देवेंद्र गावंडे
आता प्रत्येकी दोन गटात विभागलेली शिवसेना असो वा राष्ट्रवादी. यांचा विदर्भात तसाही फारसा प्रभाव नव्हता व नाही. पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत भाजपच्या पाठिंब्याने सेना व काँग्रेसच्या मदतीने राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी व्हायचे. विदर्भातील काही जागा पदरात पाडायच्या व मित्रपक्षाच्या मदतीने विजय मिळवत पक्ष जिवंत ठेवायचा असेच या दोहोंचे धोरण. अशात या पक्षांमध्ये पडलेली फूट भाजप व काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारी ठरेल असा कयास होताच. तो अक्षरश: खरा ठरल्याचे निवडणुकीतील पहिल्याच टप्प्यात दिसले. शिवसेना शिंदेंची असो की ठाकरेंची, राष्ट्रवादीतील ज्येष्ठ पवार असोत की दादा. या चौघांनाही विदर्भात संधी देताना भाजप व काँग्रेसने अगदी जेरीस आणले. यानिमित्ताने आघाडी व युतीत पडद्याआड किंवा समोर ज्या घडामोडी घडल्या त्या या विभाजित पक्षांची हतबलता दर्शवणाऱ्या होत्या यात वाद नाही.
सर्वात आधी उमेदवार बदलामुळे चर्चेत असलेल्या शिंदेंविषयी. बंडाच्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेंना विदर्भातील तीनही खासदारांनी साथ दिली. उद्देश हाच की भाजप शिंदेंसोबत असल्याने पुन्हा निवडून येण्यात अडचण जाणार नाही. प्रत्यक्षात त्यापैकी एका म्हणजे बुलढाण्याच्या प्रतापराव जाधवांनाच शिंदे उमेदवारी देऊ शकले. तिथेही भाजपने विरोध करून बघितला. ही जागा स्वत:कडे खेचून घेत लढवण्याचे भाजपचे मनसुबे लपून राहिले नव्हते. मात्र तेथील वादग्रस्त आमदार संजय गायकवाड यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करून भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा दिल्यावरच जाधवांची उमेदवारी जाहीर झाली. ही खेळी ‘स्मार्ट’ होती व त्याला प्रत्युत्तर देणे भाजपला जमले नाही. यवतमाळ-वाशीम व रामटेकमध्ये उमेदवारी बदलण्यावरून भाजपने शिंदेंवर कमालीचा दबाव आणला. त्याला बळी पडायचे की नाही या विवंचनेत हा पक्ष शेवटपर्यंत होता. फुटीच्या कठीण काळात साथ देणाऱ्या भावना गवळी व कृपाल तुमानेंना कसे समजवायचे असा यक्षप्रश्न होता. यावरून पडद्याआड अनेक घडामोडी घडल्या पण भाजपने एका सर्वेक्षणाचा हवाला देत आग्रह कायम ठेवला व पक्षाला मान तुकवावी लागली. रामटेकमध्ये तर भाजपनेच शिंदेंना उमेदवार उपलब्ध करून दिला तर यवतमाळमध्ये नवख्या राजश्री पाटलांना ऐनवेळी समोर करावे लागले. त्यामुळे गवळी व तुमानेंची अवस्था आता तेलही गेले व तूपही गेले अशी झालेली. भाजपच्या या दबावाच्या राजकारणातून स्पष्टपणे दिसली ती मित्रपक्षावर वर्चस्व गाजवण्याची वृत्ती. मोदींसाठी एकेक खासदार महत्त्वाचा असे भाजपचे म्हणणे. त्यासाठी सर्वेक्षणाचा हवाला देत आलेला. मग गवळी व तुमानेंना डावलून पारवे व पाटील असे नवखे उमेदवार खरेच विजय मिळवून देतील का?
