हे नागपूर आहे, गुन्हेपूर आहे की लहान व मोठ्या पडद्यावर मोठ्या चवीने बघितले जाणारे मिर्झापूर! या शहराची ओळख राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे शहर अशी. ती पुसून टाकण्याचा जणू विडाच येथील गुन्हेगारांनी उचललाय. कधी क्षुल्लक वादातून तर कधी टोळीयुद्धातून येथे मुडद्यावर मुडदे पडताहेत. या शहरात राहणारे लोक गरम रक्ताचे. अगदी वाहनाला किरकोळ खरचटले तरी होणाऱ्या वादाचे पर्यवसान खुनात होते ही पोलिकांकडून नेहमी ऐकवली जाणारी कथा. काही प्रमाणात त्यावर विश्वास जरी ठेवला तरी असे का होते याचे उत्तर कुणालाच शोधावेसे वाटत नाही यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? मुळात माणसाच्या गुन्हेगारी वृत्तीत वाढ कशी होते? त्याला कोणते घटक कारणीभूत असतात? आर्थिक व सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे हे घडते का? गुन्हेगारांवरचा कायद्याचा वचक कमी झाला का? तसे असेल तर त्याला जबाबदार कोण? अशा स्थितीत गुन्हा घडला की लगेच घटनास्थळावर धाव घेणे व तपास करणे एवढीच पोलिसांची भूमिका असते का? यासारख्या प्रश्नांना भिडण्याची धमक येथील यंत्रणा कधी दाखवणार?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वर्षाच्या शेवटी या शहरात सलग सात खून झाले. त्यातले काही वैयक्तिक वादातून असतीलही. मात्र समोरच्याचा जीव घेण्यापर्यंत एखाद्याची मजल जाते याचा अर्थ कायदा काहीही वाकडे करू शकत नाही अशी भावना गुन्हेगाराच्या मनात नक्की निर्माण होत असेल. हे पोलीस यंत्रणेचे अपयश नाही तर आणखी काय? याचा कायदाप्रेमी, गुन्हेगारीवृत्तींपासून लांब राहणाऱ्या लाखो लोकांच्या मनावर काय परिणाम होत असेल याची कल्पना या यंत्रणेला व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवून असणाऱ्या सरकारला तरी आहे का? अशा गुन्हेगारी कृत्यांचा परिणाम सामान्यांच्या मनावर दीर्घकाळापर्यंत होत असतो. त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. त्याची परिणती दैनंदिन व्यवहारावर होत असते. एवढेच नाही तर शहराच्या चौफेर विकासालाही याची झळ बसते. नवे उद्योग येण्यास धजावत नाहीत. गुन्हेगारांचे शहर अशी बदनामी एकदा सुरू झाली की एकूणच अधोगती ठरलेली. याची कल्पना पोलीस यंत्रणेला नाही का? तरीही हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला जात नसेल तर सामान्यांनी आशेने बघायचे तरी कुणाकडे? या शहरात झोपडपट्ट्यांची संख्या भरपूर. अनेकांच्या हाताला काम नसल्याने बेरोजगारी वाढलेली. त्यामुळे लोक गुन्हेगारीकडे वळतात हे खरे मानले तर हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी कुणाची? एखाद्या शहरात अशी परिस्थिती असेल तर कठोर उपाययोजना (पोलिसिंग) करून त्यावर नियंत्रण आणता येते. यासाठी पुढाकार घ्यावा लागतो तो पोलिसांना व त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे लागते ते राज्यकर्त्यांना. मग हे या उपराजधानीत घडत का नाही?
