प्रसंग तसा जुनाच पण सामान्य जनतेचा कल कुणाकडे हे दर्शवणारा. तब्बल दीड वर्षे तुरुंगात राहिल्यावर जामिनावर सुटलेले राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख नागपुरात परतले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर प्रचंड गर्दी झालेली. नंतरचे काही दिवस त्यांच्या घरी सुद्धा शेकडो लोक भेटून गेले. या गर्दीत प्रामुख्याने होते कोण तर ग्रामीण भागातले शेतकरी, त्यातल्या त्यात बहुजन. या सर्वांची भावना काय होती तर सत्ताधाऱ्यांनी देशमुखांवर अन्याय केला. त्यांना गुन्ह्यात नाहक अडकवले. तसे देशमुख मितभाषी, दीर्घकाळ राजकारणात राहून त्यांनी कुणाचे फार नुकसान केले असेही कधी दिसले नाही. केवळ तेव्हाचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी त्यांना बळीचा बकरा करण्यात आले. शंभर कोटींच्या खंडणीचा धुरळा उडवण्यात आला. नंतर ते जामिनावर सुटले व हे आरोप तद्दन खोटे असल्याचे हळूहळू स्पष्ट झाले. अर्थात अजून ते या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटले नाहीत पण या घटनेपासून एक समीकरण विदर्भातील जनमानसात रूढ होऊ लागले ते म्हणजे भाजप हा बहुजनविरोधी आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून विदर्भावर मजबूत पकड ठेवून असलेल्या या पक्षाचा पाया ढासळायला सुरुवात झाली ती या घटनेपासून. सत्तेच्या उन्मादात बेफाम झालेल्या या पक्षाच्या नेत्यांनी ही बाब कधी लक्षातच घेतली नाही. खरे तर अलीकडच्या काही दशकात या पक्षाचा तोंडवळा बऱ्यापैकी बहुजनवादी झालेला. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न सुद्धा या पक्षाने केलेला. तरीही बहुजनविरोधी प्रतिमा निर्माण होण्याला कारण ठरले ते सुडाचे राजकारण.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हे वैदर्भीयांना आवडणारे नाही याची जाणीव या पक्षाच्या नेत्यांना कधी होताना दिसली नाही. त्यात तेल ओतले गेले ते मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे. हे आंदोलन ओबीसींचा हक्काचा वाटा हिरावून घेईल अशी भीती निर्माण झाली. प्रतिआंदोलन उभे राहिले. त्याला विदर्भातील भाजपच्या तमाम नेत्यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला. याच नेत्यांच्या व विशेषत: देवेंद्र फडणवीसांच्या सत्तेत असल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नाही हे खरे असून सुद्धा भाजपविरोधी वातावरण विदर्भात निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. त्याकडेही या पक्षाने गांभीर्याने बघितले नाही. पक्षात शेकड्याने ओबीसी नेते असूनही ते याकडे दुर्लक्ष करत राहिले. मग हेच नेते तेव्हा काय करत होते तर धर्मजागरण व विविध साधूसंतांच्या प्रवचनाचे आयोजन. जेव्हा पोटाला चिमटा बसायला लागतो तेव्हा कुणालाही धर्म आठवत नाही. या चिमट्याला जबाबदार कोण? सरकारचे धोरण याला जबाबदार आहे का? असे प्रश्न या रिकाम्या पोटाला पडू लागतात. प्रामुख्याने ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या विदर्भात याच प्रश्नांनी जनता त्रस्त होती. तेव्हा सरकार काय करत होते तर प्रचंड खर्च करून ‘शासन आपल्या दारी’सारखे उपक्रम, बचत गटांचे भव्य मेळावे.

