लोकजागर: अमर्याद खर्चाची ‘मर्यादा’!

‘पाच रुपयात चहा, आठ रुपयात भाड्याची खुर्ची, वीस बाय वीस फुटांचा मंच पाच हजारात, सोफ्याचा दर दोनशे रुपये, दहा रुपयात हार, शंभर रुपयात साधे तर दीडशेत मांसाहारी जेवण, तीनशे रुपयात हजार पत्रके, दहा रुपयात टोपी, इनोव्हासारखी आलिशान गाडी केवळ १८०० रुपये प्रतिदिवसाने, पंचतारांकित हॉटेलची खोली अडीच हजाराला, केवळ चार हजार रुपयात मोठी बस, तात्पुरत्या हेलिपॅडचे भाडे २३ हजार तर कायमस्वरूपीचे १५ हजार, शहरात ठिकठिकाणी लागणाऱ्या फलकाचा दर सहा रुपये वर्गफूट’. जवळजवळ हजार गोष्टींचे भाडे सांगणारे हे निवडणूक आयोगाचे दरपत्रक वाचून कुणाचेही डोके गरगरेल. दरवर्षी महागाई वाढतच चाललेली असताना देशात इतकी स्वस्ताई नेमकी आहे कुठे असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. मात्र निवडणूक आयोगाला ते कदाचित पडत नसावेत. प्रत्येक निवडणुकीत अगदी उघडपणे होणारा वारेमाप खर्च आयोगाला दिसत नसावा. दिसला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण या कथित स्वायत्त संस्थेने अंगीकारले असावे. अनेकदा चावून चोथा झालेल्या या विषयाचे पुन्हा स्मरण करण्याचे कारण आता होऊ घातलेली लोकसभेची निवडणूक.