हेही वाचा…साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र सदन मिळेना! शुल्काच्या मुद्द्यावर चार महिन्यांपासून खल
आताच्या आकडेवारीनुसार खून व खुनाच्या प्रयत्नांच्या गुन्ह्यात नागपूरने नुकतेच पुण्याला मागे टाकले. क्रमांक एकवर मुंबई तर दुसऱ्यावर नागपूर. या दोन्ही शहरातील लोकसंख्येचा आकार बघता नागपूरची ही ‘प्रगती’ अधिक चिंताजनक. हे अभिमानाने मिरवण्यासारखे अजिबात नाही तर शरमेने मान खाली घालण्यासारखे. तरीही येथील पोलीस यंत्रणेला जाग येत नसेल तर याला नेमका आशीर्वाद कुणाचा? सामान्यांना भयाच्या सावटाखाली जगायला भाग पाडणे हे लोकाभिमुख सरकारचे लक्षण कसे? या शहराचे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल हे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेत. या दलात माणूस सज्जन असून चालत नाही तो या गुणासोबत कर्तव्यकठोरही असायला हवा. नेमका त्याचाच अभाव सिंगल यांच्या कारकिर्दीकडे बघितले की स्पष्टपणे जाणवतो. त्यांचा अधीनस्त अधिकाऱ्यांवर वचक नाही व अधिकाऱ्यांचा गुन्हेगारांवर. यातून निर्माण झालेली पोकळी गुन्हेगारांनी त्यांच्या दुष्कृत्यांनी व्यापून टाकली आहे. सरकारी यंत्रणेत व त्यातल्या त्यात पोलीस दलात काम करणाऱ्या व्यक्तीने प्रसिद्धीच्या मागे धावायलाच नको. एकदा का ही सवय लागली की त्याचे कर्तव्याकडे दुर्लक्ष होते हा सार्वत्रिक अनुभव. सिंगल नेमके इथेच चुकताहेत. त्यांनी त्यांची प्रसिद्धी सांभाळण्यासाठी चक्क एक एजन्सी नेमली. याची गरज काय? अशा प्रतिमासंवर्धनातून गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करता येतो असे त्यांना वाटते काय? राज्यकर्त्यांनी असे प्रयोग करणे एकदाचे समजून घेता येईल. त्यांची दर पाच वर्षांनी होणारी परीक्षा याच प्रतिमासंवर्धनावर अवलंबून असते. मात्र पोलिसांना याची गरज काय?
रोज व्यायामाच्या चित्रफिती टाकल्याने गुन्हेगार खून करण्याचे सोडून व्यायाम करायला लागतील असे या अधिकाऱ्याला वाटते काय? तसे असेल तर हा फारच दूधखुळेपणा झाला. पोलीस आयुक्त त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात काय करतात? कुठे जातात? कोणते वाद्य वाजवतात? कुठे भाषण ठोकायला जातात? कुणाला मार्गदर्शन करतात या प्रश्नांच्या उत्तराशी सामान्यांना काही घेणेदेणे नाही. सर्वसामान्यांना हवी असते शांतता. त्यासाठी आवश्यक असलेले सुरक्षित वातावरण. ते निर्माण करण्याची जबाबदारी पोलिसांची. ते करायचे सोडून हे प्रसिद्धीचे खूळ यांच्या डोक्यात भरले कुणी? सर्वसामान्यांच्या मनात या यंत्रणेविषयी फारशी चांगली भावना नाही. न्यायालयाची व पोलीस ठाण्याची पायरी चढण्याचा प्रसंग येऊ नये असेच लोक बोलतात. ही भावना बदलावी असे आयुक्तांना वाटत असेल तर त्यांना चांगले काम करून दाखवावे लागेल. ते सोडून ते ‘पीआर’च्या मागे कशाला लागले हे अनेकांना कळलेले नाही. सभ्यता, ऋजूता, प्रामाणिकपणा हे गुण अंगी असणे केव्हाही चांगले. यातून सुसंस्कृतपणा दिसून येतो. तो प्रत्येक माणसात असायलाही हवा. सिंगल सुद्धा याच धाटणीचे.