आणखी वाचा

याच काळात शेतीच्या प्रश्नांनी उग्ररूप धारण केले. पिकांचे बाजारातील भाव पडायला सुरुवात झाली. उद्विग्न शेतकरी कापूस जाळू लागले. हेही सरकारच्या लवकर लक्षात आले नाही. आले केव्हा तर पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर. मात्र तोवर उशीर झाला होता. लोकांनी त्यांचे मत निश्चित केले होते. शेतकऱ्यांच्या मनात आणखी एक राग होता तो म्हणजे वस्तू व सेवाकराच्या आकारणीचा. बियाणे असो वा अवजारे किंवा इतर कोणत्याही कृषिविषयक वस्तू. प्रत्येकावर हा कर. त्यातून सारे महाग झालेले. एकीकडे सरकार वर्षाला सहा ते बारा हजार सन्मान निधी देते व दुसरीकडे या कराच्या माध्यमातून काढून घेते अशी भावना तयार झाली. हे सुद्धा सरकारच्या ध्यानात आले नाही. तेव्हा सत्ताधारी काय करत होते तर मोदींचा उदोउदो! केवळ हे एकच नाव निवडणूक जिंकून देईल या आत्मविश्वासात ते होते. या असंतोषाला जोड मिळाली ती बेरोजगार तरुणाईची. नोकरभरतीचे वारंवार दाखवले जाणारे गाजर. नंतर प्रत्येक परीक्षेचा पेपर फुटणे, त्यातले घोटाळे बाहेर येणे यामुळे हा शिक्षित वर्ग पार कावला होता. तेव्हा सरकार काय करत होते तर मोदींची छायाचित्रे लावून नोकरीचे आदेश वाटणे. यात संधी मिळालेल्यांची संख्या अत्यल्प होती. मोठा होता तो गाजावाजा. ही कथन केलेली परिस्थिती निवडणुकीच्या पूर्वीची. ती घोषित झाल्यावर भाजपचा पाय आणखी गाळात रुतला तो चारसो पारच्या घोषणेने.

मुळात ही घोषणाच अर्धवट होती. चारशे जागा हव्यात पण कशासाठी याचे समर्पक उत्तर भाजपला प्रचारातून कधीच देता आले नाही. हे उत्तर ठाऊक नसल्यामुळेच अनंत हेगडे व पंकजा मुंडेसारख्यांनी संविधान बदलाचा मुद्दा जाहीरपणे मांडला. नेमका याचा फायदा विरोधकांनी उचलला. आता भाजपनेते म्हणतात हा अपप्रचार होता. हे मान्य केले तरी त्यात विरोधकांचे काय चुकले? या घोषणेमुळे दलित मते एकवटली व विभाजन टळले. किमान विदर्भात तरी थेट लढतीत भाजपला सार्वत्रिक विजय मिळवणे कठीण जाते. आजवरचे निकाल हेच दर्शवतात. ते घडवून आणण्यासाठी भाजपजवळ पर्याय होते. पण त्याचा फायदा झाला नाही इतकी धग या घोषणेने दलित मतांमध्ये निर्माण केली होती. मुस्लीम मतांचे विभाजन होईल अशी परिस्थिततीच यावेळी नव्हती. त्यामुळे या दोहोंची मतपेढी व त्याला मिळालेली नाराज बहुजनांची, त्यातल्या त्यात कुणबी वर्गाची साथ या पक्षाला पराभवाच्या गर्तेत घेऊन गेली. खरे तर भाजप हा तसा शिस्तबद्ध पक्ष. निष्ठेने काम करणाऱ्यांची मोठी फळी या पक्षाजवळ आहे. मेहनतीत कुठेही कमी न पडणारे चंद्रशेखर बावनकुळेंसारखे अध्यक्ष या पक्षाला लाभले. तरीही हा पक्ष मागे का पडला याचे उत्तर स्थानिक निवडणुका न होण्यात आहे. त्या वेळेत झाल्या असत्या तर कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांमधील मरगळ दूर झाली असती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी असणे केव्हाही लाभदायक. त्यांची सक्रियता प्रचारात उपयोगी पडते. ही फळीच यावेळी अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे उत्साह नव्हता. जे बिनीचे कार्यकर्ते आहेत ते झटले. बाकी नाही. यावेळी सामान्यांमध्ये केंद्रच नाही तर राज्य सरकारच्या कामगिरीविषयी कमालीचा संताप होता. तो वेळोवेळी दिसून येत असून सुद्धा केवळ मोदी हाच चेहरा समोर ठेवून निवडणुका लढणे भाजपच्या अंगलट आले. अशा प्रतिकूल स्थितीत तेच टिकले ज्यांची स्वत:ची प्रतिमा पक्षापेक्षा मोठी आहे. नितीन गडकरी हे त्यातले एकमेव उदाहरण. विदर्भात शिंदे व पवारांचा प्रभाव शून्य. त्याचा काहीही उपयोग भाजपला झाला नाही. या पक्षाला जागा मिळाल्या दोन. तर महायुती म्हणून तीन. त्यातल्या अकोला, बुलढाणाचा विजय केवळ वंचितमुळे मिळाला. हा घटक नसता तर या दोन्ही जागा गेल्या असत्या एवढे वातावरण विरोधी होते. हे लक्षात घेतले तर केवळ नागपूरचा विजय तेवढा भाजपच्या पदरात पडतो. यातून सत्ताधारी धडा घेतील का?