या दबावतंत्राने पक्षाचे नेते एवढे वैतागले की त्यातल्या एकाने कुठे आहे ते तुमचे सर्वेक्षण, जरा आम्हालाही दाखवा असा सवालच एका भाजपनेत्याला केला. रामटेकमधून संधी दिलेले राजू पारवे यांची आमदार म्हणून कामगिरी अगदीच सुमार. त्या तुलनेत कसलाही डाग अंगावर नसलेले तुमाने कितीतरी पटीने उजवे. तरीही त्यांना बाद करण्याचे कारण काय? यवतमाळच्या राजश्री पाटील यांनी दोन निवडणुका लढवल्या त्या हिंगोली जिल्ह्यात. त्यात त्यांचा दारुण पराभव झालेला. तरीही त्यांना कोणत्या गुणवत्तेवर रिंगणात उतरवले गेले? उमेदवार बदला हा भाजपचा आग्रह एकवेळ समजून घेता येईल मग नवा चेहरा प्रभावी असायला काय हरकत होती? तेच अजित पवारांच्या पक्षाबाबत घडले. अमरावती व भंडारा या दोन्ही हक्काच्या जागा. त्या भाजपला द्याव्या लागल्या. आरोपाच्या किटाळातून मुक्त झाल्याच्या आनंदात असलेल्या प्रफुल्ल पटेलांना हक्काचे घर भाजपच्या नावावर करून द्यावे लागले. अमरावतीत गेल्यावेळी पाठिंबा दिलेल्या नवनीत राणाला किमान ‘घड्याळावर’ तरी लढू द्या असा साधा आग्रह अजितदादांना भाजपकडे धरता आला नाही. गडचिरोलीची जागा तरी मिळावी म्हणून त्यांनी जीवाचे रान केले पण तिथेही भाजपने धर्मराव आत्रामांना ‘कमळा’वर लढवा असा आग्रह धरून त्यांना पुरते बेजार केले. आता या निवडणुकीत विदर्भात भलेमोठे शून्य दादांच्या हाती लागलेले. तिकडे महाविकास आघाडीत सुद्धा थोड्याफार फरकाने हेच घडले. सत्ता नसली की उद्धव ठाकरेंच्या सेनेचे विदर्भप्रेम आटते हा आजवरचा अनुभव. त्यामुळे त्यांनी हक्काची रामटेकची जागा काँग्रेसला सहजपणे आंदण देऊन टाकली. अमरावतीत सुद्धा तेच घडले. तिथे किमान गेल्यावेळचा पराभव हे कारण होते. रामटेकमध्ये तर सेना सतत विजयी होत आलेली. यवतमाळ व बुलढाणा या दोन जागा सेनेने तडजोडीत कायम राखल्या हाच काय तो दिलासा. मात्र ठाकरेंची सेना पूर्व विदर्भातून कायमची हद्दपार झाली. या पार्श्वभूमीवर थोरल्या पवारांच्या पक्षाने अतिशय चाणाक्षपणे वर्धेची जागा पदरात पाडून घेतली. पराभवाच्या भीतीने येथे काँग्रेसचा एकही नेता लढायला तयार नव्हता. नेमका त्याचा फायदा त्यांनी उचलला व उमेदवार अमर काळेंना सुद्धा काँग्रेसमधून आयात केले. बुलढाणा-भंडारा या अविभाजित असतानाच्या काळात हक्काच्या असलेल्या जागांवर पवारांना पाणी सोडावे लागले. संघटनात्मकदृष्ट्या विदर्भात मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असलेल्या काँग्रेसने भंडारा व अमरावतीची जागा पदरात पाडून घेतली. युती असो वा आघाडी. तीन तीन पक्ष एकत्र आल्यावर जागांची अदलाबदल होणार हे खरे. मात्र एकेका जागेसाठी हट्ट धरून बसायचा असेल तर पक्षाची संघटनात्मक ताकद