‘साप सोडून भुईला धोपटणे’ अशी एक म्हण आहे. नागपूर शहरातील पूरनियंत्रणासाठी काम करत असल्याचा आव आणणाऱ्या प्रशासनातील साऱ्या वरिष्ठांना ती तंतोतंत लागू पडते. यात सारे आले. या शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली गेल्यावर्षी २३ सप्टेंबरला. म्हणजे बरोबर आठ महिन्यांपूर्वी. त्यानंतर हा प्रश्न न्यायालयात गेला त्यालाही सहा महिने झाले. तेव्हापासून सामान्य जनतेलाच नाही तर उच्च न्यायालयाला मूर्ख बनवण्याचे काम प्रशासनातील या अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. अंबाझरी तलावाच्या पात्र परिसरात केवळ ९१ मिलिमीटर पाऊस पडला व या शहराच्या अनेक भागात पुराने हाहाकार उडवला. हवामान खात्याच्या दृष्टीने ही अतिवृष्टी सुद्धा नव्हती. तरीही पूर का आला याचे कारण या तलावातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याला मोकळी वाट न मिळणे. या स्थितीत अतिशय वरिष्ठ पदावर बसलेल्या या अधिकाऱ्यांना नेमके करायचे काय होते तर ही वाट मोकळी म्हणजे प्रशस्त व रुंद करणे. याचा अर्थ हे पाणी वाहून नेणाऱ्या नागनदीचा कोंडलेला श्वास मोकळा करणे. म्हणजे हे पात्र रुंद करणे, त्यातला गाळ काढणे, अतिक्रमण हटवणे. प्रत्यक्षात या कामावर देखरेख ठेवून असलेले हे अधिकारी काय करत आहेत तर नुसत्या बैठका घेत आहेत. वातानुकूलित कक्षात बसून सर्वांना ज्ञानामृत पाजणे हा सनदी अधिकाऱ्यांचा आवडता छंद. जगातल्या सर्व समस्यांवर आपल्याकडेच तोडगा आहे अशा थाटात हे लोक बोलत असतात. गेल्या आठ महिन्यातील सहा महिने या बोलण्यातच वाया गेले. न्यायालयाच्या प्रत्येक तारखेला एक शपथपत्र सादर करणे व दिशाभूल कशी करता येईल हे बघणे यातच या साऱ्यांचा वेळ गेला. हा वेळखाऊपणा कशासाठी होता तर केवळ सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी.
तलावातून बाहेर पडणारे पाणी सुरळीतपणे वाहून न्यायचे असेल तर नागनदीचे पात्र सुरुवातीलाच रुंद असायला हवे. किमान शिक्षण घेतलेल्या कुणालाही एवढी अक्कल असते. हे पात्र रुंद करायचे असेल तर मेट्रोने उभारलेला ‘सेव्हन वंडर्स’ नावाचा प्रकल्प पूर्णपणे उखडून फेकणे गरजेचे. नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूला अगदी खेटून उभारलेले हे मनोरे पूर्णपणे नियमभंग करणारे व पुराला आमंत्रण देणारे हे ठाऊक असूनसुद्धा या अधिकाऱ्यांनी अजूनही त्याला हात लावला नाही. याला लाचारी नाही तर आणखी काय म्हणावे? हा प्रकल्प उखडून फेकला तर नितीन गडकरी नाराज होतील ही अधिकाऱ्यांना भीती. नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा की ही भीती याचे उत्तर देण्याची तयारी हे अधिकारी दाखवणार आहेत काय? मूळची सुधार प्रन्यासची असलेली ही जागा मनोरंजन पार्कसाठी क्रेझी कॅसलला दिली. नंतर मेट्रोचे काम सुरू झाल्यावर ११६ कोटीचा मोबदला देऊन ती परत घेण्यात आली. कशासाठी तर वाहनतळासाठी. प्रत्यक्षात त्यावर उभारले गेले सात मनोरे. इतका उघड नियमभंग करून नदीचे पात्र अरुंद केले गेले हे या अधिकाऱ्यांना दिसत नाही काय? दिसत असेल तर ते पाडण्याचे आदेश देण्याची धमक ते का दाखवत नाहीत. प्रशासनातला हा मिंधेपणाच सामान्य नागरिकांच्या जीवावर उठलाय. सप्टेंबरच्या पुरामुळे हजारो लोकांना आर्थिक हानी सहन करावी लागली. त्यापेक्षा मेट्रो व ती साकारणाऱ्या गडकरींची स्वप्नपूर्ती मोठी आहे काय? न्यायालय निर्णय देईल तेव्हा बघू अशी भूमिका जर याप्रकरणी स्थापन झालेली समिती घेत असेल तर तिच्या स्थापनेला अर्थच काय? हा बोटचेपेपणा नाही का? हे सनदी अधिकारी गडकरींना उत्तरदायी आहेत की सामान्य जनतेला?
