“डिव्हिजनल कमिश्नर हाजीर हो…” ;लोणार सरोवर संवर्धन दिरंगाईप्रकरणी उच्‍च न्‍यायालयाचे समन्स

लोणार सरोवरच्या संवर्धन आणि विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर न्यायालयाने वेळोवेळी विविध आदेश दिले आहेत. न्‍यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे आणि महेंद्र चांदवाणी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. लोणार सरोवराच्‍या संवर्धनासाठी तयार करण्‍यात आलेल्‍या विकास आराखड्याच्‍या अंमलबजावणीसाठी राज्‍य सरकारने ३६९ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे, मात्र या निधीचा वापर आतापर्यंत करण्‍यात आलेला नाही. आराखड्याची अंमलबजावणी करण्‍याची जबाबदारी ही लोणार संवर्धन समितीची आहे. विभागीय आयुक्‍त या समितीचे अध्‍यक्ष आहेत.

आणखी वाचा

भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

गरजेपोटी बांधकामांच्या नियमितीकरण प्रक्रियेला वेग; तांत्रिक मूल्यमापनाचे काम अंतिम टप्प्यात

मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर

शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी

डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती

लाखो बहिणी नावडत्या; ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या सर्व अर्जांची छाननी,वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आदिती तटकरेंची घोषणा

न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार दर महिन्‍याला या समितीची बैठक आयोजित करणे आवश्‍यक असताना गेल्‍या चार महिन्‍यांपासून बैठकीचे आयोजनच करण्‍यात आलेले नाही, याकडे या प्रकरणातील न्‍यायालय मित्र ॲड. एस.एस. सन्‍याल यांनी सुनावणीदरम्‍यान लक्ष वेधले. न्‍यायालयाने ताशेरे ओढताना समितीचे नियमित बैठक न घेणे, निधीचा वापर न करणे, राज्‍य सरकार व न्‍यायालयाच्‍या आदेशांचे पालन न करणे, यावरून विभागीय आयुक्‍त कर्तव्‍य बजावण्‍यात अपयशी ठरल्‍याचे निरीक्षण नोंदवले. येत्‍या १७ डिसेंबर रोजी लोणार सरोवर संवर्धन समितीची बैठक आयोजित करण्‍याचे निर्देश न्‍यायालयाने दिले आहेत. समितीच्‍या बैठकीत लोणार सरोवर विकास आराखड्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्‍यासाठी आवश्‍यक निर्णय घ्‍यावेत आणि २१ डिसेंबरला त्‍याचा अहवाल न्‍यायालयात सादर करावा, असे निर्देशही न्‍यायालयाने विभागीय आयुक्‍तांना दिले आहेत.