विदर्भात ओबीसींची संख्या लक्षणीय. प्रत्येक निवडणुकीचा कल अधोरेखित करणारी. हा वर्ग ज्याच्या बाजूने झुकला त्या पक्षाला यशाची संधी मोठी हे समीकरण त्यातूनच रूढ झालेले. त्यामुळे राजकारण सुद्धा याच वर्गाच्या कलाने चाललेले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर अतिशय वेगाने केंद्रस्थानी आलेला हा वर्ग सध्या प्रचंड घुसमट अनुभवतोय. या वर्गातील खदखद, अस्वस्थता अलीकडे पदोपदी जाणवू लागलेली. त्याला निमित्त ठरलेय ते जरांगेंचे आंदोलन. राज्य सरकार, त्यात सहभागी असलेले नेते, विरोधी पक्ष, त्यांचे नेते मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देऊ, ओबीसींच्या ताटातला वाटा देणार नाही असे कितीही उच्चरवात सांगत असले तरी सरकारकडून पडणारी पावले मात्र ओबीसींच्या वर्तुळातील अस्वस्थता वाढवणारी आहेत. जरांगेंच्या मागणीनंतर सरकारने कुणबी नोंदी तपासण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या आधारे तातडीने ओबीसींचे प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था उभारली. ही कृती म्हणजे मराठ्यांना आडमार्गाने ओबीसींमध्ये घुसवण्याचा डाव असल्याची भावना या वर्गात आता मूळ धरू लागलेली. आता त्याहीपुढे जात सरकारने जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यासंदर्भातील कागदपत्रांची संख्या १२ वरून २३ वर नेली. हा प्रकार सुद्धा मराठ्यांना त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करणे सोपे जावे यासाठीच केलेला. सरकारी पातळीवरच्या या दोन गोष्टी ओबीसींची गोची करणाऱ्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दुसरीकडे राजकीय पातळीवर सुद्धा मराठे हेच शत्रू असा आभास ओबीसींमध्ये निर्माण करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झालेले. जरांगेंच्या आंदोलनाला सरकारमधील एका गटाचा छुपा पाठिंबा आहे हे लक्षात येताच दुसऱ्या गटाने ओबीसीला जवळ केलेले. याच सरकारमधील एक मंत्री जरांगेंविरुद्ध अगदी त्वेषाने बोलतात ते कशाच्या बळावर? त्यांना या दोनपैकी एका गटाचा पाठिंबा आहे म्हणूनच ना! याच मंत्र्यांना समोर करून हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात ओबीसी मेळावे आयोजित करण्यात आले. यामागे नेमकी कुणी शक्ती उभी केली होती हे आता सर्वांना कळलेले. आधी भीती निर्माण करायची, मग शत्रू कोण हे दाखवायचे व मराठे आणि ओबीसींना एकमेकांमध्ये झुंझवत ठेवायचे हाच या राजकारणामागचा अजेंडा. तो हळूहळू लक्षात यायला लागल्याने ओबीसींच्या वर्तुळात असंतोष आहे. तो बाहेर पडू नये, अथवा त्याची झळ सरकारला बसू नये यासाठी अधिवेशन काळात सत्ताधाऱ्यांनी ओबीसींच्या कथित नेत्यांकडून स्वत:चे सत्कार करवून घेतले. प्रश्न मार्गी लागले, समस्या सुटली म्हणून सत्कार होत असेल तर ते ठीक पण तसे काहीच झाले नसताना व आरक्षणाविषयीची अस्थिरता कायम असताना असे करणे नेमके काय दर्शवते? या राजकीय साठमारीत ओबीसींचे मूळ प्रश्न मागे पडत चालले त्याचे काय? आरक्षणाचा तिढा कायमचा सोडवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करा अशी या वर्गाची मूळ मागणी होती. त्यावर सरकार काहीच का बोलत नाही? अधिवेशन काळातच संघाच्या एका प्रमुख पदाधिकाऱ्याने अशा गणनेला आमचा तीव्र विरोध आहे असे जाहीर विधान केले. लगेच दुसऱ्या दिवशी संघाकडून या विधानाचे खंडन करण्यात आले व गणना व्हायला हवी असे सांगितले गेले. हा घटनाक्रम काय दर्शवतो? संघाची मूळ भूमिका जनगणनेच्या बाजूने कधी नव्हतीच. नेमके तेच हे पदाधिकारी बोलून गेले. नंतर सारवासारव केली गेली तरी अंतस्थ हेतू उघड झालाच. त्याच संघविचाराला समोर नेतो असे म्हणणाऱ्या सरकारकडून अशा गणनेची अपेक्षा तरी कशी बाळगायची?