हे वैदर्भीयांना आवडणारे नाही याची जाणीव या पक्षाच्या नेत्यांना कधी होताना दिसली नाही. त्यात तेल ओतले गेले ते मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे. हे आंदोलन ओबीसींचा हक्काचा वाटा हिरावून घेईल अशी भीती निर्माण झाली. प्रतिआंदोलन उभे राहिले. त्याला विदर्भातील भाजपच्या तमाम नेत्यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला. याच नेत्यांच्या व विशेषत: देवेंद्र फडणवीसांच्या सत्तेत असल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नाही हे खरे असून सुद्धा भाजपविरोधी वातावरण विदर्भात निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. त्याकडेही या पक्षाने गांभीर्याने बघितले नाही. पक्षात शेकड्याने ओबीसी नेते असूनही ते याकडे दुर्लक्ष करत राहिले. मग हेच नेते तेव्हा काय करत होते तर धर्मजागरण व विविध साधूसंतांच्या प्रवचनाचे आयोजन. जेव्हा पोटाला चिमटा बसायला लागतो तेव्हा कुणालाही धर्म आठवत नाही. या चिमट्याला जबाबदार कोण? सरकारचे धोरण याला जबाबदार आहे का? असे प्रश्न या रिकाम्या पोटाला पडू लागतात. प्रामुख्याने ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या विदर्भात याच प्रश्नांनी जनता त्रस्त होती. तेव्हा सरकार काय करत होते तर प्रचंड खर्च करून ‘शासन आपल्या दारी’सारखे उपक्रम, बचत गटांचे भव्य मेळावे.

आणखी वाचा

याच काळात शेतीच्या प्रश्नांनी उग्ररूप धारण केले. पिकांचे बाजारातील भाव पडायला सुरुवात झाली. उद्विग्न शेतकरी कापूस जाळू लागले. हेही सरकारच्या लवकर लक्षात आले नाही. आले केव्हा तर पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर. मात्र तोवर उशीर झाला होता. लोकांनी त्यांचे मत निश्चित केले होते. शेतकऱ्यांच्या मनात आणखी एक राग होता तो म्हणजे वस्तू व सेवाकराच्या आकारणीचा. बियाणे असो वा अवजारे किंवा इतर कोणत्याही कृषिविषयक वस्तू. प्रत्येकावर हा कर. त्यातून सारे महाग झालेले. एकीकडे सरकार वर्षाला सहा ते बारा हजार सन्मान निधी देते व दुसरीकडे या कराच्या माध्यमातून काढून घेते अशी भावना तयार झाली. हे सुद्धा सरकारच्या ध्यानात आले नाही. तेव्हा सत्ताधारी काय करत होते तर मोदींचा उदोउदो! केवळ हे एकच नाव निवडणूक जिंकून देईल या आत्मविश्वासात ते होते. या असंतोषाला जोड मिळाली ती बेरोजगार तरुणाईची. नोकरभरतीचे वारंवार दाखवले जाणारे गाजर. नंतर प्रत्येक परीक्षेचा पेपर फुटणे, त्यातले घोटाळे बाहेर येणे यामुळे हा शिक्षित वर्ग पार कावला होता. तेव्हा सरकार काय करत होते तर मोदींची छायाचित्रे लावून नोकरीचे आदेश वाटणे. यात संधी मिळालेल्यांची संख्या अत्यल्प होती. मोठा होता तो गाजावाजा. ही कथन केलेली परिस्थिती निवडणुकीच्या पूर्वीची. ती घोषित झाल्यावर भाजपचा पाय आणखी गाळात रुतला तो चारसो पारच्या घोषणेने.

