प्रसंग अगदी ताजा. राहुल गांधींच्या नागपूर भेटीनंतरचा. संविधान जागरचा कार्यक्रम झाला. त्यात काँग्रेसने विदर्भातील झाडून साऱ्या नागरी संघटनांना निमंत्रित केलेले. त्या निवडताना सुद्धा त्यांची धर्मनिरपेक्ष विचारसरणी लक्षात घेतलेली. उद्देश हाच की प्रचारात या साऱ्यांचा लाभ व्हावा. अपेक्षेप्रमाणे कार्यक्रम दमदार झाला. प्रचंड गर्दी झालेली. नंतर प्रत्यक्ष प्रचार सुरू झाला. अनेक उमेदवारांनी या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. तेव्हा त्यापैकी अनेकांनी वेगवेगळी कारणे देत प्रचारात सहभागी होणे टाळले. काहींनी स्वतंत्र वाहन मागितले. काहींनी खर्चासाठी पैसे मागितले. उमेदवारांनी ते दिलेही पण प्रत्यक्ष प्रचारात त्यांचा सहभाग नावापुरता राहिला. काहींनी तर आम्ही समाजमाध्यमावरून प्रचार करू असे उत्तर दिले. परिवाराला उत्तर परिवाराने देण्याचा काँग्रेसचा हा प्रयत्न पुरता अपयशी ठरला.
दुसरा प्रसंग भाजपशी संबंधित. थोडा आधीचा. लोकसभेचा निकाल लागला. ओबीसी पक्षापासून दूर गेल्याचे लक्षात आले. त्यासरशी केवळ पक्षच नाही तर संघपरिवारातील सारे सक्रिय झाले. खुद्द देवेंद्र फडणवीसांनी ओबीसीशी संबंधित अनेक संघटनांच्या बैठका घेतल्या. सरकारी पातळीवर या घटकाला खूश करण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू झाला. या संघटना सरकारी निर्णय समाजापर्यंत कसे पोहचवतील यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्यात आली. त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले गेले. आमचा प्रचार केला नाही तरी चालेल पण सरकारने काय केले हे जनतेपर्यंत पोहचवा अशी विनंती या संघटनांना केली गेली. त्याचा खूप फायदा पक्षाला झाला हे निकालातून दिसलेच. या दोन्ही पक्षाच्या कार्यपद्धतीत फरक कसा हे दर्शवणारे हे दोन प्रसंग. असे अनेक प्रसंग सांगता येतील पण भाजप का जिंकतो व काँग्रेस का हरते याच्या स्पष्टतेसाठी हे पुरसे. लोकसभेत विदर्भात घवघवीत यश मिळाल्यावर काँग्रेस नेत्यांची विमाने जी हवेत उडाली ती खाली उतरलीच नाहीत. तेव्हा चाललेल्या ‘डीएमके’ समीकरणातील केवळ ‘के’ म्हणजे कुणबी नाही तर संपूर्ण ओबीसींना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी भाजप जोमाने कामाला लागलाय हे काँग्रेसच्या नेत्यांना दिसत होते पण ते यशाच्या मस्तीत मश्गूल राहिले. मिळालेले यश टिकवून ठेवायचे असेल तर पुन्हा एकदा जनतेत जावे. आणखी वेगवेगळे घटक जोडून मतपेढी वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. ‘वोट जिहाद’च्या आरोपामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी झटावे. या आरोपाला घाबरू नका असा विश्वास दलित, मुस्लिमांना देण्यासोबतच बहुसंख्येने असलेल्या हिंदूमध्ये धर्मापेक्षा आताचे प्रश्न कसे महत्त्वाचे हे समजवून द्यावे, असे एकाही काँग्रेसनेत्याला वाटले नाही. या काळात हे नेते काय करत होते तर मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने बघत होते. निवडणुकीतील यशाच्या बाबतीत नाना पटोले खूप नशीबवान या भ्रमात वावरत होते. स्वत: पटोले आता मुख्यमंत्री होणार याच तोऱ्यात फिरत होते तेही ‘संपर्क क्षेत्राबाहेर’ या त्यांच्या सवयीनुसार. भाजपमध्ये उमेदवार एकटा कधीच लढत नाही. अख्खी फौज त्याच्या पाठीशी असते. अनेकदा तर न सांगता. परिवारातील अनेक संघटना व गट नेमून दिलेले काम कोणताही गाजावाजा न करता करत राहतात. मिळालेला ‘फिडबॅक’ मध्यवर्ती यंत्रणेकडे देतात. तो बघून यंत्रणा उपाययोजना आखते. उमेदवाराला योग्य त्या सूचना देते. माध्यमात येणाऱ्या लहानसहान गोष्टीची दखल घेत सुधारणा करते. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये असे सूक्ष्म नियोजन कधी होताना दिसलेच नाही.