हेही वाचा…नागपुरातील ‘एचएमपीव्ही’ संशयितांची तपासणी लांबणीवर, एम्स रुग्णालय…
अगदी सभ्य व शालीन. मात्र कर्तव्य बजावताना कठोर होणे गरजेचे. नेमका त्याचाच अभाव त्यांच्यात दिसतो. कर्णधार सोज्वळ असला की या दलातील इतर अधिकारी त्याचा गैरफायदा उचलतात. हा सर्वच ठिकाणी येणारा अनुभव. नेमके हेच चित्र सध्या नागपुरात निर्माण झालेले व त्याचा फायदा मोकाट गुन्हेगारांनी उचललेला. या राज्याचे गृहमंत्री या शहरातील आहेत. तेव्हा त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहचेल अशी या शहराची ओळख व्हायला नको याचेही भान येथील पोलीस दलाला राहिलेले नाही. गंभीर गुन्ह्यांचा चढता आलेख तेच दर्शवतो. आम्ही इतके गुन्हेगार पकडले, इतक्यांना तडीपार केले, इतक्यांवर मोक्का लावला अशी आकडेवारी देत स्वत:ची पाठ थोपटून घेता येते. वर्षभरात घडलेल्या गुन्ह्यांच्या तक्त्यातील आकडेवारी सुद्धा फिरवून सांगता येते. यातून निघणारे निष्कर्ष कसे प्रभावी कामगिरी दाखवणारे आहेत असाही युक्तिवाद करता येतो पण रोज घडणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांचे काय हा प्रश्न तरीही अनुत्तरित राहतो. अशा घटना घडू नयेत यासाठी काय प्रयत्न केले हेच शेवटी महत्त्वाचे असते. नेमका त्याचा विसर येथील पोलीस दलाला पडला आहे. स्वप्रतिमेत एकदा मग्न झाले की आजूबाजूचे काहीच दिसत नाही. आयुक्तांचे नेमके तेच झाले आहे. हे चित्र नुसते गंभीर नाही तर चिंताजनक आहे.devendra.gawande@expressindia.com
वर्षाच्या शेवटी या शहरात सलग सात खून झाले. त्यातले काही वैयक्तिक वादातून असतीलही. मात्र समोरच्याचा जीव घेण्यापर्यंत एखाद्याची मजल जाते याचा अर्थ कायदा काहीही वाकडे करू शकत नाही अशी भावना गुन्हेगाराच्या मनात नक्की निर्माण होत असेल. हे पोलीस यंत्रणेचे अपयश नाही तर आणखी काय? याचा कायदाप्रेमी, गुन्हेगारीवृत्तींपासून लांब राहणाऱ्या लाखो लोकांच्या मनावर काय परिणाम होत असेल याची कल्पना या यंत्रणेला व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवून असणाऱ्या सरकारला तरी आहे का? अशा गुन्हेगारी कृत्यांचा परिणाम सामान्यांच्या मनावर दीर्घकाळापर्यंत होत असतो. त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. त्याची परिणती दैनंदिन व्यवहारावर होत असते. एवढेच नाही तर शहराच्या चौफेर विकासालाही याची झळ बसते. नवे उद्योग येण्यास धजावत नाहीत. गुन्हेगारांचे शहर अशी बदनामी एकदा सुरू झाली की एकूणच अधोगती ठरलेली. याची कल्पना पोलीस यंत्रणेला नाही का? तरीही हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला जात नसेल तर सामान्यांनी आशेने बघायचे तरी कुणाकडे? या शहरात झोपडपट्ट्यांची संख्या भरपूर. अनेकांच्या हाताला काम नसल्याने बेरोजगारी वाढलेली. त्यामुळे लोक गुन्हेगारीकडे वळतात हे खरे मानले तर हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी कुणाची? एखाद्या शहरात अशी परिस्थिती असेल तर कठोर उपाययोजना (पोलिसिंग) करून त्यावर नियंत्रण आणता येते. यासाठी पुढाकार घ्यावा लागतो तो पोलिसांना व त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे लागते ते राज्यकर्त्यांना. मग हे या उपराजधानीत घडत का नाही?
हेही वाचा…साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र सदन मिळेना! शुल्काच्या मुद्द्यावर चार महिन्यांपासून खल
आताच्या आकडेवारीनुसार खून व खुनाच्या प्रयत्नांच्या गुन्ह्यात नागपूरने नुकतेच पुण्याला मागे टाकले. क्रमांक एकवर मुंबई तर दुसऱ्यावर नागपूर. या दोन्ही शहरातील लोकसंख्येचा आकार बघता नागपूरची ही ‘प्रगती’ अधिक चिंताजनक. हे अभिमानाने मिरवण्यासारखे अजिबात नाही तर शरमेने मान खाली घालण्यासारखे. तरीही येथील पोलीस यंत्रणेला जाग येत नसेल तर याला नेमका आशीर्वाद कुणाचा? सामान्यांना भयाच्या सावटाखाली जगायला भाग पाडणे हे लोकाभिमुख सरकारचे लक्षण कसे? या शहराचे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल हे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेत. या दलात माणूस सज्जन असून चालत नाही तो या गुणासोबत कर्तव्यकठोरही असायला हवा. नेमका त्याचाच अभाव सिंगल यांच्या कारकिर्दीकडे बघितले की स्पष्टपणे जाणवतो. त्यांचा अधीनस्त अधिकाऱ्यांवर वचक नाही व अधिकाऱ्यांचा गुन्हेगारांवर. यातून निर्माण झालेली पोकळी गुन्हेगारांनी त्यांच्या दुष्कृत्यांनी व्यापून टाकली आहे. सरकारी यंत्रणेत व त्यातल्या त्यात पोलीस दलात काम करणाऱ्या व्यक्तीने प्रसिद्धीच्या मागे धावायलाच नको. एकदा का ही सवय लागली की त्याचे कर्तव्याकडे दुर्लक्ष होते हा सार्वत्रिक अनुभव. सिंगल नेमके इथेच चुकताहेत. त्यांनी त्यांची प्रसिद्धी सांभाळण्यासाठी चक्क एक एजन्सी नेमली. याची गरज काय? अशा प्रतिमासंवर्धनातून गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करता येतो असे त्यांना वाटते काय? राज्यकर्त्यांनी असे प्रयोग करणे एकदाचे समजून घेता येईल. त्यांची दर पाच वर्षांनी होणारी परीक्षा याच प्रतिमासंवर्धनावर अवलंबून असते. मात्र पोलिसांना याची गरज काय?