आणखी वाचा

याच सरकारमधील एक नेते ओबीसींसाठी आम्ही २८ जीआर काढले असे नेहमी सांगतात. ते खरेही पण त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? आजवर किती जीआर अंमलात आले? प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहाचा मूळ आदेश २०१९ चा. आता पाच वर्षे व्हायला आली तरी ती अस्तित्वात आलेली नाहीत. काही ठिकाणी इमारती भाड्याने घेतल्या पण प्रवेश सुरू झाले नाहीत. याला नुसती घोषणाबाजी नाही तर आणखी काय म्हणायचे? ओबीसींना २०१० पर्यंत शंभर टक्के शिष्यवृत्ती मिळत होती. आता ती केवळ ५० टक्के मिळते. ही कपात मागे घ्या असे अनेकदा सांगूनही सरकारने काहीही हालचाल केली नाही. शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक असलेली उत्पन्नाची अट दर तीन वर्षांनी बदलायला हवी. त्यावरही कधी विचार झाला नाही. ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्ग. मागास अशी शासनदफ्तरी नोंद झालेल्या प्रत्येक घटकासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. यात ओबीसींसाठी एकही योजना नाही. हा वर्ग मागास ठरून आता तीन दशके लोटली तरी सरकारला कृती करावी असे कधीच का वाटले नाही? या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना जाहीर झाली. तसे आदेशही निघाले पण निधीची तरतूद नाही. यासाठी सरकार नाही तर आणखी कुणाला जबाबदार धरायचे? आजच्या घडीला राज्य शासनाच्या सेवेत सव्वा लाख ओबीसी पदांचा अनुशेष आहे. तो दूर करू असे आश्वासन प्रत्येकवेळी दिले जाते पण केव्हा, कधी याचे उत्तर मिळत नाही. हे व यासारखे अनेक प्रश्न आरक्षणावरून सुरू झालेल्या या नव्या वादाने पार मागे पडलेले.

सरकारला सुद्धा तेच हवे. म्हणून ओबीसींनी शत्रू कोण हे दाखवून झुंजवत ठेवण्याचे प्रकार सुरू झालेले. या वर्गाचे हेच प्रश्न मांडण्यासाठी अलीकडच्या काळात अनेक संघटना व महासंघ तयार झाले. त्यांनी आंदोलने, अधिवेशने घेत हे प्रश्न उचलून धरले व सरकारदरबारी नेले सुद्धा! मात्र सध्या सुरू असलेल्या वादात या संघटना आपला मूळ हेतू विसरून गेल्या आहेत. आमचा वाटा देणार नाही हे एकच वाक्य म्हणण्यात या साऱ्यांची शक्ती खर्च होतेय. सरकारलाही नेमके तेच हवे. ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे अशी भावना जोर धरते ती या सगळ्या घटनाक्रमामुळे. सध्या सरकारचा प्राधान्यक्रम मराठा आरक्षण हा आहे. त्यासाठी स्वतंत्र संवर्ग न्यायालयीन लढाईत टिकेल याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही. अशास्थितीत नोंदींचे उत्खनन अधिक वेगात करून त्याचा आधार घेत जमेल तितक्या मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात सामील करून घेणे व आंदोलनाची धग शांत करणे हा एकमेव पर्याय सरकारसमोर आहे. या पद्धतीने घुसखोरी झाली तर आरक्षणाच्या लाभापासून मूळ ओबीसीच बाहेर फेकले जातील हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मराठे आक्रमक आहेत. राजकीयदृष्ट्या सजग व वजनदार आहेत. त्यामुळे लाभ पदरात पाडून घेण्यात तेच अग्रेसर असतील हे खरे! नेमक्या याच काळजीने विदर्भातील ओबीसी चिंताग्रस्त झाला आहे. सध्या आरक्षणाचा वाद पेटला असला तरी सत्ताधाऱ्यांचे मूळ हिंदुत्वाच्या विचारधारेत आहे. त्यामुळे हळूहळू हे सारे विसरा व शिवपुराण आणि रामभक्तीच्या मार्गाला लागा व हिंदू म्हणून गर्वाने जगणे शिका याच दृष्टिकोनातून पावले टाकली जाताहेत. परिणामी, ओबीसींसमोरचे चिंतेचे ढग आणखी गडद झाले आहेत.