तलावाच्या विसर्गस्थळावरून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याला अडथळा होऊ नये म्हणून पूल मोठा हवा हे पहिल्याच बैठकीत ध्यानात आलेली बाब. तिची अंमलबजावणी आता सुरू झाली. तीही पावसाळ्याच्या तोंडावर. याला हलगर्जीपणा नाही तर आणखी काय म्हणायचे? यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा विवेकानंद स्मारकाबाबतचा. ते विसर्गाच्या जागेतच बांधण्यात आलेले. त्यामुळे बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह अवरुद्ध होतो हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य. अगदी अभियांत्रिकीच्या पहिल्या सत्राला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला जरी ही जागा दाखवली तर तोही म्हणेल की स्मारक व पुतळा हटवा. या पुरामुळे बाधित झालेल्या व न्यायालयात गेलेल्या नागरिकांची मागणी तीच. तरीही ते हटवले जात नाही याचा अर्थ काय काढायचा? हे स्मारक म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या अभिमानाचे प्रतीक. त्यांच्या अस्मितेचा मुद्दा. ती राखायची असेल तर पुरात बुडून कितीही लोक मेले तरी चालतील असे या अधिकाऱ्यांना म्हणायचे आहे काय? आंचल गोयल नावाच्या पालिकेतील एक सनदी अधिकारी अचानक एके दिवशी न्यायालयासमोर हे स्मारक अवैध आहे म्हणतात व दुसऱ्यावेळी वैध आहे, कागदपत्रे वाचण्यात आमची चूक झाली असे नवे शपथपत्र देऊन माफी मागतात. हा पोरखेळ नाही तर आणखी काय? लहान मुले सुद्धा त्यांचा खेळ यापेक्षा कितीतरी गंभीरपणे खेळतात. ही चूक झालीच कशी याचे उत्तर राज्यकर्त्यांकडून आलेल्या दबावात दडलेले. या शहरातल्या सामान्य नागरिकांना काहीच कळत नाही असे या अधिकाऱ्यांच्या समूहाला वाटते काय? आता समिती जो निर्णय घेईल तो मान्य असेल अशी साळसूद भूमिका राज्यकर्ते घेतात. पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा तेच म्हणाले. या समितीत झाडून सारे सरकारी अधिकारी आहेत. सध्याचा काळ बघता ही समिती सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाऊन स्मारक हटवा असा निर्णय देण्याची शक्यता वाटते का? अशा स्थितीत उच्च न्यायालयालाच पुढाकार घ्यावा लागणार. खरे तर न्यायालयाने थोडी सवड काढून या विसर्ग ठिकाणाला भेट द्यावी. पाहताक्षणी त्यांच्या सारे लक्षात येईल. या शहरात विवेकानंदांचे स्मारक हवेच पण आहे त्याच ठिकाणी हवे हा अट्टाहास कशासाठी? केलेली प्रत्येक कृती बरोबर असे राज्यकर्त्यांना ठामपणे वाटण्याचा हा काळ. सध्याची राजवट तर आम्ही चुकूच शकत नाही या भ्रमात कायम वावरणारी. सतत मिळणाऱ्या यशातून हा भ्रम तयार झालेला. त्याला तडा दिला तो गेल्यावेळच्या पुराने. निसर्गाचा तडाखा हा नेहमी समजून घ्यायचा असतो. तो सर्वशक्तिमान असतो व त्याच्यासमोर कुणाचेच काही चालत नाही. हे वास्तव ध्यानात घेऊन पूर नियंत्रणासाठीची कामे व्हायला हवी. त्यात तत्परता न दाखवता नुसती चालढकल करण्याचे काम या समितीने व त्यात सहभागी झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी केले. तलावाच्या पाळीचे बळकटीकरण व विसर्गासाठी आणखी तीन नवीन ठिकाणे तयार करणे हीच काय ती प्रशासनाची जमेची बाजू. मात्र ज्या दोन अडथळ्यामुळे (स्मारक व सेव्हन वंडर्स) हाहाकार उडाला त्यावर काहीच निर्णय न घेण्याचा दुबळेपणा या अधिकाऱ्यांनी दाखवला. तो अजिबात समर्थनीय ठरू शकत नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