रोज व्यायामाच्या चित्रफिती टाकल्याने गुन्हेगार खून करण्याचे सोडून व्यायाम करायला लागतील असे या अधिकाऱ्याला वाटते काय? तसे असेल तर हा फारच दूधखुळेपणा झाला. पोलीस आयुक्त त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात काय करतात? कुठे जातात? कोणते वाद्य वाजवतात? कुठे भाषण ठोकायला जातात? कुणाला मार्गदर्शन करतात या प्रश्नांच्या उत्तराशी सामान्यांना काही घेणेदेणे नाही. सर्वसामान्यांना हवी असते शांतता. त्यासाठी आवश्यक असलेले सुरक्षित वातावरण. ते निर्माण करण्याची जबाबदारी पोलिसांची. ते करायचे सोडून हे प्रसिद्धीचे खूळ यांच्या डोक्यात भरले कुणी? सर्वसामान्यांच्या मनात या यंत्रणेविषयी फारशी चांगली भावना नाही. न्यायालयाची व पोलीस ठाण्याची पायरी चढण्याचा प्रसंग येऊ नये असेच लोक बोलतात. ही भावना बदलावी असे आयुक्तांना वाटत असेल तर त्यांना चांगले काम करून दाखवावे लागेल. ते सोडून ते ‘पीआर’च्या मागे कशाला लागले हे अनेकांना कळलेले नाही. सभ्यता, ऋजूता, प्रामाणिकपणा हे गुण अंगी असणे केव्हाही चांगले. यातून सुसंस्कृतपणा दिसून येतो. तो प्रत्येक माणसात असायलाही हवा. सिंगल सुद्धा याच धाटणीचे.
हेही वाचा…नागपुरातील ‘एचएमपीव्ही’ संशयितांची तपासणी लांबणीवर, एम्स रुग्णालय…
अगदी सभ्य व शालीन. मात्र कर्तव्य बजावताना कठोर होणे गरजेचे. नेमका त्याचाच अभाव त्यांच्यात दिसतो. कर्णधार सोज्वळ असला की या दलातील इतर अधिकारी त्याचा गैरफायदा उचलतात. हा सर्वच ठिकाणी येणारा अनुभव. नेमके हेच चित्र सध्या नागपुरात निर्माण झालेले व त्याचा फायदा मोकाट गुन्हेगारांनी उचललेला. या राज्याचे गृहमंत्री या शहरातील आहेत. तेव्हा त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहचेल अशी या शहराची ओळख व्हायला नको याचेही भान येथील पोलीस दलाला राहिलेले नाही. गंभीर गुन्ह्यांचा चढता आलेख तेच दर्शवतो. आम्ही इतके गुन्हेगार पकडले, इतक्यांना तडीपार केले, इतक्यांवर मोक्का लावला अशी आकडेवारी देत स्वत:ची पाठ थोपटून घेता येते. वर्षभरात घडलेल्या गुन्ह्यांच्या तक्त्यातील आकडेवारी सुद्धा फिरवून सांगता येते. यातून निघणारे निष्कर्ष कसे प्रभावी कामगिरी दाखवणारे आहेत असाही युक्तिवाद करता येतो पण रोज घडणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांचे काय हा प्रश्न तरीही अनुत्तरित राहतो. अशा घटना घडू नयेत यासाठी काय प्रयत्न केले हेच शेवटी महत्त्वाचे असते. नेमका त्याचा विसर येथील पोलीस दलाला पडला आहे. स्वप्रतिमेत एकदा मग्न झाले की आजूबाजूचे काहीच दिसत नाही. आयुक्तांचे नेमके तेच झाले आहे. हे चित्र नुसते गंभीर नाही तर चिंताजनक आहे.devendra.gawande@expressindia.com
