‘साप सोडून भुईला धोपटणे’ अशी एक म्हण आहे. नागपूर शहरातील पूरनियंत्रणासाठी काम करत असल्याचा आव आणणाऱ्या प्रशासनातील साऱ्या वरिष्ठांना ती तंतोतंत लागू पडते. यात सारे आले. या शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली गेल्यावर्षी २३ सप्टेंबरला. म्हणजे बरोबर आठ महिन्यांपूर्वी. त्यानंतर हा प्रश्न न्यायालयात गेला त्यालाही सहा महिने झाले. तेव्हापासून सामान्य जनतेलाच नाही तर उच्च न्यायालयाला मूर्ख बनवण्याचे काम प्रशासनातील या अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. अंबाझरी तलावाच्या पात्र परिसरात केवळ ९१ मिलिमीटर पाऊस पडला व या शहराच्या अनेक भागात पुराने हाहाकार उडवला. हवामान खात्याच्या दृष्टीने ही अतिवृष्टी सुद्धा नव्हती. तरीही पूर का आला याचे कारण या तलावातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याला मोकळी वाट न मिळणे. या स्थितीत अतिशय वरिष्ठ पदावर बसलेल्या या अधिकाऱ्यांना नेमके करायचे काय होते तर ही वाट मोकळी म्हणजे प्रशस्त व रुंद करणे. याचा अर्थ हे पाणी वाहून नेणाऱ्या नागनदीचा कोंडलेला श्वास मोकळा करणे. म्हणजे हे पात्र रुंद करणे, त्यातला गाळ काढणे, अतिक्रमण हटवणे. प्रत्यक्षात या कामावर देखरेख ठेवून असलेले हे अधिकारी काय करत आहेत तर नुसत्या बैठका घेत आहेत. वातानुकूलित कक्षात बसून सर्वांना ज्ञानामृत पाजणे हा सनदी अधिकाऱ्यांचा आवडता छंद. जगातल्या सर्व समस्यांवर आपल्याकडेच तोडगा आहे अशा थाटात हे लोक बोलत असतात. गेल्या आठ महिन्यातील सहा महिने या बोलण्यातच वाया गेले. न्यायालयाच्या प्रत्येक तारखेला एक शपथपत्र सादर करणे व दिशाभूल कशी करता येईल हे बघणे यातच या साऱ्यांचा वेळ गेला. हा वेळखाऊपणा कशासाठी होता तर केवळ सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