पाठीशी असावी लागते व इतर निवडणुकीत मिळवलेले विजय गाठीशी असावे लागतात. शिवसेना व राष्ट्रवादी असे नाव असलेल्या चारही पक्षांनी विदर्भात या मुद्याकडे कधी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई, ठाण्याचा पक्ष अशीच या सर्वांची ओळख राहिली. मेहनतीने ती पुसावी असे यापैकी एकाही पक्षाला कधी वाटले नाही. राज्यस्तरावरचा पक्ष म्हणून मिरवण्यासाठी आवश्यक असलेली हजेरी विदर्भात हवी याच संकुचित दृष्टिकोनातून हे पक्ष या प्रदेशाकडे बघत राहिले. त्याचा मोठा फटका ऐन अडचणीच्या काळात या सर्वांना बसला. राजकारणात मोठ्याने लहान पक्षांवर डल्ला मारणे हे तसे नित्याचेच. कायम शतप्रतिशतची भाषा करणारा भाजप तर यात आघाडीवर. एकेकाळी हा पक्ष विदर्भात लहान होता व शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत. आज चित्र नेमके उलटे झालेले. शरद पवारांनी तर अनेक वर्षे राज्याचे नेतृत्व केले पण त्यांना विदर्भात कधीही जम बसवता आला नाही. आजवर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून मिरवणाऱ्या अजित पवारांनी तर विदर्भाचा कायम दुस्वास केला. अनेक प्रसंगात तो दिसून आला. गंमतीत का होईना पण वर्धेतून लढण्याची इच्छा जाहीर करणाऱ्या सुप्रिया सुळेंना सुद्धा या भागात जम बसवता आला नाही. त्याची मोठी किंमत यावेळी या चारही पक्षांना चुकवावी लागली. काँग्रेस मरगळलेली असल्याने शरद पवार व उद्धव ठाकरेंना विदर्भात विस्ताराची संधी तरी आहे पण महत्त्वाकांक्षी भाजपसमोर शिंदे व दादांचा टिकाव लागणार नाही. अर्थात युती व आघाडीची रचना भविष्यात अशीच राहिली तर!
devendra.gawande@expressindia.com
आता प्रत्येकी दोन गटात विभागलेली शिवसेना असो वा राष्ट्रवादी. यांचा विदर्भात तसाही फारसा प्रभाव नव्हता व नाही. पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत भाजपच्या पाठिंब्याने सेना व काँग्रेसच्या मदतीने राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी व्हायचे. विदर्भातील काही जागा पदरात पाडायच्या व मित्रपक्षाच्या मदतीने विजय मिळवत पक्ष जिवंत ठेवायचा असेच या दोहोंचे धोरण. अशात या पक्षांमध्ये पडलेली फूट भाजप व काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारी ठरेल असा कयास होताच. तो अक्षरश: खरा ठरल्याचे निवडणुकीतील पहिल्याच टप्प्यात दिसले. शिवसेना शिंदेंची असो की ठाकरेंची, राष्ट्रवादीतील ज्येष्ठ पवार असोत की दादा. या चौघांनाही विदर्भात संधी देताना भाजप व काँग्रेसने अगदी जेरीस आणले. यानिमित्ताने आघाडी व युतीत पडद्याआड किंवा समोर ज्या घडामोडी घडल्या त्या या विभाजित पक्षांची हतबलता दर्शवणाऱ्या होत्या यात वाद नाही.
