लोकजागर: विश्वासालाच तडा!

इतर कोणत्याही मंत्र्याच्या खात्यात हे घडले असते तर त्याकडे सहज दुर्लक्ष करता आले असते. मात्र हे खाते गडकरी सांभाळतात. त्यांनी आजवर जी काही लोकप्रियता मिळवली ती भरपूर कामाच्या बळावर. या दुर्घटनांमुळे त्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकलेले. प्रशासकीय यंत्रणेकडून काम करवून घेणे हा गडकरींमध्ये असलेला दुर्मिळ गुण. कधी पाठीवर हात फिरवून तर कधी खास नागपुरी शैलीत दरडावून ते या यंत्रणांना राबवून घेत असतात. अनेकदा त्यांचे हे ‘खडे’ बोल सामान्य जनतेला सुखावणारे. त्यामुळे गडकरींची बैठक म्हटले की या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना आधीच घाम फुटतो. इतका दरारा त्यांनी निर्माण केलेला. तरीही त्यांच्या खात्यात अशा घटना घडत असतील तर त्यातून अर्थ तरी काय काढायचा? चांगले काम केले नाही तर घरी पाठवेन, निलंबित करेल ही गडकरींची नेहमीची भाषा. ती लोकांना खूप आवडते. कारण यातून लोकांना या यंत्रणांबद्दल आलेल्या अनुभवाचे प्रतिबिंब उमटत असते. मग अशा घटना घडूनसुद्धा प्राधिकरणातील अधिकारी निलंबित का होत नाहीत? आजवर किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली याची माहिती समोर का येत नाही? हे मान्य की अधिकाऱ्यांवर कारवाई हे कोणत्याही समस्येवरचे उत्तर नाही. गडकरी कठोर शब्दात बोलत असले तरी त्यांचे हृदय विशाल असल्याचा अनुभव अनेकांना आलेला. राग आला की ते धडाधडा बोलून देतात व नंतर पुन्हा प्रेमाने वागू लागतात. त्यांच्या या स्वभावाचा फायदा खात्यातले अधिकारी घेतात की काय? कामात एखादी चूक झाली तरी गडकरी माफ करतात असे या अधिकाऱ्यांना वाटते व त्यामुळेच ते देखरेखीत हलगर्जीपणा दाखवतात असा अर्थ आता यातून काढायचा काय? हे खरे असेल तर गडकरींना आता त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची वेळ आली आहे.

आजही देशभरात रस्ते व पूल बांधणीच्या कामात प्राधिकरणाचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. उच्चदर्जाची गुणवत्ता असलेले काम प्राधिकरण व गडकरींचे मंत्रालयच करू शकते हा समज आजही रूढ. त्याला या घटनांनी छेद दिला आहे. गडकरींनी त्यांच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधांचा वेग विक्रमी केला. देशभर अनेक रस्त्यांचे जाळे विणले. त्याबद्दल त्यांचे कौतुकही होत असते. त्याला त्यांच्याच मायभूमीत डाग लागावा ही चांगली गोष्ट नाही. पारडीचा पूल गेली अनेक वर्षे रखडलेला. त्यामागे अनेक कारणे असू शकतील. मात्र वेळेत काम पूर्ण न होणे हे सुद्धा खात्याचे अपयश. अशा रखडलेल्या पुलाचे उद्घाटन होते व दुसऱ्याच दिवशी तो खचतो. त्याचा काही भाग भाजप कार्यकर्त्याच्याच वाहनावर पडतो. यावरून पोलीस गुन्हा दाखल करतात व प्राधिकरणाला नोटीस बजावतात हे लाजिरवाणेच. बुटीबोरीच्या पुलासाठी जमीन संपादन होत नव्हती तेव्हा गडकरी प्रचंड अस्वस्थ होते. तरीही अतिशय जिद्दीने त्यांनी न्यायालयीन लढाईतून या प्रकल्पाची सुटका केली व हा पूल विक्रमी वेळेत पूर्ण झाला. आता त्यालाच तडे गेले. एकाचवेळी अधिक भाराची वाहतूक यावरून झाल्याने हे घडले असे कारण प्राधिकरण आता देते. ते तद्दन खोटे. मुळात हा पूल जड वाहतूक गृहीत धरूनच बांधलेला. ती त्याला पेलवली नाही याचा अर्थ त्याचे बांधकाम सदोष होते. मग वाहतुकीला दोष देण्यात अर्थ काय?

आजकाल स्वत:चे दोष झाकण्यासाठी दुसऱ्याला जबाबदार ठरवण्याची रित रूढ झालेली. त्याची बाधा प्राधिकरणालाही झाली का? या शहराचा कायापालट व्हावा म्हणून गडकरींनी अनेक योजना आणल्या. नवनवे प्रकल्प आखले व ते राबवले. त्यासाठी शहरातील दोन उड्डाणपूल चक्क पाडण्यात आले. तेही सुस्थितीत असलेले. त्यांच्यावर निरतिशय प्रेम करणाऱ्या नागपूरकरांनी ही कृती सुद्धा गोड मानून घेतली. मात्र त्यातून जे नवे उभारले जाणार आहे ते तरी उच्च दर्जाचे हवे अशी अपेक्षा असताना त्याचा भंग होत असेल तर या प्रेमावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. पायाभूत सुविधांची इतकी कामे सुरू असताना होतात एकदोन कामात असे प्रकार, त्याचा इतका बाऊ करण्याची गरज काय असा युक्तिवाद आता केला जातो. तो अजिबात समर्थनीय नाही. अशी जोखमीची कामे ही निर्दोषच असायला हवी. सामान्य लोक अतिशय विश्वासाने या सुविधांचा वापर करत असतात. अशावेळी कुणा कंत्राटदार अथवा अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट वृत्तीची शिक्षा सामान्यांनी का म्हणून भोगायची? काही वर्षांपूर्वी याच शहरात आणखी एका पुलाचा स्लॅब कोसळला होता. सुदैवाने या सर्व घटनांमध्ये कुणाच्याही जिवावर बेतले नाही. मात्र यातून या खात्याची अकार्यक्षमता तेवढी समोर आली. यामुळे भविष्यात हे प्रकार टाळायचे असतील तर गडकरींना सजग व्हावे लागेल. सामान्यांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. त्याला तडा जाऊ नये याची काळजी त्यांना घ्यावी लागेल. तरच ते विश्वासाला सार्थ ठरतील. प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्ट आहे. त्यामुळे जादूची कांडी फिरवून ती स्वच्छ करता येणार नाही हे मान्य. मात्र नागपुरात तरी अशी वृत्ती दाखवाल तर याद राखा असा दम गडकरी त्यांच्याच अधीनस्त असलेल्या यंत्रणेला देतील काय?

devendra.gawande@expressindia.com