देवेंद्र गावंडे

devendra.gawande@expressindia.com

दुसरीकडे राजकीय पातळीवर सुद्धा मराठे हेच शत्रू असा आभास ओबीसींमध्ये निर्माण करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झालेले. जरांगेंच्या आंदोलनाला सरकारमधील एका गटाचा छुपा पाठिंबा आहे हे लक्षात येताच दुसऱ्या गटाने ओबीसीला जवळ केलेले. याच सरकारमधील एक मंत्री जरांगेंविरुद्ध अगदी त्वेषाने बोलतात ते कशाच्या बळावर? त्यांना या दोनपैकी एका गटाचा पाठिंबा आहे म्हणूनच ना! याच मंत्र्यांना समोर करून हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात ओबीसी मेळावे आयोजित करण्यात आले. यामागे नेमकी कुणी शक्ती उभी केली होती हे आता सर्वांना कळलेले. आधी भीती निर्माण करायची, मग शत्रू कोण हे दाखवायचे व मराठे आणि ओबीसींना एकमेकांमध्ये झुंझवत ठेवायचे हाच या राजकारणामागचा अजेंडा. तो हळूहळू लक्षात यायला लागल्याने ओबीसींच्या वर्तुळात असंतोष आहे. तो बाहेर पडू नये, अथवा त्याची झळ सरकारला बसू नये यासाठी अधिवेशन काळात सत्ताधाऱ्यांनी ओबीसींच्या कथित नेत्यांकडून स्वत:चे सत्कार करवून घेतले. प्रश्न मार्गी लागले, समस्या सुटली म्हणून सत्कार होत असेल तर ते ठीक पण तसे काहीच झाले नसताना व आरक्षणाविषयीची अस्थिरता कायम असताना असे करणे नेमके काय दर्शवते? या राजकीय साठमारीत ओबीसींचे मूळ प्रश्न मागे पडत चालले त्याचे काय? आरक्षणाचा तिढा कायमचा सोडवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करा अशी या वर्गाची मूळ मागणी होती. त्यावर सरकार काहीच का बोलत नाही? अधिवेशन काळातच संघाच्या एका प्रमुख पदाधिकाऱ्याने अशा गणनेला आमचा तीव्र विरोध आहे असे जाहीर विधान केले. लगेच दुसऱ्या दिवशी संघाकडून या विधानाचे खंडन करण्यात आले व गणना व्हायला हवी असे सांगितले गेले. हा घटनाक्रम काय दर्शवतो? संघाची मूळ भूमिका जनगणनेच्या बाजूने कधी नव्हतीच. नेमके तेच हे पदाधिकारी बोलून गेले. नंतर सारवासारव केली गेली तरी अंतस्थ हेतू उघड झालाच. त्याच संघविचाराला समोर नेतो असे म्हणणाऱ्या सरकारकडून अशा गणनेची अपेक्षा तरी कशी बाळगायची?