सर्वात आधी उमेदवार बदलामुळे चर्चेत असलेल्या शिंदेंविषयी. बंडाच्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेंना विदर्भातील तीनही खासदारांनी साथ दिली. उद्देश हाच की भाजप शिंदेंसोबत असल्याने पुन्हा निवडून येण्यात अडचण जाणार नाही. प्रत्यक्षात त्यापैकी एका म्हणजे बुलढाण्याच्या प्रतापराव जाधवांनाच शिंदे उमेदवारी देऊ शकले. तिथेही भाजपने विरोध करून बघितला. ही जागा स्वत:कडे खेचून घेत लढवण्याचे भाजपचे मनसुबे लपून राहिले नव्हते. मात्र तेथील वादग्रस्त आमदार संजय गायकवाड यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करून भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा दिल्यावरच जाधवांची उमेदवारी जाहीर झाली. ही खेळी ‘स्मार्ट’ होती व त्याला प्रत्युत्तर देणे भाजपला जमले नाही. यवतमाळ-वाशीम व रामटेकमध्ये उमेदवारी बदलण्यावरून भाजपने शिंदेंवर कमालीचा दबाव आणला. त्याला बळी पडायचे की नाही या विवंचनेत हा पक्ष शेवटपर्यंत होता. फुटीच्या कठीण काळात साथ देणाऱ्या भावना गवळी व कृपाल तुमानेंना कसे समजवायचे असा यक्षप्रश्न होता. यावरून पडद्याआड अनेक घडामोडी घडल्या पण भाजपने एका सर्वेक्षणाचा हवाला देत आग्रह कायम ठेवला व पक्षाला मान तुकवावी लागली. रामटेकमध्ये तर भाजपनेच शिंदेंना उमेदवार उपलब्ध करून दिला तर यवतमाळमध्ये नवख्या राजश्री पाटलांना ऐनवेळी समोर करावे लागले. त्यामुळे गवळी व तुमानेंची अवस्था आता तेलही गेले व तूपही गेले अशी झालेली. भाजपच्या या दबावाच्या राजकारणातून स्पष्टपणे दिसली ती मित्रपक्षावर वर्चस्व गाजवण्याची वृत्ती. मोदींसाठी एकेक खासदार महत्त्वाचा असे भाजपचे म्हणणे. त्यासाठी सर्वेक्षणाचा हवाला देत आलेला. मग गवळी व तुमानेंना डावलून पारवे व पाटील असे नवखे उमेदवार खरेच विजय मिळवून देतील का?
या दबावतंत्राने पक्षाचे नेते एवढे वैतागले की त्यातल्या एकाने कुठे आहे ते तुमचे सर्वेक्षण, जरा आम्हालाही दाखवा असा सवालच एका भाजपनेत्याला केला. रामटेकमधून संधी दिलेले राजू पारवे यांची आमदार म्हणून कामगिरी अगदीच सुमार. त्या तुलनेत कसलाही डाग अंगावर नसलेले तुमाने कितीतरी पटीने उजवे. तरीही त्यांना बाद करण्याचे कारण काय? यवतमाळच्या राजश्री पाटील यांनी दोन निवडणुका लढवल्या त्या हिंगोली जिल्ह्यात. त्यात त्यांचा दारुण पराभव झालेला. तरीही त्यांना कोणत्या गुणवत्तेवर रिंगणात उतरवले गेले? उमेदवार बदला हा भाजपचा आग्रह एकवेळ समजून घेता येईल मग नवा चेहरा प्रभावी असायला काय हरकत होती? तेच अजित पवारांच्या पक्षाबाबत घडले. अमरावती व भंडारा या दोन्ही हक्काच्या जागा. त्या भाजपला द्याव्या लागल्या. आरोपाच्या किटाळातून मुक्त झाल्याच्या आनंदात असलेल्या प्रफुल्ल पटेलांना हक्काचे घर भाजपच्या नावावर करून द्यावे लागले. अमरावतीत गेल्यावेळी पाठिंबा दिलेल्या नवनीत राणाला किमान ‘घड्याळावर’ तरी लढू द्या असा साधा आग्रह अजितदादांना भाजपकडे धरता आला नाही. गडचिरोलीची जागा तरी मिळावी म्हणून त्यांनी जीवाचे रान केले पण तिथेही भाजपने धर्मराव आत्रामांना ‘कमळा’वर लढवा