राजकारणात प्रदेश व जातींचा विचार करणे ही प्रथा तशी जुनी. ज्यांचा प्रदेश प्रगत त्यांनी मागास भागांवर तर ज्यांची जातसंख्या जास्त त्यांनी संख्येने कमी असलेल्या जातींवर वर्चस्व गाजवणे हे या प्रथेचे ढोबळ स्वरूप. अनेकदा हे वर्चस्व मागास व अल्पसंख्य जातींवर अन्याय करणारे ठरते. यातून मग वेगवेगळ्या जातसमूहांचे नेतृत्व करत पक्ष काढण्याची पद्धत सुरू झाली. त्याला किती यश मिळाले हा या लेखाचा विषय नाही. मात्र प्रदेश व जात या दोन्ही पातळीवर महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी विदर्भावर कसा अन्याय केला याचा तपशील बघितला तर अनेक रंजक गोष्टी समोर येतात. हा तपशील आताच तपासण्याचे कारण सध्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून ओबीसी व मराठ्यांमध्ये निर्माण झालेला तणाव. याचे स्वरूप विदर्भात तेवढे तीव्र नाही पण त्याच्या झळा मात्र राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांसारख्यांना बसू लागल्यात म्हणून हा प्रपंच. त्यावर चर्चा करण्याआधी इतिहासात डोकावणे इष्ट.
विदर्भाच्या समावेशासह हे राज्य स्थापन झाले तेव्हापासून येथील सत्ताकारणावर मराठा नेत्यांचा वरचष्मा राहिला. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. नंतर त्यांना दोनच वर्षात दिल्लीला जावे लागले. त्यांनी या पदाची धुरा सोपवली ती थेट चंद्रपूरच्या मारोतराव कन्नमवारांकडे. हे वर्चस्वाच्या राजकारणाविरुद्ध होते पण यामागे एक निश्चित विचार होता. तो म्हणजे विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला त्या निर्णयातून उतराई होण्याचा. कन्नमवारांना तेव्हा हे वर्चस्ववादी राजकारण मोडून काढण्याची व त्यात सर्व घटकांना सामील करून घेण्याची चांगली संधी होती. ते लक्षात न घेता त्यांनी विदर्भातील अल्पसंख्य लोकांना सत्ताकारणात प्राधान्य दिले. दुर्दैवाने त्यांचे लवकर निधन झाले. नंतर राज्याची धुरा दीर्घकाळ राहिली ती यवतमाळच्या वसंतराव नाईकांकडे. त्यांनीही तोच कित्ता गिरवला. त्यांच्या कार्यकाळात केडिया, गुप्ता, शर्मा, पटेल, पाटनी अशा जनाधार नसलेल्या नेत्यांचाच बोलबाला होता. जनाधार असलेले अनेक आमदार व खासदार तेव्हा होते पण त्यांचे नेतृत्व जाणीवपूर्वक पुढे आणण्याचा प्रयत्न नाईकांच्या अकरा वर्षांच्या कार्यकाळात म्हणावा तसा झाला नाही. तेव्हा काँग्रेस या एकाच पक्षाचा प्रभाव होता. त्यामुळे या राजकारणाकडे फार बारकाईने बघण्याची तसदी कुणी घेतली नाही. याउलट राज्याच्या इतर भागात मात्र मराठा समाजातून अनेक नेते या काळात पुढे आले. पक्षाभिनिवेश सोडून त्यांना तेव्हाच्या प्रस्थापितांनी मदत केली. हा वर्चस्ववादी राजकारण दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग होता. त्यामुळे नाईक पदावरून गेल्यानंतर राज्यात मराठ्यांच्या दबदब्याचे जे पर्व सुरू झाले ते दीर्घकाळ टिकले व अजूनही कायम आहे.
