सिंचनाचा अनुशेष हा विदर्भासाठी कायम कळीचा ठरलेला मुद्दा. तो दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही. मात्र जे झाले त्यात सातत्याचा अभाव होता. त्यामुळे यातून आकार घेणारे अनेक प्रकल्प रखडले. त्यातून अनुशेषाची गती वाढत गेली. विदर्भाचा पूर्व भाग तसा जलसंपन्न. या भागात नद्यांची संख्या भरपूर. त्यातही बारमाही वाहणाऱ्या अनेक. शिवाय या संपन्नतेला जोड मिळाली ती माजी मालगुजारी तलावांची. या भागासाठी वरदान ठरले ते गोदावरीचे खोरे. पश्चिम विदर्भातील चित्र अगदी उलट. प्रामुख्याने तापी नदीच्या खोऱ्यात पसरलेल्या या प्रदेशात पावसाचे प्रमाण कमी. नद्यांची संख्या सुद्धा मर्यादित. त्यातल्या बारमाही वाहणाऱ्या अगदी मोजक्या. त्यामुळे या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष व सिंचनाचा अनुशेष कायम. सध्या तर तो दहा लाख हेक्टर म्हणजे राज्याच्या तुलनेत ५१ टक्क्यांवर पोहचलेला. या पार्श्वभूमीवर सध्या मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाकडे बघायला हवे. हा प्रकल्प विदर्भाच्या या दोन्ही भागाला जोडणारा. म्हणूनच त्यासाठी प्रयत्न करणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभिनंदनास पात्र ठरतात. आज कागदावर दिसत असलेला हा प्रकल्प भव्य आहे यात शंका नाही. सध्यातरी ८८ हजार कोटी खर्चाचे असलेले हे नदी जोडणे वेळेत पूर्ण झाले तर पूर्वचा काही व पश्चिममधील बहुतांश भागाचे चित्र नक्की पालटेल.
वैनगंगेच्या खोऱ्यातील पाणी नदी, नाले व कालव्याच्या माध्यमातून यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, अमरावती, अकोला या जिल्ह्यातून बुलढाण्यापर्यंत नेणे हे याचे स्वरूप. सध्या विदर्भात सर्वत्र पाऊस सुरू असला तरी टोकावर असलेला बुलढाणा जिल्हा अजून तहानलेलाच. इतका की भर पावसाळ्यातही तेथे अनेक गावांना टँकरने पाणी पुरवावे लागते. हे चित्र बदलायचे असेल तर नद्यांना जोडण्याशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात आल्यावर पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणारे प्रवीण महाजन यांनी तसे पत्र फडणवीसांना दिले. ते साल होते २०१४. तेव्हापासून चर्चेत असलेल्या या प्रकल्पाला नुसता आकार घ्यायला दहा वर्षे लोटावी लागली. गेल्याच आठवड्यात राज्यपालांनी याला तत्त्वत: मंजुरी दिली. आता जलसंपत्ती प्राधिकरण, मग जलसंपदा खाते व शेवटी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर त्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यानंतर सुरू होईल ते सर्वेक्षणाचे काम. ते पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. या नदीजोडची वैशिष्ट्ये अशी की त्यात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसन व भूसंपादन नाही. अनेक प्रकल्प याच मुद्यावर अडकतात. या प्रकल्पासाठी २८ हजार हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार तर केवळ ११ हजार व्यक्तींचे पुनर्वसन करावे लागणार. प्रकल्पाच्या तुलनेत हे काम तसे छोटे. प्रत्यक्षात सिंचनाचा लाभ साडेतीन लाख हेक्टरपेक्षा जास्त. याशिवाय या प्रकल्पाला जोडून उपकालवे व उपसा सिंचन योजनाही आखण्यात आलेल्या. त्या वेळेत पूर्ण झाल्या तर लाभाचे क्षेत्र वाढणारे. यातला कळीचा मुद्दा आहे तो प्रकल्प वेळेत सुरू होऊन तो पूर्ण करण्याचा. नेमके येथेच विदर्भाचे राजकारण आजवर माती खात आलेले. तीन दशके लोटली तरी गोसेखुर्द अजूनही अपूर्णच. अडवलेले पाणी आहे पण क्षमतेएवढे सिंचन नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद नियमितपणे केली जात नाही. त्याकडे लक्ष देण्याचे सोडून मध्यंतरी मुख्यमंत्री शिंदे या धरणावर पर्यटन प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यासाठी येऊन गेले. धरणाचा मूळ उद्देश असतो ते सिंचन पण शिंदेंचे लक्ष मात्र पर्यटनावर. हा विरोधाभास लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणारा.