असा आग्रह धरून त्यांना पुरते बेजार केले. आता या निवडणुकीत विदर्भात भलेमोठे शून्य दादांच्या हाती लागलेले. तिकडे महाविकास आघाडीत सुद्धा थोड्याफार फरकाने हेच घडले. सत्ता नसली की उद्धव ठाकरेंच्या सेनेचे विदर्भप्रेम आटते हा आजवरचा अनुभव. त्यामुळे त्यांनी हक्काची रामटेकची जागा काँग्रेसला सहजपणे आंदण देऊन टाकली. अमरावतीत सुद्धा तेच घडले. तिथे किमान गेल्यावेळचा पराभव हे कारण होते. रामटेकमध्ये तर सेना सतत विजयी होत आलेली. यवतमाळ व बुलढाणा या दोन जागा सेनेने तडजोडीत कायम राखल्या हाच काय तो दिलासा. मात्र ठाकरेंची सेना पूर्व विदर्भातून कायमची हद्दपार झाली. या पार्श्वभूमीवर थोरल्या पवारांच्या पक्षाने अतिशय चाणाक्षपणे वर्धेची जागा पदरात पाडून घेतली. पराभवाच्या भीतीने येथे काँग्रेसचा एकही नेता लढायला तयार नव्हता. नेमका त्याचा फायदा त्यांनी उचलला व उमेदवार अमर काळेंना सुद्धा काँग्रेसमधून आयात केले. बुलढाणा-भंडारा या अविभाजित असतानाच्या काळात हक्काच्या असलेल्या जागांवर पवारांना पाणी सोडावे लागले. संघटनात्मकदृष्ट्या विदर्भात मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असलेल्या काँग्रेसने भंडारा व अमरावतीची जागा पदरात पाडून घेतली. युती असो वा आघाडी. तीन तीन पक्ष एकत्र आल्यावर जागांची अदलाबदल होणार हे खरे. मात्र एकेका जागेसाठी हट्ट धरून बसायचा असेल तर पक्षाची संघटनात्मक ताकद पाठीशी असावी लागते व इतर निवडणुकीत मिळवलेले विजय गाठीशी असावे लागतात. शिवसेना व राष्ट्रवादी असे नाव असलेल्या चारही पक्षांनी विदर्भात या मुद्याकडे कधी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई, ठाण्याचा पक्ष अशीच या सर्वांची ओळख राहिली. मेहनतीने ती पुसावी असे यापैकी एकाही पक्षाला कधी वाटले नाही. राज्यस्तरावरचा पक्ष म्हणून मिरवण्यासाठी आवश्यक असलेली हजेरी विदर्भात हवी याच संकुचित दृष्टिकोनातून हे पक्ष या प्रदेशाकडे बघत राहिले. त्याचा मोठा फटका ऐन अडचणीच्या काळात या सर्वांना बसला. राजकारणात मोठ्याने लहान पक्षांवर डल्ला मारणे हे तसे नित्याचेच. कायम शतप्रतिशतची भाषा करणारा भाजप तर यात आघाडीवर. एकेकाळी हा पक्ष विदर्भात लहान होता व शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत. आज चित्र नेमके उलटे झालेले. शरद पवारांनी तर अनेक वर्षे राज्याचे नेतृत्व केले पण त्यांना विदर्भात कधीही जम बसवता आला नाही. आजवर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून मिरवणाऱ्या अजित पवारांनी तर विदर्भाचा कायम दुस्वास केला. अनेक प्रसंगात तो दिसून आला. गंमतीत का होईना पण वर्धेतून लढण्याची इच्छा जाहीर करणाऱ्या सुप्रिया सुळेंना सुद्धा या भागात जम बसवता आला नाही. त्याची मोठी किंमत यावेळी या चारही पक्षांना चुकवावी लागली. काँग्रेस मरगळलेली असल्याने शरद पवार व उद्धव ठाकरेंना विदर्भात विस्ताराची संधी तरी आहे पण महत्त्वाकांक्षी भाजपसमोर शिंदे व दादांचा टिकाव लागणार नाही. अर्थात युती व आघाडीची रचना भविष्यात अशीच राहिली तर!
devendra.gawande@expressindia.com