मुळात ही घोषणाच अर्धवट होती. चारशे जागा हव्यात पण कशासाठी याचे समर्पक उत्तर भाजपला प्रचारातून कधीच देता आले नाही. हे उत्तर ठाऊक नसल्यामुळेच अनंत हेगडे व पंकजा मुंडेसारख्यांनी संविधान बदलाचा मुद्दा जाहीरपणे मांडला. नेमका याचा फायदा विरोधकांनी उचलला. आता भाजपनेते म्हणतात हा अपप्रचार होता. हे मान्य केले तरी त्यात विरोधकांचे काय चुकले? या घोषणेमुळे दलित मते एकवटली व विभाजन टळले. किमान विदर्भात तरी थेट लढतीत भाजपला सार्वत्रिक विजय मिळवणे कठीण जाते. आजवरचे निकाल हेच दर्शवतात. ते घडवून आणण्यासाठी भाजपजवळ पर्याय होते. पण त्याचा फायदा झाला नाही इतकी धग या घोषणेने दलित मतांमध्ये निर्माण केली होती. मुस्लीम मतांचे विभाजन होईल अशी परिस्थिततीच यावेळी नव्हती. त्यामुळे या दोहोंची मतपेढी व त्याला मिळालेली नाराज बहुजनांची, त्यातल्या त्यात कुणबी वर्गाची साथ या पक्षाला पराभवाच्या गर्तेत घेऊन गेली. खरे तर भाजप हा तसा शिस्तबद्ध पक्ष. निष्ठेने काम करणाऱ्यांची मोठी फळी या पक्षाजवळ आहे. मेहनतीत कुठेही कमी न पडणारे चंद्रशेखर बावनकुळेंसारखे अध्यक्ष या पक्षाला लाभले. तरीही हा पक्ष मागे का पडला याचे उत्तर स्थानिक निवडणुका न होण्यात आहे. त्या वेळेत झाल्या असत्या तर कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांमधील मरगळ दूर झाली असती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी असणे केव्हाही लाभदायक. त्यांची सक्रियता प्रचारात उपयोगी पडते. ही फळीच यावेळी अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे उत्साह नव्हता. जे बिनीचे कार्यकर्ते आहेत ते झटले. बाकी नाही. यावेळी सामान्यांमध्ये केंद्रच नाही तर राज्य सरकारच्या कामगिरीविषयी कमालीचा संताप होता. तो वेळोवेळी दिसून येत असून सुद्धा केवळ मोदी हाच चेहरा समोर ठेवून निवडणुका लढणे भाजपच्या अंगलट आले. अशा प्रतिकूल स्थितीत तेच टिकले ज्यांची स्वत:ची प्रतिमा पक्षापेक्षा मोठी आहे. नितीन गडकरी हे त्यातले एकमेव उदाहरण. विदर्भात शिंदे व पवारांचा प्रभाव शून्य. त्याचा काहीही उपयोग भाजपला झाला नाही. या पक्षाला जागा मिळाल्या दोन. तर महायुती म्हणून तीन. त्यातल्या अकोला, बुलढाणाचा विजय केवळ वंचितमुळे मिळाला. हा घटक नसता तर या दोन्ही जागा गेल्या असत्या एवढे वातावरण विरोधी होते. हे लक्षात घेतले तर केवळ नागपूरचा विजय तेवढा भाजपच्या पदरात पडतो. यातून सत्ताधारी धडा घेतील का?