अशीच अवस्था जिगावची. त्यालाही तीस वर्षे लोटली. अजून काम सुरूच. असे मोठे प्रकल्प एकदा का रखडले की भले होते ते केवळ कंत्राटदाराचे. या दोन्ही प्रकल्पातून विदर्भातील शेतकरी नाही तर कंत्राटदार सधन झाले. इतके की त्यातल्या तिघांनी खासदार व आमदारकी मिळवली. त्यामुळे या नदीजोडणीलाही आग्रही असलेल्या फडणवीसांना निर्धारित वेळ पाळण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. यासाठी लागणारा निधी कुठून आणणार हा यातला महत्त्वाचा प्रश्न. ८७ हजार कोटी आठ वर्षात खर्च करण्याची राज्याची ऐपत सध्या नाही. त्यामुळे समृद्धीसाठी ज्या पद्धतीने निधी उभा केला तसेच काहीसे प्रयत्न सरकारला करावे लागणार. आठ वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही तर त्यावरचा खर्च वेगाने वाढणार हे ओघाने आलेच. मोठ्या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेवर शंका उपस्थित होते ती याच मुद्यावरून. ते टाळण्यासाठी फडणवीसांना पुढाकार घ्यावा लागणार. यातला आणखी महत्त्वाचा मुद्दा सर्वपक्षीय समर्थनाचा. हे फडणवीसांचे स्वप्न होते मग आपण त्यात कशाला सहभाग नोंदवायचा अथवा प्रयत्न करायचे ही वैदर्भीय नेत्यांची मानसिकता. ती सर्वांना त्यागावी लागेल. येणारे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, हा प्रकल्प विदर्भाच्या हिताचा हाच दृष्टिकोन सर्वांना ठेवावा लागेल. अशा मुद्यावर पश्चिम महाराष्ट्रात जे ऐक्य दिसते ते विदर्भात कधीच दिसत नाही. या भागाचा जलदगतीने विकास हवा असेल तर अशी एकी सातत्याने दिसणे गरजेचे. प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष, सर्वत्र फोफावलेली कंत्राटीस्नेही वृत्ती यामुळे मोठी धरणे बांधणे आता स्वप्नवत झालेले. या पार्श्वभूमीवर हा नदी जोडण्याचा प्रयोग महत्त्वाचा ठरतो.
भाजप किंवा युतीच्या कार्यकाळात पूर्व विदर्भाचा वेगाने विकास झाला. या भागाकडे जास्त लक्ष दिले गेले. तुलनेने पश्चिमकडे दुर्लक्ष झाले. सापत्न भावाची वागणूक दिली गेली अशी भावना वऱ्हाडात मोठ्या प्रमाणावर. ती नष्ट करायची असेल तर या प्रकल्पाला गती देण्याची गरज आहे. हे फडणवीसांना नक्कीच ठाऊक असणार. फार पूर्वी आलेल्या दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार, विदर्भाचा सिंचन अनुशेष पाच लाख २७ हजार हेक्टर होता. १९९४ ला तो ७ लाख ८४ हजारावर पोहचला. राज्याची सिंचन सरासरी दुप्पट वाढून सुद्धा चार वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२० ला पेरणी क्षेत्राच्या आधारे केलेल्या पाहणीत राज्याचा अनुशेष २० लाख ५१ हजार हेक्टरवर पोहचला. त्यातले १० लाख ६१ हजार म्हणजे निम्मे क्षेत्र अमरावती विभागातील आहे. त्यानंतर मराठवाड्याचा क्रमांक लागतो. राज्याच्या एकूण अनुशेषापैकी ५० टक्के अनुशेष जर अमरावती विभागात असेल तर विदर्भासाठी ही आकडेवारी लाजिरवाणी ठरते. यावरून सिंचनाच्या क्षेत्रात भरीव काम करण्याची गरज सुद्धा अधोरेखित होते. त्यामुळे हा प्रकल्प महत्त्वाचा. शिवाय अधिकचे प्रकल्प हवे हे सुद्धा ही आकडेवारी दर्शवून देते. अमरावती विभाग गेल्या दोन दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे चर्चेत आहे. अनेक उपाययोजना योजून सुद्धा त्या कमी झालेल्या नाहीत. त्या कमी व्हाव्यात यासाठीचा एक उपाय सिंचनक्षमता वाढवणे हा सुद्धा आहे. तरच या विभागाची स्थिती बदलू शकेल. अन्यथा खराब होत जाईल. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली की या नदीजोडचे महत्त्व आणखी वाढते.
devendra.gawande@expressindia.com
