतो असे म्हणणारे हे दोन्ही पक्ष प्रत्यक्षात कसे वागतात हेच या प्रकरणातून दिसले. म्हणूनच हा प्रपंच!
devendra.gawande@expressindia.com