उमेदवार एकटा व्यस्त असतो. तोच स्वत:ची ‘वॉररूम’ उभी करतो. या पक्षाची मध्यवर्ती यंत्रणा आहे पण ती नेमका कोणता ‘फिडबॅक’ देते हे कधीच कुणाला कळत नाही. हा फरक या दोन पक्षातील अंतर स्पष्ट करणारा. लोकसभेत यश मिळाल्यावर काँग्रेसचे नेते गणगोतांना यशाच्या गंगेत कसे न्हाऊन काढता येईल याच विवंचनेत होते. मतदार आता कमालीचा सजग झाला हे त्यांना अजूनही कळलेले नाही. चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर कुठलेही कर्तृत्व नसलेल्या त्यांच्या भावाच्या उमेदवारीसाठी अक्षरश: भांडत होत्या. वर्ध्याचे खासदार अमर काळे पत्नीसाठी हेच करत होते पण हे असे करू नका, अंगाशी येईल असे बजावण्याची हिंमत एकाचीही झाली नाही. मतदारसंघ म्हणजे जहागिरदारी असे समजत अनिल देशमुख व सुनील केदार यांनी उमेदवारीचा खेळ केला पण कुणीही त्यांना रोखले नाही. दुसरीकडे भाजप अगदी ताक सुद्धा फुंकून पित होता. निवडून येण्याचे निकष समोर ठेवत एकेक नाव निश्चित करत होता. जास्तीत जास्त ओबीसी व त्यातल्या त्यात कुणबी उमेदवार कसे देता येईल याची काळजी घेत होता. मतविभाजन करता येईल यासाठी तिसऱ्या आघाड्यांना रसद पुरवत होता. हा फरक काँग्रेस कधी लक्षात घेणार हा या पार्श्वभूमीवरचा कळीचा प्रश्न. विरोधात निकाल लागला की ‘ईव्हीएम’ला दोष द्यायचा ही काँग्रेसला अलीकडे लागलेली वाईट सवय. त्याचे दर्शन आताही होईल पण हे यंत्र राहणारच हे गृहीत धरून निवडणुका कशा लढवायच्या यावर हा पक्ष सामूहिक पातळीवर कधीच विचार करताना दिसत नाही. निवडणूक व्यवस्थापन ही एक कला आहे. यात भाजप माहीर हे जगजाहीर. मतदान कसे होईल, मतदारयादीची स्थिती काय? हे यंत्र कसे काम करते? त्यावर लक्ष कसे ठेवायचे? मोजणी केंद्रात नेमके काय करायचे? या प्रक्रियेत कसे सहभागी व्हायचे? याचे सखोल प्रशिक्षण हा यातला महत्त्वाचा मुद्दा. भाजपच्या पातळीवर हे काम दीर्घकाळ चालते. काँग्रेसच्या अजूनही हे लक्षातच आलेले नाही. या यंत्राच्या तांत्रिक व प्रशासकीय बाजूची सखोल माहिती असलेले अनेक तज्ज्ञ वा त्यांचे समूह देशात कार्यरत आहेत. त्यांची मदत सर्वच पक्ष घेतात. भाजप त्यात अग्रेसर. काँग्रेसने मात्र हे काम उमेदवारावर सोडून दिलेले.
लोकसभेच्या वेळी रामटेकमध्ये याच ‘वोटरमॅपिंग’च्या बळावर काँग्रेसने विजय मिळवला. ज्या पवन डहाट नावाच्या व्यक्तीने ही किमया घडवून आणली त्याच्या कंपनीला यावेळी फक्त तीन उमेदवारांनी काम दिले. हे तिघेही विजयी झाले. त्यातले एक विकास ठाकरे. इतर सर्व उमेदवारांनी चक्क पाठ फिरवली. इतका हलगर्जीपणा केवळ काँग्रेसच दाखवू शकते. लोकसभेच्या वेळी यश मिळेलच या आशेने भाजपची यंत्रणा गाफील राहिली. तेव्हा सारे मोदींवर अवलंबून राहिले. त्याचा फटका बसताच यावेळी ही यंत्रणा कशी सक्रिय राहील याची प्रचंड काळजी घेण्यात आली. काँग्रेसची यंत्रणाच खिळखिळी. त्यात ऊर्जा निर्माण करावी असे या पक्षाला कधी वाटलेच नाही. अशा स्थितीत अचानक यश मिळाल्याने ही यंत्रणा हुरळून गेली. त्यात आणखी गाफीलपणा आला. तो दूर करावा असे नाना पटोलेंसकट एकाही नेत्याला वाटले नाही. गेल्या पाच महिन्यात हे नेते केवळ जागावाटपावर वेळ घालवत राहिले. आताच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर दोन पक्षातला हा फरक बरेच काही सांगून जाणारा.
devendra.gawande@expressindia.com