यातून घडले काय तर या भागातील जनतेचा पाठिंबा लाभलेल्या लोकप्रिय नेत्यांचे खच्चीकरण करण्याची प्रथा सुरू झाली. सत्ताकारणात या लोकांना सोबत घ्यायचे पण ते राज्याचे नेते होणार नाही अशी काळजी सतत घ्यायची. त्यांच्याकडे फार महत्त्वाची पदे सोपवायची नाहीत. दिली तरी त्यांचे पंख छाटत राहायचे. काँग्रेसप्रणीत सरकारचे कोणतेही मंत्रिमंडळ असो, त्यात पद भूषवणाऱ्यांना राज्यस्तरावर नेतृत्व निर्माण करता आले नाही ते या वर्चस्ववादामुळे. सत्ता ही माणसाला लाचार बनवते. त्यामुळे तेव्हा पदे मिळवणारे तसेच होत गेले. याचा मोठा फटका विदर्भाच्या विकासाला बसला. वैदर्भीय नेते सत्ता मिळाली की मुंबईच्या प्रेमात पडतात हे वाक्य प्रचलित झाले ते या पार्श्वभूमीवर. यानंतर हे मराठा वर्चस्ववादाचे राजकारण मोडून काढण्याची नामी संधी मिळाली ती सुधाकरराव नाईकांना. पवार दिल्लीला गेल्यावर त्यांनी अतिशय तडफेने राज्याचा कारभार केला. मुंबईची गुंडगिरी मोडून काढली. हे करतानाच विदर्भ व मराठवाड्यातील अनेक नेत्यांना बळ दिले. राज्याच्या राजकारणावर आता विदर्भाचा दबदबा निर्माण होणार असे दिसत असतानाच बाबरी व दंगली घडल्या. नेमका त्याचा फायदा घेत शरद पवार राज्यात परतले. तेव्हा नरसिंहरावांनी केंद्रात पवारांना सहन करून नाईकांना पाठबळ दिले असते तर तेव्हा निर्माण झालेला राज्याच्या राजकारणातील विदर्भाचा दबदबा कायम राहिला असता. नंतर युतीचे सरकार आल्यावर विदर्भावरचा अन्याय दूर करण्याची जणू मोहीमच सुरू झाली. गडकरी, शिवणकर, शोभाताई, मुनगंटीवार अशा अनेकांना सत्तेत महत्त्वाची जागा मिळाली. संघाचे मुख्यालय नागपुरात असणे व गोपीनाथ मुंडेंकडे भाजपचे नेतृत्व असणे या दोन गोष्टी या वैदर्भीय नेत्यांच्या नेतृत्वविकासाला कारणीभूत ठरल्या. युतीच्या सत्तेमुळे राज्यातील मराठा लॉबी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. मुळात युतीचा सारा रोखच मराठा सोडून इतर साऱ्यांना सामील करून घेणे हा होता. गडकरींचे राज्यस्तरीय नेतृत्व उदयाला आले ते या काळात. त्यानिमित्ताने मुंबई, पुण्यातील लोकांनी पहिल्यांदा वैदर्भीय नेत्यांची गांभीर्याने दखल घेतल्याचे बघायला मिळाले. या नेत्यांविषयीचा हेटाळणीचा सूर गायब व्हायला सुरुवात झाली ती या काळात.
युतीच्या या पहिल्या सरकारने मराठाविरहित राजकारणाला महत्त्व दिले. दुर्दैवाने हा प्रयोग पाच वर्षांच्या वर चालू शकला नाही. नंतर काँग्रेस आघाडी सत्तेत आली ती सलग पंधरा वर्षे टिकली. मराठ्यांच्या वर्चस्ववादी राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य आहे. ते वर्चस्व अबाधित राहावे यासाठी सर्वांना सांभाळून घेत राजकारण करतात. त्याचे स्वरूप सर्वपक्षीय असते. याला छेद दिला तो पृथ्वीराज चव्हाणांनी. त्यामुळे पवार व त्यांच्यात कटूता निर्माण झाली व त्याचा फटका आघाडीला पराभवातून बसला. या पार्श्वभूमीवर युतीचे सरकार सत्तेत आले व तेही देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात. अल्पावधीतच प्रशासन व पक्षावर उत्तम पकड निर्माण करणाऱ्या फडणवीसांनी आधीच्या मराठाविरहित धोरणाला छेद देत जिथे मराठ्यांचा प्रभाव आहे तिथे पक्षविस्ताराला प्राधान्य दिले. देशात मोदींविषयी असलेली अनुकूलता त्यांना या विस्तारासाठी फायद्याची ठरली. सोबतच त्यांनी विदर्भ व मराठवाड्याच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे सुरू केले. प्रादेशिक असमतोल दूर होण्यासाठी पावले उचलली. हा विस्तारवाद त्यांच्यासोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला आवडणे शक्य नव्हते. यातून बीजे रोवली गेली ती महाविकास आघाडीच्या निर्मितीची. नंतर काय घडले ते सर्वांना ठाऊक आहे पण फडणवीस मराठा राजकारणाचे लक्ष्य ठरले ते तेव्हापासून. त्यांच्या बदनामीची मोहीम सुरू झाली ती यातून. फडणवीस नेतृत्व करणार नसेल तर आम्ही सत्तेसाठी तयार आहोत अशा संदेशाची देवाणघेवाण सुरू झाली ती यामुळे. युतीच्या या नव्या साडेसात वर्षांच्या कार्यकाळात विदर्भातील अनेक नेत्यांना राज्यस्तरावर मान मिळाला. आता त्या सर्वांना लक्ष्य केले जात आहे. नंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर ही मराठा लॉबी त्यांच्याबाबतीत मवाळ झाल्याचे दिसू लागले. हे आताचे चित्र वैदर्भीय नेत्यांवर व या भागावर अन्याय करणारे आहेच शिवाय सध्याच्या आरक्षण वादातला हा सुद्धा पदर आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे.
devendra.gawande@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd