लोकजागर : फसलेले ‘चिंतन’!

हा विषय आताच ऐरणीवर आणण्याचे कारणही तसेच. विधानसभेत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर भाजपने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आता काही दिवस विश्रांती घ्या असे सांगितले नाही. या सर्वांना नवा कार्यक्रम देण्यात आलाय. तो म्हणजे बूथस्तरावरील प्रत्येक कार्यकर्त्याने रोज किमान चाळीस कुटुंबांच्या भेटी घ्याव्यात. त्यांच्याशी संवाद साधत अडचणी जाणून घ्याव्या व त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. सध्या हा कार्यक्रम सुरू असून त्यावर प्रदेशाध्यक्षांपासून मंत्र्यांचे बारीक लक्ष आहे. हे काँग्रेसमध्ये आधीही घडत नव्हते व आताही नाही. मग हा पक्ष कसा काय पर्याय उभा करणार? निवडणुकीचे राजकारण अंगात भिनलेले जेवढे काही नेते या पक्षात आहेत ते या शिबिरातून तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांना ओळखतात तरी का? असतील तर त्यांना स्वत:च्या प्रभावक्षेत्रात मुक्तपणे काम करू देण्याची मोकळीक ते देतात का? त्यांना पाहिजे ती साधने उपलब्ध करून देतात का? समजा एखादा कार्यकर्ता नेत्यांची कुठलीही मदत न घेता फिरला, त्याने लोक काय म्हणतात याविषयी माहिती गोळा केली ती ऐकून घेण्याची तयारी तरी ते दाखवतात का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक. याचा अर्थ राहुल गांधींच्या या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाला खीळ घालण्याचे काम याच पक्षाचे नेते करतात. तरीही त्यांनाच समोर करून निवडणुका लढल्या जात असतील तर पक्ष हरणारच. नेमके तेच प्रत्येक निवडणुकीत घडताना दिसते. या पक्षाच्या नेत्यांमध्ये लोकांमध्ये मिसळण्याची मानसिकताच राहिलेली नाही. जे निवडून आलेले ते त्यांच्या मतदारसंघात सक्रिय असतात व पराभूत झालेले आपापल्या घरी. सतत सत्तेत राहण्याची सवय झालेल्या या नेत्यांची विरोधक म्हणून काम करण्याची मानसिकता नाही. त्यामुळे निवडून आले तरी सत्तेच्या (म्हणजे भाजपच्या) वळचणीला कसे लोंबकळता येईल याचाच विचार ते सतत करत असतात.

गेल्या अडीच वर्षात अनेक नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांशी असेच आतून संधान साधले व कधी कंत्राटे तर कधी बिदागीच्या माध्यमातून स्वहित बघितले. असे झाले की विरोधाची धार बोथट होते. त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना मिळतो. यात नुकसान होते ते पक्षाचे. मात्र त्याची फिकीर एकालाही नाही. अशा अवस्थेत हा पक्ष वाढणार कसा? असे प्रश्न या पक्षावर प्रेम करणाऱ्या अनेक विचारीजनांना पडतात पण दिल्लीतील नेत्यांना पडत नाहीत. विधानसभेतील पराभवानंतर नाना पटोलेंनी राजीनामा देऊ केला पण त्यांच्या जागी कुणाला नेमायचे याचा निर्णयच होत नाही. कारण काय तर सत्ताधाऱ्यांशी आतून संधान साधून नसलेला एकही नेता या पक्षाला मिळत नाही. जे सत्ताधाऱ्यांशी अंतर राखून आहेत त्यांना हे पद नको आहे. इतकी वाईट अवस्था या पक्षाची झालेली. गुजरात व मध्यप्रदेशात नेमके हेच घडले. ज्यांच्या खांद्यावर पक्षाची धुरा दिली तेच बेईमान निघाले. त्यामुळे पक्षच रसातळाला गेला. आता महाराष्ट्र सुद्धा त्याच वाटेने निघालाय. कोणत्याही पक्षासाठी ही स्थिती धोकादायक. यातून बाहेर पडायचे असेल तर काँग्रेसला कार्यकर्त्यांना पाठबळ देण्यासोबतच नवे नेते सुद्धा घडवावे लागतील. चिंतन शिबिरे हा त्यासाठीचा चांगला पर्याय पण त्याचीही माती पक्षनेत्यांनी करून टाकली हेच वर दिलेल्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. आजही समाजात अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. सरकारशी संबंधित अनेक मुद्यांवर सामान्यांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. विशेषत: शेतीच्या क्षेत्रात याची धार तीव्र. शेतमालाच्या विक्रीत होणारी आर्थिक फसवणूक हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. दलित व आदिवासींचे प्रश्न कायमच आहेत.

महागाईचा मुद्दा आहे. प्रत्येक जातसमूह त्यांच्या मागण्या घेऊन सध्या उभा ठाकलेला. इतके अनुकूल वातावरण असूनही काँग्रेस मगरीसारखी शांतपणे पहुडलेली. पक्षाने कार्यक्रम दिला तर रस्त्यावर उतरू या प्रतीक्षेत नेते तर प्रामाणिकपणे काम करणारे कार्यकर्ते अस्वस्थ होऊन घरी बसलेले. समाजातील सर्व स्तरात वेगवेगळ्या उपक्रमाच्या माध्यमातून पक्षाचे अस्तित्व निर्माण करण्यात भाजप कमालीचा यशस्वी झाला असताना काँग्रेसमधील स्थिती अशी निराशाजनक आहे. केवळ राहुल गांधी प्रत्येक निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाही या वास्तवाची जाणच अजून या पक्षाच्या नेत्यांना झालेली नाही. पद मिळेल तर सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरू अन्यथा नाही याच मानसिकतेत सारे आहेत. पक्षवाढीसाठी काम करताना जो नि:स्वार्थ भाव लागतो त्याचा अभाव प्रत्येकात दिसतो. केवळ माध्यमात झळकत राहून सरकारवर टीका केल्याने पक्ष वाढत नाही याची जाणीव यातील अनेकांना अजून झालेली नाही. हे चित्र बदलायचे असेल तर या पक्षाला एका रेवंथ रेड्डीची गरज आहे. शेजारच्या तेलंगणातही पक्षाची अशीच अवस्था होती. त्यात प्राण फुंकले ते या नेत्याने. असे नेतृत्व उभे झाले तरच वर्ध्यात होणारी चिंतन शिबिरे लाभदायक ठरतील अन्यथा शिक्षित कार्यकर्ते तसेच सैरभैर भटकत राहतील.devendra.gawande@expressindia.com