आणखी वाचा

याच सरकारमधील एक नेते ओबीसींसाठी आम्ही २८ जीआर काढले असे नेहमी सांगतात. ते खरेही पण त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? आजवर किती जीआर अंमलात आले? प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहाचा मूळ आदेश २०१९ चा. आता पाच वर्षे व्हायला आली तरी ती अस्तित्वात आलेली नाहीत. काही ठिकाणी इमारती भाड्याने घेतल्या पण प्रवेश सुरू झाले नाहीत. याला नुसती घोषणाबाजी नाही तर आणखी काय म्हणायचे? ओबीसींना २०१० पर्यंत शंभर टक्के शिष्यवृत्ती मिळत होती. आता ती केवळ ५० टक्के मिळते. ही कपात मागे घ्या असे अनेकदा सांगूनही सरकारने काहीही हालचाल केली नाही. शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक असलेली उत्पन्नाची अट दर तीन वर्षांनी बदलायला हवी. त्यावरही कधी विचार झाला नाही. ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्ग. मागास अशी शासनदफ्तरी नोंद झालेल्या प्रत्येक घटकासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. यात ओबीसींसाठी एकही योजना नाही. हा वर्ग मागास ठरून आता तीन दशके लोटली तरी सरकारला कृती करावी असे कधीच का वाटले नाही? या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना जाहीर झाली. तसे आदेशही निघाले पण निधीची तरतूद नाही. यासाठी सरकार नाही तर आणखी कुणाला जबाबदार धरायचे? आजच्या घडीला राज्य शासनाच्या सेवेत सव्वा लाख ओबीसी पदांचा अनुशेष आहे. तो दूर करू असे आश्वासन प्रत्येकवेळी दिले जाते पण केव्हा, कधी याचे उत्तर मिळत नाही. हे व यासारखे अनेक प्रश्न आरक्षणावरून सुरू झालेल्या या नव्या वादाने पार मागे पडलेले.

सरकारला सुद्धा तेच हवे. म्हणून ओबीसींनी शत्रू कोण हे दाखवून झुंजवत ठेवण्याचे प्रकार सुरू झालेले. या वर्गाचे हेच प्रश्न मांडण्यासाठी अलीकडच्या काळात अनेक संघटना व महासंघ तयार झाले. त्यांनी आंदोलने, अधिवेशने घेत हे प्रश्न उचलून धरले व सरकारदरबारी नेले सुद्धा! मात्र सध्या सुरू असलेल्या वादात या संघटना आपला मूळ हेतू विसरून गेल्या आहेत. आमचा वाटा देणार नाही हे एकच वाक्य म्हणण्यात या साऱ्यांची शक्ती खर्च होतेय. सरकारलाही नेमके तेच हवे. ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे अशी भावना जोर धरते ती या सगळ्या घटनाक्रमामुळे. सध्या सरकारचा प्राधान्यक्रम मराठा आरक्षण हा आहे. त्यासाठी स्वतंत्र संवर्ग न्यायालयीन लढाईत टिकेल याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही. अशास्थितीत नोंदींचे उत्खनन अधिक वेगात करून त्याचा आधार घेत जमेल तितक्या मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात सामील करून घेणे व आंदोलनाची धग शांत करणे हा एकमेव पर्याय सरकारसमोर आहे. या पद्धतीने घुसखोरी झाली तर आरक्षणाच्या लाभापासून मूळ ओबीसीच बाहेर फेकले जातील हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मराठे आक्रमक आहेत. राजकीयदृष्ट्या सजग व वजनदार आहेत. त्यामुळे लाभ पदरात पाडून घेण्यात तेच अग्रेसर असतील हे खरे! नेमक्या याच काळजीने विदर्भातील ओबीसी चिंताग्रस्त झाला आहे. सध्या आरक्षणाचा वाद पेटला असला तरी सत्ताधाऱ्यांचे मूळ हिंदुत्वाच्या विचारधारेत आहे. त्यामुळे हळूहळू हे सारे विसरा व शिवपुराण आणि रामभक्तीच्या मार्गाला लागा व हिंदू म्हणून गर्वाने जगणे शिका याच दृष्टिकोनातून पावले टाकली जाताहेत. परिणामी, ओबीसींसमोरचे चिंतेचे ढग आणखी गडद झाले आहेत.

देवेंद्र गावंडे

devendra.gawande@expressindia.com